राज्य सञ्चालनका लागि राजस्व संकलन अनिवार्य हो । त्यसका लागि राज्यले विभिन्न कर, शुल्क तथा जरिवानाको सहायता लिन्छ । राज्यले जति बढी राजस्व संकलन गर्न सक्यो, उसको आर्थिक क्षमता उति नै बढी हुन्छ । विकास गर्ने तथा नागरिकलाई सेवा सुविधा दिने क्षमता पनि बढी हुन्छ । त्यसैले विभिन्न किसिमका कर तथा शुल्क बुझाउनु नागरिकको कर्तव्य पनि हो । तर यो अनिवार्य कामलाई राज्यको अल्पकालीन र दीर्घकालीन रणनीतिले निर्देशित गरेको हुन्छ । राज्यले कस्ता क्षेत्रलाई उकास्ने र खुम्च्याउने भन्ने तय गरेर फरकफरक क्षेत्रमा फरकफरक दरको कर तय गर्छ । तर, १५ जेठमा अर्थमन्त्री स्वर्णिम वाग्लेले प्रस्तुत गरेको बजेटमा राज्यले लिँदै आएको नीति र करका दर हेरफेरबीच विरोधाभास देखिएको छ । कर नीतिका दुष्प्रभावबारे सरकार सचेत बन्नुपर्छ ।

बजेटमा सरकारले निजी क्षेत्रबाट सञ्चालित शिक्षण संस्थाले विद्यार्थीबाट असुल गर्ने सबै प्रकारका शुल्कमा र निजी क्षेत्रबाट सञ्चालित स्वास्थ्य सेवा सञ्चालन गर्ने व्यक्तिले बिरामीबाट असुल गर्ने सबै प्रकारका सेवा शुल्कमा तीन प्रतिशतका दरले नै समता शुल्क लगाई असुलउपर गर्ने भनिएको छ । यसको सिधा असरस्वरूप अब निजी शिक्षण संस्था र निजी स्वास्थ्य संस्थाको शुल्क बढ्नेछ । राज्यले बलियो निगरानी र नियमन प्रणाली विकास नगर्ने हो भने तीन प्रतिशतभन्दा बढी नै पनि बढाउन सक्छन् । शुल्कको दर एउटा सवाल मात्रै हो, मुख्य विषय भने राज्यले संविधानमार्फत तय गरेको नीति र अहिले हिँड्न खोजिएको बाटोबीचको विरोधाभास हो ।

विद्युत् खपत बढाउन सक्दा स्वदेशी उत्पादन नै उपयोग हुने र पेट्रोलियम पदार्थ–ग्यास आयातका लागि बाहिरिएको ठूलो रकम देशभित्रै बस्थ्यो ।सामुदायिक विद्यालयको गुणस्तर कमजोर रहेको र सरकारी स्वास्थ्य संस्थामा पालो नै नपाइने वा उपयुक्त समयमा नपाइने समस्याका कारण निजी संस्थाबाट सेवा लिनुपर्ने बाध्यता धेरैको छ । त्यसैले नागरिकको आम्दानीको ठूलो हिस्सा शिक्षा तथा स्वास्थ्यमा खर्च भइरहेको छ । सरकारले त शिक्षा तथा स्वास्थ्य सेवा दिने सामुदायिक वा सरकारी संस्थाको गुणस्तर अभिवृद्धि, सेवा प्रवाहलाई चुस्त बनाउने प्रणाली, सेवाग्राहीमैत्री वातावरण बनाउने विषयलाई प्राथमिकता दिनुपर्थ्यो । सरकारी तथा सामुदायिक संस्था सबै हिसाबले उत्तम हुँदाहुँदै पनि स्वैच्छिक ढंगले निजीमा जाने सेवाग्राहीलाई आर्थिक भार थपिने नीति लिँदा खासै फरक पर्ने थिएन । तर, सार्वजनिक शिक्षा तथा स्वास्थ्य सेवाको गुणस्तर अभिवृद्धि गर्नका लागि कुनै ठोस पहलकदमी नलिने तर निजी संस्थाबाट सेवा लिनुपर्ने सबै वर्गको बाध्यतालाई शुल्क असुल्ने अवसरका रूपमा उपयोग गर्नु कल्याणकारी राज्यको चरित्र होइन । यसले नागरिकलाई थप आर्थिक भार थप्नेछ । यो विषय प्राथमिक तहसम्मको शिक्षा अनिवार्य र निःशुल्क हुने तथा माध्यमिक तहसम्मको शिक्षा निःशुल्क हुने संवैधानिक हक पूरा गर्ने बाटोतर्फको यात्रा पनि होइन ।

त्यस्तै, मूल्य अभिवृद्धि करको बहुदरबारे अध्ययन गरिने भन्दै बजेटमा भने बिजुलीमा पाँच प्रतिशत कर लगाइएको छ । त्यस्तै धेरैजसो विद्युतीय सवारीसाधनको मूल्य पनि बढाइएको छ । यसले स्थिर नीति लिनुपर्ने र प्रोत्साहन गर्नुपर्ने क्षेत्रमै सरकारले अस्थिर मनस्थिति देखाएको छ । यस्ता प्रावधानहरू विद्युत् र विद्युतीय सामग्रीको उपभोगलाई प्रोत्साहन गरिनुपर्ने भन्दै यसअघि गरिएको वकालत र लिइएको नीतिको विपरीत छ । किनकि, पेट्रोलियम पदार्थ तथा ग्यास आयातका लागि ठूलो खर्च भइरहेको छ र त्यसका स्वास्थ्य तथा वातावरणीय दुष्प्रभाव पनि छन् ।

विद्युत् खपत बढाउन सक्दा स्वदेशी उत्पादन नै उपयोग हुने र पेट्रोलियम पदार्थ–ग्यास आयातका लागि बाहिरिएको ठूलो रकम देशभित्रै बस्थ्यो । उसै पनि हामीकहाँ प्रतिव्यक्ति विद्युत् खपत कम छ । यद्यपि, विद्युत्को उपयोग भने बढ्दै गएको छ, विद्युत् उत्पादनको अथाह सम्भावना भएको देशले प्रतिव्यक्ति उपयोग बढाउने नीति लिनुपर्ने थियो । खाना पकाउने, पानी तताउने, पंखा वा हिटर चलाउने, पम्प चलाउने, निजी प्रयोगका विद्युतीय सवारीलाई चार्ज गर्नुका अतिरिक्त विद्युतीय रिक्सामार्फत सर्वसाधारणको आयआर्जनमा जोडिने जस्ता अनेकौं प्रयोजनका लागि विद्युत्को प्रयोग भने बढ्दै गएको छ । तर सरकारले लिएको पाँच प्रतिशत मूल्य अभिवृद्धि करको नीतिले उपयोगको बढ्दो दरलाई अवरोध गर्नेछ । एउटा परिवारले बिजुलीको बिलबापतको शुल्क तुलनात्मक रूपमा बढी तिर्नुपर्ने मात्रै होइन, कर वृद्धिको असरस्वरूप सिर्जना हुने महँगी प्रत्यक्ष र अप्रत्यक्ष अनेकौं क्षेत्रसम्म विस्तारित हुनेछ । जसको असरलाई उपभोक्ताले आगामी दिनमा अनुभूत गर्दै जानेछन् ।

अहिले करयोग्य वस्तु र सेवामा १३ प्रतिशतको एकल दर र शून्य दर रहेकामा सरकारले १ साउनदेखि शून्य प्रतिशत, ५ प्रतिशत र १३ प्रतिशत भ्याट लाग्ने नीति लिएको छ । बिजुली र राइड सेयरिङमा ५ प्रतिशत मूल्य अभिवृद्धि कर लगाउँदै बहुदरको अभ्यास सुरु गरिएको हो, तर सरकारले प्रस्टसँग बहुदर सुरु भयो भन्न सकेको छैन । बजेट भाषणमा ‘मूल्य अभिवृद्धि करमा बहुदरको सान्दर्भिकताबारे अध्ययन गरी सुझाव पेस गर्न उच्चस्तरीय सुझाव समिति गठन गर्नेछौं’ भनिएको छ । यसले विरोधाभास सिर्जना गरेको छ । यस प्रसंगको मूल विषय भने हाम्रो जस्तो कमजोर प्रशासनिक संरचना भएको देशले बहुदरलाई व्यवस्थापन गर्न सक्छ वा सक्दैन भन्ने हो । किनकि, अहिले पनि राजस्व संकलन केन्द्रमा चुहावटको समस्या छन् । त्यसलाई व्यवस्थापन गर्न प्रविधिको प्रयोगलाई उच्च बनाउनुपर्ने आवाज उठ्दै आएको छ ।