रोजगारी, शिक्षा र आप्रवासनका निम्ति लाखौं नेपाली विश्वका विभिन्न कुनामा पुगेका छन् । पर्यटनको आकर्षणले विदेशी पर्यटकको नेपाल आगमन पनि उस्तै सघन छ । बढ्दो अन्तर्राष्ट्रिय आवतजावत र सांस्कृतिक सामीप्यले नेपाली–विदेशी नागरिकबीचको सम्बन्धलाई विवाहको सूत्रमा बाँध्दै लगेको छ । यसले नेपाली समाजमा अन्तरदेशीय वैवाहिक सम्बन्धको एउटा नयाँ लहर सिर्जना गरेको छ ।

नेपाली र विदेशीबीच विवाह भएपछि दम्पतीले परिवार स्थापना अनि स्थायी बसोबासको मुकाम बनाउन एक मुलुक रोज्नुपर्ने हुन्छ । यसको निर्णायक तत्त्व बसोबासको ‘अनुकूलता’ हुन पुग्छ । जुन मुलुक बढी कल्याणकारी छ अनि जहाँ बसोबास, व्यवसाय, रोजगारी तथा स्वास्थ्य, शिक्षाजस्ता आधारभूत सार्वजनिक सेवामा सहज पहुँच छ, दम्पतीले त्यही मुलुक रोज्नु स्वाभाविक हो । नेपालीसँग विवाह गर्ने दम्पतीले नेपाल रोज्न कत्तिको अनुकूल छ ? वा, नेपालले त्यस्ता परिवारलाई यहाँ बस्न कत्तिको अनुकूल वातावरण सिर्जना गरेको छ ? यो ज्वलन्त  प्रश्नको सेरोफेरोमा यहाँको कानुनी र व्यावहारिक वातावरण कस्तो छ ? त्यसो हुनुको कारण के हो ? 

नेपालको अनुकूलता कस्तो छ ? त्यो बुझ्न विदेशी पतिपत्नीले विवाह गरेका दुई नेपालीका भोगाइ हेरौं :

१. एक अन्तर्राष्ट्रिय संस्था विदेशमा कार्यरत मित्र भन्छन्– विदेशमा पढाइका क्रममा एक ताइवानी महिलासँग विवाह भयो । त्यसपछि नेपाल नै बस्ने निधो गरियो । यहाँको कठोर कानुन र व्यवहारका कारण मैले चाहेरै पनि श्रीमती र बच्चालाई सँगै राख्न सकेको छैन । अन्ततः हार खाई पत्नी र बच्चाहरूलाई उनकै मुलुकमा बस्ने चाँजोपाँजो मिलाएँ । मलाई भने उनको मुलुकमा जान, बस्न र सुविधा उपभोग गर्ने सहुलियत छ । 

२. अर्की एक मित्र भन्छिन्– युरोपेली राष्ट्रका मेरा पति नेपालमै एक अन्तर्राष्ट्रिय संस्थामा कार्यरत हुँदा हाम्रो विवाह भयो । यहीँ बच्चा भए, हुर्किए । जन्मदर्ता बने पनि विदेशी बाबुका सन्तानलाई नागरिकता दिन नमिल्ने भनेपछि बाध्यतावश हुर्किसकेका सन्तानलाई उनको मुलुकमा छाडेर आउनुपर्‍यो । उनीहरू ‘नेपाल नै मातृभूमि हो’ भन्छन् तर यहाँ आउन पनि शुल्क तिरेर, भिसा लिएर आउनुपर्छ । मलाई उनको मुलुक गएर बसोबास गर्ने अवसर नभएको होइन तर नेपाल नै मन परेर र मेरो रोजगारी एक निजी संस्थामा हुँदा यतै बस्ने निधो गरियो । पछि श्रीमान्को जागिरको करार सकिएपछि श्रम अनुमति लिन नसकेर बेरोजगार भई बस्नुपरेको छ । उनको भिसा शुल्कसमेत निरन्तर तिर्नुपर्दा आर्थिक रूपमा कठिनाइ छ र परिवार एक भएर बस्न पाइएको छैन ।      

यी दुवै परिवारका समान गुनासा छन्– हाम्रा पतिपत्नी र बच्चाहरूलाई विदेशीसरह व्यवहार गरिन्छ । तिनले कतै काम गर्न पाउने त परको कुरा, विवाह दर्ता प्रमाणपत्र देखाउँदा पनि उपत्यकाका दरबार क्षेत्र प्रवेश गर्नसमेत अन्य विदेशीसरह डलरमा शुल्क तिराइयो । आफ्नो नाममा बैंक खाता पनि खोल्न दिँदैनन् र बल्लबल्ल संयुक्त खाता खोल्न पाए । जहाँ गयो, त्यहीँ हारगुहार गर्नुपर्ने, कृपाको भिख माग्नुपर्ने र परिवार छिन्नभिन्न भएको दारुण अवस्थामा ती बाँचिरहेका छन् । 

माथिका उदाहरणबाट छर्लंग देखिन्छ– यस्ता परिवारका लागि यहाँको अनुकूलता कस्तो छ ? प्रत्यक्ष विदेशी लगानी गरे वा नागरिकता लिएको घटनाबाहेक औपचारिक वा अनौपचारिक– कुनै पनि क्षेत्रमा रोजगारी पाउन, सम्पत्ति जोड्न, बैंक खाता खोल्न, सवारी चालक अनुमतिपत्र प्राप्त गर्न, हवाई भाडामै नेपालीसरहको मूल्य तिर्न आदिमा बन्देज लाग्दा नेपालीले विवाह गरेका विदेशी पतिपत्नीले नेपालमै अधिकारविहीन भई सम्माजनक जीवन जिउन कठिनाइ बेहोर्नु परिरहेको छ । उनीहरूले नेपाललाई आफ्नो ‘घर’ महसुस गर्नै सकेका छैनन् । 

व्यक्ति–व्यक्तिबीचको तहमा नेपाली–विदेशी सम्बन्ध सौहार्दपूर्ण देखिन्छ । तर, राज्यका तर्फबाट नेपालीको विदेशी पतिपत्नीप्रति गरिने व्यवहार र कानुनी व्यवस्था भने फरक मात्रै होइन, संस्थागत रूपमै स्याडिस्टिक र जेनोफोबिक (परपीडक र विदेशीपीडक) देखिनु आश्चर्यजनक छ । हाम्रो नीति–कानुन तथा तिनलाई कार्यान्वयन गर्ने निकाय अनि पदाधिकारीको व्यवहारले एक व्यक्ति मात्रै होइन, त्यस्ता समग्र परिवार नै प्रताडित छन् ।

उपलब्ध सुविधाहरू 
हाल प्रचलित नेपालको कानुनी व्यवस्थाअनुसार, नेपालीसँग बिहे गरेका विदेशी पत्नी वा पतिलाई सुविधाका दुई विकल्प उपलब्ध छन् । पहिलो, विदेशी पत्नीका लागि ‘(वैवाहिक) अंगीकृत नागरिकता’ मा पहुँच र दोस्रो, त्यस्तो नागरिकता लिन नचाहने विदेशी पत्नी र विदेशी पतिका लागि प्रतिमहिना १५ डलर शुल्क लाग्ने ‘गैरपर्यटक (नन टुरिस्ट) भिसा’ । नेपालको संविधान–२०७२ र नेपाल नागरिकता ऐन–२०६३ अनुसार, विदेशी पत्नीका लागि मात्रै उपलब्ध ‘नागरिकतामा पहुँच’ को विकल्प मानवअधिकार र लैंगिक दृष्टिकोणमा विदेशी पतिपत्नीबीच असमान देखिए पनि नेपालको भूराजनीतिक अवस्थाले अन्यथा भन्न नमिल्ने तथ्यलाई आम रूपमा स्विकारिएको छ । विदेशी पतिका लागि पनि नागरिकताको विकल्प उपलब्ध हुनुपर्छ भन्ने माग गौण छ तर विकल्प भने दिइएको छैन । 

विदेशी पत्नीकै लागि पनि नागरिकतामा पहुँच सैद्धान्तिक रूपमा उत्कृष्ट उपाय हो । यो हेर्दा जति सकारात्मक र उदार देखिन्छ, व्यावहारिक रूपमा उत्तिकै जटिल छ । नेपालको नागरिकता प्राप्तिका लागि आफ्नो साविकको नागरिकता अनिवार्य परित्याग गर्नुपर्छ । त्यसो भएकाले पछि माइती मुलुक प्रवेश गर्न नेपाली पासपोर्टमा भिसा लिनुपर्छ । र, त्यो पनि नेपालीका लागि सहज रूपमा पाइन्छ भन्ने ग्यारेन्टी नहुँदा झमेला खेप्नुपर्ने हुन सक्छ । त्यसैले आफ्नो नागरिकता त्यागेर नेपालको नागरिकता लिइहाल्न विदेशी पत्नीहरू अनिच्छुक हुन्छन् । यस व्यवस्थाको भरपूर लाभ भने नेपालीसँग विवाह गर्ने भारतीय महिलाले मात्रै लिएको देखिन्छ । त्यसैले, भारतीयबाहेकलाई नागरिकताको सुविधा लगभग देखावटी मात्रै छ । 

कति छन् विदेशी पतिपत्नी ? 
वैवाहिक अंगीकृत नागरिकता वितरण भएको संख्या हेर्दा २००९ देखि सुरु भई २०७९ भदौसम्म उपलब्ध गृह मन्त्रालयको तथ्यांकअनुसार, जम्मा ४ लाख १६ हजार ५ सय ४९ रहेको र अधिकांश भारतीय पत्नीले नै लिएको जनाइँदा गैरभारतीयको यकिन संख्या उपलब्ध गराइएको छैन । त्यस्तै, सन् २०२० देखि २०२३ सम्म चार वर्षको अध्यागमन विभागको वार्षिक प्रतिवेदनले लगभग ९० मुलुकका विदेशी पतिपत्नीलाई नेपाल प्रवेश गर्न पाँच हजार बढी (५,२४४) भिसा प्रदान गरिएको उल्लेख गरेको छ । भिसा आवेदकमध्ये कतिपयले दोहोर्‍याएर भिसा आवेदन गरेको मान्ने हो भने पनि नेपालीका भारतीयबाहेक अन्य विदेशी पतिपत्नीको संख्या केही हजारमै सीमित देखिन्छ । कति नेपाल नआएका वा भिसा नलिएका भए यो संख्या अझै बढी हुन सक्छ । यीमध्ये कति पुरुष र कति महिला हुन् ? यकिन तथ्यांक सार्वजनिक गरिएको छैन ।

‘गैरआवासीय नेपाली संघ’ ले पनि नेपालीको उपस्थिति ९० मुलुकमै रहेको उल्लेख गर्दा लगभग ती पुगेका हरेक मुलुकसँग नेपालीको वैवाहिक सम्बन्ध गाँसिएको देखिन्छ । सबैभन्दा बढी वैवाहिक भिसा जारी गरिएका मुलुकमा क्रमशः अमेरिका, बेलायत, जापान, चीन र पाँचौं नम्बरमा फिलिपिन्स छ भने एक/एक मात्रै भिसा जारी गरिएका मुलुकमा फिजी, होन्डुरस, लिख्टेनिस्टाइन र पपुआ न्युगिनी पर्छ । 

ऐतिहासिक पृष्ठभूमि
नेपालीका विदेशी पतिपत्नीप्रति राज्य–व्यवहारको आधुनिक ऐतिहासिक पृष्ठभूमि हेर्ने हो भने नेपालले उदारताबाट कठोरतातर्फको उल्टो र पाश्चगामी यात्रामा देखिन्छ । विगतमा कमसेकम विदेशी पत्नीलाई ‘निःशुल्क र असीमित’ अवधिको वैवाहिक भिसा उपलब्ध गराइन्थ्यो– विदेशीसम्बन्धी ऐन–२०१५ र यसको नियमावली–२०३२ अन्तर्गत । उक्त ऐन र नियमावलीलाई विस्थापन गरेको वर्तमान ‘अध्यागमन ऐन–२०४९’ र यसअन्तर्गत बनेको ‘अध्यागमन नियमावली–२०५१’ कार्यान्वयनमा ल्याइँदा पुरानो नियमावलीबमोजिम पाइरहेको सुविधा काटेर भिसा शुल्क लगाउन थालियो । त्यसपछि त्यो सुविधा उपभोग गरिरहेका कैयौं विदेशी पत्नीले सर्वोच्च अदालत गुहार्नुपर्‍यो । खाइपाई आएको सुविधा काट्न नमिल्ने भनी ‘पुरानो कानुनअन्तर्गत हासिल गरिसकेको सुविधालाई प्राप्त गर्दाका सर्तअनुकूल निरन्तरता प्रदान गर्नू/गराउनू’ भन्ने सर्वोच्च अदालतबाट आदेश जारी भई विदेशी पत्नीको अधिकार पुनःस्थापना गरिएको थियो । 

पहिल्यै त्यस्तो निःशुल्क भिसा सुविधा पाएकाले त त्यो पाइछाडे तर नयाँ नियमावली जारी भएपछि विवाह भएका विदेशी पत्नीका लागि भने भिसा शुल्क बाध्यात्मक बन्न पुग्यो । तत्कालीन अवस्थामा प्रतिमहिना २० डलर तिर्नुपर्ने व्यवस्थाले ‘पारिवारिक जीवनयापन गर्नसमेत कठिनाइ उत्पन्न भएको’ र अन्य 

(पुराना) ले पाएजस्तो छुट सुविधा मैले नपाउनु समानताको हकविपरीत भएको जिकिर लिई एक चिनियाँ विदेशी पत्नीले मुद्दा दायर गरेकामा सर्वोच्च अदालतले ‘त्यस्तो कुरा ऐन–नियम निर्माताले ऐन–नियम निर्माण गर्दा विचार गरी त्यस्ता विदेशीहरूको हकमा भिसा दस्तुर छुट गर्न आवश्यक व्यवस्था गर्न सक्ने हुँदा यस्तो कुरा रिट निवेदन जारी हुने आधार बन्न नसक्ने’ भनी २०५६ मा स्यू ह्वा श्रेष्ठ वि. गृह मन्त्रालय, निर्णय नं. ६८३८, को मुद्दामा फैसलामार्फत कानुन निर्माणको विषय विधायिका (र सरकार) को कार्यक्षेत्रमा पर्ने भनियो । र, न्यायपालिकाले आफ्नो सीमितता प्रस्ट्याउँदा ती निकायले भने भिसा शुल्क परिमार्जनबाहेक सुधारका लागि कहिल्यै पुनर्विचार गरेनन् । 

‘...नेपालमा विदेशी महिलाहरूको आगमन अत्यधिक देखिएको र विवाहको माध्यमबाट भिसा दस्तुर निःशुल्क बनाउने तर विदेशी नागरिकता भने नत्यागी अन्य पेसा व्यवसायमा संलग्न भएर भिसा दस्तुर छल्ने उद्देश्यसमेत देखिएकाले... विदेशी पर्यटकहरूबाट प्राप्त हुने राजस्वमा प्रतिकूल असर नपरोस्...’ भनेर भिसा शुल्क लगाउनुपरेको भन्ने अध्यागमन विभागका दलिल प्रश्नयोग्य, विरोधाभासपूर्ण, आधारभूत मानवअधिकारको सिद्धान्तविरुद्ध लाग्छ । वैवाहिक सम्बन्धलाई पनि राजस्व र पर्यटनसँग जोडेर हेर्नु लोककल्याणकारी राज्यको द्योतक हुन सक्तैन, बरु दुरुपयोग गर्नेलाई कारबाहीको दायरामा ल्याउन सक्नुपर्छ । 

अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यास
खुला रूपमा ग्रीनकार्ड वा पर्मानेन्ट रेसिडेन्सी (स्थायी आवास) र तत्पश्चात्  (अंगीकृत) नागरिकताको प्रोत्साहन नगर्ने हामीलगायत दक्षिण एसियाली मुलुकको नीति र कानुन विकसित पश्चिमी मुलुकभन्दा कठोर देखिन्छ । भुटानबाहेकका अन्य सार्क मुलुकले गैरआवासीय नागरिक, तिनका परिवार तथा नागरिकका विदेशी पतिपत्नीलाई आफ्नो मुलुकमा सहज आवागमन गराउन, बसोबास गराउन, लगानी भित्र्याउन र सेवा सुविधामा पहुँच दिन व्यापक उदार र सरल कानुनी व्यवस्था गरिसकेका छन् । ती व्यवस्थाहरू ससर्त नै छन्, जसअनुसार विदेशी पतिपत्नीले साविकको आफ्नो नागरिकता नत्यागी र यी मुलुकको नागरिकता नलिई बसोबास गर्ने सुविधा साथै आधारभूत अधिकारमा सहज पहुँच प्राप्त गर्छन् । यस अलावा श्रीलंका, बंगलादेश र पाकिस्तानले दोहोरो नागरिकतालाई समेत मान्यता दिइसकेका छन् ।