प्रत्येक वर्ष नेपालबाट सात लाखभन्दा बढी युवा (नयाँ र पुराना गरी) रोजगारीको खोजीमा विदेश प्रस्थान गर्ने गरेको तथ्यांक वैदेशिक रोजगार विभागले दिने गरेको छ । उच्च शिक्षाका नाममा शिक्षा मन्त्रालयको नो अब्जेक्सन सर्टिफिकेट (एनओसी) लिई विदेशिने युवाहरूको संख्या हेर्ने हो भने त यो आँकडा अझ फराकिलो देखिन्छ । खाडी मुलुकदेखि मलेसियासम्म, कोरियादेखि जापानसम्म, पूर्वी युरोपदेखि अफ्रिकी मुलुकहरूसम्म नेपाली श्रमिकले विश्वका विभिन्न कुनामा आफ्नो श्रम बेचिरहेका छन् । रोजगारीका लगि विदेशिने यो प्रवृत्ति राज्यको अर्थतन्त्र, जनसंख्या नीति र विकासको दिशासँग गाँसिएको जटिल सामाजिक–आर्थिक प्रश्न हो ।

वैदेशिक रोजगारलाई लिएर नेपाली बौद्धिक जगत् र नीति–निर्माण क्षेत्रमा दुईथरी मत प्रचलित छन् । एक पक्षले भन्छ– वैदेशिक रोजगारले देशको श्रम बजार रित्तिन्छ, कृषि र उद्योगमा श्रमिक अभाव हुन्छ । अर्को पक्षले जवाफ दिन्छ– देशमा पर्याप्त रोजगार नभएपछि युवा विदेशिन बाध्य हुन्छन् । यी दुवै मत आंशिक रूपले सत्य छन्, तर यो बहसको अझ गहिरो आयाम प्रायः ओझेलमा पर्ने गरेको छ । त्यो हो– जनसांख्यिक लाभांश ।

जनसांख्यिक संक्रमणको तेस्रो चरण

जनसांख्यिक संक्रमणको सिद्धान्तअनुसार समाज चार चरणमध्ये तेस्रो चरणमा पुग्दा जन्मदर घट्न थाल्छ, मृत्युदर घटिसकेको हुन्छ र काम गर्ने उमेर समूह (१५–६४ वर्ष) को जनसंख्याको अनुपात सर्वाधिक उच्च हुन्छ । नेपाल अहिले ठीक यही युवा उभारको अवस्थामा छ । राष्ट्रिय जनगणना २०७८ का अनुसार नेपालको कुल जनसंख्याको झन्डै ५६ प्रतिशत १५ देखि ५९ वर्ष उमेर समूहका छन् । यो नै कुनै पनि मुलुकले आफ्नो लामो इतिहासमा प्राप्त गर्न सक्ने ‘जनसांख्यिक लाभांश’ को सुनौलो अवसर हो । यसपछि जाने भनेको बुढ्यौली समाजमै हो ।

पूर्वी एसियाली मुलुकहरूको ‘आर्थिक चमत्कार’ भित्रका विभिन्न कारणहरूमध्ये ‘जनसांख्यिक लाभांश’ पनि एक हो । दक्षिण कोरिया, ताइवान र सिंगापुरले १९६०–१९९० को दशकमा आफ्ना युवा जनसंख्यालाई उद्योग र प्रविधिमा परिचालन गरेर गार्हस्थ्य उत्पादनमा उल्लेखनीय वृद्धि हासिल गरे । विश्व बैंकका अर्थशास्त्री डेभिड ब्लुम र जेफ्री विलियम्सनको अनुसन्धानले देखाएको छ कि पूर्वी एसियाको आर्थिक विकासको एकतिहाइभन्दा बढी योगदान यही जनसांख्यिक लाभांशबाट भएको थियो । नेपालसामु पनि यस्तै अवसर छ  । तर प्रश्न उठ्छ– के हामीले यो दुर्लभ क्षणको सही उपयोग गर्न सकेका छौं ?

श्रम आप्रवासनका सैद्धान्तिक आधार

अर्थशास्त्री एभरेट लीको ‘पुस–पुल’ सिद्धान्तले श्रम आप्रवासनलाई दुई प्रकारका शक्तिले डोर्‍याउँछन् भनी व्याख्या गर्दछ । ‘धकेल्ने’ (पुस) शक्तिहरूमा स्वदेशमा बेरोजगारी, न्यून ज्याला, राजनीतिक अस्थिरता र सेवा सुविधाको अभाव पर्छन् । ‘तान्ने’ (पुल) शक्तिहरूमा गन्तव्य मुलुकमा उपलब्ध उच्च ज्याला, राम्रो कार्यवातावरण र अन्य व्यक्तिगत अनुभूतिजन्य सम्भावनाहरू पर्छन् ।

ज्याला अन्तर यस प्रक्रियाको मूल कारक हो । नेपालमा न्यूनतम ज्याला प्रतिमहिना रु. १७,३०० (लगभग १३० अमेरिकी डलर) छ  । उता मलेसियामा एक अदक्ष नेपाली मजदुरले मासिक रु. ६५००० (लगभग १७०० रिंगिट) कमाउँछ । जापानको ‘स्पेसिफाइड स्किल्ड वर्कर’ कार्यक्रमअन्तर्गत प्रतिमहिना १,५०० देखि २,००० अमेरिकी डलरसम्म कमाउन सम्भव छ । यो असमान ज्यालाको अवस्थामा अर्थर लुइसको ‘ड्युल इकोनोमी मोडल’ सान्दर्भिक हुन्छ । जब परम्परागत क्षेत्र (कृषि) मा ज्याला निर्वाह स्तरमा सीमित हुन्छ, श्रमिकहरू स्वाभाविक रूपमा आधुनिक वा बाह्य क्षेत्रतर्फ आकर्षित हुन्छन् ।

युवा उभार र सामाजिक अस्थिरताको जोखिम

जनसांख्यिक लाभांश तब मात्र ‘लाभ’ हुन पुग्छ, जब त्यो युवा शक्तिलाई उत्पादनशील कार्यमा संलग्न गराउन सकिन्छ । अन्यथा, त्यही ‘लाभांश’ सुषुप्त विस्फोटक पदार्थ पनि बन्न सक्छ । जर्मन समाजशास्त्री गुनर हाइनजोनको अध्ययन तथा नर्वेजियन राजनीतिशास्त्री हेनरिक उर्डालको अनुसन्धानले देखाएको छ कि कुल जनसंख्याको तुलनामा युवा (१५–२४) को अनुपात ३०–३५ प्रतिशतभन्दा बढी हुँदा ‘युथ बल्ज’ बन्छ र यस्तो अवस्थाले अल्पविकसित मुलुकहरूमा सशस्त्र द्वन्द्वको सम्भावना १५० प्रतिशतसम्म वृद्धि गर्छ ।

नेपालकै सन्दर्भमा हेर्दा, दसवर्षे सशस्त्र द्वन्द्व तथा बारम्बारका विद्रोहहरूको एउटा प्रमुख सामाजिक–आर्थिक कारण बेरोजगार र निराश युवाहरूको ठूलो उपस्थिति थियो भनी मान्न सकिएला । अफ्रिकामा पनि यही स्थिति देखिन्छ । माली, नाइजर, सेनेगल, सुडान जस्ता मुलुकहरू सहितको साहेल क्षेत्रमा युवा बेरोजगारी र विद्रोही भर्तीबीचको सम्बन्धलाई अन्तर्राष्ट्रिय सुरक्षा विश्लेषकहरूले बारम्बार औंल्याउँदै आएका छन् । मध्यपूर्वमा सन् २०११ को ‘अरब स्प्रिङ’ पनि आंशिक रूपमा युवा बेरोजगारी र अवसरको निराशाबाट उत्प्रेरित थियो ।

यस दृष्टिकोणबाट हेर्दा, वैदेशिक रोजगारले केही हदसम्म नेपालमा सम्भावित सामाजिक विस्फोटलाई मत्थर पार्ने प्रेसर भल्भका रूपमा काम गरेको देखिन्छ । तर यो स्थायी समाधान नभएर अस्थायी राहत मात्र हो  ।

रेमिट्यान्सः वरदान कि अभिशाप ?

आर्थिक वर्ष २०८१/८२ मा नेपालले करिब रु. १७ खर्बभन्दा बढी रेमिट्यान्स प्राप्त गर्‍यो । यो कुल गार्हस्थ्य उत्पादनको सन्दर्भमा एकचौथाइभन्दा बढी रकम हो । यो अनुपात विश्वमै उच्चमध्येको एक मानिन्छ । रेमिट्यान्सले लाखौं परिवारको जीवनस्तर सुधार्‍यो, गरिबी घटायो र उपभोक्ता बजारको विस्तार गर्‍यो । तर यहीँबाट एउटा विप्रेषणको जाल (रेमिट्यान्स ट्र्याप) पनि सुरु भयो ।

अर्थशास्त्री डानी रोड्रिकले ‘डच डिजिज’ को अवधारणाबाट यस्तो अवस्थाको व्याख्या गर्छन् । विदेशी मुद्राको प्रवाहले स्थानीय मुद्राको मूल्य बढाउँछ, जसले निर्यातलाई महँगो बनाउँछ र घरेलु उत्पादनलाई कमजोर पार्छ । नेपालमा विप्रेषण मुख्यतः उपभोगमा खर्च भयो । उत्पादनशील लगानीमा भन्दा बिहेवारी, घरजग्गा, आयातित सामान र सेवामा खपत भयो । फलतः कृषि उत्पादन घट्यो, कृषि श्रमिक अभाव भयो र देश खाद्यान्नमा समेत परनिर्भर बन्दै गयो । अर्कोतर्फ जलवायु परिवर्तन र अन्य कारणहरूबाट सिर्जित आन्तरिक बसाइँसराइले पनि ग्रामीण क्षेत्रहरू सुनसान हुँदै गए र बाँझा जमिनहरूको क्षेत्रफल द्रुतगतिमा फैलिँदै गयो  ।

प्रतिभा पलायन र दक्षता क्षय

वैदेशिक रोजगारको सबैभन्दा गम्भीर परिणाम प्रतिभा पलायन हो । साधारण श्रमिक मात्र होइन, उच्च एवं मध्यम सीप भएका चिकित्सक, इन्जिनियर, वैज्ञानिक, सूचना–प्रविधि विज्ञ तथा नर्सहरू पनि विदेश पलायन भइरहेका छन् । सरकारी तथ्यांकअनुसार प्रतिवर्ष सयौंको संख्यामा चिकित्सक, नर्सलगायतका स्वास्थ्यकर्मीहरू अमेरिका, अस्ट्रेलिया, बेलायत, माल्दिभ्स जस्ता मुलुकहरूतर्फ प्रस्थान गर्छन् ।

भारत र चीन भने यसको विपरीत उदाहरण हुन् । यी दुवै देशमा ठूलो संख्यामा दक्ष जनशक्ति विदेश गए । तर तिनीहरूले ‘ब्रेन सर्कुलेसन’ को अवधारणा अपनाए । विदेशमा अनुभव र पुँजी कमाएर स्वदेश फर्किने र स्टार्टअप तथा प्रविधि उद्योग विस्तार गर्ने । भारतको ‘डायस्पोरा इन्टरप्रेनरसिप’ र चीनको ‘थाउजेन्ड ट्यालेन्ट प्रोग्राम’ यसका उदाहरण हुन् । नेपालमा यस्तो ‘घर फिर्ती संस्कृति’ अझै विकास गर्न सकिएको छैन ।

समाधानको बाटो

वैदेशिक रोजगार र जनसांख्यिक लाभांशबीचको यो द्वन्द्वलाई समाधान गर्न बहुआयामिक नीतिगत हस्तक्षेप आवश्यक छ–

क) रोजगारमूलक लगानी वातावरण निर्माणः निजी क्षेत्रलाई प्रोत्साहन, श्रम एवं वैदेशिक लगानी कानुनको सरलीकरण र विशेष आर्थिक क्षेत्रको प्रभावकारी सञ्चालनमार्फत स्वदेशमै गुणस्तरीय रोजगार सिर्जना गर्नुपर्छ ।

ख) दक्ष श्रम निर्यात नीतिः विश्व बजारमा श्रमिक प्रवाहलाई माग र आपूर्तिको सिद्धान्तले नै दिशानिर्देश गर्ने हो । तथापि अदक्ष श्रमको तुलनामा दक्ष र अर्धदक्ष श्रमिक पठाउन जापान, कोरिया र जर्मनी जस्ता मुलुकहरूसँग गरिएका द्विपक्षीय श्रम सम्झौता विस्तार गरी उच्च ज्याला सुनिश्चित गर्नुपर्छ । साथै श्रमिक भर्तीको अन्तर्राष्ट्रिय ‘सप्लाई चेन’ मा पहुँच पुर्‍याउन पनि आवश्यक छ । यहाँनिर चुस्त श्रम कूटनीतिको अपरिहार्यता झल्कन्छ  ।

ग) रेमिट्यान्सलाई उत्पादनशील लगानीमा रूपान्तरणः ‘डायस्पोरा बन्ड’ जारी गर्ने, विप्रेषणबाट उद्यम स्थापनामा कर छुट दिने र ‘म्याचिङ ग्रान्ट’ कार्यक्रम सञ्चालन गरी विप्रेषण रकमलाई लगानीमा रूपान्तरण गर्नुपर्छ ।

घ) फर्किने जनशक्तिको पुनः एकीकरणः विदेशबाट फर्किने कामदारले सिकेको सीप, अनुभव र पुँजीलाई स्वदेशी उद्योगमा उपयोग गर्न ‘रिटर्नी इन्टरप्रेनर फन्ड’ र ‘स्किल रिकगनाइजेसन’ कार्यक्रम ल्याउनुपर्छ । वैदेशिक रोजगारमा जाने श्रमिकका परिवारहरूको आर्थिक–सामाजिक सशक्तीकरणमा पर्याप्त लगानीबिना यो कार्य अपूरो नै हुने देखिन्छ  ।

निष्कर्ष

वैदेशिक रोजगार न त समस्या हो, न समाधान नै । यो एउटा परिणाम मात्र हो । देशभित्र अपर्याप्त रोजगारीका अवसर र उच्च ज्याला अन्तरको परिणाम । नेपाल अहिले जनसांख्यिक लाभांशकालको लगभग ‘मध्यबिन्दु’ मा उभिएको छ । बुढ्यौली समाजमा जान अझै केही दशक बाँकी नै छ । यदि अहिले नै श्रम, शिक्षा, लगानी र उद्योग नीतिमा सुधार नभएको खण्डमा, सामाजिक सुरक्षा खर्चको बढ्दो त्रासदीबीच यो ‘लाभांश’ बोझमा परिणत हुने पक्कापक्की छ ।

यहाँनिर आयरल्यान्डको उदाहरण प्रेरणादायी छ । सन् १८४०–१८५० को ‘ग्रेट फ्यामिन’ पछि लाखौं आइरिस अमेरिका पलायन भए । तर सन् १९९० को दशकमा आयरल्यान्डले ‘केल्टिक टाइगर’ का रूपमा उदय भयो । शिक्षा एवं प्रविधिमा लगानी र ईयू सदस्यताले विदेशस्थित आइरिस डायस्पोरालाई फर्काउन योगदान दियो । नेपालमा पनि यो ढाँचा अपनाउन ढिलो गरिनु हुँदैन ।