नेपालको इतिहासमा भएका अविस्मरणीय राजनीतिक घटनामध्ये एक थियो– दसवर्षे माओवादी जनयुद्ध । त्यो आततायी, बीभत्स र कहालीलाग्दो नरसंहारी घटनामा सत्र हजार निर्दोष नागरिकले ज्यान गुमाएका थिए । कति बेपत्ता पारिए, कैयौं अंगभंग भए । त्यस घटनाले देशको अग्रगमनलाई अवरोध गर्‍यो । दस वर्षअगाडि नै भइसक्नुपर्ने मुलुकको विकास निर्माण पछि धकेलियो । त्यसको घाटा नेपाली जनताले हालसम्म पनि भोगिरहनुपरेको छ । यस्तो भयावह र त्रासदीपूर्ण अवस्था सिर्जना गरेर मुलुकलाई भड्खालोमा हाल्ने अवस्था सिर्जना हुनुमा माओवादी त जिम्मेवार थियो नै, तत्कालीन राज्यसत्ता पनि जिम्मेवार थियो । राज्यले सुरुमा त्यसलाई नजरअन्दाज गर्‍यो । समस्यालाई समयमै व्यवस्थापन र सम्बोधन गर्न चुक्नु पनि राज्यको भूल थियो ।

सात दल र माओवादीबीच भएको १२ बुँदे समझदारीको जगमा उठेको २०६२/६३ को जनआन्दोलनको सफलतापछि सात दल र माओवादीबीच विस्तृत शान्ति सम्झौता भयो । नेपालको बृहत्तर समुन्नतिको परिकल्पनामा आधारित त्यस सम्झौताका बुँदाहरूमध्ये एक थियो– संक्रमणकालीन न्यायको व्यवस्थापन । तर, सम्झौता भएको बीस वर्ष पुग्न लाग्दा पनि यसको टुंगो लगाउन सकिएको छैन । यो कसको लाचारी हो ? द्वन्द्वपीडितहरू आशा गर्दागर्दै थाकिसके । जति गर्दा पनि केही हुँदैन भनेर होला उनीहरूले आफ्नो पीडामा कराउन, दबाब दिन, माग राख्न पनि छाडिसके । यो उनीहरूमा आएको निराशापनको उपज हो ।

सर्वोच्च अदालतले समेत लामो समयसम्म संक्रमणकालीन न्याय निरूपण हुन नसक्नु पीडितमाथि झन् पीडा थप्नु हो, यो विषयलाई छिटोभन्दा छिटो टुंग्याउनु भनेर फैसला दिइसकेको छ । विगतमा दुई वटा बेपत्ता पारिएका र मेलमिलाप तथा सत्य निरूपण आयोगले केही काम गरेर आफ्नो अवधि पूरा गरे । ती आयोगले तत्काल बनेका ऐन र नियमावलीले स्वतन्त्र र न्यायसंगत रूपमा काम गर्न नसकिने दलिल पेस त गरे तर आफ्नो निहित स्वार्थका कारण तत्कालीन सरकारले बेवास्ता गरिरह्यो । परिणामत करिब शून्य रह्यो ।

२३ र २४ भदौमा भयावह जेन–जी आन्दोलन भई सरकार परिवर्तन भयो । निर्वाचन  भयो । र, झन्डै दुईतिहाइको रास्वपा सरकार बन्यो । नयाँ उत्साह र जोस जाँगरका साथ गठन भएको वर्तमान सरकारले घोषणा गरेको सयबुँदे कार्यक्रममा संक्रमणकालीन न्याय निरूपणको विषय छुटाइयो । किन हो, यसको खासै चर्चा कतै भएको छैन । हालै जारी अध्यादेशले अरूसँगै संक्रमणकालीन न्याय समाधानार्थ बनाइएका दुवै आयोग ‘बेपत्ता’ र ‘सत्य निरूपण’ पनि एक वर्ष नपुग्दै सेलाए ।

झन्डै दुईतिहाइ बहुमत प्राप्त सरकारले पनि आफ्नो सयबुँदे कार्यक्रम र आर्थिक वर्ष २०८३/८४ को नीति तथा कार्यक्रममा यस्तो गम्भीर र संवेदनशील विषयमा केही पनि छोएको पाइएन । मानवअधिकारवादी अन्तर्राष्ट्रिय संघसंस्थाहरूले विगतमा यस विषयमा नेपाल सरकारलाई दबाब दिने गरेका थिए । तिनीहरू आफैं थाकिसके जस्तो छ । नेपाली मिडिया जगत् पनि यस विषयमा मुखर भएको पाइँदैन ।

बेपत्ता पारिएका र मेलमिलाप तथा सत्य निरूपण आयोगमा ६३ हजारभन्दा धेरै द्वन्द्वपीडितका मुद्दा दर्ता भएका छन् । तीमध्ये केही थोरै पीडितको उजुरीहरू टुंग्याइएका भए पनि उनीहरूले पाउनुपर्ने क्षतिपूर्ति र राहत रकमको सम्भावना भने देखिएको छैन । मेलमिलाप तथा सत्य निरूपण आयोगको ऐनबमोजिम पीडितले माफी दिई मेलमिलाप गर्न नचाहेको अवस्थामा पीडकविरुद्ध उजुरी दिन सक्ने प्रावधान छ । यो विषय पीडितले निर्णय गर्ने अधिकारको विषय हो । क्षतिपूर्ति र राहतको निर्क्योल गर्दा आजभन्दा बीस वर्षअगाडिको बजार मूल्य र हालको मूल्यको अन्तरलाई दृष्टिगत गरिनुपर्छ । यसको अनुपातमा क्षतिपूर्ति तथा राहत निर्धारण नगरिए सत्य तथा न्याय निरूपण प्रभावकारी हुन सक्दैन । द्वन्द्वकालमा भएका मानवअधिकार उल्लंघनका घटना र संक्रमंकालीन न्यायअन्तर्गत निरूपण हुनुपर्ने अन्तर्राष्ट्रिय सिद्धान्त र मान्यताअनुसार तथा नेपालको विद्यमान ऐनबमोजिम यथाशक्य चाँडो यसलाई टुंगाउन सरकारको प्राथमिकतामा राखिनुपर्ने विषयमा द्वन्द्वपीडितको तीव्र अपेक्षा छ । र, आज पनि हजारौं पीडित परिवार न्यायको प्रतीक्षामा छन् । उनीहरूको प्रश्न सरल छ– हामीले न्याय कहिले पाउने ?