वैदेशिक रोजगारीमा जुनसुकै मुलुक जान चाहने नेपाली नागरिकले नेपाल सरकारबाट अनिवार्य श्रम स्वीकृति लिनुपर्ने व्यवस्था छ । वैदेशिक रोजगारीमा जाने नेपालीको संख्या ह्वात्तै बढ्न थालेपछि त्यसको व्यवस्थापन गर्न ‘वैदेशिक रोजगार ऐन, २०६४’ व्यवस्था गरिएको थियो । नेपालमा वैदेशिक रोजगार विभाग, श्रम कार्यालय तथा विदेशमा नेपाली नियोगले यस्तो स्वीकृति उपलब्ध गराउँदै आएका छन् । समयक्रममा श्रम स्वीकृति उपलब्ध गराउने तरिकामा परिमार्जन भइरहेको छ । अहिले यो प्रणाली पूर्णतः अनलाइन बनाइएको छ । साथै निरन्तर सुधारका लागि सम्बन्धित निकाय एवम् संलग्न पदाधिकारी लागिरहेकै छन् । 

वैदेशिक रोजगारी नेपालको मात्रै गाथा होइन । अन्तर्राष्ट्रिय श्रम संगठनका अनुसार, सन् २०२४ सम्ममा विश्वभर २८ करोड १० लाख मानिस वैदेशिक आप्रवासन एवं रोजगारीमा संलग्न छन् । बढ्दो श्रम आप्रवासनसँगै श्रमिक पठाउने देशहरूले यसलाई व्यवस्थित बनाउन विभिन्न उपाय अपनाइरहेका छन् । खासगरी एसियाली मुलुकहरूले यसबारे गम्भीरताका साथ चासो लिएको पाइन्छ । वैदेशिक रोजगारी समन्वय गर्न तथा विश्वव्यापी रूपमा एकरूपता ल्याउन ‘ग्लोबल कम्प्याक्ट अन माइग्रेसन’, ‘कोलम्बो प्रोसेस’, ‘अबुधाबी डायलग’ जस्ता विशिष्ट प्रकृतिका संयन्त्र स्थापना भएको छ । खासगरी फिलिपिन्स, श्रीलंका, भारत र बंगलादेशले वैदेशिक रोजगारीमा जाने आफ्ना नागरिकलाई सहजीकरण गर्न विभिन्न विशिष्ट उपाय अपनाएका छन् । भारतले अनलाइनबाट दर्ता गर्ने विधि ‘अध्यागमन परीक्षण आवश्यक पर्ने’ श्रेणीअन्तर्गत मात्रै श्रम स्वीकृति लिनुपर्ने व्यवस्था अपनाएको छ । यसमा विद्यालय शिक्षासम्म मात्रै अध्ययन गरेका नागरिक काम गर्ने भिसामा विदेश जाने भए विदेशस्थित भारतीय दूतावासको सिफारिसमा श्रम स्वीकृति लिनुपर्ने व्यवस्था लागू गरेको छ । फिलिपिन्स र बंगलादेशको मोडल नेपालसँग मिल्दोजुल्दो छ । श्रीलंकाले भने ‘श्रीलंकन ब्युरो अफ फरेन इम्प्लोएमेन्ट’ मार्फत तालिम र श्रम सम्झौता अनिवार्य गरेको छ । फिलिपिन्सले पहिले ‘फिलिपिन्स ओभरसिज लेबर अफिस’ (एइीइ) मार्फत वैदेशिक रोजगारीलाई व्यवस्थापन गर्दै आएकामा हाल बेग्लै मन्त्रालय ‘डिपार्टमेन्ट अफ माइग्रेन्ट वर्कर्स’ स्थापना गरी श्रमसम्बन्धी कार्य गर्न थालेबाट यस क्षेत्रलाई थप महत्त्व दिएको पुष्टि हुन्छ । 

नेपालमा लागू गरिएको श्रम स्वीकृति प्रणाली विदेशमा काम गर्न जाने सबै नागरिकले समान प्रक्रिया पूरा गर्नुपर्ने गरी एउटै ढाँचामा छ । यो भन्नाले जुनसुकै काम गर्न जुनसुकै देश गए पनि सबैका लागि प्रक्रिया एउटै छ । वैदेशिक रोजगारीमा जानुअघि निश्चित प्रक्रिया पूरा गर्नुपर्छ । यसअन्तर्गत मेडिकल परीक्षण, अभिमुखीकरण, बिमा र श्रम सम्झौता गर्नुपर्छ । त्यसपछि मात्रै श्रम स्वीकृति प्रदान गरिन्छ । श्रम स्वीकृतिको प्रक्रिया संस्थागत र व्यक्तिगत दुवै तरिकाले समेत गर्न सकिन्छ । संस्थागत रूपमा म्यानपावर कम्पनीहरूले आवश्यक प्रक्रिया गर्छन् भने व्यक्तिगत रूपमा रोजगारीमा जानै व्यक्ति स्वयंले यस्तो प्रक्रिया पूरा गर्नुपर्छ । 

दूतावास तथा कूटनीतिक नियोगहरूमा जनशक्ति, स्रोत साधन र सेवा क्षमता विस्तार अत्यावश्यक छ ।श्रम स्वीकृतिले मुख्यतः गन्तव्य मुलुकमा कामदारको सुरक्षा सुनिश्चित गर्ने प्रयास गरेको छ । कल्याणकारी राज्यको अवधारणास्वरूप यो प्रणालीको सुरुवात भएको हो । वर्तमान प्रणालीले सबै कामदार समान जोखिममा हुन्छन् भन्ने परिकल्पना गरेको छ । वास्तवमा, सबै कामदार समान जोखिममा हुँदैनन् । सामान्यतः घरेलु कामदार, निर्माण मजदुर वा कम सीप भएका एवम् पहिलो पटक रोजगारीमा जाने कामदारहरू बढी जोखिममा हुन्छन् भने उच्च सीपयुक्त, शिक्षित वा विकसित देशहरूमा जाने कामदार अपेक्षाकृत सुरक्षित हुन्छन् । उनीहरू आफैं सुरक्षाका उपाय अवलम्बन गर्न पनि सक्षम हुन्छन् । जस्तै वर्तमान व्यवस्थाले चिकित्सक र घरेलु कामदार दुवैले समान प्रक्रिया पूरा गरेर श्रम स्वीकृति लिनुपर्ने व्यवस्था गरेको छ । यो व्यवस्थाका कारण राज्यको सीमित स्रोत साधनको अनावश्यक खर्च भएको छ । सरकारले आफ्नो कामको दायरा लिए लक्षित वर्गसम्म आवश्यक सेवा प्रभावकारी ढंगले प्रदान गर्न सक्ने हुन्छ । 

नेपालले श्रम स्वीकृतिलाई एउटै डालोमा नराखेर खण्डीकृत गर्न वर्तमान श्रम नीतिमा पुनरावलोकन गर्ने समय आएको छ । यसका लागि नेपालको हालको पद्धति परिवर्तन गरी जोखिममा आधारित श्रम स्वीकृति प्रणाली लागू गर्नु सहज र व्यावहारिक हुन्छ । यस्तो श्रम स्वीकृति प्रणालीलाई तीन तहमा वर्गीकरण गर्न सकिन्छ– 

१. उच्च जोखिममा रहेका र पहिलो पटक जाने कामदारका लागि सघन प्रक्रिया, अनिवार्य श्रम स्वीकृति र कडा निगरानी गर्ने । 

२. मध्यम जोखिम समूहका लागि सरलीकृत प्रक्रिया अपनाउने । 

३. उच्च सीपयुक्त वा सुरक्षित देशहरूमा जाने कामदारका लागि केवल दर्ता, तथ्यांक संकलन र न्यूनतम औपचारिकता मात्रै व्यवस्था गर्ने । साथै, पुनः विदेश जाने कामदारका लागि छिटो र सहज प्रक्रिया लागू गर्ने ।

यस प्रकारको जोखिममा आधारित प्रणालीले अनावश्यक नियमन हटाउँछ, अनियमितता घटाउँछ, चुस्त प्रक्रिया र कामदारमैत्री वातावरण पनि सिर्जना गर्नेछ । सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण, यसले सरकारको स्रोत साधन बचत गर्छ । कल्याणकारी राज्यले सबैलाई समान सेवा दिनु असमानताको सम्बोधन नहुनु हो । ऐतिहासिक रूपमै असमानता भएको समाजमा कसैलाई सघन संरक्षणको आवश्यकता हुन्छ भने कसैलाई न्यूनतम हेरचाह नै पर्याप्त हुन्छ । सीमित स्रोत साधनलाई सबैभन्दा जोखिममा रहेका नागरिकतर्फ केन्द्रित गर्नु नै प्रभावकारी शासनको मूल आधार हो ।

नेपालको ध्यान अब गन्तव्य देशतर्फ पनि केन्द्रित हुनुपर्छ । वास्तविक समस्या कामदार विदेश पुगेपछि सुरु हुन्छ । जस्तै– सम्झौताअनुसारको तलब नपाउनु, दोहोरो करार सम्झौता गरिनु, कामको सर्त उल्लंघन हुनु वा दुर्व्यवहार हुनु आदि । तर, यी सबै समस्या सम्बोधन गर्न विदेशस्थित नेपाली नियोगहरूमा जनशक्ति अत्यन्तै कम छ, जसले गर्दा शीघ्र प्रतिक्रिया दिन सकिरहेको छैन । फलस्वरूप नेपालको श्रम कूटनीति नै अपर्याप्त भइरहेको छ । फिलिपिन्सको श्रम कूटनीति उत्कृष्ट हुनुमा गन्तव्य मुलुकमा उसले दिने शीघ्र प्रतिक्रिया पनि हो । पर्याप्त जनशक्ति र स्रोत साधन नै उसको शक्ति हो ।