नेपालीले दक्षिण एसियामै सबैभन्दा धेरै आयकर तिर्दै आए पनि राज्यबाट पाउने सेवा सुविधा सबैभन्दा निम्न छ ।  आम्दानीको ३९ प्रतिशतसम्म आयकर तिर्दा पनि नागरिकले पाउने सार्वजनिक सेवा कमजोर छ । स्वास्थ्य, शिक्षा, यातायात, खानेपानी, सामाजिक सुरक्षा, प्रशासनिक सेवा कुनै क्षेत्रमा पनि नागरिकले सुविधाको अनुभूत गर्न पाएका छैनन् । यसरी उच्च कर र न्यून सुविधाबीचको असन्तुलन अहिले नेपालको कर प्रणालीमाथिको जटिल प्रश्न बनेको छ । करलाई नागरिकको स्वाभाविक दायित्वका रूपमा मात्रै लिइनुपर्छ तर करका नाममा नागरिक निचोरिएको सन्देश गइरहेकाले सरकारले कर नीतिमा नागरिकमैत्री हेरफेर गर्नुपर्छ ।

राज्य सञ्चालनका लागि कर अनिवार्य हो । अनिवार्य दायित्व भएकाले नागरिकले न त कर तिर्दिनँ भन्न पाउँछन्, न त मैले यति कर तिरेको छु, यति सुविधा चाहियो भनेर दाबी नै गर्न सक्छन् । यद्यपि नागरिकलाई करको दायित्व भए जस्तै करअनुरूपको सुविधा दिने दायित्व सरकारको हो । करको वैधता त्यसबेला मात्र स्थापित हुन्छ, जब नागरिकले त्यसबापत राज्यबाट सुविधा पाएको अनुभूति गर्छन् ।

अन्य राष्ट्रमा नागरिकले स्वास्थ्य, शिक्षा, सामाजिक सुरक्षा, बेरोजगारी भत्ता, वृद्धभत्ता, सार्वजनिक यातायात जस्ता क्षेत्रमा उत्कृष्ट सुविधा राज्यबाट पाउँछन् । नेपालमा वृद्धभत्ता र सीमित स्वास्थ्य सुविधा उपलब्ध भए पनि करदाताले राज्यलाई कर तिरे पनि स्वास्थ्य, शिक्षा तथा यातायात जस्ता अनिवार्य सेवाका लागि उच्च शुल्क तिर्न बाध्य छन् । आफ्नो आयको ठूलो हिस्सा करका रूपमा सरकारलाई तिरिरहँदा पनि आवश्यक सेवाका लागि फेरि चर्को शुल्क तिर्नुपर्दा कर प्रणालीप्रति असन्तोष बढेको छ । 

३९ प्रतिशतसम्म कर लगाइँदा अन्तर्राष्ट्रिय जगत्मा उच्च कर लाग्ने मुलुक भनेर नराम्रो सन्देश गएको छ । बाहिरी जगत्मा नेपालको राम्रो छवि कायम गर्नका लागि पनि करको उच्च दर घटाएर दायरा बढाउनुपर्ने आवाज उठेको छ । यसलाई सरकारले सम्बोधन गर्नुपर्छ ।

 सरकारले न्यून आय भएका नागरिकलाई राहत दिने, मध्यमवर्गमाथिको भार घटाउने र उच्च आय तथा सम्पत्तिमा न्यायोचित कर लगाउने सन्तुलित प्रणाली आवश्यक छ । नेपालको कर संरचनामा अर्को गम्भीर समस्या करको साँघुरो दायरा हो । नेपालमा करिब ४० प्रतिशत बढी अनौपचारिक क्षेत्र छ । उद्योग व्यवसायीको संख्या कम छ । यसकारण करको दायरामा आउने जनसंख्या सीमित छ । हरेक सरकारले करको दर घटाएर दायरा बढाउने बताउँदै आए पनि सजिलै भेटिने तलबजीवी र औपचारिक व्यवसायमाथि बढी कर थोपर्ने बाटो रोज्ने गरेका छन् । यसकारण धेरैमा कर छल्ने प्रवृत्ति, आम्दानी लुकाउने प्रवृत्ति बढेकाले अनौपचारिक अर्थतन्त्रलाई प्रोत्साहन भएको छ । नेपालमा झन्डै आधा व्यवसाय अझै अनौपचारिक क्षेत्रमा हुनु त्यसकै संकेत हो ।

राजस्व संकलन बढाउने नाममा करको दर मात्र बढाउने नीति दीर्घकालीन समाधान होइन । पछिल्ला वर्षमा जीडीपीमा आयकरको हिस्सा स्थिर रहनु वा घट्नुले पनि उच्च दरले मात्रै राजस्व नबढ्ने देखाउँछ । बरु अत्यधिक करले लगानी, उपभोग र उत्पादनलाई निरुत्साहित गर्न सक्छ । अहिले नेपाली अर्थतन्त्र सुस्त छ । निजी क्षेत्र विस्तार हुन सकेको छैन । रोजगारी सिर्जना कमजोर छ । यस्तो बेला मध्यमवर्गीय उपभोक्ताको क्रयशक्ति खुम्च्याउने कर नीति प्रतिकूल हुने सम्भावना रहेकाले सरकार सचेत हुन जरुरी छ ।

नेपालमा बढी आय हुनेलाई धेरै र कम आय हुनेलाई कम (प्रगतिशील कर) का दरले कर लगाइने र यस किसिमको व्यवस्थाले समाजमा आयको असमान वितरण कम हुने दाबी गरिन्छ । तर व्यक्तिगत आयकर उच्च आय हुने व्यक्तिलाई धेरै दरले लगाउने प्रचलनले विभिन्न देशमा करको आधार संकुचित भएको र उच्च दरका कारणले करदातामा कर छल्ने प्रवृत्ति विकास भई कर कार्यान्वयन कमजोर भएको यथार्थ हो । तसर्थ, सरकारले ३९ प्रतिशत करको दर घटाउनुपर्छ भन्ने आवाज उठिरहेको हो ।