सर्वोच्च अदालतद्वारा गत चैतमा प्रकाशित वार्षिक प्रतिवेदनअनुसार आर्थिक वर्ष २०८१/८२ मा जिल्ला अदालतहरूमा दायर विवाह, सम्बन्धविच्छेद, मातृत्व वा पितृत्व कायम, धर्मपुत्र, धर्मपुत्री, माथवर, अंशबन्डा, अपुताली जस्ता पारिवारिक विवादका ८० हजार ४ सय ३७ थान मुद्दामध्ये सम्बन्धविच्छेदका मात्र ४१ हजार ७९ थिए । उक्त आर्थिक वर्षमा जिल्ला अदालतहरूको मुद्दाको लगत २ लाख ६४ हजार ७ सय १० हुँदा सम्बन्धविच्छेद मुद्दाको अंशभार करिब १५ प्रतिशत हो ।

यो अघिल्लो वर्षको तुलनामा ४.९ प्रतिशतले मात्रै धेरै हो । ३१ हजार ९ सय ७१ मुद्दा सोही आर्थिक वर्षमा फर्छ्योट भएका थिए । जिल्ला अदालतको फैसलाउपर चित्त नबुझी उच्च अदालतमा पुनरावेदन गर्नेहरूको संख्या १ हजार ५ सय ४१ थियो भने उच्चको निर्णयमा समेत चित्त नबुझाउने १ सय १९ जनाले मात्र सर्वोच्च अदालतमा पुनरावेदन गरेको देखिन्छ ।  दुवै थरीको मञ्जुरीमा पारपाचुके हुने गरी टुंगिने भएकाले सम्बन्धविच्छेद मुद्दाको फर्छ्योट प्रतिशत उच्च हुन्छ । तथ्यांकले जिल्ला अदालतको फैसलामा चित्त नबुझाउने पक्षको संख्या न्यून भएको दर्शाउँछ ।  

आर्थिक वर्ष २०८१/८२ मा सबै अदालतहरू– जिल्ला, उच्च र सर्वोच्चमा दर्ता भएका सबैभन्दा बढी संख्याका १० प्रकृतिका मुद्दाको शीर्षस्थानमा सम्बन्धविच्छेद छ । तीनै तहका अदालतमा सम्बन्धविच्छेद मुद्दाको लगत ४२ हजार ७ सय ३९ थियो । यो समग्र मुद्दाको लगतको प्रतिशतमा ११.५१ हो । अरू मुद्दासरह नै अघिल्लो वर्षको तुलनामा सम्बन्धविच्छेद मुद्दा आधा प्रतिशत जति बढेको देखिन्छ । ३३ हजार ५० मुद्दा सोही आर्थिक वर्षमा फर्छ्योट भएर बाँकी ९ हजार ६ सय ८९ अर्को वर्षमा सरेका थिए । सबैभन्दा बढी संख्याका १० प्रकृतिका मुद्दाको शीर्षस्थानका अंशबन्डा र जग्गालाई आर्थिक वर्ष २०७७/७८ देखि सम्बन्धविच्छेदले उछिनेको हो । 

 अंश, अपुताली, रोजगारी, सामाजिक सुरक्षा भत्ता, वैदेशिक भ्रमण, बैंकिङ कारोबारजस्ता जीवनका दैनन्दिनलाई सुचारु गर्न प्रत्येक नेपालीले विवाह र पारपाचुकेको अभिलेख अद्यावधिक गर्नैपर्छ । वि.सं. २०७६ चैत ११ गते घोषणा भएको लकडाउन २०७७ सालको साउनसम्म निरन्तर रहेको थियो । सिनेमा हल, सांस्कृतिक कार्यक्रम, भेला जमघट, मन्दिर दर्शन सबैमा विराम लागेको र प्रायः सरकारी अड्डाहरू बन्द थिए । सहर/बजारका मानिस उकुसमुकुसका साथ आफ्नै घर/कोठामा खुम्चिएर बस्नुपरेको थियो । सम्भवतः यस्तै कारणले पारिवारिक जीवनमा तनाव बढ्यो, त्यसपछिका दिनमा सम्बन्धविच्छेद बढेको देखिन्छ । आर्थिक वर्ष २०७७/७८ मा सम्बन्धविच्छेद मुद्दाको लगत २७ हजार ४ सय २५ भएकामा आर्थिक वर्ष २०७८/७९ मा २६.७ प्रतिशतले बढेर ३७ हजार ४ सय ३४ हुन पुग्यो । त्यसपछिको आर्थिक वर्ष २०७९/८० मा ठूलो वृद्धि भएको देखिन्न, ६.८ प्रतिशत वृद्धि भएर ४० हजार १ सय ८३ पुग्दा मुद्दाको लगतमा १२.७ प्रतिशत यसले ओगटेको थियो । 

वर्तमानमा अभ्यास गरिरहेको विवाह प्रणालीमा एकैचोटि कसैको पनि एकभन्दा बढी पति वा पत्नी हुन सक्दैन । सम्पत्ति, परिवार, नाताका विषयमा गरिएका आधुनिक व्यवस्थाहरूले अंशबन्डा, नाता कायम, मानाचामल, नागरिकता जस्ता विषयहरूलाई स्तरीकृत गरी सबै समुदायलाई एकै प्रकारको कानुनी व्यवस्था गरेकाले साविकका पितृसत्तात्मक प्रचलनहरूमा अवरोध आएको छ । अंश, अपुताली, रोजगारी, सामाजिक सुरक्षा भत्ता, वैदेशिक भ्रमण, बैंकिङ कारोबारजस्ता जीवनका दैनन्दिनलाई सुचारु गर्न प्रत्येक नेपालीले विवाह र पारपाचुकेको अभिलेख अद्यावधिक गर्नैपर्छ । विवाहको अभिलेखीकरण गर्ने विभिन्न निकाय र पद्धति भए पनि पारपाचुके अदालतबाट नै हुनुपर्ने कानुन हुँदा सम्बन्धविच्छेद गर्न चाहने प्रत्येक जोडी अदालतमा आउनै पर्छ ।

यौन, अर्थ र धर्मको सम्मिश्रण नै विवाह भएकाले यसलाई अन्त्य गर्न पनि यौन, अर्थ र धर्म नै कारण मानिन्छन् । जब हिंसा वा कुनै विशेष कारणले विवाह असहनीय हुन्छ, तब सम्बन्धविच्छेदको कुराले प्रवेश पाउँछ । विवाह र पारपाचुके गर्न स्त्री–पुरुषलाई कानुनका दफाहरूले बराबरीमा राखे पनि प्रथा, परम्परा र चलनमा ठूलो अन्तर छ ।

कानुनमा विवाह गर्न दुवै स्वतन्त्र भएजस्तै सम्बन्धविच्छेद गर्न पनि स्वतन्त्र हुन्छन् तर विवाह जत्तिकै सम्बन्धविच्छेद पनि सरल भइदिएको भए सम्भवतः धेरै विवाहहरू विच्छेदमा टुंगिने थिए । सम्बन्धविच्छेद हुनका कारण स्थानीय र सार्वभौम  हुन्छन् । परस्पर विश्वास र साथीका प्रति बफादारी विवाहका लागि आवश्यक तत्त्व मानिन्छ । यदि आफ्नी पत्नीबाहेक अन्यसित यौनाचार सम्भव छैन भन्ने पतिलाई विश्वास हुने हो भने धेरैजसो वैवाहिक सम्बन्धविच्छेद हुँदैनन् । पत्नीमा पनि यो विषय लागू हुन्छ । 

दुनियाँमा अन्यत्र जस्तै नेपालमा पनि घरेलु हिंसा मौजुद छ । यसलाई अझै पनि सामाजिक स्वीकृति प्राप्त भएकाले यसले महिलाको स्थिति जटिल र दयनीय बनाएको छ । अदालतमा सम्बन्धविच्छेदका लागि महिलाद्वारा दायर प्रायः सबै फिरादमा पतिले शारीरिक, यौन, भावनात्मक, मौखिक, आर्थिक दुर्व्यवहार गरी घरबाट निकाला गरेको कारणले निजसँग सम्बन्धविच्छेद गर्नुपरेको बेहोरा हुन्छ र समर्थनमा साक्षीले बकपत्र गरिदिन्छ । सबैभन्दा निकट र भरोसा गर्नुपर्ने व्यक्तिबाट हिंसा र आतंकको सामना गर्नु पर्दा कतिपय महिलाका लागि घर सुरक्षित स्थान हुन सकेको छैन । शिक्षा, सञ्चार, यातायात, खानपिन जस्ता संरचनाहरू आधुनिक छन् तर परिवार, बिहेवारी, धर्म व्यवस्था रुढिवादी नै भई निरन्तरता पाइरहेका छन् ।

जनगणना, २०७८ ले संगठित श्रमशक्तिमा महिला सहभागी नहुनुको प्रमुख कारण घरायसी काम (८९.३ प्रतिशत) र घरको जिम्मेवारी (८९.४ प्रतिशत) देखाएको छ । मार्क्सवादी नारी अधिकारवादले पुरुषको सरह महिलाको श्रमको ‘उपयोगी’ मूल्य हुन्छ तर ‘विनिमय’ (एक्सचेन्ज) मूल्य हुँदैन भनेको कुरा नेपाली समाजमा हुबहु मिल्छ । आर्जन गर्ने महिलाको कुरा परिवारमा, विशेषतः पतिले गम्भीरतापूर्वक लिन्छ र नलिएमा वैवाहिक सम्बन्धमा कटुता आई टुंगिन सक्छ ।

पतिको पुर्ख्यौली सम्पत्तिमा पत्नीको पहुँच सहज छैन । विवाहपछि पत्नीको बासस्थान पतिको घर हुन्छ । पतिको अनुकूल पत्नी भैदिनुपर्ने बाध्यता छ, पतिले पत्नी अनुकूल हुन पर्दैन । त्यसैले पति–पत्नीबीचको सम्बन्ध असन्तुलित रहने गरेको छ । अधिकतर युवतीको प्राथमिकता सही समयमा विवाह गर्नु र पत्नी, आमा तथा बुहारी भएर विभिन्न भूमिकामा आधारित जीवन निर्वाह गर्दै विवाहलाई सफल बनाउने अभिभारा वा कर्तव्य पूरा गर्नु हुने गरेको छ ।