कपडामा ‘मेड इन नेपाल’ सपना

सिपाही, कर्मचारी र विद्यार्थीले ‘मेड इन नेपाल’ अंकित हेटौंडाको कपडा लगाउँदा नेपालले वास्तविक अर्थमा आत्मनिर्भर अर्थतन्त्रको जग बसाल्नेछ ।

जेष्ठ २०, २०८३

प्रमिला पौडेल

The dream of 'Made in Nepal' in clothing

What you should know

नेपाली अर्थतन्त्रको आत्मसम्मान र औद्योगिक इतिहास खोतल्दा हेटौंडा औद्योगिक क्षेत्रभित्रको हेटौंडा कपडा उद्योग एक जीवन्त ऐनाका रूपमा देखापर्छ  । यो ऐनाले एकातिर विगतको हाम्रो आत्मनिर्भरताको स्वर्णिम सम्झना दिलाउँछ भने अर्कोतिर नीतिगत विचलनको कनिष्ठ चित्र पनि प्रस्तुत गर्छ । मित्रराष्ट्र चीन सरकारको आर्थिक तथा प्राविधिक सहयोगमा वि.सं. २०३२ साउन १६ मा स्थापना भई २०३५ सालदेखि व्यावसायिक उत्पादन सुरु गरेको यो उद्योग कुनै समय नेपालको औद्योगिक मेरुदण्ड थियो । स्थापनाकालदेखि करिब १९ वर्षसम्म निरन्तर नाफामा सञ्चालन भएको यस ऐतिहासिक उद्योगसँग वार्षिक सवा करोड (१ करोड २५ लाख) मिटर कपडा उत्पादन गर्ने आन्तरिक क्षमता थियो ।

आफ्नो चरमोत्कर्षमा यस उद्योगले १२ सयभन्दा बढी नेपाली नागरिकलाई प्रत्यक्ष रोजगारी प्रदान गरेको थियो । उद्योगले श्रमिक तथा कर्मचारीलाई आवास, स्वास्थ्य र सन्ततिको शिक्षासमेत ग्यारेन्टी गरेको थियो । त्यसैले त्यतिबेला यहाँ कार्यरत जनशक्तिको आर्थिक र सामाजिक जीवनस्तर निकै सुदृढ अनि सम्मानित थियो । तर, देशमा भित्रिएको राजनीतिक हस्तक्षेप, आवश्यकताभन्दा बढी दलीय कार्यकर्ता भर्ती गर्ने रोग, प्रविधिको समयसापेक्ष आधुनिकीकरण हुन नसक्नु र ट्रेड युनियनको अति–राजनीतीकरणका कारण यो गौरवमय उद्योग संकटको भुमरीमा फस्यो । अन्ततः वि.सं. २०५७ माघ १८ को आत्मघाती सरकारी निर्णयबाट यसको उत्पादन सदाका लागि बन्द हुन पुग्यो ।

उद्योगमन्त्रीको भ्रमण : नयाँ आशा र भरोसा

विगतका गल्ती इतिहासका पाठ हुन्, जसले वर्तमानलाई बाटो देखाउँछन् । लामो समयदेखि मृतप्रायः बनेको हेटौंडा कपडा उद्योगको परिसरमा भर्खरै उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्तिमन्त्रीले गरेको स्थलगत भ्रमण र निरीक्षणले मुलुकमा फेरि स्वदेशी उत्पादन र औद्योगिकीकरणको नयाँ बहस छेडिदिएको छ । उनले उद्योगका मेसिन र भौतिक पूर्वाधारको मिहिन अध्ययन गर्दै यस रुग्ण उद्योगलाई पुनर्जीवन दिन सरकार दृढ रहेको र निकट भविष्यमै ठोस नीति र वित्तीय स्रोत व्यवस्थापन गर्ने घोषणा गरेका छन् । त्यसले आम नागरिकमाझ सरकारप्रति एउटा बलियो भरोसा र आशा जगाएको छ । आश्वासनको थुप्रोमा थिचिएको यो उद्योगलाई यस पटक मन्त्रीको सक्रियता र नीतिगत हुटहुटीले साँच्चै ब्युँताउनेछ भन्नेमा उद्योगी, कृषक र अर्थतन्त्रका हितैषी आशावादी छन् ।

तराईको केरा, पहाडको अल्लो र लोक्ता 

विगतमा केवल परम्परागत कपासमा मात्रै आधारित यस उद्योगलाई अब ब्युँताउँदा २१ औं शताब्दी अनुकूलको ‘इको–फ्रेन्ड्ली’ र बहुआयामिक मोडलमा लैजानुपर्छ । हेटौंडा कपडा उद्योगको पुनरुत्थानलाई नेपालको भौगोलिक विविधता र कृषि क्षेत्रको मूल्य शृंखलासँग जोड्न ‘फार्म टु फ्याक्ट्री’ को रणनीतिक अवधारणा लागू गर्नुपर्छ । 

तराईका चितवन, नवलपरासी, सुनसरी, झापालगायतका जिल्लामा व्यावसायिक केरा खेती गर्ने किसानको संख्या ठूलो छ । केराको फल बिक्री भएपछि यसको थाम अहिले किसानका लागि फोहोर र व्यवस्थापनको चुनौती बनिरहेको छ । हेटौंडा कपडा उद्योगले आधुनिक प्रविधि भित्र्याएर उक्त केराको थामबाट रेसा (फाइबर) निकाल्ने लघु उद्योगसँग सहकार्य गर्न सक्छ । केराको रेसाबाट बन्ने कपडा वातावरणमैत्री, शीतल र अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा समेत महँगो मूल्यमा बिक्ने खालको हुन्छ । यसबाट तराईका केरा कृषकले खेर जाने वस्तुबाट समेत अतिरिक्त आर्थिक लाभ पाउनेछन् ।

नेपालको पहाडी–हिमाली भेगमा प्राकृतिक रूपमा पाइने अल्लो र लोक्ता हाम्रा रैथाने कच्चा पदार्थ हुन् । अल्लोको रेसा संसारकै सबैभन्दा बलियो र विशिष्ट प्राकृतिक रेसा मानिन्छ । हेटौंडा कपडा उद्योगले पहाडी क्षेत्रका ग्रामीण महिला, वन उपभोक्ता समूह र स्थानीय सहकारीसँग ‘ब्याकवार्ड लिंकेज’ (सम्बन्ध) स्थापना गरी अल्लो र लोक्ताको धागो संकलन गर्न सक्छ । यसरी उत्पादित धागोलाई सुती धागोसँग मिसाएर तयार पारिने पोसाकले नेपालको मौलिक ब्रान्डलाई विश्व बजारमा स्थापित गर्न सक्छ । र, पहाडी भेगमा ठूलो संख्यामा स्थानीय स्वरोजगारी सिर्जना गर्छ 

उत्पादनको महाअभियान 

नेपालले हाल वार्षिक झन्डै ६० देखि ७० अर्ब रुपैयाँभन्दा बढीको कपडा र तयारी पोसाक वैधानिक तथा अवैधानिक मार्गबाट आयात गरिरहेको छ । यसले देशको व्यापार घाटा र विदेशी मुद्रा सञ्चितिमा ठूलो दबाब सिर्जना गरेको छ । यदि हेटौंडा कपडा उद्योगलाई पूर्ण क्षमतामा सञ्चालन गरेर स्वदेशी कच्चा पदार्थमा आधारित कपडा उत्पादन गर्ने हो भने सुरुवाती चरणमै देशको अर्बौं रुपैयाँको आयात प्रत्यक्ष रूपमा प्रतिस्थापन हुनेछ । 

उत्पादित कपडाको बजार सुनिश्चितताका लागि राज्यले तीनबुँदे अनिवार्य राष्ट्रिय नीति अख्तियार गर्नुपर्छ :

१. नेपाली सेना, नेपाल प्रहरी र सशस्त्र प्रहरी बलका लाखौं जनशक्तिको वार्षिक बर्दी (युनिफर्म) हेटौंडा कपडा उद्योगबाटै उत्पादित कपडाबाट मात्रै बनाउने कानुनी ग्यारेन्टी गर्ने ।

२. मुलुकभरका निजामती कर्मचारी, संस्थानका जनशक्ति र सार्वजनिक पद धारण गरेका प्रत्येक व्यक्तिले हेटौंडा कपडामै उत्पादित पोसाक लगाउनुपर्ने नियम लागू गर्ने ।

३. देशैभरका सरकारी तथा निजी विद्यालय र विश्वविद्यालयका लाखौं विद्यार्थीको पोसाकका लागि आवश्यक कपडा यही उद्योगबाट आपूर्ति गर्ने नीति बनाउने ।

तराईका खेतमा केराका थामबाट रेसा निकाल्दा र पहाडका भिरपाखामा अल्लो संकलन गर्दा ग्रामीण अर्थतन्त्र व्यापक चलायमान हुन्छ । उद्योगमन्त्रीले देखाएको दृढ इच्छाशक्ति र भरोसालाई अब प्राविधिक र आर्थिक कार्ययोजनामा ढाल्न ढिलाइ गर्नु हुँदैन । सिपाही, कर्मचारी र विद्यार्थीले ‘मेड इन नेपाल’ अंकित हेटौंडाको कपडा लगाउँदा नेपालले वास्तविक अर्थमा आत्मनिर्भर अर्थतन्त्रको जग बसाल्नेछ । 

प्रमिला पौडेल व्यवस्थापनकी विद्यार्थी हुन् ।

Link copied successfully