सरकारले हालै प्रस्तुत गरेको नीति तथा कार्यक्रममा आकस्मिकसहितका चिकित्सा सेवाका महत्त्वपूर्ण सवाल समेटिएका छैनन् । नीति तथा कार्यक्रममा निःशुल्क आकस्मिक उपचार सेवाको सुनिश्चितताको अभाव छ भने न्यून आर्थिक अवस्था भएका बिरामीलाई उपचारमा थोरै सहजता प्रदान गरेको स्वास्थ्य बिमा अनिश्चित र धर्मराएको छ । 

एकातिर स्वास्थ्य सेवाको बजेट न्यून हुनु, अर्कोतिर स्वास्थ्यको सोही बजेटमा चरम भ्रष्टाचार, दुरुपयोग, अनावश्यक वितरण र चुहावट हुनुले चिकित्सा सेवाबाट अपेक्षित प्रतिफल हासिल हुन सकेको छैन । अब स्वास्थ्य बिमालाई व्यापक अनि अनिवार्य बनाउनुपर्छ ।

प्रिमियम शुल्क र स्वास्थ्य बिमा रकमबीचको अस्वाभाविक अन्तरको व्यवस्थापन सरकारले गर्नुपर्छ । सरकारले आर्थिक रूपले विपन्न र सीमान्तकृतलाइ निःशुल्क उपचार गरी प्रिमियमको रकम बढाउन पनि सक्छ वा वर्गीकरण पनि गर्न सक्छ ।  अवश्य पनि स्वास्थ्य बिमाको दुरुपयोग हुनु हुँदैन । तर, बिमामै बन्देज लगाउनु पनि हुँदैन । 

एकातिर स्वास्थ्य सेवाको बजेट न्यून हुनु, अर्कोतिर स्वास्थ्यको सोही बजेटमा चरम भ्रष्टाचार, दुरुपयोग, अनावश्यक वितरण र चुहावट हुनुले चिकित्सा सेवाबाट अपेक्षित प्रतिफल हासिल हुन सकेको छैन ।सरकारले दिएको दुई दिन बिदा र ९–५ बहिरंगको नियमले बहुसंख्यक चिकित्सक  असन्तुष्ट छन् । अहिलेसम्म बहुसंख्यक सरकारी अस्पतालमा २ बजेसम्म काम गरी ३ बजेदेखि निजी व्यवसाय चलाइरहेका मोफसलका सरकारी अस्पतालमा कार्यरत  बहुसंख्यक चिकित्सक पनि असन्तुष्टै छन् । र, सरकारी सेवाबाट बहिर्गमनको मनस्थिति बनाएका छन् । शारीरिक एवं मानसिक श्रम गर्नुपर्ने चिकित्सकले उचित पारिश्रमिक पाउँदा हप्तामा ५ दिन काममा खटिने र दुई दिन आराम गर्नु अन्तर्राष्ट्रिय प्रचलन नै हो । तर, केवल कुनै एक सरकारी अस्पतालमै खटेर काम गरेबापत निजले कति पारिश्रमिक पाउँछ ? आवश्यक पर्दा दिनरात जोखिम मोलेर मिहिनेत गर्नेलाई सरकारबाट कति उत्प्रेरित गरिएको छ ?

केही वर्षदेखि संघीय अस्पतालका बहुसंख्यक विधामा विशेषज्ञ चिकित्सकको कमी छैन । बरु केही अस्पतालमा अनावश्यक विशेषज्ञ चिकित्सक थुपारिएको छ, जसले काम नपाएर बस्नुपर्ने स्थिति छ । त्यसैले कार्यरत विशेषज्ञ चिकित्सकसहित स्वास्थ्यकर्मीलाइ प्रोत्साहित, उत्साहित र उत्प्रेरित गर्न सके सरकारी एवं सार्वजनिक अस्पतालमा शल्यचिकित्सासहितको सेवामा बढोत्तरी ल्याउन सकिन्छ । निजी कर्पोरेट क्षेत्रको शुल्क पारदर्शी र नियमन गर्नुपर्ने आवश्यकता छ । नेपालको स्वास्थ्य सेवामा अल्पकालीन एवम दीर्घकालीन सुधार वाञ्छनीय छन् । केही बुँदामा विमर्श गरौं– 

– प्रत्येक आधारभूत अस्पतालमा एमडीजीपीसहितका चिकित्सकको व्यवस्था गर्ने । साथै आँखा, बाल, प्राथमिक, पोषण, मातृशिशु, कान स्याहार, चोटपटक, संक्रामक रोग उपचार आदि सेवा प्रवर्द्धन गर्नुपर्छ । 

– उपयुक्त प्रेषण प्रणाली व्यवस्था गर्ने । प्रत्येक सेवाग्राही नागरिकको दर्ता प्रणाली व्यवस्था अपरिहार्य छ ।

–.जिल्लास्तरीय अस्पतालमा एमडीजीपी, बालरोग, एनेस्थेटिस्ट एनेस्थिया असिस्टेन्ट, मातृशिशु, जनरल, सर्जन, हाडजोर्नी, फिजिसियन, अल्ट्रासाउन्ड, ईएनटी र आँखा सेवा व्यवस्था हुनुपर्छ ।

– तीन सय शय्याभन्दा माथिल्लो अस्पतालमा चिकित्साशास्त्रसम्बन्धी अध्ययन अध्यापन सञ्चालन हुनुपर्छ ।

–.संघीय अस्पतालहरू, केन्द्रीय या प्रतिष्ठानका शिक्षण अस्पताललाई संघीय मन्त्रालयको प्रत्यक्ष निगरानी, निर्देशन र सुपरिवेक्षणमा राख्नुपर्छ । विशेषज्ञ चिकित्सकको उपलब्धताका आधारमा शल्यचिकित्सासहितका सेवा अभिवृद्धि हुनुपर्छ ।

– आयुर्वेदका लागि छुट्टै अस्पताल भवन निर्माण गर्नुसट्टा कम्तीमा जिल्ला प्रादेशिक एवं संघीय अस्पतालमै आयुर्वेद चिकित्सक एवं अन्य कर्मी व्यवस्था गर्दा कम खर्चिलो र उचित समन्वय हुन्छ ।

– भौगोलिक विविधता भएको मुलुकमा जडीबुटीको अनुसन्धान एवं प्रशोधनको आवश्यकता छ ।

– उपचार सहुलियत अनुदान सहयोगमा उमेर, लिंग, जातभन्दा नागरिकको  आर्थिक अवस्थालाई आधार बनाइनुपर्छ ।

– नेपालको संविधानको मर्म र सत्तासीन पार्टीको उद्घोषअनुसार आकस्मिक स्वास्थ्य समस्या आइपर्दा उद्धार र उपचार सेवालाई निःशुल्क बनाउनुपर्छ । 

–.जुम्ला, रसुवा, जिरी, डडेलधुरा आदि अस्पतालमा आरोग्य केन्द्र, स्वास्थ्य पर्यटनको व्यवस्था गर्न सकिन्छ ।

– संघीय मन्त्रालयमा कामकाजी र प्रभावकारी चिकित्सा तथा औषधिको नियमन केन्द्र रहनुपर्छ ।

– नेपाल मेडिकल काउन्सिल, अन्य चिकित्सा परिषद् र राष्ट्रिय चिकित्सा शिक्षा आयोग समेटी चिकित्सा शिक्षा र सेवा समेट्ने गरी छुट्टै संयन्त्रको कानुनी व्यवस्था गर्नुपर्छ ।

–.प्रत्येक प्रदेशमा एक चिकित्सा सेवा अनुगमन गर्ने निकाय र मेडिकल विधि विधान संयन्त्र व्यवस्था गर्नुपर्छ ।

–.औषधिको मूल्य र स्तरीयताको सुनिश्चितताको आवश्यकता छ ।

विगतका दिनमा पनि ‘एक चिकित्सक एक संस्था’, ‘थैलीको रकम वृद्धि’ र ‘स्वास्थ्य बिमा अनिवार्य र विस्तार गर्ने’ निर्णय स्वास्थ्य मन्त्रालयले लिएको थियो । एकातिर सरकारको अस्थिरता अनि अर्कोतिर बजेटको अभाव देखाएर ती निर्णय कार्यान्वयन हुन सकेनन् । वर्तमान सरकारले जनशक्ति थप्ने निर्णय लिए पनि उत्प्रेरित जनशक्ति, भौतिक पूर्वाधार एवं उचित आर्थिक व्यवस्थापनबिना चिकित्सा सेवामा सुधार हुन सक्दैन । त्यसैले नीति–कार्यक्रममा छुटे पनि अब बजेटमा स्वास्थ्य सेवा समेटिने आशा राखौं ।