प्रधानमन्त्रीका हरेक अभिव्यक्तिले देशकै साझा मान्यता र बुझाइलाई प्रतिबिम्बित गर्छ । खासगरी विश्वव्यापी मूल्यमान्यता र दुईपक्षीय सम्बन्धका विषयमा प्रधानमन्त्री बोलिरहेका छन् भने उनले देशले राख्दै आएको अडानलाई नै निरन्तरता दिने अपेक्षा गरिन्छ ।

नयाँ बाटो र शैलीमा हिँड्न खोजिएको हो भने पनि विरासत र आगामी रणनीतिलाई एकसाथ प्रस्तुत गर्ने चलाखी अख्तियार गर्नुपर्छ । आइतबार प्रतिनिधिसभामा प्रधानमन्त्री वालेन्द्र शाह जसरी अनपेक्षित ढंगबाट बोल्न पुगे, उस्तै अनपेक्षित अभिव्यक्ति दिए– ‘तपाईंहरूलाई एउटा कुरा अचम्म लाग्छ होला, मैले पनि अस्ति प्रधानमन्त्री भएपछि थाहा पाएँ, भारतले नेपालको जग्गा मात्र होइन, नेपालले पनि भारतको जग्गा धेरै ठाउामा मिचेको रहेछ ।’

उनको अभिव्यक्ति नेपाल सरकार र नेपाली नागरिकले यसअघि बुझेको र वकालत गर्दै आएको धारणाको विपरीत छ । यस्तो अभिव्यक्तिले नेपालको छवि पनि ‘जग्गा मिचाहा’ का रूपमा स्थापित हुनेछ । मुख्यतः भारतीय पक्षबाट नियतवश नै मिचिएको र अतिक्रमण गरिएको नेपाली भूमि फिर्ता ल्याउने प्रयत्नलाई थप कमजोर बनाउनेछ । तसर्थ आफ्नो अभिव्यक्तिलाई कि त प्रधानमन्त्रीले पुष्टि गर्न सक्नुपर्छ र नेपाली जनतालाई यथार्थ बताउन सक्नुपर्छ, कि सार्वजनिक ढंगले यसलाई थप प्रस्ट पार्नुपर्छ ।

प्रतिनिधिसभामा प्रश्नोत्तर कार्यक्रमका लागि पुगेका प्रधानमन्त्री शाहले भारतले उपयोग र उपभोग गर्दै आएको नेपाली भूमि लिम्पियाधुरा–लिपुलेक–कालापानीका सन्दर्भमा भारतलाई ‘डिप्लोमेटिक नोट’ पठाएको र जवाफ पनि आएको बताएका थिए । जवाफमा दुइटै सरकारले आफ्ना इतिहासविद्हरू राखेर, आफ्ना सर्भेयरहरू राखेर, आफ्नो भूमिसम्बन्धी जानकारी भएका व्यक्तिहरू राखेर टेबल टकमार्फत यसलाई समाधान गर्ने कुरा भएको उनले जानकारी दिए ।

साथै, इंग्ल्यान्ड सरकारसँग पनि कुरा गरेको जानकारी दिए । उनको भनाइ थियो, ‘यससम्बन्धी हामीले भारत र चीनलाई मात्रै नभएर इंग्ल्यान्ड सरकारसँग पनि कुरा गरेका छौं । उहाँहरूले ब्रिटिस इन्डिया छोड्दै गर्दाखेरिको समस्या अहिलेसम्म हाम्रोमा भइरहेको हुादाखेरि यसमा इंग्ल्यान्डले पनि सरोकार राख्नुपर्छ भन्ने हाम्रो मान्यता हो ।’ सबै विषय टेबल टक, डिप्लोमेटिक हिसाबले हुने र समाधान हुने जानकारी उनले गराएका थिए । इंग्ल्यान्डलाई जोड्न खोज्दा दुईपक्षीय सम्बन्धमा असहजता आउन सक्ने भए पनि सामान्यतया प्रधानमन्त्रीका विवरण सूचनामूलक त थिए नै, संयमित पनि थिए ।

तर पछि उनले आफूले पनि प्रधानमन्त्री भएपछि थाहा पाएको भन्दै भारतले नेपालको जग्गा मात्र होइन, नेपालले पनि भारतको जग्गा धेरै ठाउँमा मिचेको बताएका थिए । संसद्को रोस्ट्रममा उभिएका प्रधानमन्त्रीले सांसदको प्रश्नले अपेक्षा गर्ने उत्तरभन्दा बाहिर गएर जे बोले, त्यसले उनको कमजोर कूटनीतिक समझलाई उजागर गर्छ ।

निकट र खुला सिमाना हुनुका कारण नेपाल–भारत सम्बन्धमा जुन सहजता र खुलापन छ, उति नै जटिलता पनि छ । दुई देशका जनताबीचको सम्बन्धलाई ‘रोटी–बेटीको सम्बन्ध’ का रूपमा व्याख्या गरिन्छ । कैयौं सीमा क्षेत्रमा दुवै देशका जनताको उपस्थिति छ । खेतीपाती वा आवतजावतका दृष्टिले कतिपय ठाउँमा फरक देशको अनुभूति पनि हुँदैन ।

राजनीतिक नक्साले खास क्षेत्रलाई नेपाल वा भारततिर पारेको भए पनि बसोबासको इतिहास र दुईपक्षीय सम्बन्धका कारण विवाद वा प्रतिष्ठाको विषय बनेको पनि पाइँदैन । यस्तो विषय मूलतः सीमा वारपारको जग्गा भोगाधिकार (क्रस बोर्डर अकुपेसन) सँग सम्बन्धित छ । परराष्ट्र मन्त्रालयले पनि ‘नेपाल–भारत सीमा निर्धारण गर्दा नदी सिमाना क्षेत्रमा स्थिर सीमासम्बन्धी सिद्धान्त अवलम्बन गरेको कारणले क्रस बोर्डर अकुपेसन भई एक देशका नागरिकले अर्को देशको भूभागभित्र पर्ने जग्गामा खेतीपाती गर्ने तथा बसोबास गर्ने अवस्था’ रहेको बताएको छ ।

प्रारम्भमा सीमारेखा छुट्याउन वैज्ञानिक प्रणाली नअपनाउँदा, खुला सीमाको अभ्यासलाई निरन्तरता दिइँदा र खोला तथा नदीले धार बदल्दा निम्तिएको समस्या हो । यो व्यवहारका क्रममा उत्पन्न समस्या हो, नेपाल वा भारत सरकारको नियत र रणनीति जोडिएर निम्तिएको समस्या होइन । उल्लेखनीय समस्याका रूपमा नलिइएकै कारण आजसम्म ‘क्रस बोर्डर अकुपेसन’ कायमै छ ।

अर्को विषय भने गम्भीर छ । सुगौली सन्धिले नै निर्धारण गरेको र प्रस्ट्याएको नेपाली भूमिमा भारतीय पक्षले कब्जा जमाएको छ । त्यसको बलियो सन्दर्भ हो– लिम्पियाधुरा–लिपुलेक–कालापानी क्षेत्र । सुगौली सन्धिअनुसार काली (महाकाली) पूर्वको भूमि नेपालको हो । कालीको मुहान लिम्पियाधुरा हो । यसर्थ लिम्पियाधुरा पूर्वको भूमि नेपालको हो । तर कालापानीमा भारतीय सैनिकको उपस्थिति छ । जसले गर्दा लिम्पियाधुरा–लिपुलेक–कालापानी क्षेत्र नै भारतीय कब्जामा परेको छ । उसको प्रशासनिक नियन्त्रणमा छ । र, पछिल्ला वर्षमा भारतले नेपालको सोही भूमिको प्रयोगका सन्दर्भमा चीनसँग सम्झौता गर्ने र संरचना बनाउने कामलाई पनि तीव्रता दिएको छ ।

उसले लिपुलेक नाकामार्फत कैलाश मानसरोवर यात्रा पुनः सञ्चालन गर्ने भएपछि हालै मात्र नेपाल सरकारले ‘डिप्लोमेटिक नोट’ पठाएको थियो । यसअघि संघीय संसद्ले त्यहाँको भूमिलाई समेट्दै नेपालको नक्सा अद्यावधिक पनि गरिसकेको छ । आइतबार संसद्मा सांसदले नेपालको सोही भूमिमा नेपाल सरकारको उपस्थितिबारे प्रश्न सोधेका थिए । जसमा प्रधानमन्त्रीले प्रश्नसँग असान्दर्भिक धारणा प्रवाह गरेका हुन् ।

प्रधानमन्त्रीका रूपमा आइतबार शाहले भारतीय पक्षले कब्जा जमाउँदै आएको लिम्पियाधुरा–लिपुलेक–कालापानी क्षेत्रसँग सम्बन्धित गम्भीर समस्यासँग सीमा क्षेत्रमा देखिने भोगाधिकारसँग सम्बन्धित सामान्य र व्यवहारजन्य समस्यालाई जोडे । भारतीय पक्षले नेपाली भूमि कब्जा गर्नु नियतवश हो र त्यसमा राजनीतिक र रणनीतिक उद्देश्य छ । र, यो उसको केन्द्रीय नीति हो । तर सीमा क्षेत्रका कुनै खास ठाउँमा भोगाधिकारसँग सम्बन्धित समस्या दुवै देशको केन्द्रीय नीति होइन, त्यहाँ राजनीतिक उद्देश्य र रणनीति लुकेको हुँदैन । त्यो मूलतः दुई देशका नागरिकबीचको स्थानीय समस्या हो ।