शक्तिमा रहनेहरूमा अक्सर आफ्नो चाहना नै वैध हो भन्ने भ्रम हुने गर्छ । खासगरी राज्यसत्ताको नेतृत्वकर्ताहरूमा यस्तो भ्रम बढी हुने गर्छ । जनताको व्यापक अनुमोदन प्राप्त गरेर शक्तिमा पुगेको छ भने त उनीहरूले आफ्नो चाहनालाई जनताको पनि समर्थन उपलब्ध रहेको ठान्न सक्छन् । त्यसैले उनीहरू लोकतान्त्रिक विधि र प्रक्रियालाई भन्दा आफ्नो आदेशलाई अर्थपूर्ण ठान्छन् । यतिबेला नेपालमा त्यस्तै स्थिति देखिएको छ ।

जनताको बलियो समर्थनबाट गठित सरकारका मन्त्रीहरूले ठेकेदार वा आलोचकलाई लक्षित गर्दै दिएका अभिव्यक्ति विवादमा परेका छन् । पूर्वाधार विकासमन्त्री सुनील लम्सालले त ठेकेदारको ‘खुट्टा भाँचिदिनुपर्ने’ भन्दै हिंसाप्रेरित अभिव्यक्ति नै दिएका छन् । यस्ता तौरतरिकाले सरकारका मन्त्रीहरूमा शक्तिको मात चढेको, आफूहरूले जे गरे पनि हुने ठानेको, धम्की र हिंसाबाट अरूलाई काबुमा राख्न सकिन्न भन्ने स्थापित गर्न खोजेको देखिन्छ । लोकतान्त्रिक मुलुकमा शासकको यस्तो शैली चिन्ताको विषय हो । यसलाई स्वयं मन्त्रीहरूमै गल्ती बोलेको र नदोहोर्‍याउने आत्मबोध वा नागरिकको भद्र प्रतिवादद्वारा मात्रै नियन्त्रण गर्न सकिन्छ ।

मन्त्री लम्सालले गत आइतबार नागढुंगा–मुग्लिन सडक आयोजनाको अनुगमनका क्रममा भनेका थिए, ‘यो बिजुलीको पोल सार्ने कन्ट्र्याक्टर धरतीमा कहाँ छ, खोजेर लिएर यहीँ राख्नुस् । काम गर्दैन भने खुट्टा भाँच्दिनू, मतलब भएन ।’ त्यसो त, निर्वाचनअघि अहिलेका प्रधानमन्त्री वालेन्द्र शाहले धनगढीको चुनावी सभामार्फत ठेकेदारलाई लक्षित गरेर भनेका थिए, ‘दुई वर्षमा बन्नुपर्ने बाटो २० वर्षसम्म बन्दैन । डेढ वर्षमा बन्नुपर्‍यो । त्यो हो हाम्रो एजेन्डा । रूखमा बाँधेर हुन्छ कि, बाटोमा सुताएर हुन्छ कि, खोरमा जाकेर हुन्छ, बाटो बन्नुपर्‍यो ।’

कानुनी शासनमा सजाय निर्धारण गर्ने काम अदालतको हो । सरकारले अनुसन्धान गर्न सक्छ, अनुसन्धानमा सहजीकरण गर्न सक्छ, सरकारी निकायले अदालतमा सजायको दाबी पनि गर्न सक्छ । त्यस्तै, केही दिनअघि अर्थमन्त्री स्वर्णिम वाग्लेले संसद्‍मा बजेटमाथि उठेका प्रश्नको जवाफ दिने क्रममा आलोचक सांसदहरूलाई लक्षित गर्दै उनीहरूको ‘काण्ड’ सार्वजनिक गर्ने चेतावनी दिएका थिए । करको दरमा हेरफेर भएको भन्दै सांसदहरूले प्रश्न उठाउन थालेपछि प्रश्न गर्नेहरूलाई उनले भनेका थिए, ‘यो नैतिक आँट, नैतिक उचाइ मप्रति औँलो ठड्याउने माननीयज्यूहरूलाई पनि प्राप्त होस्, शुभकामना छ । तर तपाईंहरूका काण्डबारे हामी अनभिज्ञ हौं र ? ती पनि खुल्नेछन् ।’

ती तीनवटै धम्कीपूर्ण बोलीमा एउटै अहं भेटिन्छ– आफूले चाहेको हुनैपर्छ । अरूको गल्ती होस् वा नहोस्, सजायको प्रकृति आफूले निर्धारण गर्न पाउनुपर्छ । जबकि, कानुनी शासनमा सजाय निर्धारण गर्ने काम अदालतको हो । सरकारले अनुसन्धान गर्न सक्छ, अनुसन्धानमा सहजीकरण गर्न सक्छ, सरकारी निकायले अदालतमा सजायको दाबी पनि गर्न सक्छ । तर, कोमाथि कसरी अनुसन्धान गर्ने काम अनुसन्धानकारी निकायको हो र कसलाई कस्तो सजाय दिने काम भने अदालतको हो ।

अदालतले दोषी र सजाय ठहर नगरीकन सरकारका मान्छेले जोकोहीलाई यस्तो–उस्तो सजाय दिन्छौं भन्नु भनेको अदालतभन्दा आफूलाई माथि राख्ने दुष्प्रयास हो । यो अस्वीकार्य छ । लम्साल र शाहको बोली त ‘हिंसाप्रेरित’ पनि छ । किनकि, खुट्टा भाँच्ने र रूखमा बाँध्ने जस्ता अंगभंग गराउने किसिमको सजायको परिकल्पना कुनै पनि कानुनमा छैन । एकातिर स्वयंले सडकमा उभिएर सजाय तोक्ने र त्यसक्रममा पनि कुनै पनि कानुनले परिकल्पना नगरेको सजाय दिने आकांक्षाले संविधान र कानुनभन्दा माथिको शासनशैलीको परिकल्पना गर्छ । ‘जंगेले बोलेपछि बोल्यो’ भन्ने व्यंग्यात्मक तर निरंकुश शासनशैलीको झझल्को दिलाउँछ ।

मन्त्री वाग्लेको अभिव्यक्ति प्रतिशोध र आफू मात्रै सही भएको अहंले ग्रसित छ । उनले आफूमाथि उठेका प्रश्नको जवाफ दिनु र लागेको आरोपको खण्डन गर्नु वाञ्छनीय हुन्छ । तर उनले आफूमाथिको आरोपमा प्रस्टीकरण दिनुभन्दा ‘चुप नलागे आरोप लगाउनेको पनि काण्ड खोल्छौं’ भन्ने अर्थमा चेतावनी दिएका छन् । हुन सक्छ, उनी निर्दोष छन् । हुन सक्छ, प्रश्न उठाउने दोषी छन् ।

तर, यो चुपचाप लाग्ने र सबै बच्ने खेलको विषय हुन सक्दैन । अरू मुछिएका काण्ड छन् भने अनुसन्धान गर्ने हो । दोषी भेटिए कारबाहीको दायरामा ल्याउने हो । यो नियमित प्रक्रिया हो । यसले नै गल्ती गर्नेलाई सजाय र बाँकीलाई सन्देश दिने गर्छ । यस्तो अनुसन्धान र कारबाही राज्य सञ्चालनको नियमित उपक्रम हो । राज्यलाई सूचना छ भने अनुसन्धान गर्नैपर्छ । तर वाग्लेले यसलाई सर्तयुक्त चेतावनीको विषय बनाउन खोजेका छन् । उनलाई अरूको काण्डबारे थाहा हुँदाहुँदै पनि अनुसन्धान र कारबाहीको पहल गरेनन् भने अब उनीमाथि पनि प्रश्न उठ्नेछ । तर यी सबैका बीच उनीमाथिको आरोपको जवाफ अरूलाई मुछ्ने काम हुन सक्दैन ।