सदनमा बेलाबखत मात्रै नयाँ अनुहारको वर्चस्व रहन्छ । नेपालमा २०१६ को पहिलो संसद्, तीन दशक लामो पञ्चायती शासनको अन्त्यपछि गठित २०४८ को संसद्, माओवादी नेतृत्वको १० वर्ष सशस्त्र संघर्ष र मधेश आन्दोलनपछि गठित पहिलो संविधानसभा/संसद् र जेन–जी आन्दोलनपछि २०८२ मा गठित संसद्मा नयाँ अनुहारको वर्चस्व स्थापित भएको छ । तर, नयाँ अनुहारको वर्चस्व भएसँगै संसद्को कार्यशैलीमा नयाँपन खोजिन्छ । संसदीय सक्रियतालाई थप सक्रिय बनाउने हुटहुटी खोजिन्छ । विगतका संसद्को मूल्यांकन सम्बन्धित सन्दर्भमा हुने नै छन्, यस पटकको संसद्का प्रारम्भिक दिन पनि उत्साहजनक देखिन सकेका छैनन् । खासगरी सरकार र संसद्‍बीच गहिरोसँग सहकार्य हुन सकेको छैन । त्यसको एउटा छाया सदनमा आउने विधेयकमा देखिएको छ । सरकारले विधेयक दर्ता नगर्दा सदनमा बिजनेसको अभाव हुने देखिएको छ । सदनलाई बिजनेस दिने मुख्य जिम्मेवारी सरकारको हो । तसर्थ सरकारले यो विषयलाई गम्भीर रूपमा लिनुपर्छ ।

१३ चैतमा नयाँ सरकार गठन भएयता बजेट र अध्यादेश प्रतिस्थापनबाहेक संसद्‍मा एउटा मात्रै विधेयक दर्ता हुन सकेको छ । राष्ट्र ऋण उठाउने, विनियोजन र आर्थिकसमेत बजेटसँग जोडिएका तीन वटा विधेयक छन् । सरकारले गत महिना विभिन्न ऐनहरूमा संशोधन गर्न ल्याएको आठ अध्यादेशको प्रतिस्थापन विधेयक पनि संसद्मा लगेको छैन । अध्यादेश स्वीकार/अस्वीकारको प्रस्ताव पनि टेबल गरिएको छैन । आर्थिक र अध्यादेशबाहेक नियमित विधेयकमा नेपाल राष्ट्र बैंक (तेस्रो संशोधन) मात्रै प्रतिनिधिसभामा दर्ता भएका छन् । विभिन्न मन्त्रालयबाट यो आर्थिक वर्षमा संसद्मा दर्ता गराउन सक्ने सम्भावित ४५ विधेयकको सूची कानुन मन्त्रालयमा छ । तर, तत्कालै संसद्मा पुग्ने गरी तयारी हालतमा कुनै पनि विधेयक छैन । सामान्यतया बजेट अधिवेशनमा बजेटसँग सम्बन्धित विधेयकमाथि नै बढी बहस केन्द्रित हुन्छ । तर, यस्ता विधेयक पारित भएसँगै नियमित विधेयककै अभावमा सदनले बिजनेस नै नपाउने अवस्था पनि सिर्जना हुनु हुँदैन ।

केही समययता दुवै सदन विभिन्न कारणले सहज ढंगले चल्न सकेका छैनन् । सौम्य बहस हुन सकेका छैनन् । जसले गर्दा सदनप्रति मानिसको चासो र आकर्षण सिर्जना हुन सकेको छैन । दुई कारणले यतिबेला बजेटबाहेक पनि प्रशस्तै विधेयकको अपेक्षा गर्न सकिन्छ । पहिलो, सरकारले काम गर्ने जुन गतिको अनुभूति दिन खोजिरहेको छ, त्यो कार्यकारीको अधिकार प्रयोगसँग सम्बन्धित छ । त्यसैले त्यही गतिमा कानुन बनाउन अग्रसरता पनि लियोस् भन्ने चाहना राखिन्छ । यसले सरकार र संसद्लाई एकसाथ क्रियाशील बनाउँछ । दुवै अंगबीच प्रत्यक्ष र अप्रत्यक्ष संवाद पनि गराउँछ । जवाफदेही र कानुनी शासनको जग पनि बलियो बनाउँछ । दोस्रो, १३ चैतमा बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले ‘शासकीय सुधारसम्बन्धी एक सय कार्यसूचीहरू’ स्वीकृत गरेको थियो । त्यसमार्फत नयाँ सरकारका प्राथमिकता र प्रतिबद्धता सार्वजनिक भएका थिए । तिनको कार्यान्वयनका लागि पनि प्रशस्तै कानुन चाहिन्छन् । कार्यसूचीका कतिपय बुँदाको कार्यान्वयनका लागि सरकारले अध्यादेश ल्याएको छ । तर, अध्यादेश ‘आपत्कालीन कानुनी प्रबन्ध’ मात्रै हो । कानुन बनाउने अधिकार र दायित्व संसद्को हो । त्यसका लागि सरकारले बिजनेस दिनुपर्ने हुन्छ । यसर्थ, आफ्नो गति, प्रतिबद्धता र संसदीय दायित्वलाई सम्बोधन गर्नका लागि पनि विधेयकहरू दर्ता गरिनुपर्छ ।

केही समययता दुवै सदन विभिन्न कारणले सहज ढंगले चल्न सकेका छैनन् । सौम्य बहस हुन सकेका छैनन् । जसले गर्दा सदनप्रति मानिसको चासो र आकर्षण सिर्जना हुन सकेको छैन । यस्तो अवस्था लम्बिरहेमा सदनलाई केबल लड्ने–भिड्ने र आरोप–प्रत्यारोपको ठाउँका रूपमा लिई वितृष्णा सिर्जना हुन सक्छ । यसर्थ यतिबेला सदनलाई खास बिजनेस अर्थात् कुनै पनि कार्यसूचीमा तर्क–वितर्कमै व्यस्त राख्नुपर्ने आवश्यकता छ । त्यसक्रममा जनताको एजेन्डा सदनमा प्रवेश गर्ने, सरकारलाई जवाफदेही बनाउने, विधेयक र प्रस्तावहरूलाई समृद्ध बनाउने काम हुन्छन् । यदि सरकारले बिजनेस दिन सक्दैन वा दिइरहेको छैन भने संसद् स्वयंले आफ्ना लागि बिजनेस सिर्जना गर्न सक्छ । वास्तवमा हाम्रो संसदीय अभ्यास यस सन्दर्भमा साह्रै कमजोर छ । सभामुखहरूले पनि बिजनेस सिर्जनातर्फ ध्यान दिएको पाइँदैन । जबकि, समसामयिक वा कुनै खास विषयमा छलफल चलाएर पनि सभामुखले सदनको सक्रियता स्थापित गर्न सक्छन् । सरकारले विधेयक दर्ता गरिरहेको छैन भने सांसदहरूले नै निजी/गैरसरकारी विधेयक दर्ता गर्न सक्छन् र सभाको सक्रियता स्थापित गर्न सक्छन् ।

विधेयकको संख्या र सरकारले सदनलाई दिएको प्राथमिकता एकातिर छ । तर जे–जति विधेयक प्राप्त छन्, तिनमा सदनमा अर्थपूर्ण छलफल हुने र परिपक्व निष्कर्ष निस्किने सवाल अर्कोतिर हुन्छ । यसमा भने सदन पटकपटक चुक्ने गरेका छन् । त्यसको ताजा उदाहरण हो– राष्ट्रिय सभा । प्रतिनिधिसभाबाट पारित भएर आएको वैकल्पिक विकास वित्त परिचालन विधेयकलाई राष्ट्रिय सभाले १५ दिनभित्र फिर्ता पठाउन नसक्दा सो सभाको आलोचना भइरहेको छ । अर्थ विधेयकका रूपमा दर्ता भएको सो विधेयकलाई प्रतिनिधिसभाले ७ जेठमा पारित गरेर राष्ट्रिय सभामा पठाएको थियो । संविधानअनुसार उक्त विधेयकलाई प्रतिनिधिसभाबाट प्राप्त गरेको १५ दिनमा राष्ट्रिय सभाले फिर्ता पठाउनुपर्ने थियो । तर राष्ट्रिय सभामा विधेयकमाथि छलफलसमेत भएन । जबकि, राष्ट्रिय सभालाई परिपक्व सभाका रूपमा लिइन्छ । प्रतिनिधिसभाबाट पारित भएका विधेयक तथा अन्य प्रस्तावहरूमा राष्ट्रिय सभाको परिपक्व सुझाव र सुधारको अपेक्षा गरिन्छ । तर राष्ट्रिय सभा त्यही मुख्य दायित्वमै चुक्ने गरेको छ ।