भीडतिर लाग्ने कि सचेत नागरिक बन्ने ?

लोकतन्त्रको भविष्य अन्ततः संसद्भन्दा पहिले समाजमा तय हुन्छ । सायद यो समयको मूल प्रश्न हो– हामी भीड बन्न चाहन्छौं कि नागरिक ? किनकि इतिहासले बारम्बार देखाएको छ लोकतन्त्र एकैचोटि समाप्त हुँदैन, बिस्तारै खोक्रो बन्छ ।

जेष्ठ १४, २०८३

चन्द्रकिशोर

Should you join the crowd or become a conscious citizen?

What you should know

मसानघाट होस् कि अस्पताल, जन्ती होस् कि सार्वजनिक यातायात– प्रत्येक ठाउँमा राजनीतिक विश्लेषण चलिरहेकै हुन्छ । सामाजिक सञ्जालले त झन् प्रत्येक व्यक्तिलाई तुरुन्तै टिप्पणीकार बनाइदिएको छ । सतहमा हेर्दा यो सक्रियता जीवन्त लाग्छ । तर, यसभित्र एउटा गम्भीर कमी स्पष्टै देखिन्छ– गहिरोपन र जिम्मेवारीको अभाव ।

हामी यस्तो समयमा बाँचिरहेका छौं, जहाँ राजनीति हरेक ठाउँमा उपस्थित छ । हरेक व्यक्तिसँग राय छ, हरेक घटनामाथि प्रतिक्रिया छ, हरेक निर्णयमाथि टिप्पणी छ । तर, जब जिम्मेवारी लिने प्रश्न आउँछ, त्यतिखेर चारैतिर एउटा अजीब शून्यता देखिन्छ । ठूल्ठूला विषयमा टिप्पणी गर्नेहरू आफ्नै वरिपरिका सरकारी बेथिति, सेवाप्रवाहमा ढिलासुस्ती वा निर्माण हुँदै गरेका सार्वजनिक काममा कमसललाई रोकटोक गर्ने साहस देखाउन सकिरहेका हुँदैनन् । यो विरोधाभास आकस्मिक किमार्थ होइन, हाम्रो लोकतान्त्रिक समाजभित्र विकसित हुँदै गएको गम्भीर संकटको संकेत हो ।

आजको समयको विडम्बना के हो भने जनता राजनीतिबाट पूर्णतः टाढा गएका पनि छैनन् र स्वस्थ राजनीतिक चेतनासँग जोडिएका पनि छैनन् । वास्तवमा समाज एकै समयमा दुई चरम अवस्थाबीच बाँचेको छ । एकातर्फ ‘अराजनीतिक’ भएको दाबी, अर्कोतर्फ ‘अति राजनीतिकता’ । पहिलोमा राजनीतिप्रति दूरी, उदासीनता र मोहभंग छ । दोस्रोमा हरेक विषयमा निरन्तर प्रतिक्रिया, टिप्पणी र उत्तेजना ।

सतहमा यी यो दुई प्रवृत्ति एकअर्काका विपरीत देखिन्छन् । तर, गहिरिएर हेर्दा यी एउटै समस्याका दुई रूप हुन्– जागरुक नागरिक चेतनाको अभाव ।

‘मलाई राजनीतिसँग मतलब छैन’ भन्ने दाबी अहिले एउटा थेगोझैं बनेको छ । तर, यो दूरी वास्तविक होइन– केवल सहभागितासँगको दूरी हो, प्रभावसँगको होइन ।

व्यक्ति राजनीतिबाट टाढा बसे पनि राजनीति ऊबाट टाढा बस्दैन । राज्यको नीति, सत्ता संरचना र निर्णय प्रक्रियाले उसको दैनिक जीवनलाई निरन्तर प्रभावित गरिरहेकै हुन्छ । अराजनीतिकताको दाबी वास्तवमा राजनीतिप्रतिको अविश्वासको लक्षण हो । यो वैधता संकटको संकेत हो, जहाँ नागरिकको विश्वास राजनीतिक दल, प्रक्रिया र संस्थामाथि कमजोर हुँदै जान्छ । तर, यसभित्र निष्पक्षता हुँदैन । यो एक प्रकारको निष्क्रिय स्वीकृति हो, जसमा नागरिक आफ्नो भूमिकाबाट पछि हट्छ र निर्णय प्रक्रियालाई अरूकै जिम्मामा छाडिदिन्छ । राजनीतिक सिद्धान्तका दृष्टिले हेर्दा यो सक्रिय नागरिकताको निषेध हो ।

जब नागरिक स्वयंलाई राजनीतिबाट अलग घोषित गर्छ, तब उसले नजानिँदो रूपमा सत्तालाई चुनौतीविहीन बनाइरहेको हुन्छ । यसरी ‘अराजनीतिकता’ तटस्थता होइन, बरु यथास्थितिको मौन स्वीकृति बन्न पुग्छ । तर, समस्या केवल अराजनीतिकतामा सीमित छैन । यसको अर्को चरम रूप हो– अतिराजनीतिकता । यस्तो प्रवृत्तिमा राजनीति जीवनका हरेक क्षेत्रमाथि यसरी हाबी हुन थाल्छ कि व्यक्ति आफ्नो पेसा, दक्षता र जिम्मेवारीभन्दा बढी टिप्पणी र प्रतिक्रियामा अल्झिन्छ । गहिरो राजनीतिक बुझाइको सट्टा सतही राय र निरन्तर प्रतिक्रियाशीलता प्रमुख बन्न जान्छ ।

आज सामाजिक सञ्जालले प्रत्येक व्यक्तिलाई ‘स्थायी टिप्पणीकार’ मा बदल्ने काम गरिरहेको छ । परिणामतः ज्ञान र अज्ञानबीचको भिन्नता धमिलो हुन थालेको छ । सूचना उपलब्ध हुनु र ज्ञान हुनु एउटै विषय होइन । तर, समकालीन समाजमा सूचनाको तीव्र उपलब्धताले एउटा खतरनाक भ्रम निर्माण गरेको छ– सूचना नै ज्ञान हो । राजनीतिक घटनाहरूको सतही जानकारीलाई नै विश्लेषण ठान्ने प्रवृत्ति बढ्दो छ । यसले केवल राजनीतिक समझलाई कमजोर बनाउँदैन, समाजका बौद्धिक मानकसमेत क्षय गर्छ ।

 हरेक व्यक्तिसँग राय छ, हरेक घटनामाथि प्रतिक्रिया छ, हरेक निर्णयमाथि टिप्पणी छ ।अराजनीतिकता र अति राजनीतिकता दुवैमा एउटा समानता छ । दुवैले जिम्मेवारीबाट जोगिने बाटो दिन्छ । अराजनीतिक व्यक्ति भन्छ, ‘म राजनीतिबाट टाढा छु, त्यसैले जिम्मेवार छैन ।’ अति–राजनीतिक व्यक्ति भन्छ, ‘म त हरेक विषयमा बोलिरहेकै छु, मैले आफ्नो भूमिका पूरा गरिहालें ।’ तर, लोकतन्त्र केवल प्रतिक्रिया दिएर चल्दैन । त्यो जिम्मेवार सहभागिताबाट चल्छ ।

यहींबाट ‘डोपामिन सरकार’ को अवधारणा महत्त्वपूर्ण हुन्छ । डोपामिन सरकार त्यस्तो सत्ता हो, जसको शक्ति दीर्घकालिक वैचारिक सहमतिबाट होइन, निरन्तर निर्माण गरिएको उत्तेजना, भय, क्रोध, मनोरन्जन र डिजिटल दृश्यताबाट आउँछ । यस्तो सत्ताले नागरिकलाई ‘सोच्ने राजनीतिक प्राणी’ का रूपमा होइन, ‘तुरुन्त प्रतिक्रिया दिने उपभोक्ता’ का रूपमा हेर्छ । यस अर्थमा डोपामिन सरकार केवल एक राजनीतिक शैली होइन, बरु एक मनोराजनीतिक संरचना (साइको–पोलिटिकल स्ट्रक्चर) हो । यसलाई न गहिरो राजनीतिक संस्कृति चाहिन्छ, न जागरुक नागरिक । उसलाई चाहिन्छ या त उदासीन दर्शक या उत्तेजित भीड । किनकि यी दुवै अवस्थामा लोकतन्त्रका वास्तविक तत्त्व, सचेत अनि जिम्मेवार र सक्रिय नागरिक सहभागिता कमजोर बन्छन् । अराजनीतिक व्यक्ति सक्रिय नागरिक रहँदैन, ऊ केवल ‘राजनीतिक दर्शक’ बन्न थाल्छ । उसले राजनीतिलाई क्रिकेट म्याचजस्तो देख्न थाल्छ, जहाँ रोमाञ्च, समर्थन, विरोध त हुन्छ, तर भागीदारी हुँदैन । 

अराजनीतिक समाज निर्वाचित अधिनायकवादी प्रवृत्तिका लागि सबैभन्दा अनुकूल भूमि हुन्छ । जब नागरिक राजनीतिसँग दूरी बनाउँछ, संसद् कमजोर हुन्छ, सत्तारूढ दल निष्क्रिय बन्छ, सार्वजनिक बहसको स्तर खस्किन्छ र सरकारको जवाफदेहिता कम हुँदै जान्छ । लोकतान्त्रिक प्रक्रियाहरू औपचारिकतामै सीमित हुन थाल्छ । यस्तो अवस्थामा ‘व्यक्ति’ ‘संस्था’ भन्दा ठूलो बन्न पुग्छ । लोकतन्त्रको संरचना कायम देखिए पनि सत्ता बिस्तारै सीमित व्यक्तिको हातमा केन्द्रित हुन जान्छ । निर्वाचित अधिनायकवादको यही मूल चरित्र हो ।

अराजनीतिकता र अति–राजनीतिकता— दुवैले व्यक्तिलाई ‘नागरिक’ बाट ‘भीड’ मा बदल्छन् । अराजनीतिक व्यक्ति भीडको निष्क्रिय हिस्सा बन्छ, अति–राजनीतिक व्यक्ति भीडको कोलाहलको हिस्सा । तर, नागरिक त्यो हो, जो केवल बोल्दैन, उसले बुझ्छ, भाग लिन्छ र जिम्मेवारी वहन गर्छ । लोकतन्त्रको आत्मा यही सक्रिय र उत्तरदायी चेतनामा बस्छ । डोपामिन राजनीतिले विमर्शलाई बिस्तारै तमासामा बदल्दै लैजान्छ । राजनीति ‘नीति’ कम र ‘निरन्तर प्रदर्शन’ बढी बन्न थाल्छ । हरेक घटना भावनात्मक प्रतिक्रिया उत्पादन गर्ने सामग्रीमा रूपान्तरित हुन्छ । परिणामतः गम्भीर आलोचना पनि हल्लाकै बीच हराउन थाल्छ । यस अवस्थालाई ‘न्वाइज सेचुरेसन’ भन्न सकिन्छ, जहाँ स्वर यति धेरै हुन्छ कि सत्य पनि थप एउटा रायजस्तो मात्रै देखिन थाल्छ । 

यसको अर्को गम्भीर असर पेसागत जीवनमा देखिन्छ । जब व्यक्ति आफ्नो प्राथमिक पहिचानभन्दा बढी ‘टिप्पणीकार’ बन्न थाल्छ, तब पेसागत गुणस्तर खस्कनु स्वाभाविक हुन्छ । आफ्नो काममा दक्षता र इमानदारी पनि लोकतान्त्रिक कर्म नै हो, किनकि बलिया समाज बलिया पेसागत संस्थाबाट निर्माण हुन्छन् । डोपामिन सरकारको रणनीति नै नागरिकलाई निरन्तर उत्तेजित राख्नु हो । यसले समाजलाई ‘रियक्टिव सोसाइटी’ मा बदल्छ, जहाँ सोचभन्दा प्रतिक्रिया बढी हुन्छ । यस्तो सत्ताले विपक्षलाई बेवास्ता गर्छ । आलोचनालाई ‘काम–विरोध’ का रूपमा चित्रित गर्छ र जनतासँग सीधा भावनात्मक सम्बन्ध निर्माण गर्न खोज्छ । 

तर, लोकतन्त्रको असली शक्ति भावनात्मक उत्तेजनामा होइन, नागरिक विवेकमा हुन्छ । त्यसैले आजको सबैभन्दा ठूलो लोकतान्त्रिक संघर्ष केवल सत्ता परिवर्तनको होइन, नागरिक चेतनालाई पुनः स्थापित गर्ने संघर्ष पनि हो । राजनीतिलाई केवल घटनाका रूपमा होइन, प्रक्रिया र संरचनाका रूपमा बुझ्न आवश्यक छ । कम बोल्ने, तर तर्क र तथ्यका आधारमा बोल्ने संस्कृतिको विकास गर्नुपर्छ । हरेक विषयमा प्रतिक्रिया दिनुभन्दा जहाँ योगदान गर्न सकिन्छ, त्यहाँ जिम्मेवार सहभागिता आवश्यक हुन्छ ।

असलमा राजनीति केवल संसद्भित्र हुँदैन । त्यो मानिसको दैनिक जीवनको अदृश्य संरचनामा उपस्थित हुन्छ । व्यक्ति जुन सडकमा हिँड्छ, जुन अस्पतालमा उपचार गराउँछ, बजारमा जुन महँगी भोग्छ, रोजगारीका लागि जहाँ भौंतारिन्छ– यी सबैका पछाडि राज्यको नीति, प्राथमिकता र सत्ता–सम्बन्ध सक्रिय हुन्छन् । राजनीति मूलतः संसाधन, अवसर र अधिकारको वितरण प्रक्रिया हो । 

डोपामिन सरकार त्यस्तो सत्ता हो, जसको शक्ति दीर्घकालिक वैचारिक सहमतिबाट होइन, निरन्तर निर्माण गरिएको उत्तेजना, भय, क्रोध, मनोरन्जन र डिजिटल दृश्यताबाट आउँछ ।यसकारण ‘राजनीतिले मेरो जीवनमा अर्थ राख्दैन’ भन्नु प्रायः राजनीतिको गहिरो सामाजिक प्रभावलाई नदेख्नु हो । लोकतन्त्रको वास्तविक परीक्षा चुनावका बेला होइन, त्यो नागरिकको दैनिक व्यवहारमा हुन्छ । यदि नागरिक या त राजनीतिबाट टाढा बस्न थाल्छ या राजनीतिलाई सतही प्रतिक्रियामा सीमित गर्छ भने लोकतन्त्र बिस्तारै खोक्रो बन्छ । त्यसैले आजको सबैभन्दा ठूलो आवश्यकता अराजनीतिकता र अति–राजनीतिकताको अतिबाट बाहिर निस्किनु हो । अन्यथा हामी त्यस्तो समाजतर्फ धकेलिन सक्छौं, जहाँ सबै बोल्छन्, सबैले प्रतिक्रिया दिन्छन् । तर, जिम्मेवारी कसैले लिँदैन । पञ्चायत व्यवस्थापछिको यो सबैभन्दा खतरनाक अवस्था हुन सक्छ ।

यदि ‘काम गर्नुछ’ का नाममा प्रतिनिधिसभालाई कमजोर बनाइन्छ, ‘भ्रष्टाचार विरोध’ का नाममा चयनात्मक प्रतिशोध लिइन्छ वा उन्मुक्ति दिइन्छ, ‘दलीय अनुशासन’ का नाममा दलसँग आबद्ध सांसदलाई चुप रहने निर्देशन दिइन्छ भने त्यो लोकतन्त्रको सुदृढीकरण होइन, लोकतान्त्रिक संकुचनको प्रक्रिया हुन सक्छ । लोकतन्त्रको सफलता संविधान, चुनाव वा संस्थाले मात्रै सुनिश्चित गर्दैनन् । यसलाई जीवित राख्ने वास्तविक शक्ति नागरिकको चेतना, आत्मसंयम र सार्वजनिक जिम्मेवारीमा निहित हुन्छ । जहाँ नागरिक केवल प्रतिक्रिया दिने प्राणीमा सीमित हुन्छ, त्यहाँ लोकतन्त्रले बिस्तारै आफ्नो आत्मा गुमाउन थाल्छ । किनकि लोकतन्त्रको सार केवल बोल्ने स्वतन्त्रतामा होइन, सत्य र विवेकसहित बोल्ने संस्कृतिमा हुन्छ ।

मानिस केवल भीडको हिस्सा भएर पूर्ण हुँदैन । भीड क्षणिक उत्तेजनाले चल्छ, नागरिक दीर्घकालिक चेतनाले । भीडलाई नारा पर्याप्त हुन्छ, नागरिकलाई तर्क चाहिन्छ । जब समाजमा धैर्यभन्दा उत्तेजना, अध्ययनभन्दा प्रतिक्रिया र विवेकभन्दा प्रदर्शन प्रभावशाली बन्छ, तब त्यो लोकतन्त्रको कोणबाट चिन्ताजनक स्थिति हो । अहिलेको चुनौती त्यस्तो सामाजिक मनोविज्ञानको विस्तार हो, जहाँ मानिसहरू स्वतन्त्र देखिन्छन् तर सोच्न छाड्दै जान्छन् । डोपामिन राजनीतिले मानिसलाई निरन्तर व्यस्त राख्छ, तर गहिरो बनाउँदैन । ऊ नागरिकलाई उत्तेजित त बनाउँछ, तर जिम्मेवार बनाउँदैन । यसरी बिस्तारै राजनीति सार्वजनिक हितको विमर्शबाट हटेर दृश्य, भावना र क्षणिक सनसनीको खेलमा बदलिन थाल्छ ।

लोकतन्त्रको भविष्य अन्ततः संसद्भन्दा पहिले समाजमा तय हुन्छ । सायद अब हाम्रो समयको मूल प्रश्न यही हो– हामी भीड बन्न चाहन्छौं कि नागरिक ? किनकि इतिहासले बारम्बार देखाएको छ लोकतन्त्र एकैचोटि समाप्त हुँदैन, त्यो बिस्तारै खोक्रो बन्छ । मानिसहरू बोलिरहेकै हुन्छन्, चुनाव भइरहेकै हुन्छ, भीड उत्साहित भइरहेकै हुन्छ । तर, एक दिन थाहा हुन्छ सार बाँकी छैन । केवल प्रदर्शन बाँकी छ । त्यसैले लोकतन्त्रलाई बचाउने संघर्ष केवल सत्ताविरुद्धको संघर्ष होइन । त्यो स्वयंभित्रको विवेक, जिम्मेवारी र नागरिक चेतनालाई जोगाइराख्ने संघर्ष पनि हो ।

अहिलेको अधिनायकवाद बन्दुक बोकेर आउँदैन । ऊ जनउत्साह, नाराबाजी र निरन्तर प्रदर्शनको भीडभित्र लुकेर आउँछ । लोकतन्त्रलाई बचाउने अन्तिम शक्ति कुनै नेता, दल वा संस्था होइन, सचेत नागरिकको विवेक हो । त्यसैले प्रश्न केवल सत्ता कसले चलाउँछ भन्ने होइन– समाज सोच्ने नागरिकले बनाउँछ कि उत्तेजित भीडले ? यही नै हाम्रो समयको निर्णायक प्रश्न हो ।

चन्द्रकिशोर विश्लेषक चन्द्रकिशाेर कान्तिपुरका नियमित स्तम्भकार हुन्। उनी मधेश, राजनीति र सीमान्तकृत समुदाय लगायत विषयमा लेख्छन्।

Link copied successfully