बर्डफ्लु किसान वा कुखुरा व्यवसायीको समस्या मात्र होइन, यो जनस्वास्थ्य, पशु स्वास्थ्य र देशको अर्थतन्त्रसँग जोडिएको विषय पनि हो, त्यसैले अफवाह र डरका आधारमा होइन, सही जानकारी र सावधानीका आधारमा व्यवहार गर्नु आवश्यक छ
What you should know
बर्डफ्लुको खबर फैलिनेबित्तिकै धेरै उपभोक्तामा एउटा डर पैदा हुन्छ— कुखुराको मासु र अन्डा खान हुन्छ कि हुँदैन ? तर स्वास्थ्य तथा पशु स्वास्थ्य विज्ञहरूका अनुसार मासु र अन्डा राम्रोसँग पकाएर वा उमालेर खाँदा बर्डफ्लुको भाइरस नष्ट हुने भएकाले यसमा डराइहाल्नुपर्दैन । तसर्थ बजारमा पाइने मासु र अन्डा राम्रोसँग पकाएर खाने बानी बसाल्नु नै सबैभन्दा सुरक्षित उपाय हो ।
कुखुरा फार्ममा काम गर्ने, मासु काट्ने वा बेच्ने व्यक्तिहरूले मास्क, पन्जा र बुट प्रयोग गर्ने तथा कामपछि साबुनपानीले राम्रोसँग हातखुट्टा धुने गरे संक्रमणको जोखिम धेरै हदसम्म कम गर्न सकिन्छ । बर्डफ्लुबाट बच्न किसान र व्यवसायीले पनि विशेष सावधानी अपनाउन आवश्यक छ । कुखुरा फार्ममा जंगली चरा आउन नदिन जाली लगाउने, फार्ममा प्रवेश गर्ने मानिस र सवारीसाधनलाई निसंक्रमण गर्ने तथा सरसफाइमा ध्यान दिने कामले रोग फैलिनबाट रोक्न सघाउँछ ।
कुखुरा, चल्ला, दाना वा अन्डा ओसारपसार गर्ने सवारीलाई नियमित रूपमा सफा र निसंक्रमण गर्नुपर्छ । कुनै फार्ममा बर्डफ्लु देखियो भने हतारमा फेरि नयाँ कुखुरा थप्नुहुँदैन । रोग नियन्त्रण भएको कम्तीमा ४२ दिनसम्म कुनै नयाँ संक्रमण नदेखिएपछि मात्र पुनः पालन सुरु गर्नु सुरक्षित मानिन्छ ।
बर्डफ्लु किसान वा कुखुरा व्यवसायीको समस्या मात्र होइन । यो जनस्वास्थ्य, पशु स्वास्थ्य र देशको अर्थतन्त्रसँग जोडिएको विषय पनि हो । त्यसैले अफवाह र डरका आधारमा होइन, सही जानकारी र सावधानीका आधारमा व्यवहार गर्नु आवश्यक छ । समयमै जानकारी दिने, शंका लागेमा सम्बन्धित निकायलाई खबर गर्ने र आवश्यक सुरक्षा उपाय अपनाउने हो भने बर्डफ्लुको जोखिम नियन्त्रण गर्न सकिन्छ ।
विश्वव्यापी तथ्यांकअनुसार २० वर्ष (सन् २००४ देखि २०२३) को तुलनामा कुखुराको मासु र अन्डा उत्पादनमा करिब ९० प्रतिशतले वृद्धि भई कुल मासु उत्पादनमा कुखुराको मासुको हिस्सा सोही अवधिमा ३० बाट बढेर ४० प्रतिशत पुगेको छ ।
सोही अवधिमा नेपालमा अन्डाको उत्पादन ५८ करोड गोटा प्रतिवर्षदेखि एक अर्ब ६४ करोड गोटा र मासुको उत्पादन करिब १५ हजार टनबाट बढेर करिब २ लाख टन पुगेको छ । कुखुरा उद्योगले पोषण सुरक्षा मात्र नभई रोजगारी र न्यून आयस्तर भएका किसानको जीविकोपार्जनमा महत्त्वपूर्ण भूमिका खेलेको छ ।
विश्व पशु स्वास्थ्य संगठनका अनुसार सन् १९७८ मा पन्छीमा मात्र देखिएको बर्डफ्लु पछि सन् १९९७ मा मानिसमा पहिलो पटक देखापरेको थियो । अहिले मानिस र पन्छीबाहेक गाई, बिरालो, कुकुर, बाघ, सिंह, स्याल, चिल, सुँगुरलगायत पशुमा पनि यो रोग देखिन थालेपछि झन् चासो र चिन्ता बढेको छ ।
महामारीबाट बच्ने मुख्य उपाय भनेको भाइरसलाई छिटो नियन्त्रणको विधिमार्फत पन्छीमा सीमित राख्ने र अन्य पशु र मानिसमा संक्रमण हुन नदिई म्युटेसन वा स्वरूप परिवर्तनलाई न्यूनीकरण गर्ने नै हो ।
पन्छीमा बर्डफ्लुका कारण करिब शतप्रतिशत मृत्युदर छ । हालसम्म पशुपन्छीबाट मात्र मानिसमा यो रोग सरेको र सर्ने दर एकदमै न्यून पाइएको छ । मानिसबाट मानिसमा बर्डफ्लु संक्रमण भएको प्रमाण भेटिएको छैन । हालसम्म विश्वभर करिब ९ सय जनामा बर्डफ्लुको संक्रमण भएको र तीमध्ये करिब ५० प्रतिशतको मृत्यु भएको देखिएको विश्व स्वास्थ्य संगठनको तथ्यांक छ ।
नेपालमा परेको प्रभाव
२०६५ पछिका १८ वर्षमध्ये पछिल्ला ३ बाहेक हरेक वर्ष यो रोग नेपालमा देखिएको छ । यस अवधिमा करिब ३४ लाख पन्छी र ५५ लाख अन्डा नष्ट गरिएको छ । बर्डफ्लुका कारण हालसम्म नेपालमा एक जनाको मृत्यु भएको छ । ४ चैत २०८२ यता देशका विभिन्न ११ जिल्लामा देखिएको बर्डफ्लुका कारण करिब साढे ५ लाख पन्छी नष्ट गरिएको देखिन्छ ।
पछिल्लो समय बर्डफ्लुका कारण जावलाखेलस्थित चिडियाखानाका केही पन्छी र जंगली जनावर मरेका छन् ।
बर्डफ्लु रोग नियन्त्रण नियमावली, २०७८ अनुसार नेपालमा यो रोग फैलिएपछि नियन्त्रणको काम गरिन्छ । यसका लागि संक्रमित पन्छी मात्र मारिँदैन, वरिपरिको संक्रमित पन्छीसँग लसपस भएका वा हुन सक्ने सबै पन्छी, अन्डा, दाना, सोत्तरलगायत वस्तु नष्ट गरी निसंक्रमण गरिन्छ । जनचेतनाका कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने, स्वास्थ्य मन्त्रालय र वन्यजन्तुसँग सम्बन्धित निकायसँग समन्वयमा मानिस, वन्यजन्तु र पन्छीमा रोग अन्वेषणका कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने र पन्छी तथा पन्छीजन्य उत्पादनको ओसारपसारमा रोक लगाउने काम पनि गरिन्छ ।
नेपालमा बर्सेनि जस्तो बर्डफ्लु, लम्पी स्किन, खोरेत, अफ्रिकन स्वाइनफ्लु, इन्टेरोटक्सिमियालगायत पशुमा सरुवा रोग देखापर्ने गरेका छन् । जसका कारण किसानको अर्बौंको आर्थिक नोक्सानी हुने गरेको छ ।
यी रोग नियन्त्रण गर्ने दायित्व संघको भएको, पशु सेवा विभागको चेन अफ कमान्ड स्थानीय तहसम्म टुटेको र संघीय दायित्व हुँदाहुँदै पनि प्रदेशस्तरमा पशु महामारी नियन्त्रणको प्रयोगशालाबाहेक कुनै पनि संरचना छैन । २०५५ सालमा बनेको पशु स्वास्थ्य तथा पशु सेवा ऐनलाई समयसापेक्ष संशोधनमा ढिलाइ हुनु प्रमुख नीतिगत र संरचनागत समस्या हुन् ।
विगतमा देखिएको लम्पी स्किन रोगले मात्र ७९ अर्ब बराबरको आर्थिक नोक्सानी भएको अनुमान थियो । विश्व बैंक र एसियाली विकास बैंकले समेत लम्पी स्किन रोगका कारण नेपालको आर्थिक वृद्धिमा संकुचन आउने प्रक्षेपण गरेको थियो ।
तसर्थ प्रारम्भिक निदानलाई छिटो गरी समयमै नियन्त्रण गर्ने, त्यसका लागि किसानको नजिक रोग नियन्त्रणका संयन्त्र स्थापना तथा क्षमता विकास गर्ने, यथेष्ट प्राविधिक जनशक्ति तथा बजेट व्यवस्थापन र चेन अफ कमान्डमा रहने गरी केन्द्रदेखि स्थानीय तहसम्मको संरचनागत र कानुनी व्यवस्था सुधार अहिलेको प्रमुख विषय हो ।
