नेपालका सात दर्जन चिया उद्योग एकै पटक बन्द हुने अवस्थामा पुगेका छन् । कारण हो– भारतले लागू गरेको नेपालबाट निर्यात हुने चियाको गुणस्तर अनिवार्य परीक्षण गर्ने ‘स्ट्यान्डर्ड अपरेटिङ प्रोसिड्युर’ (एसओपी) ।

यो प्रक्रियामा तोकिएका मापदण्ड पूरा गर्दासम्म समयका कारण व्यापारिक जोखिम बढेको उद्योगीको गुनासो छ । यो परीक्षण भारतले मे १ देखि नै लागू गरेको थियो । तर, सत्तारूढ दल राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) का सभापति रवि लामिछाने र परराष्ट्रमन्त्री शिशिर खनालको भारत भ्रमण सम्पन्न भएको केही दिनपछि यो विषय चर्किएको छ । र, यो घटनाले उक्त भ्रमणबाट दुई देशबीचको सम्बन्धमा भएको भनिएको ‘ब्रेक थ्रु’ माथि नै प्रश्न उठाइदिएको छ ।

द्विदेशीय–व्यापार नाफा र घाटाको अंकगणित मात्रै होइन, द्विपक्षीय सम्बन्धको निरन्तरताको अपरिहार्य आवश्यकता पनि हो । हरेक देशका आ–आफ्नै व्यापारिक नियम र कानुन हुन्छन्, जसले दुवै पक्षका प्रतिकूलता व्यवस्थापन गर्न मद्दत पुर्‍याउनुपर्छ । यद्यपि, द्विपक्षीय सम्बन्धका हकमा आइपर्ने अप्ठ्यारा सधैं त्यस्ता नीति र नियमले मात्रै निर्धारण गर्न सक्दैनन् । त्यसका लागि व्यावहारिक पाटोलाई पनि ध्यान दिनुपर्छ ।

अहिले भारतले लागू गरेको एसओपीले दुई देशबीच यस्तै संकट देखापरेको छ । परीक्षण प्रतिवेदन आउन दुई साताभन्दा बढी समय लाग्ने, प्रतिवेदन नआउञ्जेल बिक्री गर्न नपाइने तथा नमुना असफल भए चिया नै नष्ट गर्नुपर्ने वा फिर्ता ल्याउनुपर्ने भएपछि उद्योगीहरू यो जोखिम वहन गर्न नसक्ने भनिरहेका छन् ।

परिवर्तित वैश्विक परिवेशमा देशहरूबीचको सम्बन्ध अब दर्शन, विचारधारा, राजनीति र भूराजनीतिले भन्दा बढी भू–अर्थतन्त्र, भू–जैविकता, आर्थिक साझेदारी र व्यापारले निर्धारण गर्न थालेको छ । राज्य–राज्य सम्बन्धमा राष्ट्रिय सुरक्षा पहिलो चासो हो भने भौतिक पूर्वाधार र ‘कनेक्टिभिटी’ दोस्रो अपरिहार्य सर्त । त्यसपछि अर्थतन्त्र–लगानी तथा रोजगारका अवसर, व्यापार–वाणिज्य, आपूर्ति, मौद्रिक नीति र मूल्य शृंखलालगायतका विषयले सम्बन्धको आधार र भावी दिशा तय गर्छन् ।

भारत र नेपाल छिमेकी मित्रराष्ट्र मात्रै होइनन्, प्रमुख व्यापारिक साझेदार पनि हुन् । नेपालको कुल वैदेशिक व्यापारको करिब ६५ प्रतिशत भारत एक्लैले ओगट्छ । आयात र निर्यात दुवै कोणबाट भारत नेपालको प्रमुख व्यापारिक साझेदार हो । तीनतिरबाट नेपाल भारतवेष्टित हुनुले र अर्को छिमेकीसँगको भौगोलिक कठिनाइले भारतसँग हाम्रो व्यापारिक साझेदारी सघन छ । यही प्रकृतिको व्यापार सम्बन्ध नेपालको अरू कुनै राष्ट्रसँग छैन ।

आयात र निर्यात दुवै कोणबाट भारत नेपालको प्रमुख व्यापारिक साझेदार हो । तीनतिरबाट नेपाल भारतवेष्टित हुनुले र अर्को छिमेकीसँगको भौगोलिक कठिनाइले भारतसँग हाम्रो व्यापारिक साझेदारी सघन छ ।आयात व्यापारमा नेपालको दोस्रो ठूलो साझेदार हो– चीन । तर, चीनतिर नेपालको निर्यात अवसर सीमित छ । नजिकको चीनभन्दा नेपालको दोस्रो ठूलो निर्यात व्यापार साझेदार सात समुद्रपारिको आकाशे छिमेकी अमेरिका हो । नेपाल–भारतबीचको भौगोलिक सहजता, सहज आवतजावत, साझा सांस्कृतिक र सभ्यताको विरासत अनि नागरिक–नागरिक सम्बन्ध स्वाभाविक रूपमा अत्यन्तै सघन छ ।

यो यथार्थले भारतसँग नेपालको व्यापार सम्बन्धलाई विशिष्ट बनाएको छ । नेपालले भारतसँग दशकौंदेखि स्थिर मुद्रा विनियम दर कायम राखेको छ । यसले मौद्रिक स्थिरता मात्रै होइन, व्यापार सुनिश्चिततासमेत प्रदान गर्छ । 

विनिमय दरको परिवर्तनबारे बेला मौकामा छलफल हुने गरेको छ तर यसले उत्पन्न हुन सक्ने अनिश्चितताको 

प्रभावबारे दुवै देशका लगानीकर्ता, व्यापारी र उपभोक्ता स्पष्ट छन् । स्थिर मुद्रा विनिमय दर हाम्रो अर्थतन्त्रका लागि अभिशाप होइन, अवसर हो ।

निश्चय पनि जहाँ गहन र सघन सम्बन्ध हुन्छ, त्यहाँ समस्या हुन्छन् । सघन र निकटताले नयाँ–नयाँ समस्या पनि उत्पन्न हुन सक्छन् । त्यही कारण द्विदेशीय सम्झौता, सहमति, ऐन कानुन र अभ्यास–प्रचलन प्रभाव बेलाबेला पुनरावलोकन र सहजीकरण भइरहनुपर्छ । व्यापार प्रक्रियामा उत्पन्न हुने समस्या सबै नियतवश उत्पन्न भएका मात्रै हुँदैनन् । ती ‘खराब सम्बन्ध’ को संकेतको साटो ‘नियमित सहजीकरणमा तत्परता अभाव’ हुन सक्छन् । यो यथार्थलाई नेपाल र भारतबीच आर्थिक सम्बन्धको परिदृश्यमा पनि हेरिनुपर्छ ।

नेपाल–भारतबीच द्विदेशीय व्यापार सम्बन्धको पनि स्वाभाविक मौलिक प्रवाह छ । दुवै देशका अर्थतन्त्र नजिकैबाट जोडिएका छन् । हाम्रो बीचको खुला सिमानाले अर्थतन्त्रलाई दैनन्दिन जोडेका छन् । आज मात्रै होइन, शताब्दीयौंदेखि यी दुई देशबीच बलियो आर्थिक तथा व्यापार सम्बन्ध थियो । यसलाई अझ उन्नत, अद्यावधिक र युगानुकूल बनाई सहजता अभिवृद्धि गर्नतिर दुवै देशको ध्यान जानुपर्छ ।

नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघमा लामो समय काम गरेको अनुभव, महासंघले बेलाबेला अध्ययन, पहिचान र सूत्रबद्ध गरेका आधारमा मैले व्यापार सहजीकरणका लागि दुवै देशका सरकारले मुख्य निम्न ६ समस्यामा ध्यान दिन जरुरी देखेकी छु ।

पूर्वाधार 

नेपाल–भारत सीमा क्षेत्रका भौतिक पूर्वाधार अद्यापि पर्याप्त उन्नत, आधुनिक र सुविधासम्पन्न हुन सकेका छैनन् । जबकि हामीबीच खुला सिमाना छ । जनताको सहज आवतजावत द्विपक्षीय सन्धिले नै सुरक्षित गरिदिएको छ । अब मालवाहक गाडी, ठूला लरी र ट्रकका लागि सहज सडक तथा पुल निर्माणमा जोड दिनुपर्छ ।

नेपालले भूपरिवेष्टित देशको हैसियतले भारतका कोलकाता, हल्दिया र विशाखापट्नम बन्दरगाह प्रयोग अनुमति पाएको छ । तर, त्यहाँबाट नेपाल सीमासम्म आउने मालवाहक रेल सेवामा नेपालका लागि अलग्गै ‘रेलवे ट्र्याक’ उपलब्ध छैन । प्रिमियम शुल्क तिर्नुपर्दा ढुवानी लागत बढ्छ । भारताबाट नेपाल आउने मालवाहक रेललाई नेपालको सीमाभित्र सुक्खा बन्दरगाहसम्म ल्याउने प्रयास अझै प्रभावकारी भइसकेको छैन । प्रस्तावित रक्सौल–काठमाडौं रेलमार्ग निर्माण हुन सके कार्गो ढुवानीका लागि यो ‘गेम चेन्जर’ बन्न सक्छ ।

भन्सार 

दुई देशबीचका एकीकृत जाँच चौकी (आईसीपी) लाई वैज्ञानिक व्यवस्थापन गर्न ध्यान दिनुपर्छ । भन्सार क्लियरेन्स प्रक्रियामा लाइन लागेका सवारीसाधनले समेत पार्किङ शुल्क तिर्नुपर्ने स्थिति छ, जो उचित होइन । भन्सार प्रक्रियामा हुने ढिलाइले लागत बढ्छ र यसको असर बजार मूल्यमा पर्छ । यसलाई ध्यान दिन भन्सार क्लियरेन्स प्रक्रियालाई सहज र सरल बनाउनुपर्छ ।

चेक पोइन्टमा लाग्ने शुल्कबाट ‘जीएसटी’ हटाउनुपर्छ । भारत सरकारले नेपाल र भुटान निर्यातमा जीएसटी नलगाउने निर्णय गरेको सन्दर्भमा कार्यान्वयन प्रभावकारी हुनुपर्छ । क्लियरेन्सका लागि २४ सै घण्टा कार्यालय खुला राख्नुपर्छ, जसकारण ‘डिटेन्सन’ को समस्या आउँदैन । सीमामा आएर मालवाहक गाडीले लामो समय प्रतीक्षा गर्नुपर्ने अवस्था स्वाभाविक हुँदै होइन । यसले ढुवानी लागत बढाएको छ ।

भन्सार क्षेत्रमा सुरक्षा व्यवस्था, सीमा क्षेत्रमा हुने अपराध नियन्त्रण, यात्रुहरूलाई अर्को देशको क्षेत्रमा हुन सक्ने दुर्व्यवहार नियन्त्रण, अवैध सीमा व्यापार नियन्त्रण आदि उत्तिकै महत्त्वपूर्ण छन् । करिब १८ सय किलोमिटर लामो नेपाल–भारत सीमा क्षेत्रमा दुवैतर्फको प्रशासनिक नियन्त्रण कमजोर छ । यति लामो सीमामा सबै स्थानमा चेकपोस्ट वा भन्सार कार्यालय स्थापना गर्न सम्भव हुँदैन । संयुक्त गस्ती, सीसीटीभी आदि प्रविधिमार्फत निगरानी र नियमन प्रभावकारी हुनुपर्छ ।

सीमाञ्चल क्षेत्रमा बढ्दो कारोबार र अन्तरक्रियालाई दृष्टिगत गरी छोटी भन्सार कार्यालयहरूको समेत क्षमता विकास र भन्सार पूर्वाधार निर्माणमा जोड दिनु आवश्यक छ । भर्खरै नेपाल सरकारले छोटी भन्सार कार्यालयको संख्या उल्लेखनीय कटौती गरेको छ । यो कति उचित हो ? यसो गर्दा द्विदेशीय व्यापार सहज र सघन हुन्छ कि कमजोर ? यसको समीक्षा हुनु आवश्यक छ । सामान अनलोड गरी खाली ट्रकहरू फर्किंदा दुवै देशतर्फ कुनै प्रकारको सवारी शुल्क नलाग्ने व्यवस्था हुनुपर्छ ।

आवतजावत

दुई देशको सीमा क्षेत्रमा मानवीय आवतजावतलाई सहज बनाउनु आवश्यक छ । सीमामा आवतजावतका लागि बिहान ४ बजेदेखि राति ११ बजेसम्म प्रवेशद्वार खुला गर्नुपर्छ । यसो भयो भने सीमा क्षेत्रमा यात्रुको बसाइ र लागत कम हुन सक्छ । यसले दुई देशको पारस्परिक सुरक्षा चासो पनि सम्बोधन हुन्छ र असुरक्षा भावना कम हुन्छ ।

भारतीय गाडीलाई प्रतिदिन भन्सार शुल्क तिरेर नेपाल आउन दिइएजस्तै नेपाली नम्बर प्लेटको गाडीलाई सोहीबमोजिमको सुविधा उपलब्ध हुनुपर्छ । अहिले भारतीय गाडीलाई नेपाल आउन सीमा क्षेत्रमा भन्सार रसिद दिएर प्रवेश गराइन्छ भने नेपाली गाडीले भारत जान काठमाडौंस्थित भारतीय दूतावासबाट विशेष अनुमति लिनुपर्छ । यो सुविधामा पारस्परिकता आवश्यक छ ।

नेपालको भैरहवा र पोखरा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलबाट विभिन्न भारतीय सहरसम्म उडान भर्ने व्यवस्था भए दुवै देशको पर्यटनमा ठूलो योगदान पुग्न सक्नेछ । यात्रुहरूले सहरकेन्द्रित यात्रा योजना बनाउन पाउनेछन् । जस्तो, लुम्बिनी वा पोखरा आउन चाहने भारतीय पर्यटक काठमाडौं आउनैपर्ने बाध्यता हुनेछैन । नेपाली यात्रुले काम परेको भारतीय सहरमा सिधै हवाई यात्रा भर्न सक्नेछन् । नेपाललाई भारतबाट थप हवाई प्रवेशविन्दुमा अनुमति हुन सकेको छैन । यसमा दुई सरकारले संवाद गरेर टुंग्याउनु आवश्यक छ । 

व्यापार अभ्यास–प्रचलन

नेपाल र भारतबीचका कतिपय व्यापार अभ्यास–प्रचलन अद्यावधिक र सहज बनाउनुपर्छ । जस्तो कि नेपालबाट हुने निर्यातमा अनलाइनमार्फत उत्पत्तिको प्रमाणपत्र प्राप्त गर्ने व्यवस्था गर्न सकिन्छ । गुणस्तर मापन प्रयोगशाला र क्वारेन्टाइन सुविधा पर्याप्त र आधुनिक हुनु आवश्यक छ । दुई देशका व्यापारीबीच हुने उधारो लेनदेन, भुक्तानी सर्त, गुणस्तर निश्चितता, फिर्ता सर्त तथा अधिकार, मनमुटाव आदि हल गर्न दुवैतर्फ समान न्याय हुने गरी साझा कानुन लागू हुनु आवश्यक भइसकेको छ । यसैगरी दुवैतिर आधिकारिक मुद्रा सटही केन्द्र पनि पर्याप्त बनाइनुपर्छ ।

कच्चा पदार्थ कोटा तथा आयात–निर्यात सीमा निर्धारणका कारण आपूर्ति असहज बन्न गई उद्योगहरू बन्द गर्नुपर्ने वा पूर्ण क्षमतामा चलाउन नसकिने अवस्थाको अन्त्य हुनुपर्छ । नेपालको मापदण्डलाई भारतीय मापदण्ड (बीआईएस) साग समकक्षता निर्धारण गर्न सके बजार विश्वास, भन्सार प्रक्रिया सरलीकरण र गुणस्तर सुनिश्चितता हुनेछ ।

नेपाली ट्रेडमार्क निर्यात गर्दा भारतीय ल्याबटेस्टमा हुने ढिलाइले लागत वृद्धि र मुनाफा कटौती हुने गरेको छ । विशेषतः चिया, अलैंची र अदुवा निर्यातमा बारम्बार सामना गर्नुपर्ने समस्या हल गर्न दीर्घकालीन उपाय खोजी हुनुपर्छ ।

थप बन्दरगाह

नेपालले तेस्रो मुलुकसँगको व्यापारका लागि भारतबाट कोलकाता, हल्दिया र विशाखापट्नम बन्दरगाह प्रयोग गर्ने अनुमति पाएको छ । गुजरातको मुन्द्रा, उडिसाको धान्द्रा र मुम्बई बन्दरगाह थप गर्ने हो भने नेपाली व्यापारीले भारत हुँदै तेस्रो मुलुकसँग गर्ने व्यापार सहजता बढाउँछ । यो विषयमा भारतीय पक्षले उदारतापूर्वक सोच्नुपर्छ । नेपाल र भारतबीच सम्बन्धित पक्षले संवादबाट यसलाई टुंग्याउनुपर्छ ।

चिया निर्यातसम्बन्धी समस्याको समाधान

भारतीय बजारमा नेपाली चियाको बिक्री तथा वितरणमा उत्पन्न समस्या नयाँ होइन तर यस पटक यो विषय नेपालको संसद् र दुवै देशको कूटनीतिक तहमा गम्भीर रूपमा उठेको छ । भन्सार विन्दु पार गरिसकेपछि पनि भारतीय चिया बोर्डले सिलिगुडी र कोलकाताजस्ता प्रमुख व्यापारिक केन्द्रहरूमा खरिदकर्ताको गोदामबाटै नेपाली चियाको अनिवार्य नमुना संकलन गर्न थालेको छ । प्रयोगशालाको जाँच रिपोर्ट आउन १० देखि १५ दिन लाग्ने र रिपोर्ट नआएसम्म चिया बिक्री वा वितरण गर्न नपाइने निर्देशनका कारण सम्पूर्ण आपूर्ति शृंखला ठप्प भएको छ । प्राप्त तथ्यांकअनुसार, अहिले नेपालको करिब १२ लाख किलोग्राम प्रशोधित चिया अलपत्र परेको छ । यीमध्ये २ लाख केजी भारतीय गोदाममा र १० लाख केजीभन्दा बढी नेपालभित्रै थन्किएको छ ।

यो परिस्थितिको मार नेपालका चिया उद्योगमा पर्न थालेको छ । भण्डारण गर्ने ठाउँ अभाव र किसानलाई हरियो पत्तीको भुक्तानी गर्न नसक्ने अवस्थाका कारण इलाम र झापाका कुल ८६ चिया उद्योग पूर्ण रूपमा बन्द हुने अवस्था असाध्यै दुःखद् छ । इलामको सूर्योदय नगरपालिकामा मात्रै २ हजार ९ सय ९५ किसान चिया खेतीमा संलग्न छन् । त्यहाँ वार्षिक करिब दुई करोड किलो हरियो पत्ती उत्पादन हुने गरेको छ ।

चिया उद्योग बन्द हुनु भनेको किसानको आम्दानी घट्नु मात्रै होइन– रोजगारी गुम्नु, उद्योगको लगानी जोखिममा पर्नु, निर्यात घट्नु र विदेशी मुद्रा आर्जनमा प्रत्यक्ष असर पर्नु हो । 

परीक्षण प्रक्रिया पारदर्शी, पूर्वानुमानयोग्य र समयबद्ध गरी नेपाली चियालाई अन्तर्राष्ट्रिय गुणस्तर, खाद्य सुरक्षा र अवशेषसम्बन्धी मापदण्ड पुर्‍याएर निर्यात हुने वातावरण बनाउनुपर्छ । गुणस्तर परीक्षण बजार सुरक्षित गर्ने माध्यम हो । यो व्यापार नै रोक्ने अवरोध बन्नु हुँदैन ।