संविधानप्रदत्त प्रदेश र स्थानीय तहको अधिकार कार्यान्वयनका लागि राष्ट्रिय सभामा संकल्प प्रस्ताव दर्ता भएको थियो । सर्वसम्मत पारित संकल्प प्रस्तावलाई नेपाल सरकारले मन्त्रिपरिषद्बाट अनुमोदन गरेर कार्यान्वयनको रोडम्याप बनाएको थियो । तर, रोडम्याप अनुसार काम गर्न सकेन । 

त्यस्तै, संघीयता कार्यान्वयन अनुगमन संसदीय विशेष समिति पनि बनाइएको थियो । समितिले सुशासन अभिवृद्धिलगायत संघीयताका विविध आयामभित्र रहेर ९९ बुँदे सिफारिस गरेको थियो । नागरिकको राज्यप्रतिको आक्रोश हो– प्रभावकारी सेवाप्रवाह र सुशासन अभिवृद्धिमा । त्यसैले संघीयताको कार्यान्वयनको चर्चा गर्दा सेवाप्रवाह र सुशासनलाई सँगसँगै लैजानुपर्छ भन्ने मान्यताका आधारमा समितिले सरकारलाई सिफारिस गरेको थियो । जस्तो, सेवाग्राहीको बढी भीडभाड हुने मालपोत, नापीलगायत सरकारी कार्यालयका सेवालाई छिटो, छरितो, विश्वसनीय र सहज बनाउनुपर्ने, ती निकायमा हुने बिचौलियाको बिगबिगी पूर्ण रोक लगाउनुपर्ने (सिफारिस बुँदा १४) लगायत सिफारिस थिए । कर्मचारीमा काम नगर्ने, विभिन्न बहानामा पन्छने प्रवृत्ति छ । यसका लागि जवाफदेहीसम्बन्धी कानुन (सिफारिस बुँदा १३) तर्जुमाका लागि समेत समितिले सिफारिस गरेको थियो । 

सिंहदरबारको संगठन संरचना भद्दा छ । मन्त्रालय/विभागको संख्या कटौती गर्नुपर्छ । कर्मचारीको संख्या धेरै नै छ । उनीहरूलाई प्रदेश वा पालिकामा पठाउनुपर्छ । प्रदेशमा पनि मन्त्रालय/मन्त्रीको संख्या धेरै छ ।कर्मचारी प्रशासन संयन्त्रले संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक शासन प्रणालीको भावनासँग तादात्म्य हुने गरी काम गरेको छैन । यो सुधारका लागि प्रशासन सुधार आयोग चाहिन्छ । सिंहदरबारको संगठन संरचना भद्दा छ । मन्त्रालय/विभागको संख्या कटौती गर्नुपर्छ । कर्मचारीको संख्या धेरै नै छ । उनीहरूलाई प्रदेश वा पालिकामा पठाउनुपर्छ । प्रदेशमा पनि मन्त्रालय/मन्त्रीको संख्या धेरै छ । प्रदेशसभाको २० प्रतिशत मन्त्री बन्न पाउने व्यवस्थालाई ५ जनामा कम नहुने गरी १० प्रतिशत बनाउनुपर्छ भन्ने सिफारिस पनि समितिको थियो । संविधान जारी भएको करिब एक दशकको अवधिमा पनि संघीय निजामती कानुन आएन, जुन संघीयताको भावना अनुसार जारी गरिनुपर्छ । एकल अधिकारमै रहेको प्रदेशको शान्तिसुरक्षा र प्रहरी अधिकारको प्रयोग गर्न प्रदेशलाई दिनुपर्छ । वित्तीय संघीयता, प्रशासनिक संघीयता, तहगत समन्वयकारी संरचना आदिमा व्यापक सुधार आवश्यक छ भनेर समितिले कार्यान्वयनका लागि सरकारलाई सिफारिस गरेको थियो । तर, समितिका सिफारिसहरू कार्यान्वयन भएनन् । समितिका सिफारिसहरू कार्यान्वयन गरेको भए सायद जेन–जी विद्रोह हुने थिएन । बरु अहिले नजानिँदो तरिकाले वालेन्द्र शाह सरकारले समितिका केही सिफारिस कार्यान्वयन गरेको छ । जस्तो, सरकारी कार्यालयहरूमा बिचौलियाको दबदबा अन्त्य गर्ने, मन्त्रालयको संख्या कटौती गर्ने आदि । 

शासकीय सुधारसम्बन्धी राष्ट्रिय प्रतिबद्धतामा प्रशासन सुधार आयोग बनाउने र अनावश्यक संगठन संरचना हटाउने उल्लेख छ । बरु वालेन्द्र सरकारले संघीयताको सुदृढीकरणमा केही काम गर्छ कि भन्ने आशा छ । तर, नीति तथा कार्यक्रम र बजेटका सिद्धान्तलाई आधार मान्दा त्यति उत्साहित हुनुपर्ने स्थिति छैन । नीति तथा कार्यक्रमको १०० औं बुँदामा संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक शासन प्रणालीको सुदृढीकरण सरकारको मार्गदर्शन हुनेछ भन्ने व्यवस्थाले निराशै हुनुपर्ने अवस्था पनि छैन । 

संविधानको मेरुदण्ड संघीयता हो । समावेशिता र पहिचानसँग संघीयता जोडिएको छ । नागरिकलाई सार्वभौम बनाउने र नागरिकका हरेक काम प्रदेश र स्थानीय तहमै हुने विषयसँग जोडिएको छ– संघीयता । यसका लागि कर्मचारी, संरचना, कानुन, वित्तीय स्र्रोत र साधन आदिको तादात्म्यता प्रदेश र स्थानीय तहमा मिल्नुपर्छ । तर, एकात्मक मानसिकताले ग्रसित सिंहदरबारको राज्यसत्ताले प्रदेश र स्थानीय तहलाई बलियो होइन, झन् कमजोर बनाउनतिर लाग्छ/लागेको छ भन्ने मेरो बुझाइ थियो/छ । 

सिंहदरबारका कर्मचारीहरू तल जान नमान्ने, माओवादी र मधेश आन्दोलनबाट आएका नेताहरू मन्त्री भए पनि तलको अधिकार छाड्नुपर्नेमा झन् मुट्ठी कस्दै लगेको स्थिति थियो । वन, शिक्षा, उद्योग, पर्यटन, कृषि, सहरी विकास, भौतिक पूर्वाधार, खानेपानीलगायत विषयगत मन्त्रालयले संविधानप्रदत्त तलको अधिकार कार्यान्वयनमा सहयोग गरेका थिएनन् । बरु, अधिकार मिचिरहेका थिए । सुदूरपूर्व, सुदूरपश्चिम लगायतका ठाउँबाट नागरिकलाई सानोतिनो कामका लागि ‘यो चाहियो/त्यो चाहियो, यो भएन/त्यो भएन’ भन्दै काठमाडौं धाउनु नपरोस्, सबै काम आफ्नै नजिकको सरकारबाट होस् भन्ने अभिप्राय लगायतले मुलुकमा संघीयता आएको हो । तर, ‘पालिकामा प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत भएन, कानुन भएन’ भन्दै सिंहदरबारमा स्थानीय सरकारका प्रमुखलाई चाकरी गर्न लगाइयो । ‘बजेटको वितरण पनि न्यायोचित भएन, सिंहदरबारका विकासे मन्त्रालयहरूमा योजना तथा कार्यक्रम चाहियो’ भन्दै दूरदराजबाट नागरिकले धाउने काम रोकिएन । स्रोत र साधन मन्त्री र नेताहरूको निर्वाचन क्षेत्रमै केन्द्रित गरियो । 

प्रदेश र स्थानीय तहको अधिकार कार्यान्वयन लगायतमा सहजीकरण गर्न प्रतिनिधिसभा र राष्ट्रिय सभाको संयुक्त समिति चाहिन्छ । त्यो समितिले संघीयताको सवलीकरणमा मलजल गर्छ भन्ने अभिप्रायका लागि प्रतिनिधिसभा र राष्ट्रिय सभाको संयुक्त नियमावलीमा ‘संघीयता सवलीकरण संयुक्त समिति’ निर्माणका लागि संशोधन प्रस्ताव राखेको थिएँ मैले । तत्कालीन प्रतिनिधिसभाका सदस्य तथा संविधानसभाका अध्यक्ष सुवासचन्द्र नेम्वाङलाई साक्षी राखेर नेकपा एमाले, नेपाली कांग्रेस र नेकपा माओवादी केन्द्रका तत्कालीन प्रमुख सचेतकले समिति चाँडै बनाउने सर्तमा संशोधन प्रस्ताव फिर्ता लिइदिन अनुरोध गरेका थिए । अनुरोध अनुसारै मैले संशोधन फिर्ता लिएँ । तर, पछि पटक–पटक ताकेता गर्दा पनि कार्यान्वयन गरेनन् । मैले पुराना पार्टीका बूढा नेताहरू मात्र होइन, युवा नेताहरू पनि संघीयता कार्यान्वयनमा बेइमान छन् भन्ने अनुभूति गरें । 

राष्ट्रिय सभाको नियमावली संशोधन समितिको सदस्यमा रहेर राष्ट्रिय सभामा मात्रै भए पनि संघीयता सवलीकरण समिति बनाउँ भनेर कार्यदलका सदस्यलाई ‘कन्भिस’ गरेर समिति बन्यो, जुन अहिले ‘संघीयता सवलीकरण तथा राष्ट्रिय सरोकार समिति’ को नामले कार्यरत छ । मेरै पहलमा राष्ट्रिय सभाको नियमावलीमा ‘प्रादेशिक सरोकार समय’ राखियो, जुन समयमा सांसदहरूले आफू निर्वाचित प्रदेशका सवालहरूमा मात्रै बोल्छन् । यसैगरी वर्षको एक पटक प्रदेश पुगेर, प्रदेश तह र स्थानीय तहसँग अन्तर्क्रिया गरेर उनीहरूका सवाललाई लिपिबद्ध गर्नुपर्ने व्यवस्थासमेत नियमावलीमा राखियो । राष्ट्रिय सभालाई प्रदेश र स्थानीय तहप्रति उन्मुख गराउने प्रयासको थालनी भयो । तर, ठूला नेताहरूको आकर्षण प्रतिनिधिसभामा मात्रै हुने । प्रत्यक्ष जनताबाट निर्वाचित, सरकार बन्ने/बनाउने भूमिका लगायतका कारण प्रतिनिधिसभाका अगाडि राष्ट्रिय सभा ओझेलमा छ, प्रतिनिधिसभाको छायामा छ । 

अहिले राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी नेतृत्वको करिब दुई तिहाइ बहुमतको सरकार छ । सो पार्टीको चुनावी वाचापत्र (घोषणापत्र) मा लेखिएको छ, ‘सरकारको नेतृत्व गरेको ३ महिनाभित्र राष्ट्रिय सहमति कायम गर्ने हेतुले संविधान संशोधनका प्रस्तावबारे बहसपत्र तयार गर्नेछौं ।’ बहसपत्र तर्जुमाका लागि प्रधानमन्त्रीका राजनीतिक सल्लाहकार पूर्वसांसद असिम शाहको नेतृत्वको कार्यदलसमेत बनेको छ । कार्यदलको बैठकमा प्रायः सबै राजनीतिक दलका नेताको उपस्थिति छ । संविधान संशोधनको विविध पाटोमा कार्यदलले काम त गर्ला, तर विभिन्न सञ्चारमाध्यममा आएको समाचार अनुसार संविधान संशोधनको प्रक्रियाप्रति पुराना दलका नेताहरूले प्रश्न गरेका छन् । तर, पुराना दलहरूले बुझ्नुपर्ने विषय के पनि हो भने उनीहरूको चुनावी घोषणापत्रमा पनि संविधान संशोधनको विषय छ । २०८१ असार १७ मा नेकपा एमाले र नेपाली कांग्रेसबीच भएको ७ बुँदे सहमतिको दोस्रो बुँदामा संविधान संशोधनको विषय उल्लेख छ । संविधान संशोधन गर्ने भनेर सरकार बनाए । तर, एक वर्षसम्म सामान्य छलफल पनि चलाएनन् । 

वालेन्द्र शाह सरकारको ‘म्यान्डेट’ संविधान संशोधन पनि हो । रास्वपाले सुधारिएको प्रादेशिक स्वरूपको चर्चा गरेको छ । नेपाली कांग्रेसले ७ वटा मन्त्रालयको कुरा गरेको छ । सुधारका चर्चा गर्दा नागरिकहरूले के चाहेका छन् ? के भन्छन् ? त्यसमा पनि सोचविचार हुनु आवश्यक छ । यसैगरी मुख्यमन्त्रीलगायत प्रदेशका पदाधिकारीको धारणा बुझ्न पनि जरुरी छ । 

नागरिकको पाटोबाट अनेकौं गुनासा छन्– धेरै महँगो भयो, प्रदेश सांसदको संख्या धेरै भयो, कार्यकर्ता पाल्ने र पोस्ने ठाउँ मात्र भयो, झ्याल–झ्यालमा मन्त्रालय राखियो, स्थायित्व भएन, पटक–पटक सरकार परिवर्तन भइरह्यो, संगठन संरचना लगायतमा केन्द्रकै देखासिकी गरे, परिणाम निकाल्न सकेनन्, पालिकासँग समन्वय गर्न सकेनन्, योजना छनोट तथा कार्यान्वयन पनि जथाभावी गरे, केही प्रदेशले त योजनाहरू बेच्ने काम पनि गरे, प्रदेशसँग जोडिएको पहिचानका मुद्दाहरूको सम्बोधन गरेनन्, वित्तीय अनुशासन र शुसासन भएन, आदि ।

मुख्यमन्त्रीलगायत प्रदेशका पदाधिकारीको धारणा भने फरक छ । जस्तो, कार्यजिम्मेवारी अनुसार प्रदेशको राजस्व अधिकार नभएको र वित्तीय हस्तान्तरणले न्याय गर्न नसकेको, प्रदेशलाई शान्तिसुरक्षा र प्रहरीको अधिकार भए पनि प्रहरी समायोजन नभएको, संघीय निजामती, शिक्षा, भूमि, कृषि लगायतका अत्यावश्यक कानुनहरू संघले नबनाएको, बिनारायसुझाव प्रमुख सचिव र सचिवको खटनपटन जथाभावी गर्ने गरेको, कर्मचारी, कानुन, योजना तर्जुमा लगायतमा संघको हस्तक्षेप हुने गरेको, अन्तरप्रदेश परिषद्, राष्ट्रिय समन्वय परिषद् लगायतका समन्वयकारी संरचनाहरू क्रियाशील नगरेको, बैठकका निर्णयहरू कार्यान्वयन पनि नगरेको, राज्यशक्तिको अधिकार भए पनि संघकै विकेन्द्रीकृत इकाईजस्तो व्यवहार गर्ने गरेको आदि छन् । प्रदेशमा राम्रोसँग काम गर्ने वातावरण मात्रै सिर्जना गरिदिने हो भने समस्या आउँदैन । तर, स्थायित्वमा ठूलो समस्या छ । यो राजनीतिक समस्या हो । स्थायित्वको समस्याका कारण सुशासन अभिवृद्धिमा सम्झौता गर्नुपर्ने अवस्था छ । त्यसैले अब प्रदेशमा स्थायित्वजस्ता विषयमा नयाँ शिराबाट बहस–पैरवी जरुरी छ । 

अहिले प्रतिनिधिसभामा रास्वपाको करिब दुईतिहाइ सिट छ । वालेन/रास्वपाको रापताप अझै बाँकी छ । यो राप र तापले प्रदेशमा रास्वपाको बहुमत आउला । तर, प्रदेशको निर्वाचन हुन अझै एक वर्ष बाँकी छ । बहुमत सधैं चिरस्थायी हुँॅदैन । प्रतिनिधिसभामा जस्तै प्रदेशमा पनि नागरिकले बहुमत देलान् भन्न सक्ने स्थिति छैन । 

सुधारका सम्बन्धमा प्रत्यक्ष निर्वाचित मुख्यमन्त्री प्रणालीबारे धेरै बहस भएको छ । तर, यो विधिले निरंकुशता निम्त्याउँछ भन्ने सोच केही राजनीतिक दलमा छ । प्रधानमन्त्री प्रत्यक्ष निर्वाचन प्रणालीबाट निर्वाचित भएमा निरंकुश हुन सक्ला, तर मुख्यमन्त्रीहरू त्यो बाटोमा जान सक्दैनन्, संविधानभन्दा बाहिर गए संघीय सरकारले प्रदेश सरकार र प्रदेशसभालाई विघटन गर्न सक्ने अधिकार संविधानले दिएको छ । प्रधानमन्त्री संसद्बाट (अहिलेको यथावत्) निर्वाचित, तर मुख्यमन्त्री प्रत्यक्ष जनताबाट निर्वाचित विधिमा जाँदा केही फरक पर्दैन । प्रधानमन्त्रीले संविधान मिचे वा ट्र्याकबाहिर गए सिंगो मुलुकले दुःख पाउँछ । तर, एउटा मुख्यमन्त्री ट्र्याकभन्दा बाहिर गए खासै फरक पर्दैन । सरकार विघटन गरेर भए पनि ट्र्याकमा ल्याउन सकिन्छ । तर, यसका लागि संघीय सरकार संसद्बाटै निर्वाचित हुने हुनुपर्छ । 

प्रदेशको खर्च कम गर्न र स्थायित्वका लागि समानुपातिक निर्वाचन प्रणाली खारेज गरेर समानुपातिक समावेशी प्रतिनिधित्वको सवाललाई प्रत्यक्षमै समावेश गर्दा हुन्छ भन्ने बहस पनि छ । यस विधिमा प्रदेशसभाको संख्या ५ सय ५० बाट ३ सय ३० हुन्छ । यसले खर्च घट्छ, स्थायित्व पनि हुन्छ । यस विधिमाथि पनि बहस भएको छ । नागरिकलगायत सरोकारवालाहरूको सुझावलाई केन्द्रबिन्दुमा राख्दा अलि पृथक् किसिमले प्रदेशसभा र प्रदेश सरकारको संरचनाबारे सोच्न जरुरी छ । बहसका लागि फरक खालको धारणा यहाँ छ । यसका धेरै पाटामा सोचविचार पुर्‍याउन जरुरी छ । यो प्रारम्भिक अवधारणा हो । 

सुधारका सम्बन्धमा प्रत्यक्ष निर्वाचित मुख्यमन्त्री प्रणालीबारे धेरै बहस भएको छ । तर, यो विधिले निरंकुशता निम्त्याउँछ भन्ने सोच केही राजनीतिक दलमा छ ।गाउँपालिका अध्यक्ष, उपाध्यक्ष र नगरपालिकाका मेयर, उपमेयर सम्मिलित प्रदेशसभा बनाउनु उपयुक्त हुन्छ । सो सभाले प्रदेशमा स्थायी बसोबास भएको र प्रदेशसभाको सदस्य नभएका व्यक्तिलाई मुख्यमन्त्री र सभामुखमा निर्वाचित गर्ने । मुख्यमन्त्रीले प्रदेशसभाको संख्याका आधारमा ५ देखि ७ जनासम्मको प्रदेशमै स्थायी बसोबास भएको र प्रदेशसभाको सदस्य नभएको व्यक्तिलाई समावेशी प्रतिनिधित्वका आधारमा मन्त्रीमा नियुक्ति गर्ने । पालिकामा दुई पटकभन्दा बढी प्रमुख हुन नपाउने भन्ने व्यवस्थालाई हटाएर लगातार दुई पटकभन्दा बढी बन्न नपाउने भन्ने व्यवस्था राख्ने । यस्तो व्यवस्था प्रतिनिधिसभाको सदस्यका रूपमा पनि राख्ने । प्रतिनिधिसभामा नमरुन्जेल सदस्य हुन पाउने, तर पालिकामा दुई पटकभन्दा बढी हुन नपाउने भन्ने व्यवस्था न्यायोचित छैन । 

मुख्यमन्त्री र सभामुख फरक लिंग वा समुदायको हुने व्यवस्था मिलाउने । समानुपातिक सिद्धान्तबमोजिम प्रदेशसभाका समितिका सभापतिहरू पनि प्रदेशमै स्थायीय बसोबास भएका र प्रदेशसभाको सदस्य नभएका व्यक्तिलाई निर्वाचित गर्ने । समानुपातिक सिद्धान्तका आधारमा निर्वाचित गर्दा एउटै दलको प्रचुर बहुमत भए पनि सबै सभापति पदमा त्यही दलबाट निर्वाचित हुँदैनन् । थोरै संख्या हुने दलबाट पनि प्रतिनिधित्व हुन्छ । सामान्यतया प्रदेशसभाको बैठक वर्षको दुई पटक हुन्छ । प्रदेशसभाले विधायिकी अभ्यास गर्ने, नीति तथा कार्यक्रम र बजेट स्वीकृत गर्ने र कानुनहरू बनाउनेलगायत काम गर्छ । पालिकाका प्रमुख र उपप्रमुख प्रदेशसभाको बैठकका समयमा मात्रै जान्छन् । अन्य समयमा आफ्नै पालिकामा रहन्छन् । यसले पालिका र प्रदेशबीच योजना र कानुन तर्जुमा लगायतमा समन्वय र समझदारी हुन्छ । पालिकापिच्छे कानुन भन्ने जुन आतंक छ, त्यसको पनि अन्त्य हुन्छ । प्रदेशभरिका कानुनहरूमा सामञ्जस्यता हुन्छ । कार्यक्रम तथा योजनाहरूमा तालमेल हुन्छ । मुख्यमन्त्री प्रदेशसभाप्रति जवाफदेही हुन्छ । मुख्यमन्त्री हटाउनुपरे दुईतिहाइ चाहिने व्यवस्था मिलाउनुपर्छ । यस्तै चाँजोपाँजो नीति तथा कार्यक्रम, बजेट र विधेयकमा पनि मिलाउनुपर्छ ।