देश आज ऐतिहासिक मोडमा उभिएको छ । २३–२४ भदौको युवा तथा जेन–जी आन्दोलनपछि नेपालको समग्र राजनैतिक अवस्थामा व्यापक परिवर्तन आएको छ । राजनीतिक परिवर्तन, सामाजिक रूपान्तरण, आर्थिक चुनौती र प्रविधिको तीव्र विकाससँगै नेपाली समाजले नयाँ सोच–नयाँ नेतृत्वको खोजी गरिरहेको छ । युवा पुस्ताले देशप्रति आशा जगाउने, परिणाममुखी र साहसी नेतृत्वको अपेक्षा गरेको छ । स्वतन्त्र सोच, विकासप्रेमी दृष्टिकोण र परम्परागत राजनीतिक अभ्यासभन्दा फरक शैलीका कारण प्रधानमन्त्री वालेन्द्र शाहप्रति युवाको ठूलो आशा र भरोसा छ ।

नेपालका अधिकांश युवा रोजगारीको खोजीमा विदेश गइरहेका छन् । नेपालमै उद्यम गर्ने वातावरण निर्माण भयो भने युवा विदेशिनु पर्दैन । त्यसैले वालेन्द्र शाहसँग युवाको पहिलो अपेक्षा भनेकै उद्यमशीलता प्रवर्द्धन हो । आजका युवा केवल जागिर खोज्ने होइन, जागिर सिर्जना गर्ने सोचमा छन् । तर, बैंकिङ पहुँचमा कठिन, लगानी प्रक्रिया झन्झटिलो, नीति अस्पष्ट र सरकारी सहकार्य कमजोर हुँदा धेरै युवाको सपना रोकिएको छ । प्रधानमन्त्रीले युवा लक्षित गर्दै ‘स्टार्टअप नेपाल’ अभियानलाई प्रभावकारी अघि बढाउनुपर्ने आवश्यकता छ । सरकारले सहुलियतपूर्ण ऋण, व्यावसायिक तालिम, कर छुट, बजार व्यवस्थापन र डिजिटल प्लाटफर्ममार्फत युवा उद्यमीलाई साथ दिनुपर्छ । स्थानीय तहदेखि संघीय सरकारसम्मै ‘एक पालिका, एक युवा उद्यम कार्यक्रम’ सञ्चालन गर्न सकिए हजारौं युवाले गाउँमै स्वरोजगार सिर्जना गर्न सक्छन् । कृषि, पर्यटन, सूचना प्रविधि, हरित ऊर्जा, हस्तकला, डिजिटल सेवालगायत क्षेत्रमा युवा उद्यमशीलताको ठूलो सम्भावना छ । युवालाई भाषण होइन– लगानी, प्रशिक्षण र अवसर चाहिएको छ । यही आवश्यकता पूरा गर्न सके नेतृत्वप्रति युवाको विश्वास बलियो भएर जानेछ । 

शिक्षा, स्वास्थ्य, कृषि, पर्यटन, प्रविधि, वातावरण, खेलकुदलगायत सबै क्षेत्रमा युवाको प्रतिनिधित्व आवश्यक छ । आजको विश्व ‘आइडिया इकोनोमी’ मा आधारित हुँदै छ । सिर्जनशील सोच, प्रविधि र नवप्रवर्तनले देशको अर्थतन्त्र बदलिइरहेको छ । नेपालमा हजारौं प्रतिभाशाली युवा छन्, जससँग नयाँ सोच, नयाँ आविष्कार र नयाँ सम्भावना छ । तर, ती आइडियालाई साथ दिने र संरक्षण गर्ने संरचना अनि लगानीको वातावरण अझै कमजोर छ । प्रधानमन्त्री वालेन्द्रसँग युवाको अपेक्षा हो– प्रत्येक प्रदेशमा ‘नवप्रवर्तन केन्द्र’ स्थापना गरी यथाशीघ्र कार्यान्वयनमा ल्याउनु । एउटा यस्तो साझा थलो, जहाँ युवाले नवीन विचार प्रस्तुत गर्दै, गहन अनुसन्धान र ‘प्रोटोटाइप’ निर्माण गरी लगानीकर्तासँग व्यावसायिक सम्बन्ध स्थापित गर्न सक्छन् । नेपालमा धेरै युवा एप्स, सफ्टवेयर, कृषि प्रविधि, हरित ऊर्जा, डिजिटल शिक्षा, स्वास्थ्य सेवालगायत क्षेत्रमा नयाँ अवधारणा लिएर आएका छन् । तर, प्रारम्भिक लगानी नपाउँदा ती योजना सफल हुन सकेका छैनन् । यदि सरकारले ‘युवा आइडिया कोष’ स्थापना गरी उत्कृष्ट योजनामा लगानी गर्ने नीति ल्याउन सक्यो भने नेपालमै विश्वस्तरीय नवप्रवर्तन सम्भव छ । नवप्रवर्तन केन्द्रले केवल व्यवसाय होइन– अनुसन्धान, प्रविधि हस्तान्तरण, रोजगार सिर्जना र राष्ट्रिय आत्मनिर्भरता पनि बलियो बनाउनेछ । 

नेपालको विकासमा सबैभन्दा ठूलो असर भ्रष्टाचारले पारेको छ । योजनामा अनियमितता, सार्वजनिक सेवामा ढिलासुस्ती, राजनीतिक संरक्षण र अपारदर्शी प्रक्रियाले युवामा गहिरो निराशा पैदा गरेको छ । तर, वर्तमान सरकार यी सबै चुनौती समाधान गर्नतर्फ उन्मुख भइरहेको छ जुन निकै सकारात्मक छ । युवाहरू प्रधानमन्त्रीबाट भ्रष्टाचारविरुद्ध कठोर कदमको अपेक्षा गरिरहेका छन् । ‘शून्य सहनशीलता’ केवल नारामा सीमित नभई व्यवहारमा देखिनुपर्छ । सरकारी सेवा पूर्ण रूपमा डिजिटल बनाउने, सार्वजनिक खरिद प्रक्रिया पारदर्शी बनाउने, सम्पत्ति विवरण अनिवार्य गर्ने, भ्रष्टाचारमा संलग्नलाई राजनीतिक संरक्षण नदिने र छिटो न्यायिक प्रक्रिया अपनाउने कार्य तत्काल आवश्यक छ । नेपालमा धेरै युवा योग्य भएर पनि अवसरबाट वञ्चित छन्, किनकि पहुँच र पैसाले प्रणाली प्रभावित भइरहेको छ । यदि योग्यताका आधारमा अवसर सुनिश्चित गर्न सकिए देशको भविष्य धेरै उज्यालो बन्न सक्छ । भ्रष्टाचारविरुद्ध दृढ संकल्प देखाउन सके प्रधानमन्त्रीप्रति युवाको विश्वास झन् मजबुत बन्नेछ । युवाहरू आज इमानदार शासन, पारदर्शी प्रणाली र जवाफदेही नेतृत्व खोजिरहेका छन् ।

नेपालका हजारौं युवा सूचना–प्रविधिमा दक्ष छन् । ती नेपालमै बसेर विश्वका विभिन्न कम्पनीसँग काम गरिरहेका छन् । यदि सरकारले आईटी उद्योग प्रोत्साहन गर्न सक्यो भने नेपाल दक्षिण एसियाकै डिजिटल हब बन्न सक्छ । डिजिटल नेपाल केवल प्रविधि होइन– सुशासन, पारदर्शिता र सेवामा सहज पहुँचको आधार पनि हो । नागरिकले घरबाटै सेवा पाउने व्यवस्था हुनुपर्छ । विद्यालयदेखि विश्वविद्यालयसम्मै डिजिटल शिक्षा प्रणाली विस्तार गर्न सकियो भने भविष्यका लागि दक्ष जनशक्ति उत्पादन हुनेछ । आजको पुस्ताले ‘स्मार्ट नेपाल’ को सपना देखिरहेको छ ।

नेपालमा युवा जनसंख्या ठूलो भए पनि निर्णय प्रक्रियामा सहभागिता अझै सीमित छ । धेरै नीतिनिर्माण तहमा युवाको प्रतिनिधित्व कमजोर छ । स्थानीय तहदेखि संघीय सरकारसम्मै युवाहरू निर्णायक भूमिकामा अवसरको खोजीमा छन् । युवा केवल चुनाव प्रचार गर्ने शक्ति होइनन्– नीति निर्माण गर्ने क्षमता भएका नागरिक पनि हुन् । शिक्षा, स्वास्थ्य, कृषि, पर्यटन, प्रविधि, वातावरण, खेलकुदलगायत सबै क्षेत्रमा युवाको प्रतिनिधित्व आवश्यक छ । हरेक मन्त्रालयमा ‘युवा परामर्श समिति’ गठन गर्न सकिन्छ, जहाँ विभिन्न क्षेत्रका युवाले नीति सुझाव दिन सकुन् । स्थानीय सरकारमा युवा सहभागितालाई कानुनी रूपमा सुनिश्चित गर्न सकिए लोकतन्त्र अझ बलियो बन्नेछ । महिला, दलित, जनजाति, मधेशी, पिछडिएका क्षेत्रका युवालाई विशेष अवसर र समावेशी सहभागिता सुनिश्चित गर्नु आजको आवश्यकता हो । आजको युवा केवल दर्शक बन्न चाहँदैन, नेतृत्व गर्न चाहन्छ ।