सरकारले शुक्रबार संघीय संसद्मा पेस गरेको आर्थिक वर्ष २०८३/८४ को बजेट तथा त्यसपछि जारी आर्थिक विधेयकले धेरै करदातामा केही दुविधा उत्पन्न भएको पाइन्छ । तिनै प्रश्नमध्ये बजेटमा गरिएका आयकर, मूल्य अभिवृद्धि कर तथा अर्थिक विधेयकका व्यवस्थालाई यहाँ छलफल गर्ने प्रयास गरिएको छ । 

आयकर ऐनको दफा ५७ लागू नहुने

आयकर ऐनको दफा ५७ मा आर्थिक विधेयक २०८३ ले निम्न अवस्थामा दफा ५७ आकर्षित नहुने व्यवस्था गरेको छ– पहिलो, स्टार्टअप भेञ्चर क्यापिटल र प्राइभेट इक्विटी फन्डमा साबिकका सेयरवाला तथा साझेदारको पुँजी यथावत् रही नयाँ सेयरवाला तथा साझेदार थप भई पुँजी वृद्धि भएको अवस्था । दोस्रो, निकायको हिताधिकारीको मृत्युका कारण उक्त निकायमा रहेको हितको अस्वैच्छिक निःसर्ग भई कानुनी हकवालालाई हस्तान्तरण भएको । तेस्रो, बासिन्दा निकायको स्वामित्व परिवर्तन भई सोही कारण उक्त निकायको हित रहेको अर्को बासिन्दा निकायको स्वामित्व परिवर्तन भएको अवस्थामा । 

पछिल्ला दुई अवस्था १ साउनपछि भएको स्वामित्वको परिवर्तनमा मात्र लागू हुन्छ । अन्य अवस्थामा कम्पनी तथा साझेदारी व्यवसायमा सेयर स्वामित्वमा ५० प्रतिशत वा सोभन्दा बढी परिवर्तन भए दफा ५७ लागू हुन्छ । स्टार्टअप भेञ्चर क्यापिटल र प्राइभेट इक्विटी फन्डमा साबिकका सेयरवाला तथा साझेदारको पुँजी यथावत् रही थप नयाँ सेयरहोल्डर वा साझेदारले नयाँ पुँजी थप गरे मात्र दफा ५७ नलाग्ने अवस्था छ । यो व्यवस्था अन्य निकायको हकमा लागू हुँदैन ।

यस्तै हिताधिकारीको मृत्युका कारण हितको अस्वैच्छिक निःसर्ग भई सेयर संरचनामा परिवर्तन भएमा दफा ५७ नलाग्ने व्यवस्था थप गरिएको छ । यो व्यवस्था सर्वोच्च अदालतको ११ भदौ २०८१ को ०८०–डब्लूओ–१५०६ को उत्प्रेषण आदेशमा समेत निर्णय भइसकेको हुनाले उक्त अवस्थालाई आयकर ऐनमा संलग्न गर्न खोजिएको देखिन्छ । 

दफा ५७ को व्यवस्थामा यस विधेयकले तेस्रो अवस्था मात्र थप गरेको छ । नेपालको बासिन्दा कम्पनीले अन्य कम्पनीमा लगानी गरेकामा उक्त लगानी गर्ने कम्पनीमा स्वामित्व परिवर्तन भई उक्त कम्पनीको लगानी रहेको अर्को बासिन्दा निकायको समेत दफा ५७ लाग्ने अवस्था हटेको छ । उदाहरणका लागि नेपालमा दर्ता भएको हिमाल कम्पनीमा यसका सेयरहोल्डरबीच हक हस्तान्तरण भई स्वामित्वको परिवर्तनले दफा ५७ आकर्षित भए उक्त हिमाल कम्पनीको ९० प्रतिशत सेयर लगानी रहेको नेपालमा दर्ता भएको पहाड कम्पनीमा समेत दफा ५७ आकर्षित हुने व्यवस्था यसअघि रहेकामा संशोधनपछि पहाड कम्पनीमा दफा ५७ नलाग्ने व्यवस्था भएको छ । फलस्वरूप हिमाल कम्पनीमा दफा ५७ आकर्षित हुँदासमेत पहाड कम्पनीमा दफा ५७ आकर्षित हुँदैन । 

आयकर ऐनको दफा ५७ वा दफा ९५ क–लाई व्यावसायिक जगत्ले आयकर ऐनको सबैभन्दा जटिल व्यवस्थामध्ये एक व्यवस्थाका रूपमा लिएको अवस्था रहेको छ । नयाँ सरकारले यी दुई दफामध्ये एक दफामा मूलभूत परिवर्तन गर्ने अपेक्षा धेरैको रहेकामा सोबमोजिम संशोधन नभएको अवस्था रहेको छ । तथापि उल्लिखित संशोधनले केही हदसम्म प्रशासनिक जटिलता कम गर्न सहयोग गरेको पाइन्छ । 

पुँजीगत लाभकर प्राकृतिक व्यक्ति तथा निकायलाई अन्तिम हुने 

आयकर ऐन २०५८ बमोजिम पुँजीगत लाभकर केवल प्राकृतिक व्यक्तिको हकमा मात्र लागू हुन्छ । निकाय (कम्पनी, साझेदारी व्यवसाय आदि) मा जग्गा, भवन तथा सेयर लगानी बिक्रीबाट भएको लाभमा सामान्य दरमा कर लाग्छ । प्राकृतिक व्यक्तिले सेयर लगानी, जग्गा भवन बिक्रीबाट प्राप्त लाभमा यसअघि आय विवरण बुझाउनुपर्ने व्यवस्था रहे तापनि थप कर नलाग्ने व्यवस्था रहेकामा आय विवरण पेस गर्न नचाहने बासिन्दा प्राकृतिक व्यक्ति वा गैरबासिन्दा व्यक्तिले प्राप्त लाभमा तिरेको अग्रिम आयकर अन्तिम हुने व्यवस्था थप गरिएको छ । यस व्यवस्थाले लगानीकर्तामा भएको संशयलाई निराकरण गरेको छ ।

विदेशबाट प्राप्त रकम अन्तिम हुने 

बैंक, वित्तीय संस्था वा रेमिट्यान्स कम्पनीबाट ५ प्रतिशत कर कट्टा गरी नेपाल बाहिरबाट सफ्टवेयर वा अन्य विद्युतीय सेवा उपलब्ध गराएबापत प्राप्त आम्दानी, व्यवसाय सञ्चालनमा संलग्न नरहेको कुनै बासिन्दा प्राकृतिक व्यक्तिले व्यक्तिगत रूपमा बाहेक विदेशमा परामर्श सेवाबापत प्राप्त आम्दानी, सामाजिक सञ्जालको प्रयोगबाट प्राप्त आम्दानी, बासिन्दा ई–कमर्स प्लेटफर्मले कट्टा गरेको एक प्रतिशत अग्रिम करसमेत अन्तिम कर कट्टी हुने व्यवस्था थप गरेको छ । यसरी अन्तिम कर कट्टी भएको रकममा थप कर बुझाउन पर्दैन । यसअघि यस्तो आय भएका करदाताको हकमा आयकर ऐनको अनुसूची १ को दफा १ को उपदफा ४ क–बमोजिम थप कर नलाग्ने भए तापनि आय विवरण पेस गर्न आवश्यक थियो । 

सामाजिक सञ्जालको प्रयोग गरी आयआर्जन गर्ने करदाता, बाइक तथा कार चलाउने राइडर, आईटी सेवा प्रदान गर्ने प्राकृतिक व्यक्तिको प्रशासनिक दायित्व यसले हल गरेको छ । तथापि यस्ता करका अतिरिक्त अन्य आम्दानीसमेत भएका वार्षिक ४० लाख वा त्यसभन्दा बढी आम्दानी गर्ने करदाताले डे–०४ विवरण वार्षिक रूपमा पेस गर्न आवश्यक छ । 

रोजगारीबाट प्राप्त हुने आयमा कर 

आर्थिक विधेयक २०८३ मार्फत रोजगारीको आयमा गरिएको आयकरको व्यवस्थालाई करदाताले ठूलो राहतका रूपमा लिएका छन् । एकल तथा दम्पती दुवै अवस्थामा करको दर एउटै कायम गरिएको छ । यसअघि एकलको हकमा ५ लाख तथा दम्पतीको हकमा ६ लाखसम्म कर नलाग्ने वा एक प्रतिशतमात्र लाग्ने व्यवस्था थियो । तालिका– १ मा २०८२/८३ तथा २०८३/८४ को आयकरको दर र सीमालाई तुलनात्मक रूपमा प्रस्तुत गरिएको छ । 

उक्त दरबमोजिम एकल पुरुष करदाताको २०८२/८३ तथा २०८३/८४ मा विभिन्न आयको सीमा रकममा तालिका–२ बमोजिम कर दायित्व घट्ने देखिन्छ । महिला करदाताको हकमा कर दायित्व १० प्रतिशतले कम हुन्छ । 

घरको बिमाबापत कर गणनामा घटाउन पाउने रकमसमेत ५ हजारबाट १० हजार कायम गरिएको छ । यसबाट समेत केही कर दायित्व घट्ने देखिन्छ ।

करको दर घटाइ करको दायरा वृद्धि 

करको दर घटाइ करको दायरा वृद्धि गर्ने सैद्धान्तिक विषय सुन्न र भन्नमा जति सहज भए तापनि कर नीति निर्माणमा त्यति नै पेचिलो हुन्छ । करको दर घटाउँदा स्रोतमा पर्ने दबाब तथा दायरा वृद्धि गर्ने क्षेत्र नहुनु बजेट निर्माणको सबैभन्दा जटिल विषय हो ।

रोजगारदाताको आयकरको दर घटाइँदा पर्ने स्रोतको व्यवस्थापन केही हदसम्ममा निष्क्रिय आयका रूपमा चिनिने घरजग्गा बिक्रीको लाभ तथा सूचीकृत कम्पनीको सेयर बिक्रीबाट पूर्ति गर्ने प्रयाससमेत गरिएको देखिन्छ । रोजगारी जस्ता सक्रिय आयमा करको दर कम गरी घरजग्गा खरिदबिक्री तथा सूचीकृत कम्पनीको सेयरमा लगानीबाट प्राप्त आयमा करको दर केही वृद्धि गरिएको छ । 

पाँच वर्षभित्र बिक्री गरिएको घरजग्गाको लाभमा करको दर ७.५ प्रतिशतबाट १० प्रतिशत कायम गरिएको छ । पाँच वर्षर्भन्दा बढी अवधिपछि बिक्री गरिएको घरजग्गाको लाभमा करको दर ५ प्रतिशतबाट ७.५ प्रतिशत कायम गरिएको छ । यस्तै ३ सय ६५ दिनभन्दा कम अवधिभित्र बिक्री गरिएको सूचीकृत कम्पनीको सेयर बिक्रीबाट प्राप्त लाभमा करको दर ७.५ प्रतिशतबाट १० प्रतिशत कायम गरिएको छ । ३ सय ६५ दिनभन्दा बढी समयपछि बेचिएको सूचीकृत कम्पनीको सेयर बिक्रीबाट प्राप्त लाभमा करको दर ५ प्रतिशतबाट ७.५ प्रतिशत कायम गरिएको छ । सूचीकृत कम्पनीको सेयर खरिदबिक्रीको लाभमा कर संकलन सरल भए तापनि घरजग्गाको खरिदबिक्रीको करको संकलन सुदृढ गर्ने घरजग्गाको मूल्य निर्धारण गर्ने वैज्ञानिक विधि आवश्यकता छ । 

करको दायरा बढाउने उद्देश्यले नयाँ समता करका रूपमा पुरानै स्वास्थ्य सेवा कर तथा शिक्षा सेवा करलाई स्वास्थ्य समानता शुल्क तथा शिक्षा समता शुल्क नामकरण गरी लागू गरिएको छ । निजी क्षेत्रबाट सञ्चालित स्वास्थ्य सेवा प्रदायक तथा शिक्षण संस्थाले सबै प्रकारको शुल्कमा ३ प्रतिशत समता कर सेवाग्राहीबाट असुल गरी भुक्तानी गर्नुपर्छ । यसले निजी शिक्षण सेवा तथा निजी स्वास्थ्य सेवा ३ प्रतिशतले महँगो पर्ने देखिन्छ । 

व्यवसायीको माग सम्बोधन

कर नीतिको छलफलका क्रममा व्यवसायीबाट राखिने धेरैजसो मागलाई यस विधेयकले सम्बोधन गर्न चाहेको देखिन्छ । भ्याटमा बहुदर लागू गर्नुपर्ने माग व्यवसायीबाट २०५२ सालदेखि नै राखिँदै आएकामा हरेक सरकारले प्रशासनिक जटिलता देखाउँदै बहुदर लागू नगरेको अवस्था थियो । 

राइड सेयरिङ सेवा सञ्चालन गर्ने व्यक्ति (राइड सेयरिङ अपरेटर) बाट सञ्चालित प्लेटफार्ममा आबद्ध भई यातायात तथा ढुवानी सेवा प्रदान गर्ने व्यक्तिलाई कारोबार गरेको बखत राइड सेयरिङ सेवा सञ्चालन गर्ने व्यक्ति र अन्तिम उपभोक्तालाई विद्युत् सेवा प्रदान गर्ने व्यक्ति (नेपाल विद्युत् प्राधिकरण) लाई पाँच प्रतिशत मूल्य अभिवृद्धि कर लगाई मूल्य अभिवृद्धि करमा बहुदर कायम गरिएको छ । 

यसबाट नेपाल विद्युत् प्राधिकरण तथा बुटवल पावर कम्पनीले ग्राहकबाट ५ प्रतिशत मूल्य अभिवृद्धिकर असुल्नेछन् । यसले मूल्य अभिवृद्धि करको दर ३ बाट ४ दर कायम भएको छ । यसअन्तर्गत मूल्य अभिवृद्धि कर नलाग्ने, शून्य दरमा कर लाग्ने, पाँच प्रतिशत दरमा मूल्य अभिवृद्धि कर लाग्ने तथा १३ प्रतिशतको दरमा मूल्य अभिवृद्धि कर लाग्ने अवस्था रहन्छ । 

भारतमा जीएसटीमा बहुदरबाट एकल दरमा ल्याउने प्रयास भइरहेकामा नेपालमा मूल्य अभिवृद्धि करमा बहुदर लागू गरिँदा टीएससी, हरित कर जस्ता अन्य करको औचित्य सैद्धान्तिक रूपमा रहन्न । बहुदरमा मूल्य अभिवृद्धि कर, अन्तःशुल्क, भन्सार शुल्क तथा आर्थिक ऐनले सालबसाली निर्दिष्ट गर्ने हरित कर, विलासिता कर, चलचित्र विकास शुल्क, समता शुल्क, टेलिफोन सेवा शुल्क आदि करले कर प्रशासनमा जटिलता ल्याउने देखिन्छ । बहुदरको मूल्य अभिवृद्धि करका अतिरिक्त अन्य करसमेत यथावत् राखिए मूल्य अभिवृद्धि कर लागू गरिएको कारण तथा तर्क मान्य रहँदैन । 

अन्य माग सम्बोधनमा आन्तरिक राजस्व विभागबाट गर्ने कर निर्धारणको अवधि चार वर्षबाट घटाएर ३ वर्ष कायम गरी व्यवसायीको माग सम्बोधन गर्न खोजिएको देखिन्छ । आयकर फिर्ता माग गर्ने समयसीमा दुई वर्षबाट बढाएर पाँच वर्ष कायम गरिएको छ । तथापि व्यावहारिक रूपमा यसअघि पनि चार वर्षभित्र कर निर्धारण भएपछि पनि कर छली जस्ता विषय उल्लेख गरी व्यवसायीको कर निर्धारण गरेको पाइन्छ । यसरी कर निर्धारण गरिँदा यसअघि कर निर्धारणमा संलग्न कर्मचारीउपर कुनै कारबाही गरिएको उदाहरण पाइँदैन । 

आयकर फिर्ता स्वचालित रूपमा गर्नुपर्ने व्यवस्था लागू गरिनुपर्नेमा कर फिर्ता माग गर्ने समयसीमा दुई वर्षबाट बढाएर पाँच वर्ष कायम गरिएको छ । मूल्य अभिवृद्धि कर, आयकर तथा अन्य आर्थिक ऐनले निर्देश गरेका करमा अधिक दाखिला भए दायित्व तथा लिनुपर्ने विभिन्न करबीचमा समायोजन गरिने व्यवस्था गरिएमा थप कर प्रशासनमा सहजता हुने देखिन्थ्यो । 

व्यावसायिक सामाजिक जिम्मेवारीमा गरेको खर्चलाई करयोग्य आयको १ प्रतिशतको अधीनमा रही घटाउन पाउने व्यवस्था थप गरिएको छ । चन्दाबापतको खर्चको सीमा एक लाखबाट बढाएर ३ लाख कायम गरिएको छ । यस्तै सेयर तथा ऋणपत्र जारी गर्दा गरिएको खर्चलाई खर्च दाबी गर्न दिने व्यवस्था गरिएको छ । यी व्यवस्था आयकरको सिद्धान्तमा आधारित रहेर खर्च दाबी दिने वा नदिनेभन्दा पनि विभिन्न करदाताको कर निर्धारणपछि कर कार्यालयबाट गरिएको कर निर्धारण आदेशलाई स्पष्ट पार्न थप गरिएको देखिन्छ ।