रास्वपाको नेतृत्वमा सरकार बनेको महिना दिन पुग्दै गर्दा काठमाडौं उपत्यकाका बागमती, मनोहरा, विष्णुमती, रुद्रमतीलगायतका नदी किनारामा बसोबास गर्दै आएका सुकुमवासी बस्तीमा डोजर चलाउने काम गर्‍यो । केही घण्टाको मात्रै सूचना दिएर सरकारले बस्तीमा एकाएक डोजर चलाइदिँदा सबै अवाक् बने । 

प्रकोपजन्य शैलीमा जनताका घरटहरा भत्काउनमै उद्यत सरकारले क्षणभरमै नागरिकका बस्ती उजाडिदियो । लाग्दथ्यो, बस्ती रणमैदान हो र बस्तीका बासिन्दा अप्रत्याशित युद्धपीडित नागरिक, जो बास र गाँसको खोजीमा लामबद्ध भएर निस्किँदै छन् । यी दृश्यहरू हेर्दै गर्दा सामाजिक सञ्जालमा एकखाले संकथन पनि निर्माण हुँदै थियो, ‘विकासका लागि विनाश आवश्यक हुन्छ’ अर्थात् ‘विनाशबाट नै विकासको सुरुवात हुन्छ ।’

के विकासको सुरुवात विनाशबाट नै हुने हो त ? यो प्रश्नको विवेचना गर्नुपूर्व विकासका केही संकथन र अवधारणामाथि चर्चा गरौं । विकास एक बहुआयामिक अवधारणा हो । विकासको भौतिक विज्ञानसम्मत अवधारणा नियाल्ने हो भने यो एक उद्भवजन्य अवधारणा (इभोल्युसनरी कन्सेप्ट) हो, जसले निरन्तर वा नियमित परिवर्तन वा वृद्धिलाई बुझाउँछ । त्यस्तै समाज विज्ञानसम्मत अवधारणाअनुसार विकास एक सिर्जनशील अवधारणा (क्रिएटिभ कन्सेप्ट) हो, जसले केही नयाँ भौतिक वस्तु वा अभौतिक विचारको सिर्जना गर्छ । 

विकासलाई परिभाषित गर्ने सवालमा सन् १९७० को दशकमै विकास अर्थशास्त्री ई एफ सुमाखरले विकासलाई अभौतिक (इम्मेटेरियल) पक्षहरू जस्तै– शिक्षा, संस्था र अनुशासनमा देखिने गुणात्मक परिवर्तनका रूपमा परिभाषित गरेका थिए । 

त्यसैगरी नोबेल पुरस्कारद्वारा सम्मानित भारतीय मूलका अर्थशास्त्री अमर्त्य सेनले पनि विकासलाई मानवीय क्षमताको विकाससँग जोडेर व्याख्या गरेका छन् । उनले विकासलाई मानवीय स्वतन्त्रतासँग जोडेर हेरेका छन् । अतः हामीले कोरा अर्थमा बुझ्ने भौतिक परिवर्तन वा निर्माणमुखी प्रक्रियाले मात्रै विकासको अर्थबोध गर्न सक्दैन ।  

संक्षेपमा विकासलाई सकारात्मक दिशातर्फको भौतिक, आर्थिक एवम् सामाजिक परिवर्तनका रूपमा बुझ्न सकिन्छ । विकासबारे हाम्रै मुलुकका विद्वान्हरूको शब्द सापटी लिँदा संरक्षणविद् डा. हर्क गुरुङको नाम अगाडि आउँछ, उनले विकासलाई ‘सकारात्मक एवम् अपेक्षित दिशातर्फको परिवर्तन’ का रूपमा अर्थ्याएका छन् ।

त्यस्तै विकासशास्त्री डा. देवेन्द्रराज पाण्डेले पनि विकासलाई राज्यको धन, व्यक्तिको सिर्जनशीलता, उद्यमशीलता र स्रोतको उपयोगको दक्षता अभिवृद्धि गर्ने मानवीय विकासका रूपमा ग्रहण गर्नुपर्ने तर्क गरेका छन् ।

विकास अर्थशास्त्रीहरूले पनि मानवीय ज्ञान, क्षमता र दक्षताको वृद्धि र प्रवर्द्धनलाई नै विकासको अवयवका रूपमा ग्रहण गरेका छन् । अनि विकास भनेको राजनीतिक प्रक्रिया पनि हो, जसले जनतालाई आर्थिक एवम् सामाजिक रूपान्तरणको सन्दर्भमा क्रियाशील ढंगले सहभागी गराउने गर्दछ । समाजशास्त्री चैतन्य मिश्रले पनि विकासलाई जनतालाई संगठित गर्ने र उनीहरूको सहभागिता सुनिश्चित गर्ने राजनीतिक प्रक्रियाका रूपमा अर्थ्याएका छन् । 

विकासको सवालमा अक्सर हामी बरालिएका छौं । विकासको मानकका रूपमा भौतिक निर्माणलाई नै लिने गरिएको छ । सहरबजारका फराकिला सडक, हवाई अड्डा, व्यापारिक कम्प्लेक्स, अग्ला भवन, सुन्दर बगैंचा र सुविधासम्पन्न आवास आदिलाई विकासको पर्याय ठान्ने गरिएको छ । 

हामीले विगतदेखि नै विकासको संकथनका रूपमा त्यही भौतिक निर्माणलाई नै अंगीकार गर्‍यौं । त्यसैअनुरूप विकासलाई राज्यले दिने वस्तुका रूपमा बुझ्यौं । विगत सात दशकको विकास यात्रामा हामीले किन राजनीतिक परिवर्तनको लाभांश जनतासम्म पुर्‍याउन सकेनौं ? यो अवधिको पछिल्ला तीन दशकमा विकासका नाउँमा भौतिक परिवर्तन त भएको छ तर त्यसले उत्पादन र जनताको दैनिकीलाई नै प्रभावित पार्न भने सकेन । 

आखिर विकासलाई जनताको तहबाट सोच्न सकिएन । परियोजना छनोटको सन्दर्भमा पनि सर्वजन/बहुजन हितायको कथ्यलाई अंगीकार गरिएन । निश्चित रूपमा पछिल्लो समय बाटोघाटो, पुलपुलेसा, विमानस्थल, सरकारी भवन निर्माण, सहरबजार आदि पूर्वाधारजन्य क्षेत्रमा निकै ठूलो लगानी भएको छ र त्यसले देखिने गरी भौतिक पूर्वाधारको निर्माण पनि भएको देखिन्छ । 

जब राज्यले गर्ने भनिएको विकास अघि ‘विनाश’ आइदिन्छ, त्यसले समुदायलाई विकाससँग जोड्नेभन्दा पनि झन् टाढा र बेवारिसे बनाइदिने खतरा रहन्छ ।तर, त्यस्तो पूर्वाधारजन्य क्षेत्रको निर्माण गर्दा जनताको आवश्यकता र अर्थतन्त्रलाई चलायमान बनाउने क्षेत्रको पहिचान हुन सकेन । अर्थतन्त्रको उत्पादनमुखी क्षेत्र के हो ? भन्ने पक्षमा ध्यान नदिँदा हाम्रो पूर्वाधारको लगानीले प्रतिफल दिन सकेको छैन । यसो भन्दै गर्दा पूर्वाधारमा गरिएको लगानीले तत्कालै कसरी प्रतिफल दिन्छ ? भन्ने प्रश्न उत्पन्न हुन सक्छ । 

यसको एउटै उत्तर ती भौतिक सम्पदाको निर्माणमा जनताको आवश्यकता र प्राथमिकता नजोडिनु नै हाम्रो ठूलो दुःखान्त हो । किनकि हाम्रो विकास स्थानीय आवश्यकता र प्राथमिकताका आधारमा अघि बढ्नै सकेन । केन्द्रमा रहेका ठूला दल र तिनका नेतृत्वले जे देख्छ र जे कल्पना गर्छ, त्यही नै विकासे सोच भइदियो । स्थानीय तवरमा पनि स्थानीय जनप्रतिनिधिहरूका लहडे सोच नै विकासे योजना बनिदिए । 

जब राज्यले गर्ने भनिएको विकास अघि ‘विनाश’ आइदिन्छ, त्यसले समुदायलाई विकाससँग जोड्नेभन्दा पनि झन् टाढा र बेवारिसे बनाइदिने खतरा रहन्छ । त्यसले विकासलाई राज्य र शासकीय मनोकांक्षाको विषय बनाइदिन्छ । त्यस्तो विकासमा जनता जोडिँदैनन् । अतः जनताको घरबास उजाडेर गरिने विकासलाई कसरी जनमुखी ठान्ने ? त्यस्तो विकासले कसरी समुदायको हित होला ? कसरी सामूहिक लाभ मिल्ला ? 

खासमा हाम्रो विकासले मान्छे चिनेन । दोस्रो विश्वयुद्धको समाप्तिसँगै विश्वव्यापी रूपमा निर्माण भएको ‘विकास’ को संकथनमा त्यतिबेला विश्व अर्थतन्त्रलाई गतिशील बनाउन र युद्धपछिको पुनर्निर्माणको कार्य गर्ने उद्देश्यका साथ स्थापना गरिएका मौद्रिक संस्थाहरू विश्व बैंक र अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा कोषमार्फत नै निर्माण भएको देखिन्छ । 

ब्रिटन उड सम्झौताअनुरूप विश्व बैंकले अल्पविकसित मुलुकहरूको आर्थिक पुनरुत्थान र सुधारका लागि वित्तीय तथा परामर्श सहयोग सुरु गर्न थाल्यो । त्यही अवधारणाअनुरूप नेपालमा पनि ‘विकास’ भित्रियो । त्यसरी आर्थिक सहायतासहित भित्रिएको ‘विकास’ को संकथन बेलगामा विस्तार भयो र विकास भनेकै हुनेले नहुनेलाई दिने वस्तुका रूपमा चित्रित हुन पुग्यो । 

जब विकासलाई सहायता वा एकले अर्कोलाई दिने वस्तु वा गरिदिने कामका रूपमा ग्रहण गरिन्छ भने त्यहाँ जनपरिचालनको सवाल गौण हुन्छ । लामो समयसम्म नेपालको विकासमा समुदायको सक्रियता र संगठित सहभागिता हुन सकेन । परिणामस्वरूप अहिलेसम्मको विकासले न त व्यापक मात्रामा रोजगारी सिर्जना गरी स्थानीय जनतालाई समेट्न सक्यो, न त यसले स्थानीय अर्थतन्त्रलाई नै मूलधारमा जोड्न सक्यो । 

खासमा जनतालाई भौतिक पूर्वाधारजन्य सडक, विमानस्थल, रेल, पानीजहाज, भ्युटावर जस्ता संरचनामुखी विकास होइन, जनताको दैनिकी जोड्दै उनीहरूलाई समृद्धि र प्रगतितर्फ अग्रसर गर्ने ‘उन्नति’ चाहिएको छ । उन्नतिबेगरको विकासले जनतालाई छुँदैन । त्यसैले अब विकासको डाइनामिक्स पनि बदल्नुपर्ने भएको छ ।

दुर्भाग्य यो भइदियो कि शक्तिशाली जनमत पाएको सरकारले पनि ‘विकास’ का लागि तिनै जनताको घरबास उजाडिदिने काम गर्दै छ । फेरि पनि भौतिक निर्माणमुखी कार्यलाई नै समग्र विकासको स्वरूप ठानिँदै छ । 

त्यही कथित विकासकै लागि ‘विनाश’ का माध्यमबाट सपना बुनिँदै छ । इतिहास साक्षी छ, जनतालाई नजोडिईकन, जनताको आवश्यकता पहिचान नगरीकन, जनतालाई सचेत नबनाईकन, समुदायलाई संगठित र सहभागी नगराईकन गरिने जुनसुकै विकास निर्माणको कार्य पनि फलदायी हुन सक्दैन । परिणाममुखी हुन सक्दैन ।