रोजगारी, अध्ययन वा अन्य प्रयोजनका लागि विदेशिएका नेपाली अब संख्या मात्रै रहेनन्, सरोकार भइसकेका छन् । अर्थात्, उनीहरूले राख्ने मत सार्वजनिक विमर्शको अभिन्न अंग भइसकेको छ । विदेशमा रहे पनि उनीहरू नेपालमा रहेका परिवारको मुख्य सदस्य हुन्, जसले उक्त परिवारले तय गर्ने धारणालाई प्रभावित पार्दै आएको छ । निर्वाचनका बेलामा प्रवासी नेपालीले आफू रहेकै मुलुकबाट प्रत्यक्ष मत दिन नपाए पनि जनमत निर्माणमा भने भूमिका खेल्ने गरेका छन् । अनौपचारिक ढंगबाट जतिसुकै प्रभावशाली देखिए पनि राज्यले तय गर्ने नीति निर्माणमा उनीहरू जोडिएको भने पाइँदैन । 

उनीहरूको सामूहिक अपेक्षाको लेखाजोखा पनि भएको पाइँदैन । तर भारतबाहेककै देशमा ४० लाख हाराहारी नेपाली रहेको आकलन गरिन्छ । २१ फागुनपछि गठित बलियो सरकारले देशमा थिति स्थापित गर्दै आर्थिक विकास हासिल गर्ने आशा नागरिकले गरेका छन् । यसक्रममा सरकारले प्रवासमा रहेको सक्रिय जनसंख्याको अपेक्षा र अनुभवलाई समाहित गर्दै अघि बढ्न सक्यो भने सफलताको सम्भावना बढी रहन्छ ।

देशको आर्थिक क्षमता जस्तो छ र विकासको प्राथमिकता जसरी तय हुँदै आएको छ, त्यसले यहाँ तत्कालै ठूलो संख्यालाई रोजगारी सिर्जना गर्न सक्दैन, सकिरहेको छैन । परिणामतः हरेक वर्ष श्रमबजारमा आउने पाँच लाख जनशक्तिमध्ये आधाजसोको रोजाइ वा बाध्यता वैदेशिक रोजगारी नै हुँदै आएको छ । त्यसैले यतिबेला जो विदेशमा श्रम गरिरहेका छन्, उनीहरूले श्रम गन्तव्य मुलुकमा सुरक्षाको प्रत्याभूति खोज्ने गरेका छन् । जस्तो कि, केन्यामा रहेका प्रोडक्सन म्यानेजर भरत रेग्मीको भनाइ छ, ‘यो सरकारले वैदेशिक रोजगारीमा जाने नेपालीहरूको सुरक्षा, अधिकार र कल्याण सुनिश्चित गर्नुपर्छ ।’ विभिन्न देशसँग श्रम सम्झौता गरेर सरकारी पहलमा नै दक्ष कामदार पठाउनुपर्ने सुझाव दिने पनि छन् । 

धेरैले आर्थिक हैसियत उकासे पनि परिवारबाट अलग रहँदा एक्लोपनको महसुस गरेका हुन्छन् । त्यसैले देशमै रोजगारीको अवसर प्राप्त होस् र परिवारको साथमै रहेर श्रम गर्न पाइयोस् भन्ने धेरैलाई लाग्छ नै । कामदारलाई उचित तलब, बिमा, कानुनी सुरक्षा र पारदर्शी प्रक्रिया सुनिश्चित गर्नका लागि गन्तव्य मुलुकसँग ‘जीटुजी’ सम्झौता गर्नुपर्ने सुझाव पनि छ । यी सबै सुझाव वा अपेक्षा वैदेशिक श्रमलाई उच्च आयसहित मर्यादित बनाउने सवालसँग जोडिएको छ ।

जब विदेशमा लामो समयसम्म काम वा अध्ययन गरिन्छ, त्यतिबेला स्वाभाविक रूपमै सीप वा ज्ञान पनि हासिल हुन्छ । त्यस्तो सीप र ज्ञानलाई देशको पुँजीका रूपमा लिने र उपयोग गर्ने प्रचलन हामीकहाँ छैन । वर्षौंवर्षको मिहिनेतबाट प्राप्त सीप र ज्ञान स्वदेशमा उपयोग गर्न सक्ने हो भने त्यसले पक्कै पनि समाज र देशलाई नै फाइदा पुग्ने थियो । माल्टामा रहेका ३६ वर्षीय राजेन्द्र कार्कीको सुझाव मनासिव छ– ‘प्रवासी नेपालीहरूले आर्जन गरेको पुँजी, आधुनिक सीप र अनुभवलाई नेपालकै विकासमा परिचालन गर्न सरकारले ‘विशेष लगानी कोष’ र प्रोत्साहनमूलक नीति ल्याउनुपर्छ ।’

यस्तो सीप र ज्ञानलाई स्वदेशको विकासमा प्रयोग गर्ने भन्ने भाषण हुन थालेको धेरै भइसकेको छ । हरेक सरकारले यसलाई भाषणको विषय बनाउने गरेका छन् । तर गम्भीर र योजनाबद्ध ढंगले कार्यान्वयन भने भएको पाइँदैन । त्यसैले अहिलेको सरकारले यसलाई भाषणको विषय मात्रै होइन, देश विकासको सारथिका रूपमा उपयोग गर्नुपर्छ । स्पष्ट छ, नागरिकलाई कुनै सीप र ज्ञान सिकाउनका लागि राज्य स्वयंले लगानी गर्नुपर्‍यो भने धेरै खर्च लाग्नेछ । जब अन्य देशले नै त्यस्तो अवसर दिइसकेको छ भने त्यसलाई यहाँको सरकारले उपयोगको रणनीति बनाउन सक्नुपर्छ र लाभ लिन सक्नुपर्छ ।

विदेशमा रहेका नेपालीको अर्को अपेक्षा स्वदेश फिर्तीसँग पनि जोडिएको पाइन्छ । हुन पनि, वर्षौंको विदेश बसाइका क्रममा उनीहरू पारिवारिक तथा सामाजिक सम्बन्धबाट पर पुगेका हुन्छन् । धेरैले आर्थिक हैसियत उकासे पनि परिवारबाट अलग रहँदा एक्लोपनको महसुस गरेका हुन्छन् । त्यसैले देशमै रोजगारीको अवसर प्राप्त होस् र परिवारको साथमै रहेर श्रम गर्न पाइयोस् भन्ने धेरैलाई लाग्छ नै । यूएईमा रहेका भोला थापा क्षेत्रीले भनेका छन्, ‘विदेशबाट फर्किनेका लागि रोजगारी, लगानी, उद्यमशीलता र आफ्नो सीप अनुसार काम गर्न सक्ने वातावरण बनाओस् ।’ अवश्य पनि बलियो सरकारको ध्यान रोजगारी सिर्जना गर्नेतर्फ पनि हुन जरुरी छ । त्यसका लागि लगानीको सदुपयोग गर्ने, रोजगारी सिर्जना गर्ने र पुँजी निर्माण गर्ने आयोजनाहरूमा लगानी बढाउने, वैदेशिक लगानी आकर्षित गर्ने, देशभित्रका निजी क्षेत्रलाई प्रोत्साहित गर्ने काम गर्नुपर्छ । जेन–जी आन्दोलनको मर्म र निर्वाचनमा नागरिकले दिएको मतको अपेक्षा पनि यही हो कि नागरिकलाई देशभित्रै रोजगारीको अवसर दिन सक्ने सरकारको गठन होस् । अब त्यो परिणाममा देखिनुपर्छ ।