बजेटमा सीमित स्रोतबाट सर्वसाधारणका असीमित आवश्यकता पूर्ति गर्नुपर्ने जिम्मेवारी हरेक वर्ष सबै अर्थमन्त्रीको रहने गरेको छ । तर एक दशकयता घट्दै गएको वैदेशिक सहायता, देशभित्र बढेको खर्च र विशेषगरी कोभिडपछि निजी क्षेत्रको लगानी निरुत्साहित हुँदा अर्थमन्त्री स्वर्णिम वाग्लेले यसमा तालमेल मिलाउनुपर्ने चुनौती थियो । 

स्रोत र खर्चको व्यवस्थापन गरी बजेट निर्माण र कार्यान्वयनमा कम्तीमा दुई दशकदेखि देखिएको बेमेल अन्त्य गर्न सक्ने अवसर थियो । त्यसमा उनी चुकेका छन् । मध्यावधि समीक्षाबाट फेरि अंक घट्ने र यसले आर्थिक अनुशासनबाहेक अन्यत्र खासै असर नपर्ने हुँदा यो विषयमा मात्र केन्द्रित बहसले ठूलो अर्थ नराख्न सक्छ । 

यस पटकको मूल विषय सुशासन, रोजगारी एवं स्वरोजगारीलाई मुख्य माग राखी भएको जेन–जी आन्दोलन र त्यसको जगमा बनेको दुईतिहाइ नजिकको अभूतपूर्व बहुमत प्राप्त सरकारले अल्प, मध्य र दीर्घकालीन सुधारको प्रयत्न गर्‍यो कि गरेन भन्ने हो । 

नयाँ चरणको आर्थिक सुधारको आवश्यकता महसुस भइसकेको सन्दर्भमा बजेटले तत्कालीन रूपमा बजार चलायमान बनाउने, मध्यकालमा दुई अंकको आर्थिक वृद्धि हासिल गर्ने र सन् २०४० सम्ममा एक सभ्य र उच्च तहको विकासोन्मुख मुलुकका रूपमा स्थापित गर्न सक्ने आधार यो सरकारसँग थियो । सन् २०४० पछि नेपालको रेमिट्यान्स निर्भर अर्थतन्त्रमा समस्या देखिन सुरु हुने विभिन्न अध्ययनले देखाइरहेको हुँदा आधार मानिएको हो । 

त्यसका लागि हाल करिब दुई वर्षदेखि बैंकिङ क्षेत्रमा थन्किएको १३ खर्ब बराबरको रकम बाहिर बजार ल्याउने कार्यक्रम तत्कालका लागि आवश्यक छ । आयकरका दरमा गरिएको परिवर्तन तथा सरकारी र सम्बद्ध कर्मचारीको तलब वृद्धिले बजारमा रकम प्रवाह हुने अपेक्षा छ । सर्वसाधारण विशेषगरी मध्यमवर्गको क्रयशक्तिमा हुने वृद्धिले बजारमा माग सिर्जना हुने अपेक्षा सरकारको छ । 

सरकारी अपेक्षाअनुसार माग बढ्न थाल्यो भने उत्पादन पनि सँगसँगै बढाउनु आवश्यक हुन्छ । नत्र विदेशी सामानको आयात बढ्न गई व्यापार घाटा नै बढ्न जानेछ । निजी क्षेत्रलाई लगानीका लागि अभिप्रेरित गर्ने चुनौतीलाई बजेटले सम्बोधन गर्न सकेको छैन । 

निजी क्षेत्रमा देखिएको त्रास हटाई लगानीलाई अभिवृद्धि गर्नुपर्छ । निजी क्षेत्रमाथि भइरहेको गिरफ्तारीका कारण उद्यमी व्यवसायी निरुत्साहित छन् । बजेटले अभिभावकीय जिम्मेवारी लिई निजी क्षेत्रलाई उत्प्रेरित गर्न सक्नुपर्थ्यो । 

नयाँ आर्थिक सुधारको आवश्यकता रहेको बेला बजार चलायमान बनाउने, दुई अंकको आर्थिक वृद्धि हासिल गर्ने र सन् २०४० सम्म विकासोन्मुख मुलुक बन्ने आधार तयार गर्ने अवसर सरकारसँग थियो ।दोस्रो युवाहरूलाई लगानीमा अभिप्रेरित गर्न नागरिक एपबाट व्यवसाय दर्ता, खारेजी, कर बुझाउन सक्ने व्यवस्था लगायतका सुविधा दिने कार्यक्रम ल्याउन सक्नुपर्थ्यो । प्रस्ट रूपमा बजेटमा विषय समेटिएनन् भने कार्यान्वयन हुन कठिन हुने हुँदा अनलाइन दर्ता मात्रै उल्लेख गर्नु पर्याप्त हुनेछैन । नियमित कर बुझाउने व्यवसायीलाई नवीकरण गर्नुपर्ने व्यवस्था हटाउन सकिन्थ्यो । साना व्यवसायीहरूलाई लाग्ने हालको सीमा बढाउनुपर्नेछ । वैदेशिक रोजगारीबाट फर्केपछि नभई रोजगारीमै रहेका बखत बैंकिङ माध्यमबाट रेमिट्यान्स पठाउने युवाहरूका आश्रित परिवारलाई सहुलियतपूर्ण उद्यमी कर्जा लगायतका सुविधा दिन सकिन्थ्यो । यी केही उदाहरण मात्रै हुन्, मूल विषय युवाहरूलाई व्यवसाय दर्ता, कर्जासम्मको पहुँच, बजार व्यवस्थापन र निर्यातसम्मको चक्रमा खुलेर कार्यक्रम राख्न सकिन्थ्यो । यसमा सरकारको रकम खर्च नहुने सहुलियत पनि दिन सक्नुपर्थ्यो । 

बजेटमा नवउद्यमी र सूचना प्रविधिमा दिइएका सहुलियत र उल्लेख भएका व्यवस्था अप्रत्यक्ष प्रकारका छन् । तिनले तत्काल लगानी अभिप्रेरित गर्न सक्ने सम्भावना न्यून छ । नवउद्यमलाई समातेर डोर्‍याउन कर र पुँजीमा सहुलियतको प्रस्ट खाका आवश्यक पर्नेछ । परियोजनामा आधारित कर्जा दिने व्यवस्थाका बारेमा बजेट मौन छ । त्यसबाट हुने जोखिमको बाँडफाँटका विषयमा प्रस्ट नीति आवश्यक हुनेछ । 

स्वदेशी लगानीले मात्र बजेटले अपेक्षा गरेको सात प्रतिशतको वृद्धि सम्भव हुँदैन । नेपालले औपचारिक रूपमा विदेशी लगानी खुला गरेको तीन दशकमा वैदेशिक लगानी कुल गार्हस्थ्य उत्पादनको एक प्रतिशत पनि छुन सकेको छैन । अहिले शून्य दशमलव २ प्रतिशत मात्रै छ । बजेटले दर्ता र रकम फिर्तामा गरेको प्रावधानले विदेशीहरूलाई नेपालबारे सोधखोज गर्न प्ररित त गर्नेछ तर लगानी नै ल्याउन थप सुविधा आवश्यक छ । जुन भारत, बंगलादेश, कम्बोडिया, भियतनामभन्दा बढी हुनुपर्छ । 

तत्काल रोजगारी बढाउन सक्ने कृषि र पर्यटन क्षेत्रमा नयाँ कार्यक्रमको कमी छ । कृषिमा जाने अनुदानलाई वैज्ञानिक बनाउन त खोजिएको छ तर कृषिको इकोसिस्टमको विषय समेटिए पनि माटोको परीक्षणदेखि निर्यातसम्मको चक्रमा सरकारी प्रोत्साहनका योजना आवश्यक हुनेछन् । 

पर्यटनबाट तत्काल लाभ लिन सकिने हिल स्टेसन निर्माण, खेल पर्यटन र माइस पर्यटनका विषय ठोस रूपमा समेटिन सकेका छैनन् । 

मध्यमवर्गलाई छोएको तर निम्नवर्गले अनुभूति गर्न नपाएको बजेट अर्थमन्त्री वाग्लेले भन्ने गरेको सामाजिक न्यायसहितको खुला अर्थव्यवस्थासँग मेल खाँदैन । निजी क्षेत्र उत्साहित हुन सकेन भने सामाजिक न्यायका लागि खर्च हुने राजस्व प्राप्त हुन थप कठिन हुनेछ । यसै पनि ठूलो घाटामा बनेको बजेटलाई अहिलेझैं राजस्वले चालु खर्च पनि पूर्ति गर्न नसक्ने अवस्था आगामी वर्ष पनि रह्यो भने निराशा बढ्न जानेछ ।