हाम्रा फलफूल

एक साताअघि २ सय पचास रुपैयाँ दर्जनमा गाउँको झपरीझैं देखिने केरा किनेको थिएँ । खाँदा लोकल स्वाद त परैको कुरा, केराको जात जनिने न्यूनतम स्वादसमेत थिएन । कलिलो केरालाई कुनै रसायनको माध्यमबाट जबरजस्ती पाकेजस्तो बनाई बजार ल्याइएको प्रस्टै बुझिन्थ्यो । केही दिनअघि ‘विषादीरहित’ लेखिएको प्रतिष्ठित स्टोरबाटै किनेको मालदह आँप भेट्नुबाट फतक्कै कुहिएर अधिकांश खेर गयो ।

साताभित्रैका यी दुई अनुभवले बजारमा उपलब्ध हाम्रा फलफूल कति गुणस्तरीय छन् ? सोच्न बाध्य बनायो । आयुर्वेद होस् या आधुनिक स्वास्थ्य विज्ञान, दुवैले मानव स्वास्थ्यका लागि फलफूलको अपरिहार्यता जनाएका छन् । त्यसैले मूल्य महँगो हुँदाहुँदै पनि आमनेपालीको फलफूलप्रतिको लगाव पछिल्लो समय बढ्दै गएको छ । तर, नेपाली बजारमा पाइने धेरै किसिमका फलफूल विषादी मिसिएर उपभोक्ताका घर भित्रिने अवस्था विद्यमान छ । 

सामान्यतया आकर्षक, चम्किला र बेमौसममा बजार भित्रिने फलफूल विषादी, रसायन अनि अन्य कृत्रिम तत्त्वका कारण बढी अस्वस्थकर हुने विषयमा विज्ञहरूले सजग गराएका छन् । तर, मौसमभित्रकै फलफूल पनि विषादीरहित नभएको माथि उल्लेखित केरा र आँपको प्रसंगबाट प्रस्ट हुन्छ । बाह्रै महिना मौसमी फलफूलझैं बजारमा उपलब्ध हुने स्याउको अवस्था झन् नाजुक छ । बाहिरी सतहमा टल्किने लेपन, स्टिकर टाँसिएको भागमा इन्जेक्सनको खत, अस्वाभाविक गुलियो स्वाद, किनेको केही दिनमै फतक्कै कुहिने अवस्था आँखैले देखिने कैफियत हुन् । अन्य रसायनको प्रयोग केवल प्रयोगशालाबाट पत्ता लाग्ने विषय भए । ‘प्रोगेसिभ सस्टेनेबल डिभलपर्स नेपाल’ ले काठमाडौंलगायत अन्य स्थानका बजारबाट स्याउ र केराका नमुना भारतको प्रयोगशालामा परीक्षण गर्दा सबै केरामा अत्यधिक मात्रामा विषादी र एउटै स्याउमा ७ प्रकारसम्मका अलग–अलग विषादी प्रयोग भएको निष्कर्ष निकालेको थियो । प्रश्न उब्जिन्छ– स्वास्थ्य सपार्न महँगो मूल्य तिरेर फलफूल खाएको आत्मरतिमा रमाइरहेका हामीले वास्तवमा स्वास्थ्य सपारिरहेका छौं या बिगारिरहेका छौं ?

सन्तोषजनक छैनन् तरकारी 

नेपाली भान्सामा भित्रिने तरकारी पनि पूर्ण स्वस्थकर नहुने परीक्षणले देखाएका छन् । गत हिउँदकै कुरा गरौं– रायोको सागमै ९९.०८ प्रतिशत ‘अर्गानोफस्फेट’ नामक विषादी भेटिएको र त्यसले कलेजोमा प्रत्यक्ष असर पुर्‍याउने भन्दै केन्द्रीय कृषि प्रयोगशालाको परीक्षणले खान अयोग्य ठहर्‍याएको थियो । अन्नबाली, तरकारी तथा फलफूलमा विशेषज्ञले निर्धारण गरेबमोजिम विषादी प्रयोग गर्नुपर्ने किसानको बाध्यता नकार्न सकिँदैन । विषादी प्रयोग ३५ प्रतिशतभन्दा कम भए खानयोग्य, ४५ प्रतिशतसम्मको प्रयोगमा केही दिन राखेर खान सकिने र त्योभन्दा माथि भए खान नमिल्ने भनी सीमा निर्धारण गरिएको छ । तर, विषादी प्रयोगमा सिफारिस गरिएको निर्धारित समय, मात्रा र तरिकालाई बेवास्ता गर्दा बजारमा समस्याग्रस्त तरकारी तथा कृषि उपज आपूर्ति भइरहेका छन् ।

दुग्ध पदार्थको गुणस्तर

 गत हिउँदकै कुरा गरौं– रायोको सागमै ९९.०८ प्रतिशत ‘अर्गानोफस्फेट’ नामक विषादी भेटिएको र त्यसले कलेजोमा प्रत्यक्ष असर पुर्‍याउने भन्दै केन्द्रीय कृषि प्रयोगशालाको परीक्षणले खान अयोग्य ठहर्‍याएको थियो । नेपालमा पोषणसम्बन्धी विभिन्न निकायले प्रतिव्यक्ति वार्षिक ९१ देखि ९२ लिटर दूध तथा दुग्ध पदार्थ सेवन गर्न सिफारिस गरेको छ । सिफारिसको तुलनामा प्रतिव्यक्ति औसत उपभोग वार्षिक ७२–७८ लिटर मात्रै रहेको भन्दै सरकारी निकायबाट दुग्ध सेवन बढाउन प्रचारात्मक सन्देश प्रवाह भइरहेको छ । तर, उपभोक्ताको घरघरमा आपूर्ति हुने दूध स्वस्थकर छैन । दुग्ध पदार्थको गुणस्तरलाई लिएर सरकारी स्वामित्वको दुग्ध विकास संस्थानदेखि कैयौं निजी डेरी पटक–पटक दोषी देखिएका छन् ।

विशेषतः दूधमा मानव स्वास्थ्यलाई हानि पुर्‍याउने हानिकारक रसायन मिसाइएका तथ्य सरकारी प्रयोगशालाबाटै पुष्टि भएका छन् । दुग्ध उद्योगको प्रदूषित वातावरणदेखि दुध ओसारपसार गर्ने ट्याङ्कर, क्यान, पाउचलगायत सामानको उचित सरसफाइ अभाव, दूषित पानी प्रयोग, कृत्रिम दूध उत्पादन र आपूर्तिसम्मका कैफियतमा डेरी दोषी पाइएको छ । प्रदूषित पानी, दूषित वातावरण र राम्ररी सफा नगरिएका भाँडाकुँडाका कारण दिसामा पाइने कोलिफर्म जीवाणुसमेत दूधमा पाइएको धेरै पटक पुष्टि भएको छ ।

साथै दूध फाट्नबाट जोगाउन, चिल्लो र बाक्लो देखाउन, लामो समय टिकाउन अखाद्य तत्त्व (जस्तै कास्टिक सोडा, युरिया मल, लुगा धुने डिटरजेन्ट पाउडर, पाम आयल) मिसाएर डेरी उद्योगहरूले मानव स्वास्थ्यविरुद्ध आपराधिक कार्यसमेत गर्ने गरेको अनुसन्धानबाट देखिएको छ । केहीअघि मात्रै खाद्य प्रविधि तथा गुण नियन्त्रण विभागको अनुगमनमा भक्तपुर, काभ्रे, रूपन्देही र मकवानपुरका कतिपय डेरी उद्योगमा यस्तै कार्य भएको पाइनु आमउपभोक्ताका लागि चिन्ता र राज्यका लागि गम्भीर चुनौतीको विषय हो ।   

खाद्य शुद्धतामा नेपालको कानुनी व्यवस्था

नेपालको संविधान– २०७२ मा खाद्य शुद्धता भनी प्रत्यक्ष उल्लेख नगरे पनि खाद्य सुरक्षा र गुणस्तरीय खाद्य प्राप्त गर्ने अधिकारलाई मौलिक हकका रूपमा सुनिश्चित गरिएको छ । धारा ३५ (स्वास्थ्यको हक), धारा ३६ (खाद्यसम्बन्धी हक) र धारा ४४ (उपभोक्ताको हक) ले नागरिकको खाद्य शुद्धताको हकलाई संवैधानिक आधार प्रदान गर्छन् । यसअन्तर्गत पनि धारा ४४ ले ‘प्रत्येक व्यक्तिलाई गुणस्तरीय वस्तु र सेवा पाउने तथा गुणस्तरहीन वस्तु र सेवाबाट क्षति पुगेमा क्षतिपूर्ति पाउने हक’ व्यवस्था गरी कार्यान्वयनका लागि खाद्य स्वच्छता तथा गुणस्तर ऐन– २०८१ र उपभोक्ता संरक्षण ऐन–२०७५ लगायत कानुन लागू भएका छन् ।

उपभोक्ता संरक्षण ऐन–२०७५ को दफा ३ मा ‘प्रत्येक उपभोक्ताले गुणस्तरीय वस्तु वा सेवा प्राप्त गर्ने अधिकार हुन्छ’ भनिएको छ । उपदफा २ को खण्ड ‘ङ’ ले ‘मानव जीउ–ज्यान, स्वास्थ्य तथा सम्पत्तिमा हानि पुर्‍याउने वस्तु तथा सेवाको बिक्री वितरणबाट सुरक्षित हुन पाउने अधिकार’ सुनिश्चित गरेको छ । खाद्य स्वच्छता तथा गुणस्तर ऐन– २०८१ अनुसार, दूषित मिसावटयुक्त वा मानव स्वास्थ्यमाथि हानि पुर्‍याउने खाद्य पदार्थ उत्पादन, भण्डारण, वितरण वा बिक्रीमा निषेध गरिएको छ । यी कानुनमा उपभोक्ताको गुणस्तरीय र शुद्ध खाद्य प्राप्त गर्ने अधिकार कतैबाट कुण्ठित नहुने यदि भइहाले कानुनी प्रक्रियामार्फत दोषीलाई जरिवानादेखि कैद सजाय तथा उपभोक्ताले क्षतिपूर्ति पाउने क्रममा आवश्यक पर्ने सबै प्रावधान समेटिएका छन् । तर, कानुनको अर्थपूर्ण कार्यान्वयन हुन नसक्दा समस्या अन्त्य हुँदैन ।