मान्नुस्, तपाईं ललितपुर कुपन्डोलदेखि लगनखेलको बाटो हुँदै पाटन दरबार क्षेत्रतिर जाँदै हुनुहुन्छ । सडकको दायाँ–बायाँ होर्डिङ बोर्डका चाङ छन् । कतै च्यातिएका पुराना फ्लेक्स छन्, कतै नयाँ डिजिटल स्क्रिनका चम्किला रङ्गीबिरङ्गी किरणले आँखै तिरिमिरी पार्छन् । पोलमा टाँगिएका साना विज्ञापनदेखि ऐतिहासिक मन्दिरको भित्तामै टाँसिएका ब्यानर जताततै देखिन्छन् । यसले हाम्रो दिमागमा विविध तर्कना जन्माउँछ । प्रश्न उब्जिन्छ– हाम्रो ‘आउटडोर एड्भरटाइजिङ’ अर्थात् बाह्य विज्ञापनप्रति राज्यको नीति के हो ? विश्व सम्पदा सूचीमा सूचीकृत पाटनको सांस्कृतिक गरिमा र अस्तव्यस्त बाह्य विज्ञापनको अस्तित्व एकैसाथ रहन कसरी सम्भव छ ? 

तर, यस्ता प्रश्न ललितपुरको मात्रै होइन– सहरोन्मुख बस्ती, सहरको पहिचान बोकेका व्यावसायिक–पर्यटकीय नगरी तथा सिङ्गो राजधानीकै हकमा राज्यको बाह्य विज्ञापन नीति के हो भन्ने प्रश्नसँग अन्तरसम्बन्धित छ । आधुनिकतासँगै सहरहरूले आफ्नो मुहार फेर्न थाले । त्यसपछि व्यापार र सूचना–सञ्चारका लागि होर्डिङ बोर्ड राख्ने चलन सुरु भयो । चाहे त्यो काठमाडौंको न्युरोड होस् वा पोखराको लेकसाइड, विराटनगरको ट्राफिक चोक होस् वा नेपालगन्जको जयबागेश्वरी चोक– आउटडोर विज्ञापनले सहरको मुहार नै फेरिदिन थाल्यो । 

यस्ता विज्ञापनले सहरको अनुहार सुन्दर बन्यो कि कुरूप ? यो प्रश्नको उत्तर खोज्न ललितपुर महानगरपालिकाको अवस्थालाई एक ‘शोधपत्र’ मार्फत केलाउने प्रयास गरिएको छ । पंक्तिकार आफैं संलग्न एउटा अनुसन्धानमा ललितपुर महानगरभित्रका १ सय २ जना सरोकारवालासँग सोधिएको ‘आउटडोर विज्ञापनले सहरको सौन्दर्यमा कस्तो प्रभाव पारेको छ ?’ भन्ने प्रश्नमा ७२ दशमलव ५५ प्रतिशत उत्तरदाताले नकारात्मक प्रभाव परेको बताएका छन् । ‘सकारात्मक’ प्रभाव परेको बताउनेको संख्या १ दशमलव ९६ प्रतिशत मात्रै पाइयो । यही आँकडाले पनि हामीलाई सहरी व्यवस्थापनका कमजोरीको जीवन्त प्रमाण पस्किन्छ ।

‘महानगरपालिकाले आउटडोर विज्ञापनको अनुगमन र नियमन प्रभावकारी रूपमा गरेको छ ?’ भन्ने प्रश्नमा ७२ दशमलव ५५ प्रतिशतले ‘गरेको छैन’ भन्ने जवाफ दिए । यसले पनि विद्यमान नीतिको कार्यान्वयन पक्ष फितलो भएको देखाउँछ । हामी सहजै बुझ्न सक्छौं– हाम्रोमा नियम छ, तर अनुगमन छैन । कानुन छ, तर त्यसको उल्लंघन गर्दा दण्डको डर छैन ।

ललितपुरलाई एउटा ‘आँखीझ्याल’ मान्ने हो भने यसले नेपाली सहरको आउटडोर विज्ञापनको वास्तविक तस्बिर ठम्याउन सघाउँछ । यहाँबाट हामी सिंहदरबारदेखि स्थानीय तहसम्मै व्यवस्थित शासकीय संरचनाका बाबजुद सडकमा जथाभाबी बोर्ड राख्ने, मनलाग्दी फ्लेक्स राख्नेजस्ता मसिना विषयमा पनि राज्यले नियमन गर्न नसकेको देख्छौं । यस्तो किन हुन्छ ?

पहिलो कारण नीति र व्यवहारबीचको खाडल हो । नेपालको संविधान–२०७२ ले स्थानीय तहलाई विज्ञापन नियमन र कर संकलनको अधिकार दिएको छ । विज्ञापन (नियमन) ऐन २०७६ ले स्थानीय तहलाई विज्ञापनको स्थान, आकार र सामग्री निर्धारण गर्न सक्ने अधिकार दिएको छ । तर, ललितपुर महानगरका कर्मचारीको कुरा अर्कै छ । उनीहरूका अनुसार, कानुनी आधार पर्याप्त हुँदाहुँदै व्यवहारमा कार्यान्वयन गर्न थुप्रै जटिलता छन् । 

यो जटिलता खोतल्दै जाँदा हामी जनशक्ति अभाव, प्राविधिक दक्षताको कमी, राजनीतिक दबाब तथा संस्थागत इच्छाशक्तिको अभाव भेट्छौं । दोस्रो कारण, यस्ता भद्रगोल विज्ञापनबाट आउने राजस्वको लोभ पनि देखिन्छ । ललितपुर महानगरपालिकाले आउटडोर विज्ञापनलाई आम्दानीको स्रोत मात्रै ठान्छ । 

आउटडोर विज्ञापनले सहरको स्थानीय उत्पादन, संस्कृति, परम्परागत सीप, ज्ञान र प्रविधि प्रवर्द्धन गरेका छैनन् । बरु रैथाने ज्ञान, सीप र प्रविधिलाई चपेटामा पार्दै लोपोन्मुख बनाउन सघाइरहेका छन् । विभिन्न अध्ययनले देखाएअनुसार, नेपालमा आउटडोर विज्ञापन बजारको आकार करिब २ अर्ब ३७ करोड छ । तर, उचित नियमन र व्यवस्थापन हुने हो भने यसको आकार बढेर १९ अर्बभन्दा माथि पुग्न सक्ने प्रक्षेपण विज्ञापन बोर्डकै एक अध्ययनले गरेको छ । यस्तोमा एउटा गम्भीर प्रश्न देखापर्छ, के हामी पुगनपुग साढे २ अर्बकै लागि सहरको सौन्दर्य र सुरक्षालाई राजस्वसँग साटिरहेका छौं ?

तेस्रो र महत्त्वपूर्ण कारण हो, ‘डिजिटल संक्रमण’ । ललितपुरका मुख्य चोकमा अहिले ‘डिजिटल एलईडी स्क्रिन’ हरू झिलिमिली भइरहेको देखिन्छ । यस्ता ‘स्क्रिन’ ले रातको समयमा हुने सवारी आवतजावतको सुरक्षामा गम्भीर जोखिम निम्त्याएका छन् । हाम्रो सर्वेक्षणमा ८० दशमलव ३९ प्रतिशत उत्तरदाताले ‘आउटडोर विज्ञापनले ट्राफिक सुरक्षामा असर पारिरहेको’ बताएका छन् । विडम्बना भन्नुपर्छ ! हाम्रा नीतिहरू अझै डिजिटल विज्ञापनको चमकधमक, आवाज एवं सुरक्षित स्थानबारे वैज्ञानिक मापदण्ड तय गर्न असफल छन् ।

यी तमाम समस्याका अलावा अर्को चोटिलो समस्या छ । आउटडोर विज्ञापनका होर्डिङ बोर्डले ललितपुरको हकमा स्थानीय उत्पादन, संस्कृति, परम्परागत सीप, ज्ञान र प्रविधिलाई प्रवर्द्धन गरेका छैनन् । बरु उल्टै रैथाने ज्ञान, सीप र प्रविधिलाई चपेटामा पार्दै लोपोन्मुख बनाउन सघाइरहेका छन् । ललितपुरको पाटन आफैंमा ऐतिहासिक सहर हो । शताब्दीयौंदेखि काष्ठकला, धातुकला, मूर्तिकला, पौभा चित्र, हस्तकलाका अनेक सामग्री तथा परम्परागत प्रविधिमा आधारित सीप–केन्द्रकै रूपमा विख्यात छ– पाटन । तर, विडम्बना ! सडक किनारमा झुन्डिएका विज्ञापन बोर्डमा धेरैजसो बहुर्राष्ट्रिय कम्पनीका उत्पादन मात्रै देखिन्छन् । 

ललितपुरका स्थानीय मौलिक वास्तुकला र रैथाने सीप, परम्परागत प्रविधि एवं सांस्कृतिक उत्पादनलगायत रैथाने उत्पादनको प्रचार शून्यप्रायः छ । यसो हुँदा नयाँ पुस्ता आफ्नै सम्पदाबाट विमुख हुँदै जान्छन् । र, स्थानीयको सांस्कृतिक पहिचान पनि बिस्तारै हराउँदै जाने जोखिम बढेको छ । यसले स्थानीय कालिगड, व्यवसायी तथा सीपमूलक उद्यमको बजारीकरणको अवसरबाट पनि वञ्चित गरेको छ । 

के यो समस्या ललितपुरको मात्रै हो ? निःसन्देह होइन । ललितपुरको शोधपत्रले समग्र नेपालका सहरको पीडा प्रतिनिधिमूलक आवाजमा बोल्छ । हामीले काठमाडौं महानगरको त्रिपुरेश्वरदेखि नयाँ बसपार्कसम्मको यात्रा गर्ने हो भने अनगिन्ती होर्डिङ बोर्डले सडकलाई प्रदूषणको प्रयोगशाला बनाएको देख्छौं । जताततै समस्या, चुनौती र उही नीतिगत अभाव भेटिन्छ ।

यी सबैको अन्तर्यमा एउटै जड कारण छ । अर्थात् नेपालमा सहरी योजनाको अवधारणा विज्ञापनको व्यवस्थापनसँग जोडिएको छैन । हामी सडक, भवन, पार्क वा अन्य संरचना निर्माण गर्दा कसरी, कुन प्रकारको, कस्तो एवं र कत्रो आकारको विज्ञापन राख्न उपयुक्त हुन्छ भन्नेबारे ख्याल गर्दैनौं । जब सहर विकसित हुँदै जान्छ, मनलाग्दी विज्ञापनहरू छताछुल्ल रूपमा झाँगिँदै जान्छन् । 

यो समस्या नेपालले मात्रै भोगेको होइन । विश्वका अन्य सहरले पनि यस्तै भद्रगोल सामना गरेका थिए । धेरैले यसको समाधान पनि खोजेका छन् । मध्यप्रदेशको इन्दौर पछिल्लो समय लगातार भारतकै सफा सहर घोषित हुँदै आएको छ । इन्दौरले सन् २०१६ मा आउटडोर विज्ञापनबारे कडा कदम चाल्ने निर्णय गर्‍यो । ‘होर्डिङ बोर्ड मुक्त सहर’ को अभियान सुरु गर्न सहज भने थिएन । त्यस दौरान सहरका मुख्य सडक र चोकबाट सबैखाले अनधिकृत होर्डिङ बोर्ड हटाइयो । र, ‘एड्भरटाइजिङ जोन’ निर्माण गरियो । 

भारतकै चण्डीगढले ‘भिजुअल पोलुसन कन्ट्रोल एक्ट’ नाममा विज्ञापनको साइज, स्थान, रङलगायतबारे वैज्ञानिक मापदण्ड तय गर्‍यो । चीनको साङ्घाई, बेइजिङ, सेन्जेनजस्ता ठूला सहरमा आउटडोर विज्ञापनलाई सहरको रचनाकै अभिन्न अंग मान्ने गरी नीति तय गरेको पाइन्छ । त्यहाँ सहरको गुरुयोजना बनाउँदै विज्ञापनको पनि गुरुयोजना तयार पार्ने गरिन्छ । सहरमा राखिने ‘डिजिटल स्क्रिन’ का लागि स्वचालित ‘ब्राइटनेस कन्ट्रोल’ प्रणाली लागू गरिएको छ । विज्ञापन अनुमति प्रणाली पनि पूर्ण रूपमा डिजिटल बनाइएको छ । विज्ञापनको अनुमतिबारे सबै विषय (अनुमति लिए/नलिएको, अनुमतिको म्याद सकिने समय तथा कर तिरेको/नतिरेको) बारे अनलाइनमा सजिलै हेर्न सकिन्छ ।

युरोपको कथा अझै लोभलाग्दो छ । कोपेनहेगन, पेरिसजस्ता सहरले त हरित विज्ञापनको अवधारणा अघि सारेका छन् । आउटडोर विज्ञापन प्रायःजसो सार्वजनिक यातायात रोकिने ठाउँमै सीमित छन् । त्यस्ता विज्ञापनलाई पनि हरित ऊर्जाबाट सञ्चालन गरिएको हुन्छ । कतिपय सहरले आफ्नो सहरका आउटडोर विज्ञापनलाई शून्य कार्बन प्रयोगमा झार्ने लक्ष्य राखेका छन् । फ्रान्सको राजधानी पेरिसले सन् २०१९ मै विद्यालय र अस्पताल नजिकका सबै विज्ञापन बोर्ड हटाउने नीति लिएको छ ।

ललितपुरको स्थलगत अध्ययन तथा विविध अन्तर्राष्ट्रिय अनुभव एवं असल अभ्यासको अवलोकनमा हामी आउटडोर विज्ञापनका व्यवस्थापनबारे केही सुझाव अघि सार्न सक्छौं । 

समस्या समाधानका लागि सबैभन्दा पहिले छुट्टै ‘आउटडोर विज्ञापन निर्देशिका’ को आवश्यकता बोध हुन्छ । ललितपुर महानगरको अनुभवले के देखाउँछ भने एउटै नीतिले ऐतिहासिक सम्पदा क्षेत्र र नयाँ व्यापारिक क्षेत्र दुवैलाई सम्बोधन गर्न नसक्ने रहेछ । पाटन दरबार क्षेत्र, स्वयम्भू, पशुपति, लुम्बिनीजस्ता विश्व सम्पदा सूचीमै पर्ने महत्त्वपूर्ण क्षेत्रमा आउटडोर विज्ञापन पूर्णतः निषेध गरिनुपर्छ । हाम्रो सर्वेक्षणमा ८६ दशमलव २७ प्रतिशत उत्तरदाताले यस्तै कदमको माग गरेका छन् । यी क्षेत्रको सौन्दर्य र सांस्कृतिक गरिमा व्यावसायिक प्रचारभन्दा धेरै ठूलो भएको हुँदा ‘सम्पदा संरक्षण विशेष क्षेत्र’ घोषणा गरी कडा कानुनी प्रावधान बनाउनुपर्ने देखिन्छ  ।

विज्ञापन व्यवस्थापनको प्रभावकारी अनुगमन प्रणाली बनाउन ढिला गर्नु हुँदैन । अनुसन्धानमा सहभागी ७२ प्रतिशतभन्दा बढी उत्तरदाताले अनुगमन प्रभावकारी नभएको बताएका थिए । यस्तो समस्याको समाधान अबको दिनमा हामी प्रविधिमा सहजै भेट्न सक्छौं । केन्द्रीकृत डिजिटल प्लाटफर्ममार्फत सबै आउटडोर विज्ञापनको अनलाइन आवेदन, अनुमति, कर संकलन तथा अनुगमनलाई व्यवस्थित गर्न सकिन्छ । सहरका विभिन्न भागलाई ‘जोन’ मा विभाजित गर्दै अलग–अलग मापदण्ड लागू गर्न सकिन्छ । 

हाम्रो अनुसन्धानमा सहभागी ८० प्रतिशतभन्दा बढी उत्तरदाताले विज्ञापनकै कारण सवारी आवतजावतको सुरक्षामा असर परेको बताएका छन् । अबका दिनमा नयाँ सडक डिजाइन हुँदाकै बखत विज्ञापनको प्रभाव ख्यालमा राखेर ‘क्लियर भिजन जोन’ को अवधारणा लागू गर्न सकिन्छ । 

सामुदायिक सहभागिता र जनचेतनाको पनि कम महत्त्व छैन । अध्ययन दौरान हामीले थाहा पायौं, ललितपुर महानगरको विज्ञापन नीतिबारे ३९ प्रतिशत उत्तरदातालाई खासै जानकारी छैन । १० प्रतिशतलाई त केही पनि थाहा छैन । यसबाट नीति निर्माताले नागरिकलाई सूचित गराउन नसकेको वा आवश्यक नठानेको देखिन्छ । नेदरल्यान्डको एम्स्टर्डममा जस्तै हामीले पनि विज्ञापन व्यवसायी, सरोकारवाला स्थानीय बासिन्दा तथा स्थानीय सरकार एवं प्रशासनबीच नियमित संवाद र सहकार्यको संयन्त्र बनाउनु उपयुक्त हुन्छ ।