‘संवैधानिक परिषद् सम्बन्धी ऐनलाई संशोधन गर्न बनेको अध्यादेश जारी भएपछि तत्कालै सबै पद पूर्ति हुने अपेक्षा गरिएको भए पनि डेढ महिनासम्म अध्यादेशको खास औचित्य नै पुष्टि हुन सकेको छैन ।
What you should know
विभिन्न संवैधानिक आयोगका १९ पद रिक्त भए पनि पदपूर्तिका लागि चासो दिइएको छैन । २३ वैशाखमा ‘संवैधानिक परिषद् सम्बन्धी ऐनलाई संशोधन गर्न बनेको अध्यादेश जारी भएपछि तत्कालै सबै पद पूर्ति हुने अपेक्षा गरिएको भए पनि डेढ महिनासम्म अध्यादेशको खास औचित्य नै पुष्टि हुन सकेको छैन । २४ वैशाखमा बसेको परिषद्को बैठकले प्रधानन्यायाधीशमा मनोजकुमार शर्मालाई सिफारिस गरेको थियो । परिषद्ले सिफारिस गर्नेमध्ये यो पदलाई सबैभन्दा शक्तिशाली ठानिन्छ । सो पदमा सिफारिस गर्न जुन हतारो देखाइएको थियो, बाँकी पदमा सिफारिस गर्न भने बेवास्ता गरिनु अनौठो छ । परिषद्का अध्यक्ष प्रधानमन्त्री हुने भएकाले चयनमा आधारित सिफारिसप्रति जवाफदेही हुनुपर्छ र रिक्त पदले सम्बन्धित संस्थाको कार्यसम्पादनमा पारेका असरबारे पनि सबैभन्दा बढी उनी नै संवेदनशील हुनुपर्छ ।
यतिबेला निर्वाचन आयोगमा प्रमुख निर्वाचन आयुक्तसहित दुई आयुक्तको पद रिक्त छ । त्यस्तै, राष्ट्रिय प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोगमा अध्यक्षसहित चार पद रिक्त छ । मुस्लिम आयोगमा अध्यक्षसहित दुई, थारु आयोगमा अध्यक्षसहित दुई, मधेशी आयोगमा अध्यक्षसहित दुई, राष्ट्रिय समावेशी आयोगमा अध्यक्षसहित दुई, अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगमा सदस्य एक, राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोगमा सदस्य एक, राष्ट्रिय महिला आयोगमा सदस्य एक र राष्ट्रिय दलित आयोगमा सदस्य दुई पद रिक्त छन् । समग्रमा यतिबेला १९ पद रिक्त छन् । संवैधानिक आयोगहरूमा अध्यक्षसहित पाँच सदस्य हुने गर्छन् । तर अहिलेको अवस्था हेर्दा सबै जसो आयोगले पूर्ण सदस्य बिना नै काम गर्नुपरिरहेको देखिन्छ । आयोगका अध्यक्ष तथा सदस्यहरू संवैधानिक परिषद्को सिफारिस, संसदीय सुनुवाइ हुँदै राष्ट्रपतिबाट नियुक्त हुनसक्छन् । तर, संवैधानिक परिषद्ले आफ्नो दायित्व पूरा गरिरहेको छैन ।
संविधानको धारा २८४ (३) मा परिषद्ले संवैधानिक आयोगका प्रमुख वा पदाधिकारीको पद रिक्त हुनुभन्दा एक महिना अगावै नियुक्तिका लागि सिफारस गर्नुपर्ने व्यवस्था छ । तर लामो समयदेखि ती पद रिक्त छन् । जस्तो कि, निर्वाचन आयोगमा प्रमुख आयुक्त पद १४ महिनादेखि रिक्त छ । एक सदस्य पद त्यसअघिदेखि खाली छ । यस्तै अवस्थामा आयोगले २१ फागुनको निर्वाचन सम्पन्न गरेको थियो । संविधानले नै समय तोकेर प्रष्ट व्यवस्था गरेको विषय उल्लंघन हुनु उचित होइन । दोस्रो, संविधानले नै आयोगमा पाँच सदस्य हुने तय गरिसकेपछि त्यसभन्दा कम सदस्य कायम राखिराख्नु उचित होइन । सदस्य संख्या कम हुने बित्तिकै आयोगको प्रभावकारी भूमिकामा असर पर्छ । संघीय शासन व्यवस्थामा संघ, प्रदेश र स्थानीय तहबीच राजस्व तथा वित्तीय स्रोतको न्यायोचित बाँडफाँट सुनिश्चित गर्ने अर्थात् वित्तीय संघीयताको खम्बा मानिने राष्ट्रिय प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोगमा अध्यक्षसहित चार सदस्य रिक्त हुँदा प्रभावकारी कार्यसम्पादनमा कति असर परेको होला ? आकलन गर्न सकिन्छ ।
यो विषय राज्य सञ्चालनको बृहत् अवधारणासँग पनि जोडिएको छ । राज्य सञ्चालन भनेको कार्यकारीको निर्देशन र त्यसको कार्यान्वयन मात्रै होइन । राज्यका धेरै अंग, आयोग, निकाय, सरकारसँग प्रत्यक्ष जवाफदेही हुनुपर्ने र नपर्ने संस्थाहरू, नागरिक दायित्व लगायतका सबै पक्ष एकसाथ र उत्तिकै प्रभावकारी ढंगले कार्यसम्पादन हुन सक्दा मात्रै राज्य सञ्चालन प्रभावकारी ढंगबाट हुन सक्छ । त्यसमा पनि कार्यकारीलाई निगरानी गर्ने र निर्देशन–सुझाव दिने आयोगहरूमा पदाधिकारी नहुने, तिनले अपेक्षित निगरानी गर्न नसक्ने र निर्देशन–सुझाव पनि नदिने हो भने समग्रमा राज्य सञ्चालन प्रभावकारी हुन सक्दैन । असन्तुलित हुन्छ । यस्तो स्थितिप्रति मुख्यतः प्रधानमन्त्री नै जवाफदेही हुनुपर्ने हुन्छ । त्यसैले पनि प्रधानमन्त्री वालेन्द्र शाहले संवैधानिक परिषद्को बैठक तत्कालै बोलाउन र रिक्त पदका लागि सिफारिस गर्नुपर्छ ।
अध्यादेश ल्याइनुको अर्थ कुनै पनि काम गर्नका लागि अति जरुरी भइसकेको छ र त्यसका लागि कानुनी प्रबन्ध गरिएको भन्ने हो । सरकारले २३ वैशाखमा संवैधानिक परिषद् सम्बन्धी अध्यादेश ल्याएपछि आलोचनाका बीच प्रधानन्यायाधीश सिफारिस गरिएको थियो तर अन्य आयोगका पदाधिकारी सिफारिस भने गरिएन । यसले अध्यादेशको सैद्धान्तिक अवधारणा र प्रधानमन्त्रीको प्राथमिकताबीच विरोधाभाष देखिन्छ । किनकि, अति जरुरी पर्दा ल्याइने अध्यादेशको समेत उपयोग गरिएको छैन । सरकारले ल्याएको अध्यादेशको बचाउ यसअघि शाब्दिक रुपमा धेरै भइसकेको छ, त्यसलाई व्यवहारिक रुपमै पुष्टि गर्न भने उचित कार्यान्वयन नै हुनुपर्छ । त्यो भनेको संवैधानिक परिषद्ले गर्नुपर्ने सिफारिसहरू गर्ने हो । त्यसो त, लोकसेवा र अख्तियार जस्ता पुराना आयोगमा हुने रिक्ततालाई सरकारले ठूलो ठान्ने र पदपूर्तिमा तत्काल ध्यान दिने तर २०७२ को संविधानमा थपिएका आयोगको भने औचित्यमाथि नै प्रश्न उठाउने प्रवृत्ति पनि छ । संविधान जारी गर्दा सुझबुझका साथ ती आयोग राखिएका विषयलाई सबैले ध्यान दिनुपर्छ । यतिबेला ती आयोगको आवश्यकता छैन भन्ने लाग्छ भने संविधानमा संशोधन गरेर हटाउन सकिन्छ वा कम सदस्य हुने व्यवस्था पनि गर्न सकिन्छ । तर, आयोग यथावत् रहने तर पद रिक्त रहने विषय उचित होइन ।
सबै आयोगका कार्यसम्पादनका विषयमा बहस गर्न सकिन्छ । तिनको कार्य क्षमता र प्रवभाकारिता बढाउन उचित उपाय खोज्न पनि सकिन्छ । तर, आयोगमा सदस्य नै नहुने स्थितिले आयोगको कार्यसम्पादनमा भने असर परिरहेको हुन्छ । त्यसले अन्ततः आयोगको औचित्यमाथि नै प्रश्न उठ्छ । पदाधिकारी रिक्त राखेर आयोगको औचित्यमाथि नै प्रश्न उठ्ने स्थिति निर्माण गर्नेतिर सरकार लाग्नु हुँदैन । प्रधानमन्त्रीले त आयोगको पदाधारीलाई पनि पूर्ण बनाउने, आवश्यक कर्मचारीको व्यवस्था पनि गर्ने, सेवा सुविधा पनि दिने र तिनीहरूबाट उचित कार्यसम्पादन हुने स्थिति निर्माण गरेर राज्य सञ्चालनमा सफलता पाउने बुद्धिमत्ता देखाउनुपर्छ ।
