काठमाडौँ — नेपालमा ‘अपांगता’ शब्दको परिभाषा सम्बन्धमा धेरै विवाद छ । सायद त्यही अस्पष्टताले अपांगतासम्बन्धी कार्यक्रमको कार्यान्वयनमा समेत समस्या पारेको हुनुपर्छ । अपांगता अधिकार र हितसँग सम्बन्धित सवालमा प्रवेश गर्नुअघि केही उदाहरण प्रस्तुत गर्छु । यी उदाहरण विशेषगरी नेपाली मिडियामा हालै प्रकाशित सामग्री तथा नेपाली समाजमा व्याप्त अपांगतासम्बन्धी धारणा, सोचविचार र अनुभवसँग सम्बन्धित छन् । केही समयअघि दृष्टिविहीन व्यक्ति ट्याक्सी चढेर कुनै स्थानमा गई माग्ने र जीविकोपार्जन गर्ने विषय सामाजिक सञ्जालमा भाइरल भएको थियो । सडक किनारमा बसी गीत गाएर जीविका चलाइरहेका दृष्टिविहीनलाई सरकारले वा स्थानीय प्रशासनले ‘सहरी सुन्दरता’ बढाउने नाममा जबर्जस्ती हटाएको समाचार पनि पढिएकै हो ।

हालैका दिनमा कसैले अपांगताको ‘उपचार’ गरी अपांगता भएका तथा गरिब व्यक्तिलाई सहयोग गर्दै आएको दाबी गरेको, अनि अपांगता भएका व्यक्तिलाई ‘फरक क्षमता भएका’, ‘विशेष क्षमता भएका’ व्यक्तिका रूपमा व्याख्या गरिरहेको पनि सुनिएकै हो । प्रश्न उठ्छ– यदि यी विषय अपांगताको वास्तविक सवालसँग सम्बन्धित होइनन् भने अपांगताको वास्तविक प्रश्न के हो ? अब हामी यसबारे चर्चा गरौं । 

अपांगता न क्षमतासँग जोडिएको विषय हो न कुनै रोगसँग सम्बन्धित । कुनै रोगले व्यक्तिलाई अपांगताको अवस्थातर्फ डोर्‍याउन सक्छ, तर रोग लाग्नु नै अपांगता हुनु होइन । सन् २०२२ मा प्रकाशित डब्लूएचओको एक प्रतिवेदनले स्पष्ट पारेको छ– शरीरमा कुनै रोग हुनु अपांगता हुनु होइन । अपांगता ‘फरक क्षमता’ वा ‘विशेष क्षमता’ पनि होइन । उदाहरणका लागि आँखा नदेख्ने व्यक्तिले पनि अन्य व्यक्तिसरह लेखपढ गर्न सक्छन् । खाँचो अवसर र उपयुक्त वातावरणको हो । यदि अवस्था र वातावरण सहज बनाउन सकिएन भने अपांगता भएका व्यक्ति मात्रै होइन, अपांगता नभएका व्यक्तिले पनि प्रभावकारी रूपमा लेखपढ गर्न सक्दैनन् ।

कुनै व्यक्तिमा अपांगता देख्नासाथ हामी उसलाई काम गर्न नसक्ने, अनुत्पादक, परिवार र समाजका लागि भार वा बोझका रूपमा व्याख्या गर्छौं । तर, त्यही व्यक्ति सफल भएको देखेपछि फेरि उसलाई साहसी, बहादुर वा असाधारण प्रतिभाशाली भनेर चर्चा गर्न पनि पछि पर्दैनौं ।

अपांगताको विषय न विद्यालयमा पढाइन्छ, न कलेजमा । चाहेर पनि यसबारे सिक्ने वा बुझ्ने ठाउँ सीमित छन् । त्यसैले अपांगताबारे भ्रमपूर्ण विचार व्याप्त हुनु अनौठो होइन । अपांगताको विषय पाठ्यक्रममा समेटिनु आवश्यक छ । अन्यथा मलगायत हामीजस्ता अपांगता अधिकारका लागि जीवन बिताइरहेका मानिसले जीवनैभर अपांगताबारे सम्झाएरै समय खर्चिनुपर्ने अवस्था रहनेछ ।

अपांगतालाई लिएर समाज यति पुरानो सोचमा अडिएको छ कि ‘फरक क्षमतावान्’, ‘विशेष क्षमतावान्’, ‘असाधारण प्रतिभावान्’ वा ‘पूर्वजन्मको कर्म’ वा ‘पापको फल’ भनेर व्याख्या गरिरहँदा उसले एउटा आधारभूत कुरा बिर्सिरहेको हुन्छ । उदाहरणका लागि, लेखपढ गर्ने क्षमता अपांगता भएको वा नभएको दुवै व्यक्तिमा सामान्य मानवीय क्षमता हो । फरक केवल पढ्ने, लेख्ने र बुझ्ने तौरतरिका तथा माध्यममा हो । यही फरक बुझ्न नसकेर समग्र क्षमतासँग जोडेर हेर्ने गरिएको छ । परिणामतः हाम्रो सोच, नीति, कार्यक्रम र व्यवहार सबै उल्टो दिशातर्फ गइरहेका छन् ।

यस्तो सोचले सरकारको नीति तथा कार्यक्रममा कस्तो असर पर्छ ? सार्वजनिक बसमा यात्रा गर्दा कुनै दृष्टिविहीन व्यक्ति चढ्नेबित्तिकै उसलाई अपांगताका लागि छुट्याइएको सिटमा बस्न आग्रह गरिन्छ । तर, वास्तवमा दृष्टिविहीन व्यक्तिको हातखुट्टा, कम्मर वा शरीरका अन्य अंगमा समस्या नहुन सक्छ । यदि त्यही बसमा कुनै वृद्ध/वृद्धा वा बाथ रोग भएका वा शारीरिक अपांगता भएका व्यक्ति छन् भने उनीहरूलाई त्यो सिट बढी आवश्यक हुन सक्छ । तर, त्यही दृष्टिविहीन व्यक्ति बासस्थानदेखि विद्यालय, कलेज, कार्यस्थल वा व्यावसायिक स्थलसम्म आवतजावत गर्न, हिँडडुल गर्न नेपालको सन्दर्भमा धेरै नै बाधा अवरोधहरू विद्यमान छन् । यस्तो अवस्थामा उक्त सार्वजनिक यातायातमा यात्रा गर्दाको बखत लागेको भाडा सरकारले तिरिदिने नीति उपयोगी ठहरिन्छ ।

केवल अपांगता भएकै कारण दिइने सुविधाका सन्दर्भमा भने अपांगता भएका व्यक्तिले दैनिक जीवनमा भोग्ने बाधा, अवरोध र वातावरणीय समस्याको गहन विश्लेषण नगरी सिधै भत्ता वितरण गर्नु उपयुक्त हुँदैन । यसरी भत्ता मात्र दिने अभ्यासले अपांगता भएका व्यक्तिहरू परनिर्भर हुन्, काम गर्न सक्दैनन्, र कसैले पाल्नुपर्छ भन्ने धारणा झन् बलियो बनाउँछ ।

केही समयअघि यस्ता उदाहरण सुन्नमा आए । कुनै एक अपांगता भएको व्यक्ति, जसले रातो अपांगता परिचयपत्र पाउनुभएको थियो र शिक्षकको रूपमा कार्यरत हुनुहुन्थ्यो, उहाँका बारेमा केही सरकारी कर्मचारीले प्रश्न उठाए, ‘रातो परिचयपत्रधारीले कि त शिक्षकको जागिर छोड्नुपर्ने कि भत्ता मात्र लिनुपर्ने । तर दोहोरो सुविधा लिन नपाइने ।’ अब यहाँ प्रश्न उठ्छ ती सरकारी कर्मचारीले जागिर वा भत्ता कुनलाई सुविधाका रूपमा व्याख्या गरे ? कानुनतः यी दुवै कुरा सुविधाको विषय होइनन्, बरु अपांगता भएका व्यक्तिको मानवअधिकारका विषय हुन् ।

यसैगरी नेपालको कुनै पनि ऐन–कानुनमा रातो अपांगता परिचयपत्रधारी व्यक्तिले भत्ता लिन र जागिर दुवै गर्न नपाउने भन्ने व्यवस्था गरिएको छैन । तर, व्यवहारमा कर्मचारीले आफैँ नियम बनाएको जस्तो अवस्था देखियो । त्यस्तै प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रम तथा अन्य सरकारी सहुलियत कार्यक्रममा समेत रातो परिचयपत्रधारी अपांगता भएका व्यक्तिलाई सहभागी हुनबाट वञ्चित गरिएको पाइयो । यसले सरकारी कर्मचारीहरूमा रहेको अपांगताप्रतिको अस्पष्टता र अपांगता भएका व्यक्तिप्रति देखिने नकारात्मक धारणा स्पष्ट गर्छ र अपांगता भएका व्यक्तिको मानवअधिकारको हनन भएको उजागर गर्छ ।

यति भन्दै गर्दा, ‘संयुक्त राष्ट्रसंघीय अपांगता भएका व्यक्तिहरूको अधिकारसम्बन्धी महासन्धि’ अनुसार, अपांगता भएका व्यक्तिलाई अन्य नागरिकसरह सम्पूर्ण मानवअधिकार प्राप्त छन् । ती अधिकारको उपभोग, संरक्षण तथा अधिकार हनन भएको अवस्थामा उपचार प्राप्त गर्ने अधिकारसमेत उनीहरूलाई सुनिश्चित गरिएको छ ।

यस महासन्धिमा अन्य मानवअधिकारसम्बन्धी सन्धिहरूले पर्याप्त रूपमा सम्बोधन नगरेका केही विशेष सिद्धान्त पनि समेटिएका छन् । तीमध्ये पहुँचयुक्ततासम्बन्धी सिद्धान्त र अधिकार प्रमुख रूपमा आउँछ । त्यसैसँग सम्बन्धित ‘उपयुक्त अनुकूलन’ अर्को महत्त्वपूर्ण अधिकार हो । त्यस्तै अवसरमा समानता पनि यसको आधारभूत सिद्धान्तका रूपमा उल्लेख गरिएको छ ।

सोही महासन्धिको धारा ३ मा ८ वटा सिद्धान्त उल्लेख गरिएका छन् । ती सिद्धान्तमध्ये दुईवटा सिद्धान्तमा चर्चा गर्नु सान्दर्भिक ठानेको छु ।

पहिलो, ‘समाजमा पूर्ण र प्रभावकारी सहभागिता तथा समावेशीकरण’ को सिद्धान्तअनुसार, कुनै पनि सरकारी नीति तथा कार्यक्रमहरू बनाउँदा अपांगता भएका व्यक्ति वा तिनलाई प्रतिनिधित्व गर्ने संस्थाको प्रत्यक्ष सहभागिता र परिणाममुखी परामर्शबाट तय गर्नुपर्ने कानुनी आवश्यकता ठहर गरिएको छ । यसअनुसार, नेपालमा प्रचलित टोकनिजमबाट पूर्ण र प्रभावकारी सहभागिता प्राप्त हुने सम्भावना देखिँदैन । धेरैले मानेजस्तो, ठूलो संख्यामा कुनै एक प्रकृतिको अपांगता भएका व्यक्तिको मात्र संलग्नताबाट पनि यो सिद्धान्तको सही उपयोग भएको मानिँदैन ।