इतिहासले बारम्बार परिवर्तनका अनुपम अवसरहरू हाम्रो हातमा सुम्पियो, तर तिनलाई संस्थागत गर्न हामी किन चुकिरह्यौं ? अत्यन्तै दुःख र गहिरो आत्मसमीक्षाका साथ स्वीकार गर्नुपर्छ– यो यक्ष प्रश्नको कठघरामा हाम्रो समाज र राजनीति दशकौंदेखि उभिएको छ, तर अझै पनि त्यसबाट मुक्त हुन सकेको छैन । नेपालीहरू कुनै पनि राजनीतिक परिवर्तनलाई संस्थागत गर्न असक्षम छन् भन्ने दाग लाग्ला भन्ने चिन्ता पनि यथावत् छ ।

परिवर्तनका हरेक संवाहकलाई आफूले नेतृत्व गरेको परिवर्तन संस्थागत गरेर नागरिकको जीवनस्तरमा आमूल परिवर्तन ल्याउँदै आफ्नो नामलाई पनि अजम्बरी बनाउने रहर पक्कै हुन्छ । २०४८ देखि संसद्मा पुगेका हरेक दलका प्रमुख नेताहरूमा त्यस्तो दृढ संकल्प र महत्त्वाकांक्षा रहेको हामीले देख्दै आएकै छौं । तर, समाजमा के कस्ता छलफल हुँदा, कुन विषयले प्राथमिकता पाउँदा वा कस्तो ज्ञान प्रणालीले लोकतान्त्रिक शासन प्रणाली संस्थागत गर्न सहज वातावरण सिर्जना गर्छ भन्ने प्रमुख प्रश्नलाई भने सधैं नजरअन्दाज गरेको पाइन्छ ।

हामीले आफैंलाई प्रश्न गर्ने बेला आएको छ– बहुदलीय प्रजातान्त्रिक वा लोकतान्त्रिक अभ्यासमा आएपछि राजनीतिलाई संस्थागत गर्न निर्णायक आधार, वातावरण र सम्बन्धको हाम्रो मार्ग कोर्ने ज्ञान प्रणाली विकासमा पर्याप्त ध्यान दियौं ? संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रलाई संस्थागत गर्दै तीव्र आर्थिक वृद्धि गर्ने मोडल विकासमा हाम्रा प्राज्ञिक एवं अनुसन्धान संस्थाहरूले पर्याप्त ज्ञान उत्पादन गरिसकेका छन् ? हामी आज के अध्ययन–अध्यापन गर्दै र गराउँदै छौं ? विश्वका अधिकांश देशले पहिला आर्थिक विकास गरेपश्चात् मात्रै लोकतन्त्रलाई संस्थागत गरेका थिए । दुवै उद्देश्यलाई एकै पटक हासिल गर्ने प्राज्ञिक जगत्मा पनि दुर्लभ मानिने (नेपाली) मोडल निर्माण गर्न हाम्रो ज्ञान प्रणाली पूर्ण समर्पित छ ? अनि, यी सबै प्रश्नमा राज्य सचेत छ ?

जब हामीले लोकतन्त्रलाई संस्थागत गर्दै आर्थिक विकास हासिल गर्ने राष्ट्रिय उद्देश्यलाई आमरूपमा स्वीकार गरिसकेका छौं भने त्यस्तो सम्भावनाको उपायहरू खोज्नु राजनीति सहयोगी ज्ञान प्रणालीको न्यूनतम धर्म नै होइन र ? निश्चित रूपमा राष्ट्रिय स्वार्थ पूरा गर्ने मोडलको विविधताको बहस प्राकृतिक हुन्छ, अपरिहार्य हुन्छ ।

जुन देशमा यस्ता ज्ञान समुदायहरू निर्माण भएका हुन्छन्, त्यस्ता देशमा राष्ट्रिय समस्याको पहिचान र समाधानको छलफलले तीव्रता र सार्थकता पाउनु स्वाभाविक नै होला ।अब, आफैंतर्फ फर्केर प्रश्न गरौं । हाम्रा कक्षाकोठाहरू, अखबारका पानाहरू, टेलिभिजनका पर्दाहरू, रेडियोका माइकहरू र सार्वजनिक मञ्चहरूमा राजनीति सहयोगी प्रश्नहरूले उच्च प्राथमिकता पाउँछन् वा पाउँदैनन् ? हाम्रा लामा–लामा प्रखर छलफलहरूले नेपाली मोडललाई निष्कर्षउन्मुख, मजबुत बनाएको अनुभूति गर्दै थप आत्मविश्वासका साथ समापन हुन्छन् ? खासमा हामी हाम्रो बौद्धिक शक्तिलाई कस्तो निष्कर्ष निकाल्न जोडबलका साथ खर्च गर्दै छौं ?

हामी सबै यस्ता प्रश्नहरूलाई सहजै स्वीकार गर्न तयार भएको जस्तो देखिँदैन । खासमा केही चिन्ताजनक अवस्थाहरू हाम्रा अगाडि छन् । राज्यमा जुन क्षेत्रमा धेरै ज्ञान उत्पादन हुन्छ, त्यसैले राष्ट्रिय भाष्य निर्माण गर्छ । निश्चित रूपमा ज्ञान उत्पादनमा निर्णायक रहेका र उपेक्षा गरिएका पात्रको विश्लेषणले त्यस देशको शक्तिको वितरणको अवस्थालाई पनि छर्लंग पार्छ । त्यसैले राज्यमा ज्ञान उत्पादनको अवस्थाका बारेमा सजग रहनु राजनीतिको प्रमुख काम हो । ज्ञान प्रणालीमा राज्यको आत्मनिर्भरता र नेतृत्व आधुनिक राज्य सञ्चालनका आधारभूत विशेषता पनि हुन् ।

यो आलेखले त्यस्ता चार गाँठाहरूका बारेमा चर्चा गर्नेछ, जसको चिरफारबिना हाम्रो राजनीति– लोकतन्त्रको संस्थागतीकरण र आर्थिक विकासलाई एकै पटक हासिल गर्नु– सहयोगी ज्ञान प्रणाली विकास सम्भव छैन । राजनीति सहयोगी भाष्य र ज्ञानको अभावमा जस्तै राजनेताले पनि सो व्यवस्थाले परिकल्पना गरेको राजनीतिक नतिजा दिन सक्दैन ।  

सबैभन्दा पहिला, कक्षाकोठादेखि सार्वजनिक बहससम्म संस्था, संस्थागत, संस्थागतीकरण जस्ता शब्दहरूको प्रयोगमा नै कन्जुस्याइँ गरेको देखिन्छ । खासमा, प्रकार्यवादलाई कोट्याउने व्यक्ति सिधै दक्षिणपन्थी वा प्रतिगामी चित्रित हुनुलाई हाम्रो समाजमा असाधारण मानिँदैन । यस्ता विषयमा मात्रै छलफल गर्ने, पढ्ने, लेख्ने व्यक्तिहरू हाम्रो समग्र ज्ञान प्रणालीमा अल्पसंख्यकहरू हुन् । लामो समयसम्म हाम्रो ज्ञान प्रणाली दुई सिद्धान्तमा केन्द्रित रह्यो । पहिलो, व्यवहारवाद अर्थात् हरेक राजनीतिक पात्रको आचरण र व्यवहारलाई वैज्ञानिक रूपमा मापन र विश्लेषण गर्न सकिन्छ भन्ने दृष्टिकोण हो । खासमा सन् १९५० र ६० को दशकमा चम्केर सेलाएको यो विधि हामीमाझ भने सन् १९९० देखि झन् लोकप्रिय रहेको देखिन्छ । दोस्रो, आलोचनात्मक स्कुलका धेरै उप–समूहहरूको लोकप्रियता पनि बेजोड रहेको छ । यस्तो आधिपत्यले कालान्तरमा प्रकार्यवादी दृष्टिकोणलाई कमजोर सावित गर्ने विडम्बना स्थापित भयो ।

नेपाली समाजमा लोकप्रिय दुई दृष्टिकोणमध्ये पहिलो यथास्थितिवादी र दोस्रो परिवर्तनवादी भएकाले संस्था, संस्थागत वा संस्थागतीकरण जस्ता विषयमा नेपाली समाजको नैराश्यता कुनै स्वाभाविक नतिजा नभएको प्रस्ट हुन्छ । खासमा यो असन्तुलित प्राज्ञिक बहसको वैज्ञानिक नतिजा हो । पुरानो समाज ढलेर नयाँ बन्न नसकेको अवस्थामा विधि र पद्धतिको जग बसाल्दै कसरी समाजलाई पुनर्निर्माण गर्न सकिन्छ भन्ने यक्ष प्रश्नलाई ज्ञान प्रणालीको केन्द्रबिन्दुमा लैजाने विषयमा हामीले कन्जुस्याइँ गर्नुपर्ने खासै कारण छन् जस्तो लाग्दैन । तर, हामी यो मामिलामा धेरै चुकेका छौं ।

दोस्रो, हामीसँग ज्ञानको भेल छ तर सोही मात्रामा ज्ञान समुदायहरू छैनन् । देशभरमा उच्च शिक्षा प्रदान गर्ने कुल कलेज (क्याम्पस) हरूको संख्या १,४४० छ । अनगिन्ती जर्नलहरू, थेसिसहरू लेखिन्छन् । पत्रपत्रिकामा विचार र लेखहरू पनि लेखिएकै छन् । स्थानीयदेखि अन्तर्राष्ट्रियसम्म गोष्ठी, सभा र सम्मेलन भएकै छन् । तर त्यस्ता क्षेत्रहरूमा, त्यसमा पनि नीति निर्माणसँग सम्बन्धित क्षेत्रका अधिकांश प्राज्ञिक व्यक्तिहरू सदस्य रहेको ज्ञान समुदायहरू भने केही निश्चित क्षेत्रमा बाहेक शून्य नै छन् । त्यसमा पनि दुई वा सोभन्दा धेरै क्षेत्रका ज्ञान समुदायका सदस्यले आफूहरूका साझा मुद्दाका बारेमा चिन्तन मनन गर्ने राष्ट्रियस्तरको सहकार्यको त परिकल्पना पनि हुन्छ कि हुँदैन, शंकै छ । 

जस्तै राष्ट्रियस्तरमा धेरै चर्चा हुने दुई क्षेत्र हेरौं । एआई र परराष्ट्र मामिला । दुवै विषयमा राष्ट्रिय सजकता र नीति निर्माण एवं कार्यान्वयनमा सरकार र ज्ञान प्रणालीबीच घनीभूत सहकार्य आवश्यक हुन्छ भन्नेमा दुईमत रहने कुरै भएन । नेपालका प्रायः सबै विश्वविद्यालयमा यी विषयमा कुनै न कुनै प्रकारको अध्ययन एवं अनुसन्धान पनि हुँदै आएका छन् । देशको भविष्यसँग जोडिएका यस्ता विषयलाई नेतृत्व गर्ने राष्ट्रियस्तरको प्राज्ञिक जगत्हरूको साझा ज्ञान समुदाय निर्माणमा हामीले गरिरहेको विलम्बको हामी आफैं साक्षी नै छौं । 

जुन देशमा यस्ता ज्ञान समुदायहरू निर्माण भएका हुन्छन्, त्यस्ता देशमा राष्ट्रिय समस्याको पहिचान र समाधानको छलफलले तीव्रता र सार्थकता पाउनु स्वाभाविक नै होला । खासमा यस्ता ज्ञान समुदायका तीन अप्रत्यक्ष र विशिष्ट परिणामहरूले– सम्बन्धित क्षेत्रका बारेमा ज्ञानलाई प्रमाणित गर्ने प्राधिकारको स्थापना, अन्य देशका उस्तै प्रकारका संस्थासँग सहकार्यमार्फत सौम्य शक्तिको विकास र राष्ट्रिय समस्याको साझा चिन्तन थलोका रूपमा– राजनीतिलाई सहयोग गरेका हुन्छन् । जब त्यस्ता समुदायहरू निर्माण हुन्छन्, राज्यका निकायहरूको पनि ज्ञान उत्पादन प्रणालीसँगको सम्बन्ध र सहकार्य थप घनीभूत हुँदै जान्छ । खासमा हरेक क्षेत्रमा नवीनता यो अनिवार्य सर्त पनि हो ।

तेस्रो, हाम्रा विश्वविद्यालयहरू लोकतन्त्रका बारेमा अध्यापन र अनुसन्धान गर्न नै कन्जुस्याइँ गर्छन् । एकाध अपवादबाहेक लोकतन्त्रका सिद्धान्तलाई छुट्टै विषयका रूपमा अध्यापन गराएको कतै भेटिँदैन । शिक्षक, डाक्टर, इन्जिनियर, व्यवसायी बन्ने सपना बोकेर विश्वविद्यालय प्रवेश गरेका हरेक युवाले लोकतन्त्रका बारेमा पढ्नुपर्छ, लोकतन्त्रले परिकल्पना गरेका दार्शनिक वा सिद्धान्तकारहरूका बारेमा न्यूनतम ज्ञान राख्नुपर्छ भन्ने हामी स्वीकार नै गर्दैनौं । लोकतन्त्र संस्थागत हुन् सकेन पनि भन्ने अनि त्यसका बारेमा अध्यापन र अनुसन्धानमा पर्याप्त ध्यान दिनेतर्फ पहल नगर्ने विडम्बनाबाट हामी गुज्रिरहेका छौं ।

अस्तित्ववादी जर्मन चिन्तक कार्ल यास्पर्सले आफ्नो चर्चित पुस्तक ‘द आइडिया अफ द युनिभर्सिटी’ मा भनेका थिए– ‘विश्वविद्यालयले त्यस समाज र राष्ट्रलाई आवश्यक पर्ने, त्यस युगको सबैभन्दा वाञ्छनीय चेतनाको निर्माण गर्दछ ।’ चिन्तन गरौं, प्रश्न गरौं । पञ्चायती व्यवस्थाका लागि प्रजातन्त्र वा लोकतन्त्र शत्रु जस्तै व्यवस्था थियो । विश्वविद्यालयमा त्यसको अध्ययन, अध्यापन, अनुसन्धान नहुनु स्वाभाविक थियो । बहुदलीय व्यवस्था हुँदै लोकतन्त्रसम्म आइपुग्दा विश्वविद्यालयमा लोकतन्त्रका बारेमा व्यापक अध्ययन, अध्यापन र अनुसन्धानलाई हामीले किन प्राथमिकता दिन सकेनौं ? यास्पर्सले भनेको जस्तो युगको चेतना निर्माणमा पर्याप्त प्रयत्न भए ? लोकतान्त्रिक व्यवस्थालाई संस्थागत गर्दा हाम्रा तमाम आर्थिक, सामाजिक र राजनीतिक समस्या समाधान हुन्छ भने त्यसमा हाम्रो कन्जुस्याइँ किन ?

कुन अवस्थामा राजनीति र राजनीतिक व्यवस्था संस्थागत हुन्छन् भन्ने प्रश्नमा हाम्रो ज्ञान प्रणालीलाई केन्द्रित गर्नुपर्छ । यथास्थितिवादी र परिवर्तनवादी सोच मात्रै होइन संस्था, संस्थागतीकरणलाई उच्च प्राथमिकता दिने प्रकार्यवादी दृष्टिकोणलाई पर्याप्त स्थान दिनुपर्छ ।चौथो, माथिका अभ्यासहरूले कालान्तरमा नेपाली समाज र राजनीतिमा प्रयोगवाद वा व्यावहारिकतावाद (प्रयागमेटिजम) को युगको उदय गराइसकेका छन् । समाजको आवश्यकताअनुसारको उद्देश्यलाई निर्धारण गर्ने र त्यसैमा आधारित आदर्शलाई व्यवहारमा कार्यान्वयन गर्ने प्रक्रियालाई प्रयोगवाद भन्ने गरिन्छ । कक्षाकोठादेखि प्राज्ञिक सम्मेलनसम्म, सानादेखि ठूला सभा–सम्मेलनसम्म आफूलाई सबैभन्दा सिद्धहस्त प्रयोगवादी भएको प्रमाणित गर्ने होडबाजी नै चल्छ । अझ सिद्धान्त वा दर्शनलाई व्यंग गर्नु पनि सामान्य मानिन्छ ।

तर हामीले कहिले पनि प्रश्न गरेनौं– सबै प्रयोगवादी भएपश्चात् कसको प्रयोगवाद उच्च भनेर मापन गर्ने आधार के हुन्छ ? कतै हामी निष्कर्षविहीन छलफललाई उच्च प्राथमिकता दिँदै त छैनौं ? पक्कै पनि सरोकारवालाहरू सबैको सहभागितामा, माथि उल्लेखित ज्ञान समुदायकेन्द्रित सामूहिक छलफलबाट प्रयोगवादी निष्कर्ष निकाल्न सकियो भने अल्पकालीन समस्याहरू समाधान गर्न सहज हुन्छ । तर सामूहिक छलफलमा पनि कन्जुस्याइँ गरेर लामो समयसम्म प्रयोगवादको नाममा समाज र राजनीतिलाई दिशाहीनतामा राखिरहनु कसैको हितमा हुँदैन । आजको नेपाली राजनीति प्रयोगवादको नामको खाडलमा जाकिएको छ । यसलाई बाहिर निकाल्न हामी सबैको सामूहिक विवेक आवश्यक छ ।

प्रयोगवादी चिन्तनको जरा बेलायतमा १९ औं शताब्दीमा सर्वाधिक लोकप्रिय रहेको उपयोगितावाद (युटिलिटेरियनिज्म) मा रहेको तथ्यलाई नजरअन्दाज गर्न सकिँदैन । खासमा सोही उपयोगितावादलाई अमेरिकी विश्वविद्यालयहरूले २० औं शताब्दीमा समस्या समाधानकेन्द्रित दृष्टिकोण अर्थात् प्रयोगवाद रूपमा विकास गरेका हुन् । उपयोगितावादीहरू ‘बहुसंख्यक मानिसहरूको सबैभन्दा बढी खुसी’ लाई राजनीतिको प्रमुख उद्देश्य मान्छन् । हाम्रो देशमा पनि ‘सीमित स्रोत र साधनका बाबजुद’ भन्ने भाष्य सर्वाधिक र डरलाग्दो रूपमा लोकप्रिय नै छ । गहिराइमा गएर हेर्‍यो भने हाम्रो नेपालमा व्याप्त प्रयोगवादी चिन्तन धेरै हदसम्म बेलायती उपयोगितावादकै निरन्तरता रहेको निष्कर्ष निकाल्न खासै कठिन नहोला ।

अबको बाटो

यो आलेखले देखेको बाटो प्रस्ट छ । पहिलो र सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण विषय भनेको ज्ञान प्रणालीको हालको अवस्था र राज्यका लागि आवश्यक दर्शन, सिद्धान्त र विचार उत्पादन राजनीतिको एक प्रमुख काम हो । त्यसका लागि विश्वविद्यालय, अन्य शैक्षिक र अनुसन्धान संस्थाहरू परिचालन नै राजनीतिको क्षमता मूल्यांकनको एक प्रमुख आधार पनि हो । २०४८ देखि हाम्रो राजनीति यो मामिलामा धेरै सफल रहेन । यसमा कोर्स करेक्सन पनि नयाँ राजनीतिको एक अभिन्न अंग हो । पक्कै पनि त्यसका लागि स्रोत परिचालन, क्षमता विकासदेखि स्वायत्ततासम्म राज्यको सहयोग वृद्धि अपरिहार्य छ ।

नेपालमा आर्थिक विकासका सफल पात्रका रूपमा सिंगापुरका ली कुआन यु र कोरियाका पार्क जङ–हिको धेरै चर्चा गर्ने गरिन्छ । तर दुःखको कुरा, ली कुआन यु र सिंगापुर राष्ट्रिय विश्वविद्यालयको त्यो आत्मीय सम्बन्ध, जुन उनले आफ्नो जीवनको अन्तिम समयसम्म पनि गर्वका साथ भन्दै हिँडे र पार्क जङ–हिले सन् १९७० मा कोरियाको विकासको मियो बनाउने उद्देश्यका साथ कोरिया विकास अनुसन्धान केन्द्र (केडीआई) किन र कसरी स्थापना गरे, बलियो बनाए र राष्ट्रिय विकासमा प्रयोग गरे भन्नेबारेमा पटक्कै कुरा गर्दैनौं ।  

दोस्रो, कुन अवस्थामा राजनीति र राजनीतिक व्यवस्था संस्थागत हुन्छन् भन्ने प्रश्नमा हाम्रो ज्ञान प्रणालीलाई केन्द्रित गर्नुपर्छ । यथास्थितिवादी र परिवर्तनवादी सोच मात्रै होइन संस्था, संस्थागतीकरणलाई उच्च प्राथमिकता दिने प्रकार्यवादी दृष्टिकोणलाई पर्याप्त स्थान दिनुपर्छ । नेतृत्व तहमा रहेका व्यक्तिदेखि आमनागरिकसम्म प्रकार्यवादी चेतना विकासको राष्ट्रिय अभियान अपरिहार्य छ । यस्तो अवस्थामा मात्रै बाराक ओबामाले भनेको जस्तो ‘हो, हामी पनि गर्न सक्छौं’ भन्ने राष्ट्रिय भावना पैदा हुन्छ । जनताको आत्मविश्वास राष्ट्रिय विकासको पहिलो अनिवार्य सर्त होइन र ? यो विषयमा नेपाली समाज उदार हुनै पर्छ । त्यसका लागि हाम्रो ज्ञान प्रणालीमा ठूलो शल्यक्रिया आवश्यक छ । राज्यले लोकतन्त्रलाई संस्थागत गर्दै आर्थिक विकास गर्ने नेपाली मोडलको अध्ययन, अध्यापन र अनुसन्धान गर्ने समर्पित संस्था र कार्यक्रमहरू विकास गरी लागू गर्नुपर्छ ।