अहिले राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी बहुमतसाथ सत्तामा पुगेको छ र आफ्नो वाचापत्रमा उल्लेख गरेअनुसार, संविधान संशोधनका लागि खुला रूपमा सुझाव मागेको छ । यस आलेखमा संघीय संसद् तथा प्रदेशमा विद्यमान जनप्रतिनिधिको संख्या र त्यसको औचित्यमाथि केही प्रश्न र सुझाव राख्ने जमर्को गरिएको छ । 

नेपालको संविधानको धारा २८६ बमोजिम गठित निर्वाचन क्षेत्र निर्धारण आयोगले देशभर कुल ४ सय ९५ वटा निर्वाचन क्षेत्र (प्रतिनिधि सभा र प्रदेश सभा) निर्धारण गरेको छ, जसअन्तर्गत प्रतिनिधिसभाका लागि १ सय ६५ र प्रदेशसभाका लागि ३ सय ३० निर्वाचन क्षेत्र कायम गरिएका छन् । यसरी कायम गर्दा भूगोल र जनसंख्याको अनुपातलाई आधार मानिएको छ । संविधानले संघीय सभामा जति प्रतिनिधित्व (प्रत्यक्ष) हुन्छ, प्रदेशसभामा त्यसको दोब्बर प्रतिनिधित्व हुने व्यवस्था गरेको छ । जसअनुसार, प्रतिनिधिसभामा १ सय ६५ जना प्रतिनिधि निर्वाचित हुँदा प्रदेशसभामा ३ सय ३० जना निर्वाचित हुने व्यवस्था छ । संघीय संसद्मा प्रत्यक्ष १ सय ६५ र समानुपातिक १ सय १० जना गरी कुल २ सय ७५ जनाको प्रतिनिधित्व रहेको छ । 

प्रतिनिधित्वमा जनसंख्यालाई पहिलो प्राथमिकता दिइँदा यसले समग्रमा देशको भूगोललाई अन्याय गरेको देखिन्छ । साथै विकट पहाडी र हिमाली जिल्लामा जनप्रतिनिधिको संख्याको असमान वितरण देखिन्छ । जनसंख्या कम भएका, तर भौगोलिक विकटता भएका मनाङ, मुस्ताङ, हुम्ला, डोल्पाजस्ता जिल्ला–जहाँ विकासका पूर्वाधार पुर्‍याउनुपर्नेछ, जहाँका नागरिकलाई गाँस, बास, शिक्षा, स्वास्थ्यजस्ता आधारभूत आवश्यकता परिपूर्ति गर्न पर्याप्त बजेट र सक्षम नेतृत्वको खाँचो छ, त्यहाँ जनप्रतिनिधिको संख्या मुस्किलले एक जना छ भने काठमाडौंजस्तो सुविधासम्पन्न जिल्ला (सबै प्रकारका विकासका पूर्वाधार पुगेको विकसित र सुगम) मा १० वटा निर्वाचन क्षेत्रबाट प्रत्यक्ष प्रतिनिधित्व हुन्छन् । समानुपातिकका पनि थपिन्छन् । यति धेरै प्रतिनिधिले काठमाडौंमा बसेर गर्ने काम के हो ? साँच्चै भन्दा काठमाडौं– १ का प्रतिनिधिले गर्ने काम के हुन्छ होला ? देशको समग्र नीति निर्माणमा सबैको प्रतिनिधित्व हुने हुँदा यहाँका प्रतिनिधिको काम सदनमा उपस्थित हुने र तलबभत्ता बुझ्नेबाहेक के हुन्छ ? 

रूपन्देही जिल्लाको प्रतिनिधित्व पनि आवश्यकताभन्दा अधिक– प्रत्यक्ष ५ छन्, समानुपातिक पनि थपिन्छन् । कतै एक दुई जना मात्रै हुँदा काठमाडौं र रूपन्देहीमा किन यस्तो ? के यो भौगोलिक हिसाबले न्यायसंगत छ ? उता विकट हिमाली तथा पहाडी जिल्लामा प्रत्यक्षमा एक जना अनिवार्य गरिए पनि समानुपातिक सांसद प्रतिनिधित्व हुने सुनिश्चित हुँदैन । धेरै टाढा नगईकन काठमाडौं नजिकैको जिल्ला रामेछापलाई हेरौं । यहाँको मतदाता संख्या १ लाख ८७ हजार ९ सय ५२ छ, तर निर्वाचन क्षेत्र जम्मा एउटा छ । जबकि काठमाडौंको औसत प्रतिक्षेत्र मतदाता ६५ हजारदेखि ७८ हजार छ । भूगोलकै कुरा गर्दा पनि काठमाडौंको कुल क्षेत्रफल ३९५ वर्ग किलोमिटर छ भने रामेछापको कुल क्षेत्रफल १५४६ वर्ग किलोमिटर छ । यस्तो अवस्थामा एक जना जनप्रतिनिधिले यत्रो ठूलो भूगोलको प्रतिनिधित्व गर्न सहज होला ? त्यसमाथि विकट पहाडी भूगोलका जनताका समस्या बुझ्न र विकासका पूर्वाधार पुर्‍याउन कति सम्भव होला ? जुन–जुन जिल्लामा एउटा मात्रै जनप्रतिनिधि छ, ती जिल्लामा उसले गाउँगाउँ पुगेर जनताका समस्या बुझ्न र विकास बजेट बाँड्न निकै कठिन हुन्छ । निर्वाचन क्षेत्र निर्धारणमा जनसंख्या र भूगोल दुवै आधारलाई हेर्दा के नेपालको संविधानले रामेछापजस्ता जिल्लालाई न्याय गरेको छ त ?

अब लेखको मूल उद्देश्यतिर जाऔं । संविधान संशोधनको मूल मुद्दामध्ये प्रतिनिधित्वको मुद्दा प्रमुख हुनुपर्छ । राज्यलाई अनावश्यक आर्थिक भार पर्ने गरी तोकिएका काठमाडौंलगायत मोरङ, झापा, रूपन्देही र कैलालीका निर्वाचन क्षेत्र संख्यामा कटौती गर्ने व्यवस्था संविधानमै गरिनुपर्छ । यसो गर्दा काठमाडौंमा १० बाट ५, मोरङमा ६ बाट ४, झापा, रूपन्देही र कैलालीमा ५ बाट ३–३ क्षेत्र कायम गर्न सकिन्छ । हिमाली तथा पहाडी जिल्लामा प्रतिनिधित्व बढाउनु उपयुक्त हुन्छ । समानुपातिक प्रतिनिधित्व पनि न्यायसंगत छैन । कुनै जिल्लाबाट धेरै, कुनै जिल्लाबाट नहुने स्थिति छ । यसर्थ यस पक्षलाई पनि ध्यान दिएर समानुपातिक प्रतिनिधित्वका आधार तय गरिनुपर्छ र प्रत्यक्ष निर्वाचनमै महिलाको प्रतिनिधित्व ५० प्रतिशत तोकेर समानुपातिकमा अन्य समूहको प्रतिनिधित्व बढाउनुपर्छ ।