भौतिक संरचना निर्माणलाई आमनागरिकले विकासकै पर्यायका रूपमा बुझ्छन् । खासगरी सडक, पुल, खानेपानी, सिँचाइ, जलविद्युत् जस्ता विकासका पूर्वाधारसँग सम्बन्धित आयोजनाले नागरिकका जीवनलाई सहज बनाउँछन् । रोजगारीको सम्भावना र व्यावसायिक अवसर सिर्जना गर्छन् । देशको आर्थिक गतिविधिलाई चलायमान बनाउन पनि योगदान दिन्छन् । आयोजना निर्माणको गति जति तीव्र भयो, उति नै छिटो लाभ प्राप्त हुन्छ । हामीकहाँ भने आयोजनाको निर्माण गति यति सुस्त हुने गरेको छ कि, ती वर्षौंवर्षसम्म पनि पूरा हुँदैनन् । म्याद थपको चक्रमा रुमल्लिएर जीर्ण आयोजनाका रूपमा परिचित हुने गरेका छन् ।

त्यस्ता आयोजनाले न विकासको आत्मसन्तुष्टि दिन सक्छन्, न त लाभ नै । ‘विकासको काम भइरहेको’ विश्वासमै नागरिकले दशकौं बिताउनुपर्छ । यसै पृष्ठभूमिमा सरकारले ‘सनसेट’ कानुन ल्याउन खोजेको छ । कानुन निर्माण भई कार्यान्वयनमा आएसँगै पूर्वाधार निर्माण कार्यले गति पाउने अपेक्षा गर्न सकिन्छ ।

हामीकहाँ कुनै पूर्वाधार निर्माणका लागि ठेक्का दिने प्रक्रियादेखि नै समस्या सुरु हुन्छ । नियममा भए पनि ‘साइट क्लियरेन्स’ को काम नै पूरा नभई ठेक्का लाग्छ । अनि वर्षौंसम्म रूख काट्ने, बिजुलीको पोल हटाउने, मुआब्जा वितरण गर्ने जस्ता काममै बित्ने गर्छ । ४ पुस २०८० मा तत्कालीन प्रधानसेनापति प्रभुराम शर्माले प्रतिनिधिसभाको राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिमा बताएअनुसार काठमाडौं/तराई–मधेश द्रुतमार्ग (फास्ट ट्र्याक) मा सबै प्रक्रिया पूरा गर्दा पनि चार वटा रूख काट्न ९ महिना लागेको थियो ।

नारायणगढ–बुटवल सडक विस्तार योजनामा रूख काट्न भएको ढिलाइले अवरोध निम्तिएको थियो । अहिले पनि काँकडभिट्टा–लौकही तथा मलेखु–मुग्लिङ सडक खण्डको काममा बिजुलीको पोल सार्ने काममा समस्या सिर्जना हुँदा अवरोध आइरहेको छ । अन्तरमन्त्रालय समन्वयको बलियो संरचना तयार नहुँदा देशैभरका साना–ठूला आयोजना मर्कामा पर्ने गरेका छन् ।

 नेपालमा पनि सरकारले १० वर्षका लागि यस्तो कानुन ल्याउन लागेको हो । भविष्यमा यो कानुनलाई लम्ब्याउने नियत राखिनु हुँदैन । त्यस्तै मुआब्जा वितरणले पनि समस्या निम्त्याउने गरेको छ । निर्माण सामग्री उत्खननका क्रममा पनि विवाद निम्तिने गरेको छ । पूर्वाधार निर्माणबाट तत्काल देखिएका र दीर्घकालमा देखिन सक्ने नकारात्मक असरको सम्भावनाका कारणले स्थानीयवासीले अवरोध पनि गर्ने गरेका छन् । यसले पनि निर्माण कार्य सुरु भइसकेको आयोजनाको गतिलाई सुस्त बनाउने गरेको छ । त्यस्तै, प्रायः निर्माण व्यवसायीहरूले पनि आफूले ठेक्का लिएको आयोजनालाई समयमै पूरा गर्नका लागि इमानदार पहल गरेको पाइँदैन । निर्माण कार्य ढिला हुनासाथ सम्बन्धित आयोजनाबाट नागरिकले पाउनुपर्ने लाभ पाउनबाट ढिलाइ हुन्छ ।

आयोजनासँग तादात्म्यता मिलाउँदै बनाइएका व्यावसायिक योजनाहरू बिथोलिन्छन् । आयोजना अलपत्र पर्दा नागरिकले हैरानी पनि भोग्नुपर्छ र कतिपय अवस्थामा आयोजना स्थल दुर्घटनाको कारण पनि हुने गर्छन् । देशको विकासको गति सुस्त हुन्छ । पुँजी निर्माण र रोजगारी सिर्जनाको गति पनि सुस्त हुन्छ र अन्ततः आर्थिक विकासमा पनि ढिलाइ हुन्छ । नागरिकमाझ विकासको काम भइरहेको सन्देश दिन सक्दैन । समग्रमा, जताततै निराशा बढ्छ । 

‘सनसेट’ कानुनको मुख्य उद्देश्य नै पूर्वाधार निर्माणको कामसँग सम्बन्धित सबै अवरोधलाई हटाउने हो । यो कानुनले जग्गा अधिग्रहण समयमै नहुने, समयमै वातावरणीय प्रभाव मूल्यांकन (ईआईए) स्वीकृत नहुने, स्वीकृत भएको ईआईएअनुसार रूख काट्न नपाइने जस्ता समस्यालाई सहजीकरण गर्नेछ । अहिले यही कानुनको मस्यौदामा काम भइरहेको छ । मस्यौदा भएअनुसारकै कानुन लागू भएमा भविष्यमा कुनै निकायले कानुनअनुसार छिटो काम गर्न नमाने प्रधानमन्त्रीकै अध्यक्षतामा उच्चस्तरीय निर्देशक समिति हुन्छ, त्यो समितिले सिधै काम गर्न आदेश दिनेछ ।

ढुंगा, गिट्टी, बालुवाका सन्दर्भमा सम्बन्धित आयोजनाले नै ईआईए रिपोर्टमा कति झिक्ने, कहाँबाट झिक्ने उल्लेख गर्नुपर्नेछ । निर्माण सामग्री पालिकाहरूको अधिकार क्षेत्रभित्र पर्ने भए पनि यसबारे सम्बन्धित आयोजनाले सार्वजनिक सुनुवाइ गर्नुपर्छ, यो सुनुवाइमा कुन ठाउँबाट कति झिक्ने भन्ने स्पष्ट खुलाउनुपर्छ । लामो समयसम्म रुग्ण भएर बसेका ठेक्का सम्पन्न गर्न यो कानुनले सघाउँछ । निष्कर्षमा, पूर्वाधार निर्माणको प्रक्रियालाई तीव्र बनाउनु र त्यसक्रममा आउने समस्या समाधानमा तत्कालै सहजीकरण गर्नु यो कानुनको उद्देश्य हो ।

हामीकहाँ पूर्वाधार निर्माणमा देखिएका समस्या र त्यसलाई सम्बोधन गर्नका लागि चाहिएको कानुनी प्रबन्धलाई सनसेट कानुनले सम्बोधन गर्न सक्छ । तर यस्तो कानुन समस्यारहित भने हुँदैन । किनकि, यो ‘सुपर कानुन’ जस्तो हो । यसले यसअघि अभ्यासमा रहेका कानुन र प्रक्रियालाई हस्तक्षेप गर्न सक्छ, निष्क्रिय बनाइदिन सक्छ । यो कानुनले प्रधानमन्त्रीलाई पनि थप शक्तिशाली बनाउनेछ । यसबाट प्रधानमन्त्रीमा शक्ति केन्द्रीकरण हुने हुँदा मनोमानी निर्णय लिने जोखिम बढ्छ ।

शक्ति अभ्यासले बढी प्राथमिकता पाउन सक्छ । स्थानीयको जायज सरोकारलाई पनि बेवास्ता गर्ने, उनीहरूको सांस्कृतिक तथा सामुदायिक संवेदनशीलतालाई मिच्ने र कथित विकास लाद्ने काम हुन सक्छ । जबकि, विकास निर्माणको काममा स्थानीय विश्वास, अपनत्व र सहभागिता अहिले विश्वभर उठिरहेको ज्वलन्त विषय हो । त्यसलाई नजरअन्दाज गर्न पनि मिल्दैन । अर्कोतर्फ, ईआईए, सार्वजनिक सुनुवाइ, लागत, रूख कटान, बिजुलीको पोल सार्ने काम, निर्माण अवधि पूरा हुने समय, मुआब्जा जस्ता पक्षलाई पनि देखावटी बनाइने जोखिम हुन्छ ।

‘सनसेट’ कानुन छोटो अवधिका लागि मात्रै अभ्यास गर्न सकिन्छ । खासगरी अहिलेसम्म जमेर रहेका समस्यालाई सम्बोधन गरेर पूर्वाधार निर्माणको काममा तीव्र गति सिर्जना गर्ने सकारात्मक उद्देश्यका साथ यसलाई प्रयोगमा ल्याउनु उचित नै हुन्छ । नेपालमा पनि सरकारले १० वर्षका लागि यस्तो कानुन ल्याउन लागेको हो । भविष्यमा यो कानुनलाई लम्ब्याउने नियत राखिनु हुँदैन । त्यसले विधि र प्रक्रियाभन्दा शक्ति अभ्यासलाई बलियो बनाउँछ । अर्कोतर्फ, कुनै पनि पहललाई प्रधानमन्त्री मातहत राख्दैमा पूरा हुने होइन ।