जब अमेरिकी राष्ट्रपति डोनल्ड ट्रम्प गत महिना दुई दर्जनभन्दा बढी कर्पोरेट सीईओसहित एयर फोर्स वान चढेर चीन भ्रमणका लागि उडे, तब उनले कूटनीतिभन्दा माथिको सन्देश दिए । सामान्यतया सरकारी अधिकारी एवम् कूटनीतिज्ञकै बाहुल्यता रहने त्यस किसिमको भ्रमणमा यस पटक राजनीतिकसँगै व्यापारिक नेतृत्वसमेतको समानान्तर उपस्थितिले विश्वलाई नयाँ सन्देश दियो । ट्रम्पले राष्ट्र र राष्ट्रबीच मात्रै नभई बोर्डरुम र बोर्डरुमबीच पनि साझेदारी निर्माण गर्न खोजे । र, वर्तमान समयको कूटनीतिक साझेदारी पुँजी, लगानी अनि पारस्परिक आर्थिक हितको भाषामा बोलिन्छ भन्ने स्मरण विश्वलाई गराए । विश्व शक्तिराष्ट्रहरूका हकमा मात्रै होइन, नेपालजस्ता साना अर्थतन्त्रका हकमा पनि यो विषय उत्तिकै लागू हुन्छ र नेपालले यसबाट सिक्नुपर्छ । 

लामो समयदेखि नेपालले विश्वसामु मुख्यतः सहायता, रेमिट्यान्स र सद्भावनामा आधारित सम्बन्ध र सहकार्य कायम राख्दै आएको छ । दुई छिमेकी राष्ट्र भारत– चीनसँगै अमेरिका र बेलायतजस्ता पुराना मित्रराष्ट्रसँग पनि हाम्रो यसै किसिमको सम्बन्ध रहिआएको छ । तर, प्रविधिले जोडेको र अवसरका हिसाबमा विस्तारित आजको विश्वमा नेपालको भूगोल अनि अर्थतन्त्र हिजोभन्दा आज फैलिएको छ । नेपाली भूगोल र अर्थतन्त्रको निरन्तर विस्तार सम्भव बनाउन प्रविधि जति महत्त्वपूर्ण छ, डायस्पोरा पनि उत्तिकै महत्त्वपूर्ण छ/रहनेछ । हालै अर्थमन्त्री स्वर्णिम वाग्लेद्वारा पेस गरिएको २०८३/८४ को बजेट वक्तव्यमा सौम्य शक्तिको विस्तारमा डायस्पोराको सीप, पुँजी र सञ्जाल सदुपयोग गर्ने बुँदाले यो महत्त्वलाई सम्बोधन गर्न खोजेझैं देखिन्छ । 

नेपाल र गुगललाई सेवाले जोडेको छ । तर, गुगलमा कार्यरत नेपाली वैज्ञानिकले यो सम्बन्धलाई अझ विशेष बनाउन सक्छन् । सिंहदरबार र ह्वाइटहाउसलाई इतिहासले जोडेको छ । तर, दुबै देशसँग सम्बन्ध र सरोकार राख्ने नेपालीले सम्बन्धलाई थप सुसज्जित बनाउन सक्छन् । सहायता, रेमिट्यान्स र 

सद्भावनामा आधारित अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्धलाई सहकार्य, अवसर र समृद्धिमा आधारित बनाउन डायस्पोराको संस्थागत परिचालन आवश्यक छ । उनीहरूको सक्रियतालाई परिणाममुखी र प्रयासलाई समन्वित बनाउन नेपालका तर्फबाट संस्थागत सम्बोधन आवश्यक छ । राज्यका अघोषित दूत हुन् प्रवासी नेपाली, जो अन्तर्राष्ट्रिय लगानी र साझेदारीका निमित्त पुल बन्न सक्छन् । एयर फोर्स वानलाई त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा अवतरण गराउने माध्यम बन्न सक्छन् । १० डाउनिङ स्ट्रिट र बालुवाटारलाई थप नजिक ल्याउने ‘एक्स फ्याक्टर’ बन्न सक्छन् । यसका लागि विस्तारित नेपालको पुनर्व्याख्या आवश्यक छ । 

नेपाली डायस्पोराको पुनर्व्याख्या 

 विदेशमा जन्मिएका नेपाली मूलका दोस्रो तथा तेस्रो पुस्ताका युवालाई भाषा, संस्कृति र अवसरमार्फत नेपालसँग जोडिराख्न अहिल्यैबाट ठोस कदम अघि बढाउन सक्नुपर्छ । सन् १९९० को उदारीकरण, समानान्तर इन्टरनेटको बढ्दो पहुँच अनि प्रयोगले नेपाल र विश्वकै लागि नयाँ सम्भावनाको ढोका खोल्दै गयो । रोजगारी र अवसर खोज्दै भारत छिरिरहेको नेपालीको ठूलो संख्या बिस्तारै मध्य–पूर्व र खाडीका मुलुक जान सक्ने भयो । रेमिट्यान्सको पैसाले नेपाली समाज आफ्ना बालबच्चालाई बोर्डिङ स्कुलमा पठाउन सक्ने र तुलनात्मक रूपमा गुणस्तरीय शिक्षा दिन सक्ने बन्यो । क्रमशः हुर्किंदै गरेका नवयुवाहरू अध्ययन वा कामकै सिलसिलामा अस्ट्रेलिया, बेलायत, क्यानडा, अमेरिका र युरोपका विकसित मुलुक छिर्न थाले । सन् १९९० मै अमेरिकाले ‘डाइभर्सिटी भिसा’ पनि घोषणा गरेपछि त्यहाँ नेपालीको पहिलो पुस्ता वैधानिक आप्रवासनसहित भित्रिन थाल्यो । आज सन् २०२६ सम्म आइपुग्दा अमेरिकामै जन्मिएका दोस्रो पुस्ताका नेपाली तयार भइसकेका छन् । यसरी विश्वभर फैलिएर नेपालको परिचय बाँड्ने, संस्कृति साट्ने, भाषा, चाडपर्व–कला प्रवर्द्धन गर्ने, लगानी–सहकार्यका अवसर खोज्ने, सदैव देशमा प्रगति र विकास चाहने डायस्पोराले नेपाली पहिचान अनि प्रभावको सिमानालाई थप विस्तार गरेको छ । हामी धेरैले डायस्पोरालाई बुझ्ने भावनात्मक यो कोण सही भए पनि बुझाइलाई यत्तिमै सीमित राखेर राज्यले डायस्पोरा नीति अंगीकार गरे त्यो भने अदूरदर्शी र वस्तुगत रूपमा अपूर्ण हुन जान्छ ।

आजसम्म गैरआवासीय नेपालीका रूपमा आफ्नो परिचय दिँदै आएका प्रवासी अब नेपाली–अमेरिकी, नेपाली–बेलायती, नेपाली–युरोपेली आदिसमेत भइसके । नेपाली मूलका धेरै मानिस आजका दिनमा विदेशी नागरिकता बोक्छन् र विशेषगरी नेपालीको दोस्रो पुस्ता विदेशमै जन्मे–हुर्केका पनि छन् । यसको अर्थ हो, हिजोसम्म आफ्ना अधिकारका लागि सिंहदरबार र बालुवाटार ढक्ढक्याउने प्रवासीले अब ह्वाइटहाउस र डाउनिङ स्ट्रिटमा समेत आफ्नो अधिकार र प्रभाव राख्छन् । यसलाई आफ्ना जराहरूको अस्वीकृति होइन, पहुँचका रूपमा बुझ्नुपर्छ ।

‘काठमाडौंमा आईटी कम्पनी चलाउन वातावरण बनाइदेऊ’ भनी नेपाल सरकार गुहार्ने प्रवासीकै छोराछोरी अहिले सिलिकन भ्यालीमा स्टार्ट–अप चलाउने भइसके । नेपालमा सुशासन र जिम्मेवारपूर्ण राजनीतिको वकालत गर्ने नेपाली र तिनकै छोराछोरी अब अमेरिका वा बेलायततिरकै नीतिनिर्माणमा सक्रिय भइसके । अमेरिकी स्पेस एजेन्सीदेखि इन्जिनियरिङसम्म, सिलिकन भ्यालीदेखि वाल स्ट्रिटसम्म, अनुसन्धानदेखि व्यापारसम्म विश्वभर छरिएका नेपालीले आ–आफ्नो ठाउँ र क्षेत्रमा परिचय बनाइरहेका छन् । विदेशीलाई मःम, वाइवाई र गुन्द्रुक चखाएर सांस्कृतिक सम्बन्ध गाँसिरहेका मात्रै होइनन्– ‘सिलिकन पिक्स’ बारे बुझाएर पनि नेपालको आर्थिक–वैज्ञानिक सम्भावनामाथि प्रचार गरिरहेका छन् । प्रवासमा रहेका नेपालीले व्यक्तिगत रूपमा ‘आफ्नो मातृभूमिका लागि केही न केही गरौं’ भन्ने चाहेकै हुन्छन् । तर, व्यक्तिगत चाहनालाई संस्थागत माध्यमद्वारा राष्ट्रिय डायस्पोरा रणनीतिसहित एकीकृत गर्न सके योगदान, सक्रियता र परिवर्तनलाई थप नतिजामुखी एवम् स्थायी बनाउन सकिन्छ । 

इजरायली र भारतीय डायस्पोराबाट पाठ 

भारत र इजरायलले विदेशमा रहेका आफ्ना नागरिकलाई कसरी राष्ट्रिय विकासको ‘रणनीतिक सम्पत्ति’ बनाउन सकिन्छ भन्ने विश्वव्यापी उदाहरण प्रस्तुत गरेका छन् । नेपालका लागि यी दुई देशको अनुभवबाट सिक्नुपर्ने मुख्य पाठ हो– डायस्पोरालाई केवल रेमिट्यान्सको स्रोत नभई ‘सौम्य शक्ति’ र विकासको साझेदारका रूपमा हेर्नु । भारतले आफ्नो नीतिमा ‘ब्रेन ड्रेन’ बाट ‘ब्रेन सर्कुलेसन’ अर्थात् प्रतिभा परिचालनतर्फ फड्को मारेको देखिन्छ । सन् २००० को सिंहवी समिति प्रतिवेदनपछि भारतले प्रवासी भारतीय दिवस, ओसीआई (प्रवासी भारतीय नागरिक) कार्ड र मन्त्रालयअन्तर्गत छुट्टै विभाग जस्ता संस्थागत ढाँचा खडा गर्‍यो । यसले सिलिकन भ्यालीदेखि स्वास्थ्य क्षेत्रसम्मका विज्ञलाई भारतमा लगानी र प्रविधि हस्तान्तरण गर्न प्रेरित गर्‍यो । प्रधानमन्त्री मोदीले सन् २०१४ यताका वर्षमा भारतीय डायस्पोरालाई भारत–अमेरिका सम्बन्ध पुनःसंरचनाको अग्रपंक्तिमा राखेका छन् । सन् २०२४ मा भारतको एनआरआई निक्षेप झन्डै ८ हजार करोड डलर पुग्नु र इन्डो–यूएस नागरिक परमाणु सम्झौतामा डायस्पोराले गरेको लबिइङले यसको आर्थिक र कूटनीतिक प्रभाव थप पुष्टि गर्छ । नेपालले यसबाट पाठ सिक्दै राष्ट्र निर्माणको साझा दायित्वका निमित्त विश्वभरका नेपाली विज्ञको ज्ञान, प्रतिभा, अनुभव र विशेषज्ञतालाई नेपालको विकाससँग जोड्न सक्नुपर्छ । 

इजरायलले पनि आफ्नो डायस्पोरालाई पछिल्ला वर्षहरूमा नकारात्मक रूपमा बाहिरिएका भन्नुको सट्टा राष्ट्रको विस्तार र सुरक्षाको आधार मान्न थालेको छ । अक्टोबर ७ को घटनापछि इजरायली डायस्पोराले सेनाका लागि उपकरण जुटाउने, विश्वभर पैरवी गर्ने कार्यमा असाधारण भूमिका खेलेको छ । यसबाट नेपालले सिक्नुपर्ने मुख्य पाठ हो– भावनात्मक सम्बन्धलाई दिगो लगानी र कूटनीतिक प्रभावमा बदल्नु । भारतझैं उच्चस्तरीय समिति बनाएर डायस्पोराका अपेक्षाहरू सम्बोधन गर्ने र इजरायलझैं संकटका बेला उनीहरूको विशेषज्ञता उपयोग गर्ने संयन्त्र निर्माण गर्नु आवश्यक छ । डायस्पोरालाई ‘संख्या’ का रूपमा मात्रै नभई ‘शक्ति’ का रूपमा पहिचान गरी नेपालको उच्च शिक्षा, प्रविधि, लगानी र पर्यटन प्रवर्द्धनमा ‘ब्रान्ड एम्बेसडर’ का रूपमा परिचालन गर्न सक्नुपर्छ । हाम्रो रणनीति डायस्पोराको नागरिक अधिकार र लगानी सुरक्षा सुनिश्चित गर्दै उनीहरूलाई राष्ट्रिय मूलधारमा एकीकृत गर्ने हुनुपर्छ । यसमा डायस्पोराको पनि कर्तव्य बन्छ संगठित हुने, राजनीतिक रूपमा संलग्न हुने, आर्थिक सेतुहरू बनाउने र साझा हिततर्फ अग्रसर हुने ।