क्यालेन्डरका पानासँगै दिनहरू फेरिँदै जान्छन् । तर, इतिहासमा कुनै दिन यस्ता हुन्छन्, जो क्यालेन्डरमा फेरिए पनि जन–जनको मनमस्तिष्कमा रहिरहन्छन् । जेठ १९, २०५८ त्यस्तै एउटा मिति हो, जो आम नेपाली जनताको दिल–दिमागबाट हट्न सकेको छैन । नारायणहिटी राजदरबारमा राजा वीरेन्द्रको वंशनाश भएको त्यो बीभत्स हत्याकाण्डको तिथि फेरि आएको छ । भोलि ‘जेठ १९’ (मंगलबार) उक्त हत्याकाण्डको २५ औं वार्षिकी हो ।

क्रूर नरसंहारका अनेक दुःखद् कथा इतिहासमा पढ्न पाइन्छ । सन् १९१८ मा रसियाका राजा निकोलस रोमानोभसहित उनका परिवारका ११ सदस्यको हत्या भयंकर शाही नरसंहारका रूपमा इतिहासमा दर्ज छ । रसियामा ३ सय वर्ष राज्य गरेको जारशाही रोमानोभ परिवारका ७ सदस्य, १ जना चिकित्सक, भान्से, सहयोगी र एउटा कुकुरसमेतको हत्या लेनिनका सैनिकले गरेका थिए । साढे दुई दशकअघि काठमाडौंमा राजा वीरेन्द्र, उनका परिवारका सदस्य र आफन्तको सामूहिक हत्याकाण्ड हुँदा धेरैले रसियाको जारशाही संहारलाई बिर्साउने काण्ड भनेर टिप्प्णी गरेका थिए । देशभित्र मात्रै होइन, अन्तर्राष्ट्रिय रूपमै सनसनी मच्चिएको त्यो हत्याकाण्ड मदिराले लट्ठ भएका तत्कालीन युवराज दीपेन्द्रले घटाएको कुरा प्रत्यक्षदर्शीहरूले बताएका थिए । छानबिन प्रतिवेदनहरूमा पनि त्यही कुरा उल्लेख छ । 

इतिहास बनिसकेको त्यो दुर्दान्त हत्याकाण्डलाई साढे दुई दशकपछि किन सम्झिने ? एउटा कोणबाट यसरी पनि प्रश्न गर्न सकिन्छ । यद्यपि, यसको अर्को पाटो छ । इतिहासको त्यो कालो दिन वर्तमान नेपाली समाज, राजनीतिक नेतृत्व र राज्य सञ्चालकहरूका लागि गतिलो पाठ बन्न सक्छ । पाठ किन र कसरी बन्न सक्छ ? यो विश्लेषण यसैमा केन्द्रित छ । 

एकातिर ‘जेठ १९’ ले राजपरिवारको सामूहिक विनाश गर्‍यो, अर्कोतिर त्यसले मुलुकमा नयाँ राजनीतिक शक्ति सन्तुलनको ढोका पनि खोलिदियो ।राजा वीरेन्द्रको परिवारको समूल नष्ट भएको त्यो दुःखद् दुर्घटना पीडादायी त थियो नै, सँगै त्यसले अग्लो पर्खालभित्र बलियो सुरक्षा प्रबन्धमा रहेको शक्तिशाली संस्था कसरी भित्रभित्रै खोक्रिएका हुँदारहेछन् र ती कसरी ढल्दा रहेछन् भन्ने दृष्टान्त पनि दियो । एकातिर ‘जेठ १९’ ले राजपरिवारको सामूहिक विनाश गर्‍यो, अर्कोतिर त्यसले मुलुकमा नयाँ राजनीतिक शक्ति सन्तुलनको ढोका पनि खोलिदियो । राजा वीरेन्द्रको परिवारको सामूहिक विनाश राजसंस्था बिदाइको प्रतीकात्मक प्रारम्भ थियो । जब–जब त्यो बीभत्स हत्याकाण्डको सन्दर्भ आउँछ, नेपाली नागरिकवृत्तमा एकथरी राजा वीरेन्द्रको भावुक स्मृतिमा डुब्छन् भने अर्कोथरी ‘षड्यन्त्रको सिद्धान्त’ मा आधारित अपुष्ट चिया गफमा बहकिन्छन् । तथापि, दरबार हत्याकाण्डका अरू पनि अनेक आयाम छन् । ‘जेठ १९’ को स्मृति हुँदै गर्दा यसमा थप विमर्श सान्दर्भिक भएको छ । 

पहिलो, नेपालमा राजसंस्थालाई हेर्ने दृष्टिकोण नागरिकवृत्तमा एकै प्रकारको थिएन/छैन । एउटा जमातले राजसंस्थाप्रति आस्था र भरोसा राख्दा अर्को पंक्ति यसलाई लोकतान्त्रिक परिपाटीको बाधक ठान्थ्यो । पञ्चायतकाल र त्यसका पृष्ठपोषकहरूले उक्त कालखण्ड र त्यसपछिको प्रजातान्त्रिक शासन व्यवस्थामा राजसंस्थाप्रतिको आस्थाको वकालत गरे । तर, संवैधानिक राजसंस्था स्विकारेका कांग्रेस र कम्युनिस्टहरूले चाहिँ यसलाई मुलुकको लोकतान्त्रिक प्रणाली र प्रक्रिया संस्थागत गर्ने बाटोको बाधक ठान्थ्यो । राजसंस्थाले पटक–पटक नागरिक अधिकार हरण र अतिक्रमण गरेकाले यस्तो धारणा बनेको थियो । अझ कट्टर कम्युनिस्टहरू त राजसंस्थालाई सामन्तवादको प्रतीक मात्रै होइन, वर्ग शत्रु नै मान्थे । राजनीतिक वृत्तका यी विविध धारणाका बीच पनि आमवृत्तमा राजसंस्थाप्रति विश्वास थियो । तर, ‘जेठ १९’ को बीभत्स हत्याकाण्डले त्यो विश्वासको जग नराम्ररी हल्लाइदियो । कुनै पनि शासनसत्ताको प्रमुख आधार जनविश्वास नै हो । ‘जेठ १९’ ले राजसंस्थाको विश्वासको त्यो आधार भत्कायो । 

दोस्रो, दरबारभित्रको सुरक्षा बन्दोबस्ती र प्रबन्धमाथि उक्त काण्डले गम्भीर प्रश्नहरू उठायो । हुन त दरबार हत्याकाण्डले नेपाली समाजकै सुरक्षा व्यवस्थामाथि गम्भीर प्रश्न उठायो । मान्छेहरू प्रश्न गर्न थाले, चौतर्फी सुरक्षा बन्दोबस्तीसहित दरबारभित्र विराजमान राजा असुरक्षित हुने देशमा जनता कसरी सुरक्षित होलान् ? सुरक्षा चुकबारे जनस्तरमा मात्रै प्रश्न उठेन, हत्याकाण्डबारे अध्ययन गर्न बनेको समितिले पनि दरबारभित्रको सैन्य सुरक्षा प्रबन्धहरूमा चुक भएको निष्कर्ष निकाल्यो । दरबारभित्रको सुरक्षा प्रबन्ध तत्कालीन शाही सेना (नेपाली सेना) का विभिन्न ‘लेयर’हरू हुन्थे । ती सबै लेयरहरू निष्प्रभावी हुनु भनेको संस्थागत त्रुटि थियो । त्यसैले वारदात हुँदा खटिएका शाही पार्श्ववती (एडीसी) हरूको लापरबाह प्रवृत्तिदेखि सेनाको नेतृत्वसम्मको भूमिका र जिम्मेवारीमाथि प्रश्नहरू उठे । 

तेस्रो, दरबार हत्याकाण्डपछि नेपालको भूराजनीतिक शक्ति सन्तुलन पनि खलबलियो । विज्ञहरू भन्छन्, यही प्रकरणपछि नै हो, नेपाल उत्तर र दक्षिण छिमेकको भूराजनीतिक होडबाजीको नयाँ चरणमा प्रवेश गरेको । खासगरी, राजा वीरेन्द्र जीवित हुँदा दरबार चीनतिर अलि बढी झुकाव राख्थ्यो भन्ने बुझाइ थियो । भारतले नेपाल चीनमुखी भएको ऊबेला पनि रुचाउँदैनथ्यो र अहिले पनि रुचाउँदैन । हत्याकाण्डपछि नेपाली राजनीतिमा दरबार कमजोर भयो र ‘दिल्ली दरबार’ बलियो भयो भनेर विदेश मामिलाका जानिफकारले अर्थ्याएका थिए । 

२०४६ सालपछि नेपालको राजसंस्था संवैधानिक सीमामा थियो । यद्यपि, यो परम्परागत शक्तिकेन्द्र भूराजनीतिक संवेदनशीलता, विदेश नीति वा मुलुकको समग्र सुरक्षा अवधारणाको केन्द्र पनि मानिन्थ्यो । हत्याकाण्डपछि त्यो केन्द्र पनि कमजोर भयो । दक्षिण छिमेक नेपाली राजनीतिमा माइक्रो व्यवस्थापनको तहमा ओर्लेको त्यसपछि नै हो । हुन त त्यसअघि पनि नेपाली राजनीतिमा भारतको प्रत्यक्ष/परोक्ष प्रभाव नहुने होइन । तर त्यसको एउटा निश्चित सीमा हुन्थ्यो । हत्याकाण्डपछि उसको भूमिका सूक्ष्म राजनीतिक व्यवस्थापकको झैं बन्न पुग्यो । 

सक्रिय राजतन्त्रकालमा राजाले प्रधानमन्त्री फेर्थे तर कूटनीति र यसको संयन्त्र अपेक्षाकृत स्थिर हुन्थ्यो भनिन्थ्यो । दरबार हत्याकाण्डपछि दलअनुसार फेरिने विदेश नीतिका प्राथमिकताले शक्ति सन्तुलन खलबलियो । छिमेकको प्रभाव व्यक्तिगत स्तरमा ओर्लियो । जसले नेपालको विदेश मामिला रणनीतिक स्थिरताका दृष्टिले कमजोर बन्यो । सारमा, ‘जेठ १९’ अघि नेपाली भूराजनीतिका कतिपय आयाम र जटिलता दरबारसँग जोडिएका थिए भने हत्याकाण्डपछि ती क्रमशः दलकेन्द्रित प्राथमिकता र होडबाजीको विषय बन्न पुगे । 

हत्याकाण्डपछि नयाँ राजा बनेका ज्ञानेन्द्रसामु मुलुकलाई यी सबैखाले संक्रमणबाट जोगाउने, संवैधानिक सीमाभित्र बसेर राजसंस्थाको गुमेको विश्वास फिर्ता गर्ने प्रशस्त अवसर थियो । तर, काकताली परेर दोस्रो पटक राजा बन्ने अवसर पाएका ज्ञानेन्द्रले समयको पदचाप बुझ्न सकेनन् । उनी न कूटनीतिक हिसाबले चनाखो र सन्तुलित हुन सके, न त राजसंस्थाप्रति गुमेको जनविश्वास फर्काउने भूमिकामा नै देखिए । गद्दीमा बसेपछि ‘रचनात्मक राजा’ बन्ने धुनमा मग्न ज्ञानेन्द्रमा शक्ति अभ्यासको भोक जाग्यो । त्यो बेला एकातिर माओवादीको हिंसात्मक विद्रोहको पारो बढिरहेको थियो भने अर्कोतिर २०४६ पछि अनवरत सत्तामा रहेका संसदीय राजनीतिक दलहरू अलोकप्रिय हुँदै थिए । यस्तो बेला लोकतान्त्रिक र संवैधानिक फ्रेमवर्कभित्रै शान्ति र सहमतिको खोजीलाई ज्ञानेन्द्रले आफ्नो प्राथमिकता बनाउन सक्थे । तत्कालीन राजनीतिक संक्रमणकाललाई समन्वय र मध्यस्थताबाट पार लगाएको भए नेपाली राजसंस्थाको कथा सायद बेग्लै बाटोमा बढ्थ्यो । 

तर, उनले सेनाको साथ लिएर सक्रिय सत्ताको अभ्यास थाले र ‘माघ १९’ घटाए । जसले न मुलुकभित्र वैधता पायो, न त अन्तर्राष्ट्रिय जगत्ले नै समर्थन गर्‍यो । बरु उनको अलोकतान्त्रिक अभ्यास र सत्ता भोकले संसदीय दल र माओवादीलाई एकै ठाउँमा उभ्यायो । अन्तर्राष्ट्रिय शक्तिहरूले पनि दलहरूको लोकतान्त्रिक प्रक्रियालाई समर्थन गरे । फलस्वरूप, मुलुक बाह्रबुँदे समझदारी हुँदै २०६२/६३ को दोस्रो जनआन्दोलनको बाटोमा अघि बढ्यो । र, अन्ततः राजसंस्थाको विधिवत् अन्त्य र मुलुक संघीय गणतन्त्रको मार्गचित्रमा अघि बढ्यो । 

जेठ १९ मा वीरेन्द्रको वंशनाश भएपछि धेरैले त्यसलाई राजसंस्था पतनको प्रारम्भ मानेका थिए । नभन्दै त्यस्तै भयो । ज्ञानेन्द्रको असंवैधानिक कदम, सैन्यवाद र शक्तिको अति महत्त्वाकांक्षाले राजसंस्थाको विधिवत् अन्त्य भयो । अनि, मुलुकमा राजनीतिक परिवर्तनसहित गणतन्त्र, संघीयतासहितको नयाँ शक्ति सन्तुलनको सूत्रपात भयो । उदेकलाग्दो कुरा के छ भने, मुलुकमा राजनीतिक परिवर्तन भयो तर संस्कार र प्रवृत्ति फेरिएन । 

भविष्य लोकतान्त्रिक शक्तिहरू नै हुन् । नयाँ र ऊर्जाशील अनुहारहरू नै हुन् । यद्यपि, विगतका अभ्यासहरूले भन्छ, नयाँ अनुहार आउँदैमा लोकतान्त्रिक प्रणाली फस्टाउँछ नै भन्ने छैन ।बाह्रबुँदे समझदारी, बृहत् शान्ति सम्झौता, दोस्रो जनआन्दोलन, मधेश आन्दोलन, शान्ति प्रक्रिया, दुई पटक संविधानसभा र संविधान निर्माण अनि आवधिक निर्वाचन आदि अनेक उतारचढावका बीच संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रले आफ्नो बाटो तय गर्दै थियो । राजनीतिक दलहरूले राजसंस्थाको अन्त्यपछि राज्य पुनःसंरचनाको अभूतपूर्व अवसर पाएका थिए । तर, तिनले परिवर्तनको स्पिरिटलाई नजरअन्दाज गरे र केवल सत्तामुखी भइदिए । कुशासन र सत्ताकेन्द्रित राजनीतिले मुलुक निराशा र अस्थिरताको दुश्चक्रबाट निस्कन सकेन । गणतन्त्र आएपछि राजनीतिक स्थिरता, सुशासन, सामाजिक न्याय र आर्थिक समृद्धि देला भनेर अपेक्षा गरेका जनता निराश भए । सुखी नेपाली र समृद्ध नेपालको नारा त लगाइयो, व्यवहारमा केही थान राजनीतिक नेतृत्व मात्रै समृद्ध हुने अवस्था बन्यो । सत्ता भागबन्डा, दलतन्त्र, गुटतन्त्र र भ्रष्टाचारले दल र राज्य संयन्त्र थिलथिलो भएपछि फेरि जनअसन्तुष्टिले विद्रोहको रूप धारण गर्‍यो । यस पटक जेन–जी उमेर समूहका नवयुवाहरू नेतातन्त्रविरुद्ध सडकमा ओर्लिए । एउटा अर्को रक्तरञ्जित विद्रोहपछि मुलुकमा हुर्केको नेतातन्त्र रक्षात्मक अवस्थामा पुग्यो । पुनः राजनीतिक शक्ति सन्तुलनको अवस्था फेरियो । 

यतिबेला सिंहदरबारमा वैकल्पिक राजनीतिक शक्तिका रूपमा उदाएको राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीको सरकार छ । राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी नेपाली राजनीतिक वृत्तमा उदाएको चार वर्ष पुग्दै छ । २०७९ को आम निर्वाचनमा चौथो ठूलो दलका रूपमा उदाएको रास्वपा यस पटक मुलुकको सबैभन्दा ठूलो राजनीतिक शक्ति भएको छ । संसद्मा यो पार्टीको झन्डै दुईतिहाइ सांसद छन् । पार्टीका वरिष्ठ नेता वालेन्द्र शाह प्रधानमन्त्री छन् । रास्वपाको उदयसँगै थुप्रै नयाँ अनुहार राजनीतिक रंगमञ्चमा देखिएका छन् । विगतका लोकतान्त्रिक आन्दोलनमा महत्त्वपूर्ण र अग्रणी भूमिका भएका दलहरू आफ्नै कारणले रक्षात्मक बन्न पुगेका छन् । पार्टीमा सुधारका केही प्रयत्न भएजस्तो देखिए पनि पुराना दलहरू सुध्रिने बाटोमा छैनन् । इतिहास भइसकेको राजसंस्थाचाहिँ पुनः गद्दीमा फर्कने लालसा पालेर बसेको छ । पूर्वराजाका सार्वजनिक उपस्थिति र गतिविधिहरू हेर्दा त्यस्तै लाग्छन् । तर, तीतो यथार्थ के हो भने, नारायणहिटी अब स्मृतिको संग्रहालय हो, भविष्यको गन्तव्य होइन । 

भविष्य लोकतान्त्रिक शक्तिहरू नै हुन् । नयाँ र ऊर्जाशील अनुहारहरू नै हुन् । यद्यपि, विगतका अभ्यासहरूले भन्छ, नयाँ अनुहार आउँदैमा लोकतान्त्रिक प्रणाली फस्टाउँछ नै भन्ने छैन । जबसम्म शासकहरूले उत्तरदायी शासन सञ्चालन गर्न सक्दैनन्, व्यवहारमा प्रतिबद्ध र जवाफदेही हुन सक्दैनन्, पारदर्शिता र संस्थागत स्थिरता हुन सक्दैन । जनता ढुक्क हुने अवस्था बन्दैन । जस्तो कि, अहिलेको बालेन सरकारसँग आम जनताका अपेक्षा अलि धेरै नै छन् तर यो सरकारले जनअपेक्षाको भारी बोक्न सकेको छैन । बरु, संक्रमणकालीन लोकतन्त्रलाई थप कमजोर बनाउनेतिर उद्यत् छ । लोकतन्त्रको संस्थागत विकास र राजनीतिक संस्कार जनमुखी हुन सकिरहेको छैन । सत्तासँगको आक्रोश सडकमा पोखेर परिवर्तन ल्याउन नेपालीहरू जति माहिर छन्, सायद परिवर्तनपछिको व्यवस्थापन तिनका लागि ‘फलामको च्युरा’ सावित हुने गर्छ । विगतका दृष्टान्त त्यस्तै छन् ।