लामो समयदेखि बन्द सरकारी उद्योगलाई पुनः सञ्चालनमा ल्याउने योजना बजेट भाषणमार्फत सार्वजनिक हुँदा देशभित्र र बाहिरका लाखौं नेपालीमा आशा सञ्चार भएको छ । केही वर्ष घाटामै रहेर भए पनि सरकारले उद्योगधन्दा चलाइदिए हुन्थ्यो, कम्तीमा हाम्रा युवा रोजगारीका लागि हरेक वर्ष लाखौंका संख्यामा मरुभूमिमा भासिनु पर्दैनथ्यो । 

हामीले देशमै उद्योगधन्दा हुनुपर्छ भन्नुको मुख्य कडी नै रोजगारी थियो । नेपालीहरू खाडी मुलुकमा गएर तिनै उद्योग र निर्माण क्षेत्रमा पसिना बगाउँछन् भने त्यो श्रम आफ्नै देशमा किन उपयोग नगर्ने ? तर, वास्तविकता बिल्कुलै उल्टो छ । ‘हेर्ने कथा’ को एउटा शृंखलामा एक जना स्थानीय दिदीले निराशा र आक्रोश व्यक्त गर्दै भनेको संवादले मुटु चसक्क पार्छ । उनी भन्छिन्, ‘रोजगारी छैन, धूवाँधूलो मात्रै छ । यो गाउँको कसैले रोजगार पाएको भए पनि लौ काम त पाइएको छ भन्ने हुन्थ्यो । सबै काम गर्ने मान्छे भारतीय छन् । हामीलाई चाहिँ रोग मात्र ?’

यो साह्रै गम्भीर र मननयोग्य कुरा हो । नेपालका प्रायः ठूला उद्योग र निर्माण कन्स्ट्रक्सन क्षेत्रमा यो समस्या विकराल रूपमा मौलाउँदै गएको छ । देशमा प्रदूषण नियन्त्रणको कुनै ठोस र वैज्ञानिक योजना छैन । सिमेन्ट उद्योगका स्क्रबर र फिल्टर खर्च जोगाउने नाममा रातिराति काम गरिन्छ, जसकारण बिहान उठ्दा स्थानीयका घरका छाना, आँगन र खेतीपातीमा सेतो चुना जस्तो धूलोको बाक्लो पत्र जमेको हुन्छ । 

उद्योग त खुल्यो, तर स्थानीयले न रोजगारी पाए, न स्वच्छ श्वास फेर्नै पाए । प्रदूषणले फोक्सो बिग्रिएर क्यान्सर भइसकेपछि यो त मेरो देशको उत्पादन हो भनेर गर्व गर्नुको के अर्थ रहन्छ ? रोग लागेपछि राष्ट्रवादले औषधि गर्दैन । 

तितो सत्य के हो भने प्राविधिक वा अदक्ष श्रमका नाममा हाम्रा उद्योगमा भित्रिने तल्लो तहका विदेशी श्रमिकबाट स्थानीय बजारको आर्थिक गतिविधिमा खासै ठूलो योगदान पुग्दैन । नेपालमा औद्योगिक नीति र वातावरणीय चेतनाबीचको खाडल कति गहिरो र आत्मघाती छ भन्ने विषय बुझ्न कागजमा लेखिएका सुन्दर कानुन र धरातलको यथार्थ हेरे पुग्छ । वातावरणीय प्रभाव मूल्यांकन (ईआईए) र प्रारम्भिक वातावरणीय परीक्षण (आई ईई) जस्ता कानुनी प्रावधान कागजी प्रक्रिया र फाइल अड्काउने वा फुकाउने आर्थिक अस्त्र मात्रै बनेका छन् ।

एकातिर नेपाली युवा श्रम स्वीकृतिको लाइनमा बस्दै एयरपोर्टमा अपमानित हुनुपर्ने बाध्यता छ, अर्कोतिर हाम्रै देशका यस्ता उद्योगमा बिनाकुनै वर्क पर्मिट, श्रम स्वीकृति र अभिलेख कैयौं विदेशी नागरिकले निर्धक्क काम गरिरहेका छन् । सरकारसँग देशका उद्योगमा कति विदेशी कामदार छन् भन्ने न कुनै यकिन तथ्यांक छ, न श्रम ऐन कार्यान्वयन गराउने इच्छाशक्ति नै ।

अब बन्द उद्योगहरू पुनः सञ्चालन गर्ने वा नयाँ उद्योग खोल्ने विषयमा सरकारले सस्तो लोकप्रियताभन्दा माथि उठेर अनुसन्धान, बहस र संवाद गर्नुपर्ने आवश्यकता छ । विशेषगरी, हाल सञ्चालनमा रहेका उद्योगको अवस्था, तिनले वातावरणमा पारेको प्रभाव र स्थानीय बस्तीका रैथाने नागरिकसँग सरकारले सिधा संवाद गर्नैपर्छ ।

औंलामा गन्न मिल्ने केही उद्योग सञ्चालन हुँदा त फितलो व्यवस्थापन र अनुगमनका कारण जनताले यति धेरै सास्ती भोग्नुपरिरहेको छ भने, भोलि बिनाकुनै कडा मापदण्ड थप उद्योग अव्यवस्थित रूपमा खोलिए भने देशको हालत के होला ? त्यतिेबला वातावरणीय संकट नआउला भन्न सकिन्न । 

नयाँ युवा नेतृत्वको वर्तमान सरकारले अब हुने हरेक साना–ठूला निर्माण र औद्योगिक योजनामा सम्बन्धित क्षेत्रका नागरिक, वातावरणविद् र सञ्चालकसँग बृहत् र इमानदार संवाद गरोस् । विकासको एउटा नयाँ, दिगो र पर्यावरणमैत्री थिति बसालोस् ।

राज्यले बेलैमा नसोच्ने हो भने हरेक नीतिगत कमजोरी र वातावरणीय संकटको पहिलो र क्रूर प्रहार सधैं गरिब, सीमान्तकृत, आर्थिक रूपमा कमजोर वर्गमाथि नै पर्छ । उपचार गर्ने हैसियत नभएकाहरू नै उद्योगको धूलो खाएर पहिलो चिहानमा पुग्न बाध्य हुन्छन् । तर, उद्योगका मालिक, पुँजीपति र नीतिनिर्माताहरूले के बिर्सनु हुँदैन भने धूवाँ र प्रदूषित हावाले वर्ग चिन्दैन । 

सुरुमा गरिबको झुपडीमा पसेको क्यान्सरयुक्त हावा ढिलो या चाँडो सुसज्जित महल र चिल्ला गाडी चढ्ने धनाढ्यको फोक्सोमा पनि पुग्छ । हावा फोहोर भयो भने त्यसको कडा मूल्य हावा फोहोर बनाउने उद्योगीले पनि आफ्नै स्वास्थ्य र भावी पुस्ताको आयु सुम्पिएर चुकाउनै पर्छ । प्रकृतिसँग कसैको प्रलोभन र शक्ति चल्दैन ।त्यसैले उद्योग सञ्चालन भएको क्षेत्रमा प्रदुषण नियन्त्रणका प्रभावकारी नीति अपरिहार्य छ ।