कतिपय नेपाली श्रमिक रोजगारी गुमाउँदै स्वदेश फर्किन बाध्य भइरहेका छन् । यसले सम्बन्धित श्रमिक र उसको परिवारमा पर्ने आर्थिक र मानसिक दबाब छँदै छ, राज्यले पनि दबाब खेप्नुपर्ने हुन्छ ।
What you should know
काठमाडौँ — वैदेशिक रोजगारी अनेकौं अनिश्चयमा अडिएको हुन्छ । गन्तव्य देशमा आइपर्ने आकस्मिक संकट, समस्या वा सरकारको प्राथमिकता परिवर्तनले नेपाली श्रमिकलाई पार्ने अप्ठ्यारोले त्यस्ता अनिश्चयलाई पटक पटक पुष्टि गरिरहेको पाइन्छ । तर वैदेशिक रोजगारी बाध्यता बन्दै गएकाले नेपालीले त्यसलाई भोग्नुको विकल्प पनि तत्काललाई देखिँदैन । पछिल्ला दिनमा साउदी अरबको ‘भविष्यको सहर’ भनिने निर्माणाधीन मेगा सिटी अर्थात् नियोम परियोजना क्रमशः बन्द हुँदै गएका कारण त्यहाँ कार्यरत ८० हजार नेपाली श्रमिकको रोजगारी संकटमा परेको छ ।
कतिपय नेपाली श्रमिक रोजगारी गुमाउँदै स्वदेश फर्किन बाध्य भइरहेका छन् । यसले सम्बन्धित श्रमिक र उसको परिवारमा पर्ने आर्थिक र मानसिक दबाब छँदै छ, राज्यले पनि दबाब खेप्नुपर्ने हुन्छ । परियोजना बन्द गर्ने वा खुम्च्याउने अधिकार साउदी सरकारको भए पनि नेपाल सरकारले आफ्ना श्रमिकको रोजगारीको निरन्तरताका लागि प्रयत्न गर्नुपर्छ । त्यसका लागि कामदारले रोजगारदाता परिवर्तन गर्न सक्ने सुविधा लागि कूटनीतिक सक्रियता देखाउनुपर्छ । कालान्तरमा भने नेपालमै रोजगारीको अवसर सिर्जना भए मात्रै विदेशको जोखिम भोग्नुपर्ने बाध्यताबाट मुक्ति पाउन सकिनेछ ।
सन् २०१७ मा साउदी युवराज मोहम्मद विन सलमानले निर्माण घोषणा गरेको मेगा सिटी नियोम परियोजनाअन्तर्गत चार वटा परियोजना छन्– दी लाइन, ट्रजेना, अक्सगन र सिन्धला । यस परियोजनालाई ‘भविष्यको सहर’ को महत्त्वाकांक्षी सपनाका रूपमा प्रस्तुत गरिएको थियो । उत्तरपश्चिमी साउदीको तावुक प्रान्त, रेड सीको किनार क्षेत्रमा निर्माण गर्ने योजना बनाइएको यसको अनुमानित लागत नै करिब ५ सय अर्ब अमेरिकी डलर छ । तेलमा निर्भर अर्थतन्त्रलाई पर्यटन, प्रविधि, उद्योग, हरित ऊर्जा र लगानीतर्फ रूपान्तरण गर्न यो परियोजना अघि बढाएको हो । यो भव्य परियोजनामा ८० हजार त नेपाली मात्रै कार्यरत थिए । तर, परियोजनाको लागत उच्च भएको र बदलिँदो भूराजनीतिक परिस्थितिअनुसार त्यसमाथि समीक्षा गर्ने भन्दै विभिन्न ठेक्काहरू रद्द भइरहेका छन् । जसले गर्दा श्रमिकले रोजगारी गुमाउनुपरेको छ । समग्रमा कति नेपाली श्रमिक फर्किसके भन्ने आधिकारिक तथ्यांक उपलब्ध नभए पनि त्यहाँ अझै कार्यरत नेपालीले हजारौं नेपाली फर्किसकेको बताउने गरेका छन् ।
नेपालमा रोजगारीको अवसर असाध्यै न्यून छ । प्रत्येक वर्ष करिब ५ लाख नयाँ जनशक्ति श्रम बजारमा प्रवेश गर्ने बताइन्छ ।यो परियोजना विभिन्न अर्थमा महत्त्वपूर्ण थियो । पहिलो त, यसले ८० हजार नेपालीलाई रोजगारी दिएको थियो । नेपालमा रोजगारीको न्यून अवसरसँग तुलना गर्ने हो भने यति ठूलो संख्यामा रोजगारीको अवसर प्राप्त हुनु आफैंमा उल्लेखनीय सन्दर्भ हो । अर्कोतर्फ, यहाँ कार्यरत श्रमिकले पाउने सुविधा आकर्षक थियो । श्रमिकहरूका अनुसार, नियोमले श्रमिकको तलब भुक्तानीलाई निकै प्राथमिकतामा राखेको थियो । ओभर टाइम पाइन्थ्यो । तलबबापत प्राप्त सबै पैसा चोखो बच्थ्यो । किनकि, तीन टाइम खाना पाइन्थ्यो । साइट टाढा छ भने त्यहीँ खाना पुर्याइन्थ्यो । क्याम्पको कोठामा बस्न आनन्द थियो । खानेपानीको सुविधा थियो, जारको पानी आउँथ्यो । लुगा धुन पैसा पर्दैनथ्यो । यस्तो रोजगारी गुमाउनु व्यक्तिगत रूपमा श्रमिकका लागि र समग्रमा देशकै लागि पनि हानि हो । तथ्यांकले के देखाउँछ भने, परियोजनामा कार्यरत सबै नेपाली श्रमिक फर्किनुपरेमा मासिक कम्तीमा २ अर्ब ३६ करोड रुपैयाँ गुम्नेछ । श्रमिकले स्वदेश पठाउने पैसा बालबालिकाको शिक्षा, स्वास्थ्य, पोषण लगायतमा खर्च गर्थे, परिवारले आवश्यकता र विलासिताका सामानमा खर्च गर्थे । जसले गर्दा परिवारले गुणस्तरीय जीवन बाँच्न र देशले आर्थिक गतिविधिको फाइदा लिन सक्थ्यो । वैदेशिक रोजगारीमा संकट आउँदा त्यसमै निर्भर नेपाली समाजले प्राप्त गरेको कैयौं सकारात्मक लाभबाट वञ्चित हुनेछ ।
नेपालमा रोजगारीको अवसर असाध्यै न्यून छ । प्रत्येक वर्ष करिब ५ लाख नयाँ जनशक्ति श्रम बजारमा प्रवेश गर्ने बताइन्छ । तर देशमा सरकारी क्षेत्रमा वार्षिक करिब पाँच हजार अवसर खुल्छन् । निजी क्षेत्र पनि खुम्चिँदै गएको छ । श्रम बजारमा आएका आधाजसो त रोजगारीका लागि विदेश नै जाने गर्छन् । त्यसमध्ये साउदी अरब पनि नेपालीको रोजाइमा अग्रपंक्तिमै पर्ने गरेको छ । नेपालीहरू सन् १९८० को दशकदेखि त्यहाँ जान थालेको पाइन्छ । साउदीमा घरेलु श्रमिकबाहेक नै करिब चार लाख नेपाली कार्यरत छन् । प्रमुख गन्तव्यमध्येमा पर्ने देशमा हजारौं नेपालीले रोजगारी गुमाउँदै गर्दा सरकार मूकदर्शक भएर बस्न मिल्दैन । सरकारले कूटनीतिक सक्रियता देखाउनुपर्छ । साउदीको श्रम कानुनले श्रमिकलाई रोजगारदाता परिवर्तन गर्न पाउने सुविधा दिएको छ । अधिकांश श्रमिक यो प्रावधानबारे बेखबर हुँदा रोजगारदाताले घर पठाइदिँदा उनीहरूले उक्त कानुनी सुविधा प्रयोग गरेको पाइँदैन । अहिलेको रोजगारी संकटका बेलामा दूतावासले रोजगारदाता परिवर्तन गर्न पाउने अधिकारलाई प्रयोग गर्न सहजीकरण गर्न आवश्यक देखिन्छ ।
निष्कर्षमा, वैदेशिक रोजगारी र त्यसबाट प्राप्त अवसर सधैं जोखिमपूर्ण हुन्छ । नेपालीले सोच्दै नसोचेको परिस्थितिको एकै झट्काले कैयौं योजना भताभुंग हुन सक्छ । त्यसैले पनि स्वदेशमै रोजगारी सिर्जना सरकारको प्राथमिकता हुनुपर्छ । तर रोजगारी सिर्जना एकल अभियान बन्न सक्दैन । त्यो समग्र आर्थिक विकासको एउटा परिणाम मात्रै हो । त्यसैले सरकारले विकास निर्माण र पूर्वधारमा लगानी बढाउनुपर्छ । विदेशी तथा स्वदेशी लगानीकर्ताले लगानी गर्न प्रेरित हुने वातावरण बनाउनुपर्छ । निजी क्षेत्रको मनोबल बढाउनुपर्छ । कानुनी र प्रशासनिक अवरोध हटाउनुपर्छ । जब लगानी बढ्छ, रोजगारी सिर्जना हुन्छ, क्रयशक्ति बढ्छ, माग बढ्छ, थप लगानीको प्रयत्न हुन्छ । यस्तो चक्रले नै मुलुकको आर्थिक गतिविधि अगाडि बढ्छ । आर्थिक सामर्थ्य पनि बढ्छ । तसर्थ वार्षिक लाखौं नेपालीले स्वदेशमै रोजगारीको अवसर प्राप्त गर्ने आर्थिक–राजनीतिक–सामाजिक परिस्थिति निर्माण गर्ने ध्येय सरकारले राख्नुपर्छ । त्यतिबेला मात्रै बाध्यात्मक वैदेशिक रोजगारीको जोखिमले नेपालीलाई छुने छैन ।
