के तपाईंलाई पहिले–पहिलेका जाडोका दिन सम्झना छन् ? बिहानको बाक्लो हुस्सु, लामो समयसम्म रहने चिसो, बाक्लो ऊनीको लुगा र आगो तापेर बिताएका साँझहरू ! मंसिर–पुसको जाडोको आफ्नै स्वाद थियो । असार लागेपछि किसान रोपाइँको तयारीमा जुट्थे । मौसम अनुमान गर्न मोबाइल एप वा मौसम विभागको सूचना आवश्यक पर्दैनथ्यो । अनुभवै मौसम थियो । कुन समयमा पानी पर्छ ? कहिले बीउ छर्ने ? कहिले रोपाइँ गर्ने ? यी ज्ञान पुस्तौंदेखि हस्तान्तरण हुँदै आएका थिए । मौसमको लयसँगै जनजीवन जोडिएको थियो ।

तर, आज त्यो लय बिस्तारै बिग्रिँदै गएको छ । धेरै मानिसले एउटै कुरा भन्न थालेका छन्, ‘पहिले जस्तो मौसम नै रहेन ।’ जाडो छोटिँदै गएको छ, हिउँ कम पर्न थालेको छ, हिमालहरू रित्तिन थालेका छन् । वर्षाको स्वरूप झन् अनिश्चित बन्दै गएको छ । कहिले महिनौंसम्म पानी पर्दैन, कहिले केही घण्टाको वर्षाले नै गाउँ बगाउँछ, सहर डुबाउँछ । खेत रोप्ने समय आउँछ, बीउ राखिन्छ, किसान तयार हुन्छन् तर आकाशले साथ दिँदैन ।

बदलिँदो मौसमको असर अब केवल प्रकृतिमा सीमित छैन– यसले मानिसको दैनिकी, श्रम, स्वास्थ्य, जीविकोपार्जन, बसोबास र भविष्यका चिन्तासम्मै प्रभाव पार्न थालेको छ । फेरि अचानक परेको अविरल वर्षाले त्यही खेत बगाउँछ । तराईमा किसानले रोपेको धानबाली डुबानमा पर्छ, पहाडमा पहिरोले घर चर्काउँछ र काठमाडौंमा केही घण्टाको पानीले सडकमै नदी बग्न थाल्छ । बदलिँदो मौसमको असर अब केवल प्रकृतिमा सीमित छैन– यसले मानिसको दैनिकी, श्रम, स्वास्थ्य, जीविकोपार्जन, बसोबास र भविष्यका चिन्तासम्मै प्रभाव पार्न थालेको छ । यी घटना अब छुट्टाछुट्टै प्राकृतिक संयोग मात्रै होइनन्, तिनलाई जोड्ने साझा कारण हो– जलवायु परिवर्तन ।

विश्व बैंक (२०२२) तथा विभिन्न अन्तर्राष्ट्रिय अध्ययनअनुसार, विश्वको कुल हरितगृह ग्यास उत्सर्जनमा नेपालको योगदान करिब ०.१ प्रतिशतभन्दा कम छ । तर, यसको असर भने नेपालले गम्भीर रूपमा भोगिरहेको छ । हिमाल, पहाड, तराईसम्मै फैलिएको नेपालको भौगोलिक विविधता र संवेदनशील पारिस्थितिक प्रणालीका कारण यहाँ जलवायु परिवर्तनको प्रभाव अझ तीव्र रूपमा देखिन थालेका छन् । त्यसैले आज जलवायु परिवर्तन केवल वातावरणीय बहसको विषय होइन– कृषि, स्वास्थ्य, अर्थतन्त्र, खाद्य सुरक्षा, बसाइँसराइ, प्राकृतिक स्रोत र मानव जीवनसँग प्रत्यक्ष जोडिएको राष्ट्रिय चुनौती बनेको छ ।

अन्तरसरकारी जलवायु परिवर्तन प्यानल (आईपीसीसी), इसिमोड तथा जल तथा मौसम विज्ञान विभागका अध्ययनले पछिल्ला दशकमा तापक्रम निरन्तर बढ्दै गएको देखाएका छन् । हिमाली भूगोल भएको मुलुक जलवायु परिवर्तनका असरप्रति विशेष रूपमा संवेदनशील मानिन्छ । यसको प्रभाव हिमालमा हिमनदी पग्लिने क्रम तीव्र हुनु, पहाडमा पहिरो बढ्नु तथा तराईमा बढ्दो गर्मी, खडेरी र अनियमित वर्षामार्फत स्पष्ट देखिन थालेको छ ।

सरकारको तत्कालीन वातावरण मन्त्रालयद्वारा सन् २०१० मा प्रकाशित नेसनल एडाप्टेसन प्रोग्राम अफ एक्सनअनुसार, नेपालमा वार्षिक औसत तापक्रम वृद्धि दर करिब ०.०६ डिग्री सेल्सियस पुगेको उल्लेख छ । प्रतिवेदनले विशेषगरी उच्च हिमाली क्षेत्रमा तापक्रम वृद्धि राष्ट्रिय औसतभन्दा तीव्र गतिमा भइरहेको देखाएको छ ।

सोलुखुम्बु, मुस्ताङ, मनाङ, डोल्पा र हुम्लाजस्ता जिल्लाका स्थानीय बासिन्दाले पहिलेको तुलनामा हिमपात कम हुन थालेको, हिउँ पर्ने समय परिवर्तन भएको तथा जाडो मौसम छोटिँदै गएको अनुभव साझा गरेका छन् । सोलुखुम्बुको इम्जा हिमताल, रोल्वालिङ क्षेत्रको च्छो रोल्पा हिमताल तथा मनाङ र मुस्ताङ क्षेत्रका विभिन्न हिमतालहरू उच्च जोखिमयुक्त मानिएका छन् । यस्ता हिमताल विस्फोट भए भने तल्लो तटीय क्षेत्रका समुदाय, कृषि क्षेत्र, सडक, पुल, जलविद्युत् तथा मानव जीवनमा व्यापक क्षति पुग्न सक्छ ।

यसको असर हिमाली क्षेत्रमै सीमित रहँदैन । पानीको उपलब्धता, कृषि उत्पादन, नदी प्रणाली र जलविद्युत् उत्पादनमा समेत पर्ने प्रभाव बिस्तारै पहाड र तराईसम्म पुग्छ । त्यसैले हिमालको परिवर्तन केवल हिमालको समस्या होइन, सम्पूर्ण नेपालको समस्या हो ।

मौसमको सबैभन्दा ठूलो समस्या आज अनियमितता बनेको छ । पानी पर्नुपर्ने समयमा पानी नपर्ने र नपर्नुपर्ने समयमा अत्यधिक बर्सिने । असार–साउनमा हुने मनसुनी वर्षा ढिलो सुरु हुने, छोटो समयमा अत्यधिक पानी पर्ने र लामो समयसम्म सुक्खा रहने अवस्था पछिल्ला वर्षमा झन् स्पष्ट रूपमा देखिन थालेको छ ।

सन् २०२३ मा सरकारले सार्वजनिक गरेको धान रोपाइँसम्बन्धी विवरणअनुसार, मधेश प्रदेशका धनुषा, महोत्तरी, सर्लाही, रौतहट तथा सिरहा जिल्लामा पर्याप्त वर्षा नहुँदा असार महिनाभर रोपाइँ प्रभावित भएको थियो । धेरै किसानका खेतमा चिरा परेको, सिँचाइ अभावका कारण बीउ सुक्न थालेको तथा रोपाइँ ढिलो भएको विवरण सार्वजनिक भएका थिए ।

जलवायु परिवर्तनलाई वातावरणको मात्रै विषय ठानेर होइन– यहाँको विकास, अर्थतन्त्र, खाद्य सुरक्षा, स्वास्थ्य र भावी पुस्ताको भविष्यसँग जोडिएको राष्ट्रिय चुनौतीका रूपमा बुझ्नु जरुरी छ ।त्यस्तै सन् २०२४ को मनसुनको सुरुमा लुम्बिनी प्रदेशका बाँके, बर्दिया, कपिलवस्तु र रूपन्देहीलगायत जिल्लामा पर्याप्त वर्षा नहुँदा धान रोपाइँ प्रभावित भएको थियो । समयमा पानी नपर्दा किसानहरूले डिजेल पम्प प्रयोग गरी खेत सिञ्चित गर्नुपरेको र त्यसले उत्पादन लागतसमेत बढाएको थियो ।तर विडम्बना ! लामो समयसम्म सुक्खा भएपछि अचानक केही दिनको अत्यधिक वर्षाले बाढी र डुबानको संकट निम्त्याउने क्रम पनि बढिरहेको छ ।

२०७८ को असोज अन्त्यदेखि कात्तिकको पहिलो सातासम्म परेको अविरल वर्षाले विभिन्न जिल्लामा ठूलो क्षति पुर्‍यायो । राष्ट्रिय विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन प्राधिकरणका तथ्यांकहरूले पनि नेपालमा जलवायुजन्य विपद्को जोखिम निरन्तर बढिरहेको संकेत गर्छन् । सन् २०२४ मा बाढी तथा पहिरोका कारण १६ हजारभन्दा बढी परिवार प्रभावित भएका थिए भने १० हजारभन्दा बढी परिवार विस्थापित । त्यही अवधिमा २४९ जनाले ज्यान गुमाएका थिए र हजारौं घर तथा पूर्वाधारमा क्षति पुगेको थियो ।

कर्णाली, सुदूरपश्चिम, लुम्बिनी तथा तराईका विभिन्न जिल्लामा काट्न तयार भएको धानबाली डुबानमा परेको थियो । यी तथ्यांकले जलवायु परिवर्तन अब भविष्यको मात्रै चुनौती नभई वर्तमानको यथार्थ बनिसकेको स्पष्ट देखाउँछ ।

तराई क्षेत्र देशकै अन्न भण्डार मानिन्छ । धान उत्पादन, कृषि अर्थतन्त्र र ग्रामीण जीवनको मुख्य आधार यही क्षेत्र हो । तर, जब बाढीले खेत डुबाउँछ, त्यसको असर केवल उत्पादनमा सीमित रहँदैन । किसानले मल किन्न ऋण लिएको हुन्छ, बीउ किनेको हुन्छ र परिवारको वर्षभरिको आशा त्यही बालीसँग जोडिएको हुन्छ । केही घण्टाको बाढीले वर्षभरिको मिहिनेत सखाप पारिदिन्छ ।

किसानका लागि अहिले सबैभन्दा ठूलो चुनौती माटो मात्रै होइन, मौसम पनि बनेको छ । जलवायु परिवर्तनको असर केवल गाउँ र किसानले भोगिरहेका छैनन् । नेपालको राजधानी काठमाडौंले पनि यसको प्रभाव दिनहुँ अनुभव गरिरहेको छ । केही वर्षयता मनसुन सुरु हुनेबित्तिकै सडक डुब्ने, ढल भरिने, सवारीसाधन घण्टौं जाममा फस्ने र जनजीवन अस्तव्यस्त हुने दृश्य सामान्य बन्दै गएको छ । बागमती, विष्णुमती, धोबीखोला र मनोहरा खोलाका आसपासका क्षेत्रहरू पटक–पटक डुबानमा परिरहेका छन् । सन् २०२४ को जुलाई महिनामा परेको अधिक वर्षाले टेकु, बल्खु, सामाखुसी, कपन, अनामनगर र कोटेश्वरलगायत क्षेत्र डुबानमा परेका थिए ।

काठमाडौं उपत्यकामा पहिले पानी सोस्ने खेत, पोखरी र खुला जमिनहरू कंक्रिट संरचनामा परिणत भएपछि सामान्य वर्षाले पनि डुबान निम्त्याउने अवस्था सिर्जना भएको छ । समयमै नदी संरक्षण, ढल व्यवस्थापन सुधार, खुला क्षेत्रको संरक्षण तथा व्यवस्थित सहरी विकासमा ध्यान नदिइए आगामी वर्षहरूमा यस्तो जोखिम अझ गम्भीर बन्न सक्ने विज्ञहरूको चेतावनी छ ।

जलवायु परिवर्तनको अर्को गम्भीर प्रभाव स्वास्थ्य क्षेत्रमा देखिएको छ । बढ्दो तापक्रम, अनियमित वर्षा, अत्यधिक गर्मी र पानी जम्ने समस्या बढ्दै जाँदा डेंगु, झाडापखाला, टाइफाइड तथा अन्य पानीजन्य र सरुवा रोगहरूको जोखिम पनि बढिरहेको छ । सन् २०२२ मा नेपालले हालसम्मकै सबैभन्दा ठूलो डेंगु प्रकोप भोगेको थियो । सो वर्ष ७७ वटै जिल्लामा डेंगु संक्रमण पुष्टि भएको थियो ।

जलवायु परिवर्तनको अर्को गम्भीर असर बसाइँसराइमा देखिएको छ । पहाडी तथा हिमाली क्षेत्रका धेरै ठाउँमा पानीका मुहान सुक्दै जाँदा र खेतीपाती कठिन बन्दै जाँदा स्थानीय बासिन्दा वैकल्पिक बसोबासको खोजीमा सर्न थालेका छन् । कर्णाली, सुदूरपश्चिम र गण्डकी प्रदेशका विभिन्न पहाडी जिल्लामा खानेपानीको अभाव, खेतीयोग्य जमिनको उत्पादकत्व घट्नु तथा जीविकोपार्जनका अवसर सीमित हुँदै जाँदा गाउँहरू क्रमशः खाली हुन थालेका अध्ययनहरूले देखाएका छन् ।

अछाम, बाजुरा, डोटी, कालीकोट, जुम्ला र दैलेखका केही बस्तीमा पानीको समस्या गम्भीर बन्दै गएको छ । कतिपय समुदायमा महिलाहरूले दैनिक घण्टौं समय खर्च गरेर टाढाबाट पानी ल्याउनुपर्ने अवस्था छ । पानी, खेती र रोजगारीको समस्या बढ्दै जाँदा धेरै परिवार नेपालगन्ज, धनगढी, सुर्खेत, पोखरा र काठमाडौंजस्ता सहरी केन्द्रतर्फ बसाइँ सर्न बाध्य भएका छन् ।

जलवायु परिवर्तनको असर पूर्ण रूपमा रोक्नु सम्भव नहुन सक्छ तर यसको जोखिम कम गर्न र भविष्य सुरक्षित बनाउन प्रभावकारी कदम चाल्न सकिन्छ । वन विनाश रोक्ने, वृक्षरोपणलाई प्रोत्साहन गर्ने, नदी तथा पानीका स्रोत संरक्षण गर्ने, प्लास्टिकजन्य प्रदूषण घटाउने तथा स्वच्छ ऊर्जाको प्रयोग विस्तार गर्ने कार्य आजका आवश्यकता हुन् ।

कृषि क्षेत्रमा बदलिँदो मौसमअनुकूल खेती प्रणाली विकास गर्नुपर्छ । वर्षाको पानी संकलन, पानीको उचित उपयोग, जलवायु–सहनशील बीउबिजनको प्रयोग, सिँचाइ व्यवस्थापन सुधार तथा स्थानीयस्तरमा विपद् पूर्वतयारीलाई बलियो बनाउन सके कृषि क्षेत्रको जोखिम कम गर्न सकिन्छ । तराई क्षेत्रमा नदी व्यवस्थापन, तटबन्ध संरक्षण तथा बाढी पूर्वसूचना प्रणाली सुदृढ बनाउन सके बाढीबाट हुने क्षति न्यूनीकरण गर्न सकिन्छ ।

सहरी क्षेत्रमा व्यवस्थित विकास निर्माण, ढल तथा फोहोर व्यवस्थापन सुधार, खुला क्षेत्र र पोखरीहरूको संरक्षण, प्राकृतिक पानी निकास प्रणालीको पुनःस्थापना तथा नदी अतिक्रमण रोक्न विशेष ध्यान दिनु आवश्यक छ । जलवायु परिवर्तनसँग जुध्न विकास निर्माणका योजना पनि दीर्घकालीन, वातावरणमैत्री र दिगो हुनुपर्छ । ऊर्जा बचत, पानी संरक्षण, वृक्षरोपण, प्लास्टिकको कम प्रयोग र वातावरणमैत्री जीवनशैलीजस्ता साना अभ्यासले पनि दीर्घकालीन रूपमा ठूलो परिवर्तन ल्याउन सक्छन् ।