देशमा करिब दुईतिहाइ बहुमतसहितको शक्तिशाली सरकार बनेको छ । लामो समयसम्म अस्थिर सरकारको चक्रमा फसेको नेपाल अब स्थायित्वतर्फ जाने विश्वास धेरैमा छ । साथै, राजनीतिक स्थिरता भयो भने विकासले गति लिन्छ भन्ने आशा पनि छ ।

सरकार बनेपछि केही क्षेत्रमा सुधारका संकेत देखिएका छन् । सार्वजनिक खर्च कटौती गर्ने प्रयत्न, सुशासनप्रतिको प्रतिबद्धता र नागरिक सेवामा सुधार गर्ने प्रयासले जनतामा आशा जगाएको छ । प्रशासनिक ढिलासुस्ती घटाउने, सेवा प्रवाहलाई सहज बनाउने तथा भ्रष्टाचार नियन्त्रणलाई प्राथमिकतामा राख्ने प्रयास पनि देखिएको छ । यसले कम्तीमा राज्यले परिणाममुखी काम गर्न खोजिरहेको सन्देश दिएको देखिएको छ । तर यो दीर्घकालीन संरचनागत सुधारमा रूपान्तरण हुन वा सक्दैन भन्ने थाहा पाउन भने प्रतीक्षा गर्नैपर्छ ।

लगानीकर्तालाई केवल निमन्त्रणा होइन, विश्वास दिनुपर्छ । छिटो प्रशासनिक सेवा, भ्रष्टाचार नियन्त्रण, स्पष्ट कानुनी प्रक्रिया र राजनीतिक स्थिरताबिना आर्थिक समृद्धिको सपना अधुरै रहन्छ ।शिक्षा क्षेत्रमा बारम्बार नीति परिवर्तन, अस्थिर निर्णय र स्पष्ट दीर्घकालीन दृष्टिकोणको अभावले विद्यार्थी, अभिभावक र शिक्षक सबैलाई असमञ्जसमा पारेको छ । त्यस्तै, सुकुमवासी व्यवस्थापनजस्तो संवेदनशील विषयमा पनि दीर्घकालीन समाधानभन्दा राजनीतिक प्रयोग बढी भएको अनुभूति हुन्छ । अर्को महत्त्वपूर्ण चिन्ता भनेको राज्य सञ्चालन क्रमशः अत्यधिक व्यक्तिकेन्द्रित बन्दै गएको छ । प्रधानमन्त्रीले नै सबै काम गर्नुपर्छ भन्ने मनोविज्ञान विकसित हुँदा संस्थागत अभ्यास कमजोर बन्छ । संसद्लाई पर्याप्त महत्त्व नदिने, छलफलभन्दा निर्णयलाई प्राथमिकता दिने तथा संसदीय प्रक्रियालाई औपचारिकतामा सीमित गर्ने प्रवृत्तिले लोकतान्त्रिक संस्कारमाथि प्रश्न उठाएको छ । लोकतन्त्र व्यक्तिको लोकप्रियताले होइन, संस्थागत सन्तुलन र उत्तरदायित्वले बलियो हुने व्यवस्था हो भन्ने तथ्यलाई आत्मसात् गर्न आवश्यक छ ।

विकासको आधार व्यक्तिभन्दा प्रणाली हो । यदि प्रणाली कमजोर छ भने सक्षम नेतृत्व पनि सीमित हुन्छ । तर प्रणाली बलियो भए सामान्य नेतृत्वले पनि राम्रो परिणाम दिन सक्छ । त्यसैले आज नेपालमा सबैभन्दा ठूलो आवश्यकता अनुशासित, पारदर्शी र परिणाममुखी प्रणाली निर्माणको हो ।

हामीकहाँ लामो समयदेखि हरेक क्षेत्र राजनीतिको चपेटामा पर्‍यो । तर उत्पादन कम भयो । भाषण धेरै भए, तर श्रमको सम्मान कमजोर हुँदै गयो । उपभोग बढ्दै गयो, तर उत्पादन घट्दै गयो । गाउँका खेत बाँझिन थाले, तर बजार विदेशी वस्तुले भरिन थाले । युवाशक्ति अनुसन्धान, उत्पादन र उद्यमशीलताभन्दा पलायनतर्फ आकर्षित हुन थाल्यो । परिणामतः देशको अर्थतन्त्र आयात र विप्रेषणमा अत्यधिक निर्भर बन्दै गयो । सामाजिक मानसिकता पनि चुनौतीका रूपमा छ । युवामा ‘देशमा केही सम्भव छैन’ भन्ने निराशा विस्तार हुँदै गएको छ । यही सोचले विदेश पलायनलाई बाध्यता मात्र होइन, सफलता मापन गर्ने आधारजस्तै बनाइदिएको छ । विदेश जानु गलत होइन । तर यदि सम्पूर्ण आशा विदेशमै खोज्न थालियो भने देशभित्र सम्भावनाको आधार कसले तयार गर्ने ?

कुनै पनि राष्ट्र त्यतिबेला मात्र समृद्ध बन्छ, जब उसका नागरिक कठिन परिस्थितिमा पनि आफ्नै भूमिमा सम्भावना निर्माण गर्न तयार हुन्छन् । केही समय आम्दानी कम भए पनि देशमै बसेर संघर्ष गर्ने सोच तयार गर्छन् । विकसित राष्ट्रहरू एकै दिनमा बनेका होइनन् । त्यहाँका नागरिकले अनुशासन, श्रम, धैर्यता र राष्ट्रिय प्रतिबद्धताको संस्कार विकास गरेका कारण ती राष्ट्रहरू बलिया बनेका हुन् ।

नेपालमा सम्भावनाको अभाव छैन । कृषि, पर्यटन, जलस्रोत, जडीबुटी र सूचना प्रविधिजस्ता क्षेत्रमा नेपाल अत्यन्त सम्भावनायुक्त देश हो । समस्या स्रोतको होइन, व्यवस्थापन र दृष्टिकोणको हो । विशेषगरी कृषि क्षेत्रलाई राज्यले अझै रणनीतिक रूपमा उपयोग गर्न सकेको छैन ।

आज हजारौं हेक्टर जमिन बाँझो छ । गाउँ रित्तिँदै गएका छन् । खाद्यान्न आयात निरन्तर बढिरहेको छ । यो केवल आर्थिक कमजोरी होइन, नीतिगत असफलताको संकेत पनि हो । यदि सरकारले बाँझो जमिन उपयोग गर्ने किसानलाई अनुदान, सहुलियत ऋण, कृषि बिमा, आधुनिक प्रविधि र बजारको सुनिश्चितता दिने हो भने कृषि पुनः सम्मानित र आकर्षक पेसा बन्न सक्छ ।

कृषिलाई केवल जीविकोपार्जनको माध्यम होइन, राष्ट्रिय अर्थतन्त्रको आधारका रूपमा हेर्नुपर्छ । राज्यले विशेष पहल नै गरेर बेरोजगार युवालाई कृषि, पशुपालन, फलफूल खेती, जडीबुटी उत्पादन र ग्रामीण पूर्वाधार निर्माणमा परिचालन गर्न सक्छ । न्यूनतम पारिश्रमिकसहित युवालाई उत्पादनमा जोड्ने हो भने यसले रोजगारी सिर्जना गर्नुका साथै उत्पादन पनि बढाउँछ ।

आज नेपाललाई सबैभन्दा बढी उत्पादनमुखी अर्थतन्त्रको आवश्यकता छ । केवल रेमिट्यान्स र आयातमा आधारित अर्थतन्त्रले दीर्घकालीन समृद्धि दिन सक्दैन । आत्मनिर्भरता उत्पादनबाट आउँछ । त्यसैले अब राज्यले उत्पादनलाई केन्द्रमा राखेर नीति निर्माण गर्नुपर्छ । यससँगै लगानीको वातावरण सुधार गर्नु पनि उत्तिकै आवश्यक छ । विदेशी लगानी भित्र्याउने विषय धेरै गरिन्छ, तर लगानीकर्ताले सबैभन्दा पहिले नीतिगत स्थिरता, पारदर्शिता र कानुनी सुरक्षा खोज्छ ।