नेपालमा पूर्वाधार निर्माणको काम खराब दुश्चक्रमा फस्ने गरेको छ । अर्थात्, साना होस् वा ठूला, स्थानीय आयोजना होस् वा राष्ट्रिय गौरवका– आयोजनाका निर्माण अवधि लम्बिने गरेको छ । यसैकारण नागरिकदेखि राज्यका उपल्ला अधिकारीसम्मले निर्माणाधीन आयोजना कहिले पूरा होला भनेर अनुमान गर्न सक्दैनन् । 

काठमाडौं–तराई/मधेश द्रुतमार्ग (फास्ट ट्र्याक) लाई पनि यस्तै आयोजनाको लहरमा राखेर हेर्न सकिन्छ । नेपाली सेनाले नै ट्र्याक खोलेको यो आयोजना निर्माणका लागि पनि उसैले जिम्मेवारी पाएको छ । तर थपिएको म्यादमा पनि निर्माण पूरा हुने स्थिति देखिएको छैन । बरु पुनः म्याद थप्नुपर्ने सुझाव सरोकारवालाद्वारा अभिव्यक्त हुन थालेको छ । आयोजनालाई ढिलाइ गराउने कारणहरूको समाधान नहुने तर म्याद थपको चक्करमा फसिरहने हो भने यो आयोजनाको म्याद अझै पटक–पटक थप्नुपर्ने हुन सक्छ । तसर्थ, म्याद थप्ने विषयलाई अब अपवाद मात्रै बनाउनुपर्छ, आयोजना निर्माणमा देखिएका समस्या तत्काल समाधान खोज्ने र तोकिएकै समयमा पूरा हुने सुनिश्चितता गर्नुपर्छ । 

 मुख्यतः ठूलो आयोजना पूरा हुँदा त्यसले राष्ट्रिय आत्मविश्वास अभिवृद्धि गर्ने थियो । समयमै आयोजना पूरा हुँदा निजी क्षेत्रका लगानीकर्ताले पनि त्यसैअनुसार आफ्ना लगानीका योजना बनाउने थिए वा गर्दै गर्थे ।आयात–निर्यातको प्रमुख द्वार वीरगन्ज र राजधानी काठमाडौंबीचको दूरी छोट्याउने उद्देश्यसहित फास्ट ट्र्याकको निर्माण कार्य सुरु गरिएको हो । सडकमार्गको दूरी छोटिएसँगै ढुवानी लागतमा व्यापक कटौती हुने अपेक्षा राखिएको छ । साथै, समय पनि बचत हुनेछ । किनकि, वीरगन्जबाट हेटौंडा, भरतपुर, मुग्लिङ हुँदै काठमाडौं आउनुभन्दा फास्ट ट्र्याक प्रयोग गरी आउँदा सडक दूरी झन्डै १७० किलोमिटर र यात्रा अवधि पनि ६ घण्टा बचत हुनेछ । यस्तो स्थितिले अर्थतन्त्रमै उल्लेखनीय योगदान पुग्नेछ । त्यसैले पनि राष्ट्रिय गौरवको आयोजनाका रूपमा यसको निर्माण कार्य भइरहेको छ । तर नाममा फास्ट ट्र्याक भनिए पनि यसको निर्माण गति भने असाध्यै ‘स्लो’ छ । किनकि, २७ साउन २०७४ मा सेनालाई हस्तान्तरण गरिएको यो आयोजना मंसिर २०८१ मा पूरा हुनुपर्ने थियो । तर चैत २०८३ का लागि म्याद थपिइसकेको छ । यद्यपि, निर्माण पूरा गर्नका लागि ११ महिनाको अवधि बाँकी रहँदा पनि आयोजनाको भौतिक प्रगति केवल ४८ प्रतिशत मात्रै देखिएको छ ।

सुरुवातमा कोभिड महामारीले पनि असर पारेको थियो । त्यस्तै, आयोजनाअन्तर्गत खोकना खण्डको ६.५ किलोमिटर खण्डको विवाद अझै टुंगिइसकेको छैन । वर्षौंदेखि खोकना विवादमा निकास ननिस्किएपछि वैकल्पिक योजनामा अघि बढ्न खोजिएको छ । यसका लागि मन्त्रिपरिषद्ले नै डीपीआर संशोधनको निर्णय गर्नुपर्छ । तर त्यो काम भएको छैन । त्यस्तै केही खण्डमा चिनियाँ र नेपाली निर्माण कम्पनीले काममा ढिलाइ गर्दा पनि अपेक्षाकृत प्रगति हुन सकेको छैन । यस्तै समस्या अन्य आयोजनामा पनि देखिने गरेको छ । म्याद थपिँदै जाँदा लागत पनि बढ्दै जाने गरिएको पाइन्छ । फास्ट ट्र्याकको लागत दुई खर्ब १३ अर्ब छ, तर समयमै पूरा भएन र म्याद थपिँदै गइयो भने त्यो मूल्य पनि बढ्दै जान सक्छ । अन्य कैयौं आयोजनाले यस्तो स्थितिमा पुर्‍याएका छन् । ठूला आयोजनामा पनि त्यस्तै स्थितिमा आउँदा सीमित आर्थिक क्षमता भएको मुलुकलाई आर्थिक भार थेग्न मुस्किल पर्छ ।

दोस्रो, आयोजना समयमै पूरा हुँदा त्यसबाट तत्कालै लाभ लिन सकिन्थ्यो । जस्तो कि, फास्ट ट्र्याक २०७८ सालमै पूरा भएको भए पछिल्ला पाँच वर्षमा धेरै फाइदा लिइसकिएको हुने थियो । आयोजनासँग जोडिएको उद्देश्य पूरा भइरहेको हुन्थ्यो । ढुवानी लागत कम हुने, यात्रा अवधि छोटिने, नयाँ ठाउँमा लगानी बढ्ने र व्यवसायीहरू सञ्चालन हुने स्थिति बन्थ्यो । रोजगारी सिर्जनादेखि पुँजी निर्माण जस्ता पक्षले अर्थतन्त्रलाई कैयौं सकारात्मक योगदान दिएका हुने थिए । मुख्यतः ठूलो आयोजना पूरा हुँदा त्यसले राष्ट्रिय आत्मविश्वास अभिवृद्धि गर्ने थियो । समयमै आयोजना पूरा हुँदा निजी क्षेत्रका लगानीकर्ताले पनि त्यसैअनुसार आफ्ना लगानीका योजना बनाउने थिए वा गर्दै गर्थे । निजगढमै फास्ट ट्र्याक तथा विमानस्थल पनि बन्ने भनिएपछि धेरै लगानीकर्ता उत्साहित थिए, कतिपयले लगानी पनि गरेका थिए । तर, उनीहरूको उत्साह सार्थक हुन सकेको छैन ।

फास्ट ट्र्याक एउटा सन्दर्भ मात्रै हो, जसले आयोजना निर्माण अवधि लम्बिने र त्यसले दिनुपर्ने लाभ पनि धकेलिने प्रवृत्तिलाई बुझ्न सघाउँछ । तर सबैजसो राष्ट्रिय गौरवका आयोजनाको हालत यस्तै छ । सडक तथा पुलका सानाठूला आयोजना पनि वर्षौंवर्ष पूरा हुने गरेका छैनन् । तर, सेनाले नै जिम्मा पाएको फास्ट ट्र्याकको हालत पनि अन्य आयोजनाकै जस्तो हुँदा अतिरिक्त नकारात्मक सन्देश गएको छ, जुन अवस्था राम्रो होइन । त्यसैले फास्ट ट्र्याकलगायत सबै आयोजनाहरूको आ–आफ्नो प्रोफाइल तयार गरी सम्बन्धित आयोजनामा देखिएका समस्या के हुन्, ती कति सरकारको प्रशासनिक प्रक्रियाले उत्पन्न भएका हुन्, कति निर्माण व्यवसायीका कारण निम्तिएका हुन् र कति स्थानीय समस्याका कारणले देखिएका हुन् भन्ने जस्ता विवरण छुट्याएर तत्काल समाधान खोज्ने संयन्त्र विकास गर्नुपर्छ ।