बजेट भाषणका क्रममा अर्थमन्त्री स्वर्णिम वाग्लेले सरकारी सेवामा रहेकाहरूको तलबमा ‘२१ प्रतिशत खुद वृद्धि’ गरेको भन्दै प्रवाह गर्न खोजेको उत्साहले नछोएको वर्ग हो– बालविकास (ईसीडी) शिक्षक र विद्यालय कर्मचारी (लेखा र सहयोगी) । एउटै विद्यालयमा काम गरिरहेका शिक्षकहरूको तलब वृद्धि गर्न सरकारले आवश्यक ठानेर स्रोत जुटाउन सक्दा आफूहरू भने बेवास्तामा परेकोमा उनीहरू निराश छन् ।

 ईसीडीमा १२ लाख २० हजार ५ सय ३८ बालबालिका भर्ना भएका छन् । यति धेरै बालबालिकालाई सिकाउने, खाजा खुवाउने, शौचालय लैजाने काम ईसीडी शिक्षकले नै गर्नुपर्छ ।यो विषय किन उल्लेखनीय छ भने विद्यालयमा सबैभन्दा कम पारिश्रमिकमा काम गर्ने कर्मचारी उनीहरू नै हुन् । तर सरकारी सेवामा रहेकाहरूको तलब ४० हजारदेखि एक लाखभन्दा माथि हुने घोषणाका बीच सरकारले तोकेको न्यूनतम पारिश्रमिक पाउनबाट वञ्चित हुँदै आएको ठूलो समूह नै ओझेलमा पर्नु उचित होइन । पद र त्यसअनुसारको पारिश्रमिकमा अन्तर हुनु स्वाभाविक हो । तर, खास पदमा कार्यरतहरूप्रति सरकारको विभेद उचित होइन । सरकारले ईसीडी शिक्षक र विद्यालय कर्मचारीको सवाल सुन्नुपर्छ र उचित पारिश्रमिकका लागि भरोसा दिलाउनुपर्छ ।

शिक्षा मन्त्रालयका अनुसार ४२ हजार ६ सय १९ वटा प्रारम्भिक बालविकास केन्द्र (ईसीडी) सञ्चालनमा छन् । तीमध्ये ८१ प्रतिशत सामुदायिक विद्यालयमा र १९ प्रतिशत निजी विद्यालयका ईसीडी हुन् । ईसीडीमा १२ लाख २० हजार ५ सय ३८ बालबालिका भर्ना भएका छन् । यति धेरै बालबालिकालाई सिकाउने, खाजा खुवाउने, शौचालय लैजाने काम ईसीडी शिक्षकले नै गर्नुपर्छ । देशभर ४५ हजार ईसीडी शिक्षक छन् । अर्कोतर्फ, साढे ७ हजार लेखा कर्मचारी र २७ हजार सहयोगी नियुक्त भएका छन् । समग्रमा यी दुई वर्गका कर्मचारीको संख्या ८० हजार हाराहारी छ । तर, संघीय सरकार, स्थानीय तह र विद्यालयले पनि ईसीडी शिक्षक र विद्यालय कर्मचारी नियुक्त गर्ने हुँदा यकिन तथ्यांक भने छैन ।

ईसीडी शिक्षक र विद्यालय कर्मचारी (लेखा र सहयोगी) दुवै विद्यालयका अभिन्न अंग हुन् । विद्यालय शिक्षालाई गुणस्तर बनाउन ईसीडी कक्षाको महत्त्व छ । शिक्षा मन्त्रालयले पछिल्ला वर्षमा शैक्षिक सूचकमा ईसीडीको अनुभवसहित कक्षा १ मा भर्ना भएका विद्यार्थीको संख्या ७७ प्रतिशत पुगेको बताउने गरेको छ अर्थात् महत्त्व दिने गरेको छ । उसै पनि ईसीडीमा उचित वातावरण पाएमा विद्यार्थीले पछिल्ला वर्षमा सिकाइ उपलब्धि प्राप्त गर्ने सम्भावना नै ज्यादा हुन्छ । त्यसका लागि बाल संवेदना बुझ्ने शिक्षक व्यवस्थापनलाई प्राथमिकता दिनुपर्ने हो । अर्कोतर्फ, विद्यालयमा आर्थिक सुशासनका लागि लेखा कर्मचारी आवश्यक पर्छन् । सरकारले यस्ता पदमा काम गर्नेहरूको महत्त्व ख्याल गर्नुपर्छ । यस्ता पदको महत्त्व अधिक भए पनि सरकारले भने अपनत्व लिन नचाहेको देखिन्छ । त्यसले विद्यालयको वातावरण उत्साहपूर्ण बनाउनमा अवरोध सिर्जना गरेको छ ।

सरकारी सेवामा रहेकाहरूको तलब ४० हजारदेखि एक लाखभन्दा माथि हुने घोषणाका बीच सरकारले तोकेको न्यूनतम पारिश्रमिक पाउनबाट वञ्चित हुँदै आएको ठूलो समूह नै ओझेलमा पर्नु उचित होइन ।रोजगारीका दृष्टिबाट पनि केही विषय उल्लेखनीय हुन्छन्– निरन्तरता, उचित पारिश्रमिक, सामाजिक सुरक्षा, मर्यादित कार्यस्थल, व्यक्तित्व विकासका सम्भावनालगायत । यस्ता पक्षमा ढुक्क हुन नसकेकै कारण पेसाबाट पलायन बढ्दो छ । त्यसैले पेसामा टिकाउनका लागि सरकारले प्रोत्साहनका कार्यक्रम घोषणा गर्नुपर्ने हुन्छ । तर, एउटै विद्यालयमा कार्यरत दसौं शिक्षकको तलब बढ्दा ईसीडी शिक्षक र विद्यालय कर्मचारी (लेखा र सहयोगी) गरी तीन जनाको भने बढाइएन । एक लाख ८० हजार शिक्षक (बढेको तलबबाट लाभान्वित हुने अन्य क्षेत्रका कर्मचारी पनि लाखौं छन्) को तलब बढाउन सक्ने सरकारले ८० हजार ईसीडी शिक्षक र विद्यालय कर्मचारीलाई भने छुटाउनु न्यायपूर्ण होइन, बरु नियतमै खराबी हो । यसलाई स्रोतको अभाव जस्ता तर्कले पुष्टि गर्न सकिँदैन । सरकारले आफ्नो विभेदपूर्ण कामको आत्मालोचना गर्दै बढ्ने तलबको लाभान्वित समूहमा उनीहरूलाई पनि समेट्नुपर्छ ।

समस्या अर्को पनि छ । संघ सरकारले संघबाटै नियुक्त भएका ईसीडी शिक्षकलाई १२ हजार, लेखा हेर्ने कमर्चारीलाई १५ हजार र सहयोगीलाई १० हजार अनुदान दिने गरेको छ । उनीहरूमध्ये कतिपयले पालिका वा विद्यालय वा दुवैबाट थप पारिश्रमिक पनि पाउने गरेका छन् । तर त्यसको सुनिश्चितता भने छैन । पालिका वा विद्यालयले नियुक्त गरेका ईसीडी शिक्षक र विद्यालय कर्मचारी (लेखा र सहयोगी) को  संख्या र पारिश्रमिक पनि यकिन छैन । त्यस्तै, सैद्धान्तिक रूपमा उनीहरू सरकारी कर्मचारी नै हुन् । तर सरकारले यसलाई स्वीकार गर्न चाहिरहेको छैन । उनीहरूलाई आंशिक कर्मचारी मात्रै ठान्ने मानसिकता तीन तहका सरकारदेखि विद्यालयसम्म व्याप्त छ । त्यसले अनौठो स्थिति ल्याएको छ । विद्यालय शिक्षाको अधिकारमाथि संघीय सरकार र पालिकाबीच तानातान हुने गर्छ तर ईसीडी शिक्षक र विद्यालय कर्मचारीका विषयमा भने अर्को पक्षतर्फ पन्छाउने काम हुने गरेको छ ।

पूर्वप्राथमिक कक्षालाई गुणस्तरीय बनाउन ईसीडी शिक्षक र विद्यालयमा आर्थिक अनुशासन कायम राख्न लेखा तथा अन्य व्यवस्थापनका लागि सहयोगीको भूमिका उल्लेखनीय हुन्छ । त्यसैले उनीहरूलाई संघ र प्रदेशले विद्यालयकै अभिन्न अंग हुन् भनेर स्वीकार गर्न सकेको दिन धेरै समस्या समाधान हुन सक्छ । उनीहरूको दरबन्दी, पारिश्रमिक, सेवासुविधा, तालिम लगायतका विषयलाई व्यवस्थित हुन सक्छ । तर, कि सरकारलाई विद्यालयमा उनीहरूको आवश्यकता छैन भन्ने लाग्छ भने प्रस्टसँग भन्न सक्नुपर्छ, होइन भने न्यायोचित पारिश्रमिकको सुनिश्चितता गर्नुपर्छ । यो विषय संघीय सरकारको मात्रै सरोकारको विषय होइन ।