सडक, पुल, खानेपानी, सार्वजनिक भवन तथा अन्य पूर्वाधार निर्माणलाई विकासको मेरुदण्ड मानिन्छ । तर, विडम्बना ! नेपालमा अधिकांश ठूला आयोजना समयमै सम्पन्न हुँदैनन् । कतिपय आयोजना दशकौंसम्म अधुरै रहन्छन् भने केही निर्माण सम्पन्न नहुँदै भत्किने अवस्थामा समेत पुग्छन् । यसले राज्यको अर्बौं रुपैयाँ नोक्सान मात्रै भएको छैन, जनताको विश्वासमाथि पनि गम्भीर चोट पुर्‍याएको छ ।

नेपालमा निर्माण ढिलाइको सबैभन्दा चर्चित उदाहरण हो– मेलम्ची खानेपानी आयोजना । काठमाडौं उपत्यकालाई स्वच्छ खानेपानी उपलब्ध गराउने उद्देश्यले सुरु गरिएको यो आयोजनाको अवधारणा २०४७ सालतिर आएको हो । तर, आयोजना पूरा हुन करिब तीन दशक लाग्यो । यस अवधिमा १८ प्रधानमन्त्री, २४ मन्त्री र २७ सचिव फेरिए । आयोजना निर्माणमा पटक–पटक ठेकेदार परिवर्तन, राजनीतिक हस्तक्षेप, भ्रष्टाचार, प्राकृतिक विपत्ति तथा कमजोर व्यवस्थापनका कारण समय र लागत दुवै बढ्दै गए ।

मेलम्ची आयोजनामा हालसम्म अर्बौं रुपैयाँ खर्च भइसकेको छ । केही रिपोर्टअनुसार, २७ अर्बभन्दा बढी खर्च हुँदा पनि अपेक्षित सेवा प्रभावकारी रूपमा दिन सकेको छैन । अझ दुःखद् कुरा त के छ भने सञ्चालनमा आएपछि पनि पाइप फुट्ने, बाढीले संरचना बगाउने तथा मर्मतमा पुनः करोडौं खर्च हुने समस्या दोहोरिइरहेको छ । यसले नेपालमा ‘निर्माण संस्कृतिभन्दा ढिलाइ संस्कृति’ बलियो हुँदै गएको संकेत गर्छ ।

नेपालमा विकास निर्माण ढिलाइ हुनु प्राविधिक समस्या मात्रै होइन, सुशासन र राजनीतिक इच्छाशक्तिसँग जोडिएको विषय हो ।सडक निर्माणको अवस्था पनि फरक छैन । देशका धेरै राष्ट्रिय राजमार्ग वर्षौंदेखि निर्माणाधीन छन् । वर्षायाममा हिलो र खाल्डाखुल्डीले यात्रुहरू जोखिमपूर्ण यात्रा गर्न बाध्य छन् । उदाहरणका रूपमा नारायणघाट–बुटवल सडक विस्तार आयोजना पटक–पटक म्याद थपेर मात्रै अघि बढिरहेको छ । पुल निर्माण सम्पन्न भए पनि समग्र सडक विस्तारले लामो समय लिएको छ । 

नेपालका धेरै सडक निर्माणमा गुणस्तरको प्रश्न पनि गम्भीर छ । केही सडक निर्माण सम्पन्न भएको केही महिनामै भत्किन्छन् । कालोपत्रे वर्षा सुरु हुनासाथ उप्किन्छ । यसले निर्माणमा प्रयोग हुने सामग्रीको गुणस्तर, प्राविधिक निगरानी र ठेक्का प्रक्रियामाथि नै प्रश्न उठाउँछ । कतिपय अवस्थामा न्यून लागतमा ठेक्का लिने र पछि काम अधुरो छोड्ने प्रवृत्ति मौलाएको छ ।

पुल निर्माणमा पनि नेपालले ठूलो समस्या भोगिरहेको छ । केही पुल निर्माण सम्पन्न नहुँदै भासिएका घटनाले जनतालाई त्रसित बनाएको छ । ग्रामीण क्षेत्रमा पुल निर्माणको अवस्था झन् दयनीय छ । केही आयोजना सम्झौता भएको वर्षौं बित्दा पनि ३० प्रतिशत कामसमेत सम्पन्न हुन सकेको छैन । सार्वजनिक भवन निर्माणमा पनि उस्तै समस्या छ । सरकारी कार्यालय, अस्पताल, विद्यालय र रंगशालाजस्ता भवन समयमै सम्पन्न नहुँदा राज्यको लगानी निष्क्रिय बन्न पुगेको छ । 

नेपालमा निर्माण ढिलाइका मुख्य कारणहरू बहुआयामिक छन् । पहिलो र सबैभन्दा गम्भीर कारण हो– राजनीतिक हस्तक्षेप । धेरैजसो विकास आयोजनामा प्राविधिक निर्णयभन्दा राजनीतिक दबाब बढी प्रभावकारी हुने गरेको छ । कुन ठेकेदारले काम पाउने ? कसलाई म्याद थप गरिने ? कसको बिल पास गरिने ? भन्नेमा पनि राजनीतिक पहुँचको प्रभाव छ । सरकार परिवर्तनसँगै आयोजना प्रमुख, सचिव, मन्त्री र नीतिहरू परिवर्तन हुने भएकाले दीर्घकालीन योजना अस्थिर बन्छन् । यसले परियोजनाको निरन्तरता कमजोर बनाउँछ ।

दोस्रो ठूलो समस्या हो– भ्रष्टाचार । निर्माण क्षेत्रमा कमिसन, मिलेमतो र अनियमितताको गन्ध लामो समयदेखि रहँदै आएको छ । कतिपय अवस्थामा कम मूल्यमा ठेक्का हालेर काम लिने, पछि लागत वृद्धि गराउने र गुणस्तरमा सम्झौता गर्ने प्रवृत्ति छ । निर्माण सामग्री खरिददेखि बिल पाससम्म भ्रष्टाचारका आरोप बारम्बार उठ्छन् । 

कमजोर योजना र अपर्याप्त पूर्वतयारी पनि निर्माण ढिलाइको अर्को कारण हो । कतिपय आयोजना विस्तृत अध्ययनबिनै राजनीतिक घोषणा वा लोकप्रियताका लागि सुरु गरिन्छन् । विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन नै कमजोर हुँदा निर्माणकै क्रममा डिजाइन परिवर्तन गर्नुपर्ने अवस्था आउँछ । कहिले वातावरणीय स्वीकृति नलिइएको हुन्छ, कहिले जग्गा अधिग्रहण बाँकी हुन्छ, कहिले बजेट सुनिश्चित नहुँदै आयोजना सुरु गरिन्छ । यसले काम बीचमै रोकिने अवस्था सिर्जना गर्छ ।

अक्षम तथा गैरजिम्मेवार ठेकेदार कम्पनीहरू पनि नेपालको निर्माण क्षेत्रका ठूला समस्या हुन् । केही ठेकेदारले एकै समयमा धेरै आयोजना हात पार्छन् तर आवश्यक जनशक्ति, उपकरण र वित्तीय क्षमता हुँदैन । परिणामस्वरूप कुनै पनि आयोजना समयमै पूरा हुँदैन । कतिपय कम्पनीले सुरुवातमा केही काम गरेर वर्षौंसम्म आयोजना अलपत्र छाड्ने गरेका छन् । यस्ता ठेकेदारले नै राजनीतिक संरक्षणका कारण पुनः नयाँ ठेक्का पाउँछन् । 

ढिलो भुक्तानी र प्रशासनिक झन्झटले पनि निर्माण कार्य प्रभावित हुन्छ । सरकारी निकायबाट समयमै रकम निकासा नहुँदा निर्माण कम्पनीहरूले काम रोक्ने गरेका छन् । फाइल प्रक्रिया, स्वीकृति र बजेट निकासामा हुने ढिलाइले परियोजनाको गति सुस्त बनाउँछ । निर्माण कम्पनीले महिनौं भुक्तानी नपाउँदा मजदुरको तलब, सामग्री खरिद तथा उपकरण सञ्चालनमा समस्या उत्पन्न हुन्छ ।

कमजोर अनुगमन र निरीक्षण अर्को गम्भीर पक्ष हो । निर्माण कार्य गुणस्तरीय भए/नभएको हेर्ने सरकारी संयन्त्र धेरै ठाउँमा प्रभावकारी छैन । कतिपय इन्जिनियर र प्राविधिक कर्मचारीमाथि मिलेमतोको आरोपसमेत लाग्छ । नियमित प्राविधिक निरीक्षण, सामग्री परीक्षण र कार्य प्रगतिको कडा मूल्यांकन नहुँदा गुणस्तरहीन कामले प्रश्रय पाएको छ । त्यसैले सडकहरू केही महिनामै भत्किन्छन्, पुल चर्किन्छन् र भवन प्रयोग गर्न नपाउँदै मर्मत गर्नुपर्ने अवस्था आउँछ ।

सबैभन्दा चिन्ताजनक पक्ष हो– दण्डहीनता । समयमै काम सम्पन्न नगर्ने, गुणस्तरहीन निर्माण गर्ने वा आयोजना अलपत्र पार्ने ठेकेदारमाथि कडा कानुनी कारबाही विरलै हुन्छ । कालोसूचीमा राखिए पनि प्रभावशाली पहुँचका कारण फेरि नयाँ नाम वा अर्को कम्पनीमार्फत ठेक्का पाउने प्रवृत्ति छ । यसले ‘काम नगरे पनि हुने’ मानसिकता विकास गरेको छ । 

प्राविधिक अध्ययनबिनै आयोजना सुरु गर्ने प्रवृत्तिले पनि समस्या निम्त्याएको छ । विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन कमजोर हुँदा निर्माणकै क्रममा डिजाइन परिवर्तन गर्नुपर्छ । यसले लागत र समय दुवै बढाउँछ । प्राकृतिक विपत्तिको जोखिमलाई वास्तै नगरीकन निर्माण गरिएका परियोजना बाढी र पहिरोले क्षतिग्रस्त हुने गरेका छन् ।

नेपालमा विकास निर्माण ढिलाइ हुनु प्राविधिक समस्या मात्रै होइन, सुशासन र राजनीतिक इच्छाशक्तिसँग जोडिएको विषय हो । जबसम्म पारदर्शी ठेक्का प्रणाली, कडा अनुगमन, जिम्मेवार नेतृत्व र दण्ड–पुरस्कारको स्पष्ट व्यवस्था हुँदैन, तबसम्म मेलम्चीजस्ता उदाहरण दोहोरिइरहनेछन् ।