नयाँ आर्थिक वर्ष सुरु हुनै लाग्दा सरकारले वार्षिक बजेटमार्फत आफ्नो अनुमानित आम्दानी एवम् खर्चको फाँटवारी पेस गरेको छ । अर्थमन्त्री स्वर्णिम वाग्लेले आगामी आर्थिक वर्ष २०८३/८४ का लागि संसद्मा प्रस्तुत गरेको बजेटमा मूलतः आर्थिक, प्रशासनिक सुधार र सार्वजनिक सेवाको डिजिटलाइजेसनलाई नै जोड दिएको देखिन्छ । 

सरकारले बजेटमा ‘नीतिगत अन्योलता, ढिलासुस्ती, संस्थागत कब्जा र राज्यस्रोतको दोहनको अन्त्य’ गर्दै परिणामुखी शासन प्रणाली निर्माण गर्ने उद्घोष गरेको छ । यो उद्देश्य हासिल गर्न सरकारले सबै सरोकारवालासँग बृहत् सहकार्य गर्नु जरुरी देखिन्छ । तर, सरकारको वर्तमान कार्यशैली भने बृहत् सहकार्यतिर भन्दा ‘कानुनी अधिनायकी’तर्फ परिलक्षित देखिएको छ । 

सरकारले बजेटमार्फत आर्थिक क्षेत्रलाई व्यवस्थित र चलायमान बनाउन भन्दै गरेको केही करजन्य सुधारलाई सकारात्मक मान्न सकिन्छ । बजेटले प्रस्तुत गरेको आयकर छुटको तल्लो सीमा बढाउने, भन्सार एवं अन्तःशुल्कमा मिलान, पुँजीगत लाभकरलाई नै अन्तिम कर गणना गरिने व्यवस्था, दोहोरोपना भएका कतिपय निकाय, विभाग खारेज एवं मर्ज गर्नेलगायतका सुधारको घोषणा सकारात्मक छन् । 

मन्त्रालयको संख्या घटाउने, विभाग र सरकारी कार्यालयहरूको दरबन्दी कटौती, सरकारअन्तर्गतका ३१ केन्द्रीय निकाय खारेजी, ६/६ निकाय मर्जर र हस्तान्तरण एवं १८ निकायको पुनःसंरचना गर्ने निर्णयलाई पनि प्रशासनिक सुधारको राम्रो सुरुआत मान्न सकिन्छ । तर, मन्त्रालयहरुको संख्या घटाउने निर्णय भने लहडी शैलीमा भएको देखिन्छ । जनताको सेवा प्रवाहमा प्रत्यक्ष प्रभाव पर्ने मन्त्रालय तथा विभागहरूको खारेजीले निश्चय नै प्रशासनिक अन्योलता सिर्जना हुनुका साथै सेवा प्रवाहमा जटिलता आउने सम्भावना रहन्छ । 

व्यक्तिगत आयकर छुटको तल्लो सीमा बढाएर ठीकै गरेको देखिए पनि उपल्लो सीमान्त आयको कर घटाएर सरकारले प्रगतिशील कर प्रणालीको मर्म उल्लंघन गरेको छ । आवरणमा कर सुधारको घोषणा गरेको सरकारले स्वास्थ्य, शिक्षा र विद्युत् उपभोगमा समेत कर लगाइदिएर आमउपभोक्तालाई अप्रत्यक्ष करको थप भारी बोकाइदिएको छ ।  यी केही सुधार प्रयत्नका बाबजुद करका दरहरूमा गरिएको चलाखीपूर्ण हेराफेरी र कर छुट तथा नयाँ कर सिर्जनामा सरकार ‘सेलेक्टिभ’ देखिँदा त्यसले आमनागरिकमा करको भार थपिने देखिन्छ । एकातिर व्यक्तिगत आयकर छुटको तल्लो सीमा बढाएर ठीकै गरेको देखिए पनि उपल्लो सीमान्त आयको कर घटाएर सरकारले प्रगतिशील कर प्रणालीको मर्म उल्लंघन गरेको छ । आवरणमा कर सुधारको घोषणा गरेको सरकारले स्वास्थ्य, शिक्षा र विद्युत् उपभोगमा समेत कर लगाइदिएर आमउपभोक्तालाई अप्रत्यक्ष करको थप भारी बोकाइदिएको छ । 

अर्थमन्त्रीले आगामी आर्थिक वर्षका लागि कुल रु. २१ खर्ब २४ अर्ब ३४ करोडको अनुमानित खर्च विनियोजन गरेका छन् । जसमध्ये नियमित (चालु) खर्चतर्फ रु. १२ खर्ब ७० अर्ब ५८ करोड अर्थात् ५९.८ प्रतिशत, पुँजीगत खर्चतर्फ रु. ४ खर्ब ३१ अर्ब १० करोड अर्थात् २०.३ प्रतिशत र वित्तीय व्यवस्थापन (सार्वजनिक ऋणको साँवाब्याज भुक्तानीका लागि) रु. ४ खर्ब २२ अर्ब ६४ करोड अर्थात् १९.९ प्रतिशत रहेको छ । आगामी वर्षका लागि पेस गरिएको बजेट चालु आर्थिक वर्षको संशोधित अनुमानको २५.२ प्रतिशतले बढी हो । 

अर्थमन्त्रीले विनियोजित बजेटका लागि राजस्व आम्दानीबाट रु.१४ खर्ब ५ अर्ब ३१ करोड प्राप्त हुने अनुमान गरेका छन् भने वैदेशिक अनुदानबाट रु.६१ अर्ब ७४ करोड प्राप्त हुने अपेक्षा गरेका छन् । यसरी कुल विनियोजित बजेटमा सम्भावित आम्दानी घटाउँदा रु. ६ खर्ब ५७ अर्ब २९ करोड न्यून हुने देखिन्छ र सो वित्तीय घाटा परिपूर्ति गर्ने साधनका रूपमा सार्वजनिक ऋणलाई उपयोग गर्ने जनाइएको छ । 

यसरी अर्थमन्त्रीले आगामी आर्थिक वर्षका लागि थप रु. २ खर्ब ४७ अर्ब २८ करोड बाह्य ऋण र रु. ४ खर्ब १० अर्ब आन्तरिक ऋण परिचालन गर्ने लक्ष्य लिएका छन् । झन्डै दुईतिहाइ प्रचण्ड बहुमतको शक्तिशाली सरकारले ल्याएको बजेटको आकार पनि उत्तिकै विशाल देखिन्छ । तर, सो बजेट कार्यान्वयन गर्ने स्रोतको पहिचान र पहिचालनमा भने सरकारको रणनीति निम्छरो प्रतीत हुन्छ । 

सरकारले बजेटमार्फत राजस्वको स्रोत विस्तार गर्न सक्ने देखिएको छैन भने भएकै स्रोतको दोहन तथा नागरिकलाई थप करको भारी बोकाएर राजस्व लक्ष्य पूरा गर्ने सोच बनाएको देखिन्छ । चालु आर्थिक वर्षको राजस्व असुलीको अभिलेख हेर्दा २०८३ जेठ १५ सम्म रु. १० खर्ब २६ अर्ब ९६ करोडमात्र राजस्व असुली भएको देखिन्छ, जबकि यस वर्षको राजस्व लक्ष्य भने रु. १४ खर्ब ८० अर्ब छ ।

यस वर्ष राजस्व आम्दानी १२ खर्ब पनि पुग्ने देखिँदैन । अतः राजस्व बढ्न नसक्नु नै सरकारी वित्तको सबैभन्दा कठिन संकुचन हो । सो राजस्वको दायरा बढाउने सन्दर्भमा बजेटले स्पष्ट दिशाबोध गर्न सकेको छैन । सरकारले राजस्व आम्दानी बढाउने नयाँ स्रोतको पहिचान गर्न सकेको देखिँदैन भने सार्वजनिक ऋणलाई नै आम्दानी र खर्चको वित्तीय अन्तर (फिस्कल ग्याप) परिपूर्ति गर्ने माध्यम बनाइएको छ, जुन स्रोतको दिगो र प्रभावकारी व्यवस्थापन होइन । 

सार्वजनिक ऋण व्यवस्थापन कार्यालयको प्रतिवेदनअनुसार, चालु आर्थिक वर्षको वैशाख महिनासम्मको बाँकी तिर्नुपर्ने कुल सार्वजनिक ऋण रु. २९ खर्ब ७५ अर्ब ४ करोड छ । सरकारले वैशाख महिनामा मात्रै रु. ३ खर्ब ६५ अर्ब बढी सार्वजनिक ऋण उठाएको छ भने चालु आर्थिक वर्षमा ऋण भुक्तानीतर्फ भएको खर्च मात्रै रु. २ खर्ब ३१ अर्ब ९२ करोड छ । यो ऋण भुक्तानी रकम चालु आ. व. कै पुँजीगत खर्चको करिब दोब्बर हो । 

नेपालमा सार्वजनिक ऋणको उत्पादनशील उपयोगितामा प्रशस्त प्रश्न उठिरहेको सन्दर्भ र ऋण भुक्तानीमा देखिएको सकसलाई नजरअन्दाज गर्दै बजेट कार्यान्वयनमा ऋणकै भर पर्नुले बजेटमा पालिएको महत्त्वाकांक्षाले दीर्घकालीन वित्तीय भार थपिँदै जाने अवस्थामाथि मलजल गर्ने देखिन्छ । यी सरकारी खर्च र आम्दानीको तथ्यांकहरूबाट मुलुकको राजस्व आम्दानीको दायरा फराकिलो हुन सकेको देखिँदैन भने खर्चमा हुने बढोत्तरी यथावतै देखिन्छ, जसकारण न्यून स्रोत नै सरकारी वित्तको मुख्य चाप हुन पुगेको छ ।

त्यसो त पछिल्ला वर्षहरूमा नियमित रूपमा ठूलो आकारको बजेट प्रस्तुत गर्ने र मध्यावधि समीक्षामार्फत बजेटको आकार संकुचित पार्ने परम्परा नै बनिसकेको छ । यस पटक पनि बजेटले त्यही मार्ग तय गर्ने देखिन्छ । विगतदेखि नै सरकारको आयको अनुमान सही साबित हुन सकेको देखिँदैन भने व्ययको आवृत्ति पनि बजेट मुताबिक हुन सकेको देखिँदैन । 

सरकारले लगानी प्रवर्द्धन गर्ने, आर्थिक सुधार गर्ने र सार्वजनिक सेवा प्रवाहलाई सहज बनाउन नीतिगत तथा कानुनी प्रबन्ध गर्ने जनाएको छ । भौतिक पूर्वाधारजन्य क्षेत्रमा जे–जति परियोजना सञ्चालित छन्, तिनको निरन्तरतालाई कायमै राखिएको छ भने विगतका सरकारले कतिपय स्थानमा क्षेत्रगत गेमचेन्जर आयोजना मानिएका परियोजनाहरू खारेज गरिदिएको छ । 

प्रविधिको प्रयोगलाई जोड दिनुका साथै समग्र सूचना प्रविधि क्षेत्रलाई नेपालको नयाँ परिचय नै बनाउने महत्त्वाकांक्षा सरकारले बजेटमार्फत अभिव्यक्त गरेको छ । तर, यसको सफल कार्यान्वयन र विश्व बजारमा नेपाल–निर्मित प्रविधिले स्पेस पाउन सक्ला त ? यो प्रश्न अनुत्तरित छ । 

किनकि नेपाल आफैं सूचना प्रविधिमा आवश्यक पर्ने सामान्यभन्दा सामान्य उपकरण पनि आयात गर्ने मुलुक हो । त्यसैले सफ्टवेयरमा केही प्रगति हुन सके पनि हार्डवेयरमा नेपालले कुनै प्रगति गर्ने गुञ्जायस देखिँदैन । अतः नेपालको प्रविधि क्षेत्र पनि सेवामुखी क्षेत्रकै अंश हुने भएकाले आधारभूत रूपमा यहाँको उद्यमशीलता प्रवर्द्धन गर्ने तथा औद्योगिक विकासका लाागि अनुकूल हुने प्रविधिको विकासमा हामी निकै पछाडि रहेको भान हुन्छ । 

सरकारले काठमाडौंको सार्वजनिक क्षेत्रसँग सम्बन्धित पूर्वाधार विकासका लागि ‘भिजन काठमान्डु, २०४०’ को दीर्घकालीन योजना कार्यान्वयन सुरु गर्ने महत्त्वाकांक्षी योजना सार्वजनिक गरेको छ । तथापि काठमाडौंको विद्यमान अव्यवस्थित सहरीकरणलाई व्यवस्थित गरी उपयुक्त खाली स्थानहरू समेतको प्रबन्ध गरी ‘स्मार्ट अर्बन मोबिलिटी’ लागू गर्नु आफैंमा महत्त्वाकांक्षाको उच्च रूपझैं देखिन्छ । 

कृषि क्षेत्रको पुनरुत्थानलाई प्राथमिकतामा राखेको सरकारले उत्पादन र बजारीकरणसहितको कृषि उत्पादनमा आत्मनिर्भर हुने स्पष्ट मार्गचित्र अगाडि सार्न सकेको देखिँदैन । सरकारको कृषि तथा पशुजन्य उत्पादनका लागि ‘प्रारम्भिक पुँजी’ मा दिने भनेको अनुदानले उत्पादन होइन, अनुदानको दोहन गर्ने पुरानै रोगको पुनरावृत्ति हुने खतरा छ ।  

किनकि नेपाली कृषिले ‘कर्पोरेट’ शैलीलाई चिन्दैन । कथित ‘कर्पोरेट कृषि’ले नेपाली कृषिको डाइनामिक्स बदल्न पनि सक्दैन । अतः त्यसलाई नै कृषि उत्पादनको आधार मानियो भने त्यसले लाखौं गरिब किसानको थातथलो नै उजाडिने खतरा जन्माइदिनेछ । नेपाली कृषिको मूल समस्या जमिनको उपलब्धता र बजारीकरण नै हो । तर, सरकारले त्यतातर्फ भने ठोस भिजन प्रस्तुत गरेको देखिँदैन ।

सरकारले नवउद्यम, नवप्रवर्तन र उद्यमशीलतालाई आर्थिक रूपान्तरणको दह्रो आधार बनाउने घोषणा गरेको छ । यी विषय सैद्धान्तिक रूपमा राम्रै सुनिन्छन् पनि । तर, यी कार्यका लागि आवश्यक स्रोत साधन, बजार र ज्ञानको जोहो के कसरी हुनेछ ? यसबारे भने बजेट बोलेको छैन । त्यस्तै बजेटमा औद्योगिक लगानी बढाएर गुणात्मक रूपले अर्थतन्त्रमा औद्योगिक क्षेत्रको योगदान बढाउने कार्यक्रम समेट्न सकेको देखिँदैन ।