‘शरीरं व्याधिमन्दिरं, वैद्यो नारायणो हरिः’ भन्दै पूर्वीय दर्शनले मानव शरीरलाई रोगको घर र त्यसलाई निको पार्ने चिकित्सक वा स्वास्थ्यकर्मीलाई नारायण वा भगवान्का रूपमा मानेको छ । तर नेपालमा ती ‘भगवान्’ हरूले आफ्नै पसिनाको उचित मूल्य, श्रमको कदर र न्यूनतम आर्थिक सुरक्षा पाएका छैनन् । राज्यको उदासीनता, परम्परागत कर्मचारीतन्त्रको संकुचित मानसिकता र निजी क्षेत्रको चरम नाफामुखी प्रवृत्तिको चेपुवामा देशको स्वास्थ्य जनशक्ति परेको छ । लाखौं रुपैयाँ र वर्षौंको सुनौलो समय खर्चेर अध्ययन पूरा गरेका मेडिकल अधिकृत, विशेषज्ञ चिकित्सक, पारमेडिक्स वा नर्सहरूले कतिपय निजी अस्पतालमा सरकारले तोकेको न्यूनतम ज्यालाभन्दा पनि कममा श्रम बेचिरहेका छन् । आफ्नो विज्ञताअनुसारको पारिश्रमिक पाइरहेका छैनन् ।

नेपालमा दर्ता भएका सबै डाक्टर र नर्सहरू नेपालमै कार्यरत छैनन् । विभिन्न अध्ययन तथा व्यावसायिक निकायहरूको अनुमानअनुसार उल्लेख्य प्रतिशत स्वास्थ्य जनशक्ति विदेश पलायन भइसकेको छ । यो ‘ब्रेन ड्रेन’ को मुख्य कारण रहर होइन, बरु देशभित्र व्याप्त चरम आर्थिक असुरक्षा र वृत्ति विकासको अभाव नै हो । हालको सरकारी व्यवस्थामा आठौं तह (मेडिकल अधिकृत) र एघारौं तह (विशेषज्ञ डाक्टर) को आधारभूत तलब पर्याप्त छैन । चौबीसै घण्टा बिरामीको प्रत्यक्ष सम्पर्कमा रहने नर्सिङ स्टाफ, प्रयोगशालालगायत स्वास्थ्य सेवामा खटिने पारामेडिक्सहरूको प्रतिघण्टाको श्रमको मूल्य त झनै न्यून छ ।

अन्तर्राष्ट्रियस्तरमा बेलायतको नेसनल हेल्थ सर्भिसेस वा अमेरिकी प्रणालीहरूमा कार्यघण्टा, जोखिम र विशिष्टीकरणका आधारमा पारिश्रमिक तोकिन्छ । त्यहाँ राम्रो तलब सुविधा भए पनि आकर्षक ओभरटाइम र शतप्रतिशत सामाजिक सुरक्षाको ग्यारेन्टी राज्यले लिन्छ । तर नेपालमा भने सबै विधालाई एउटै परम्परागत निजामती स्केलमा जोखेर अन्याय गरिएको छ । जबकि, एक जना विशेषज्ञ बन्न थप २३–२४ वर्षको कडा मानसिक र शारीरिक श्रम चाहिन्छ । त्यसैले नेपालको वर्तमान आर्थिक सूचकांक र बढ्दो महँगीलाई मध्यनजर गर्दै अब स्वास्थ्यकर्मीहरूको आधारभूत पारिश्रमिक संरचनालाई पुनःसंरचना गर्नु अनिवार्य भइसकेको छ ।

पारिश्रमिक वृद्धि गर्दाको वित्तीय भार व्यवस्थापन गर्न राज्यसँग स्रोत नभएको होइन, इच्छाशक्तिको अभाव मात्र हो । स्वास्थ्य बिमाको दायरा बढाउन सकिन्छ । यसरी संकलन हुने प्रिमियम र राज्यको योगदानको रकमलाई ‘प्रोभाइडर पेमेन्ट मेकानिजम’ मार्फत अस्पतालको जनशक्ति व्यवस्थापनमा खर्च गर्न सकिन्छ । अस्पतालको कुल आम्दानीको न्यूनतम ४० प्रतिशत हिस्सा अनिवार्य रूपमा कर्मचारीको पारिश्रमिक र प्रोत्साहनमा छुट्याउन सकिन्छ । आन्तरिक राजस्व विभागको तथ्यांकअनुसार सुर्तीजन्य र मदिराजन्य पदार्थबाट वार्षिक अर्बौं रुपैयाँ स्वास्थ्य कर कोषमा जम्मा हुन्छ । यसलाई अन्य प्रशासनिक काममा खर्च नगरी सिधै स्वास्थ्यकर्मीको जोखिम भत्तामा मोड्न सकिन्छ । यो नयाँ अभ्यास होइन ।

लाखौं रुपैयाँ र वर्षौंको सुनौलो समय खर्चेर अध्ययन पूरा गरेका मेडिकल अधिकृत, विशेषज्ञ चिकित्सक, पारमेडिक्स वा नर्सहरूले कतिपय निजी अस्पतालमा सरकारले तोकेको न्यूनतम ज्यालाभन्दा पनि कममा श्रम बेचिरहेका छन् ।नेपालमा राजस्व वा जरिवाना संकलनमा खटिने ट्राफिक प्रहरी, भन्सार वा राजस्वका कर्मचारीलाई संकलित रकमको निश्चित प्रतिशत प्रोत्साहन वा ‘इन्सेन्टिभ’ दिने कानुनी व्यवस्था लामो समयदेखि चलिरहेको छ । भन्सारमा चोरी–पैठारी समात्नेले पुरस्कार पाउने र ट्राफिकले चिट काटेबापत प्रोत्साहन पाउने ठीक हो । अस्पतालमा बिरामीको उपचार गरेर संस्थाका लागि वार्षिक करोडौंको ‘उपचार शुल्क’ संकलन गरिदिने स्वास्थ्यकर्मीलाई त्यही राजस्वबाट ‘इन्सेन्टिभ’ दिन किन नमिल्ने ? चिकित्सा शिक्षा शिक्षण अस्पताल वा गंगालाल हृदय केन्द्रले ‘पेइङ क्लिनिक’ मार्फत निश्चित प्रतिशत रकम उपचारमा संलग्न टोलीलाई दिएर आफ्ना उत्कृष्ट डाक्टरलाई टिकाइराखेका सफल उदाहरण हाम्रै अगाडि छन् ।

यद्यपि, यो व्यवस्थालाई देशव्यापी बनाउन खोज्दा नीतिगत तहमा मुख्य दुईवटा ‘आपत्ति’ र चिन्ता प्रकट गर्ने गरिन्छ । पहिलो आपत्ति ‘नैतिक संकट’ को हो । यदि डाक्टरको आम्दानी सिधै बिरामीले तिर्ने शुल्क वा ‘टेस्ट’ को संख्यासँग जोडियो भने धेरै कमाउने लोभमा अनावश्यक परीक्षणहरू वा शल्यक्रिया सिफारिस गर्ने (ओभर–प्रिसक्रिप्सन) विकृति बढ्न सक्छ । यसले बिरामीको खर्च झन् बढाउँछ । दोस्रो, कर्मचारीतन्त्र र कल्याणकारी राज्यको सिद्धान्त पक्षधरबाट आउँछ ।

भन्सार वा ट्राफिक जरिवाना विलासिता र सजायसँग जोडिन्छ तर अस्पताल आउने बिरामी रहरले नभई पीडाले आउने हुँदा नागरिकको स्वास्थ्यलाई राज्यले ‘कमाइ खाने भाँडो’ वा ‘कमिसनको स्रोत’ बनाउनु नैतिक रूपमा सुहाउँदैन । यी आपत्तिहरूलाई सम्बोधन गर्न एउटा मध्यमार्गी र वैज्ञानिक इन्सेन्टिभ मोडल अपनाउन सकिन्छ । जहाँ बिरामीले तिरेको उपचार शुल्क सिधै सोही डाक्टरको खातामा नदिने बरु त्यसलाई अस्पतालको कुल मासिक आम्दानीको एउटा कोष ‘पुल फन्ड’ मा जम्मा गर्ने र उक्त कोषबाट अस्पतालमा काम गर्ने डाक्टर, नर्स, ल्याब र सफाइ कर्मचारीसम्मलाई उनीहरूको कार्यघण्टा र कार्यसम्पादनका आधारमा न्यायोचित ढंगले प्रोत्साहन भत्ता बाँड्न सकिन्छ ।

यो वैज्ञानिक प्रणाली कागजमा जति आकर्षक देखिए पनि नेपालको वर्तमान राजनीतिक र प्रशासनिक धरातलमा यसलाई लागू गर्नु ‘फलामको च्युरा चपाउनु’ सरह छ । अर्थ मन्त्रालय र स्वास्थ्य मन्त्रालयको वार्षिक बजेट प्रतिवेदनअनुसार नेपालको कुल राष्ट्रिय बजेटमा स्वास्थ्य क्षेत्रको हिस्सा अझै पनि करिब ५.५ देखि ६ प्रतिशतको हाराहारीमा मात्रै सीमित छ । विश्व स्वास्थ्य संगठन तथा विभिन्न अन्तर्राष्ट्रिय स्वास्थ्य अर्थशास्त्रीहरूले स्वास्थ्य क्षेत्रमा पर्याप्त सार्वजनिक लगानी बढाउन जोड दिँदै आएका छन् । दोस्रो, ठूलो अवरोध कर्मचारीतन्त्रको परम्परागत ‘समानताको सिद्धान्त’ हो ।

एघारौं तहका सहसचिव र एघारौं तहका विशेषज्ञ डाक्टरको कार्यप्रकृति र पढाइको लगानी पूर्णतः फरक भए पनि उनीहरूलाई एउटै तराजुमा जोख्ने गरिन्छ । र, डाक्टरको तलब बढाउँदा अन्य प्रशासनिक निकायमा विद्रोह हुने डर राखिन्छ । त्यस्तै, निजी क्षेत्रमा न्यूनतम पारिश्रमिक बोर्ड तोकेर आकर्षक तलब अनिवार्य गर्दा निजी अस्पताल सञ्चालकको छाता संगठन (अफिन) बाट ‘सञ्चालन खर्च धान्न नसकिने र उपचार महँगो हुने’ भन्दै ठूलो राजनीतिक लबिइङ र व्यावसायिक प्रतिरोध हुने निश्चित छ । स्वास्थ्य क्षेत्रभित्रै पनि राजनीतिक दलनिकट युनियनहरूको बहुलता भएकाले विधागत भत्ता बाँडफाँटमा आन्तरिक द्वन्द्व हुने खतरा रहन्छ ।