भू–राजनीतिक चोकप्वाइन्ट नियन्त्रणको रणनीति

भू–राजनीतिक चोकप्वाइन्ट नियन्त्रण सैन्य रणनीति मात्रै होइन– आर्थिक शक्ति विस्तार, कूटनीतिक प्रभाव र प्रविधि नियन्त्रणसँग गाँसिएको बहुआयामिक अभ्यास हो

जेष्ठ ४, २०८३

श्रीप्रसाद देवकोटा

Strategy for controlling geopolitical chokepoints

What you should know

विगतमा शक्ति भन्नाले सैन्य बल, भू–भाग नियन्त्रण र प्रत्यक्ष युद्ध जित्ने क्षमता बुझिन्थ्यो । साम्राज्यहरू ट्यांक, तोप र सेनाको संख्याले मापन हुन्थे । तर, आज यो परिभाषा बदलिएको छ । २१ औं शताब्दीमा विश्व शक्ति संरचना रूपान्तरण हुँदै छ ।

शक्ति क्रमशः अदृश्य संरचनाहरूमा रूपान्तर छ, जहाँ अर्थतन्त्र, प्रविधि र वैश्विक प्रणाली निर्णायक बनेका छन् । शक्ति त्यति स्पष्ट, देखिने र प्रत्यक्ष छैन । यो सूक्ष्म, जटिल र संरचनात्मक भएको छ– भूभागमा होइन, सञ्जाल र निर्भरतामा लुकेको छ । 

जेक सुनिभान (अमेरिकी राष्ट्रिय सुरक्षा सल्लाहकार) ले प्रस्तुत गरेको भूराजनीतिक दृष्टिकोणले बदलिँदो यही यथार्थको प्रतिबिम्ब गर्छ । उनको विचारमा २१ औं शताब्दीको प्रतिस्पर्धा ‘कुन देशले कति जमिन जित्यो’ भन्दा पनि ‘कुन देशले विश्व प्रणालीका महत्त्वपूर्ण चोकप्वाइन्ट (रणनीतिक नोड वा निर्भरता बिन्दु) नियन्त्रण गर्छ’ भन्नेमा केन्द्रित हुँदै गएको छ ।

यसको अर्थ भू–राजनीतिक चोकप्वाइन्ट नियन्त्रण केवल सैन्य रणनीति होइन, आर्थिक शक्ति विस्तार, कूटनीतिक प्रभाव र प्रविधि नियन्त्रणसँग गाँसिएको बहुआयामिक अभ्यास हो ।

भूराजनीतिक विश्लेषक एडवर्ड फिसम्यानका अनुसार, विश्व अर्थतन्त्र केही सीमित संरचनामा निर्भर छ, जसको नियन्त्रण केही शक्तिशाली राष्ट्रहरूले गरेका छन् । अमेरिकी डलर प्रणाली, अन्तर्राष्ट्रिय बैंकिङ नेटवर्क, सेमिकन्डक्टर आपूर्ति शृंखला र ऊर्जा व्यापार मार्गहरू यस्ता प्रमुख चोकप्वाइन्ट हुन् । यी संरचना नियन्त्रण गर्ने राष्ट्रले अरू देशलाई प्रत्यक्ष युद्ध नगरीकनै गहिरो आर्थिक दबाब दिएका छन् । शक्ति चोकप्वाइन्टमा केन्द्रित छ, जहाँ विश्व प्रणालीका संवेदनशील बिन्दुहरू नियन्त्रण गरेर बिनायुद्ध पनि प्रतिद्वन्द्वीलाई कमजोर वा नियन्त्रण गर्न सकिन्छ ।

आज विश्व व्यवस्था स्थिर छैन, तर परिवर्तनशील र प्रतिस्पर्धात्मक छ । शीतयुद्धको समयमा जस्तो स्पष्ट वैचारिक विभाजन आज छैन, तर रणनीतिक अविश्वास र परनिर्भरता भने झन् गहिरिँदै छ । पहिलो, कुनै देशको प्रभाव/शक्ति अब उसको जीडीपी, उत्पादन क्षमता, आपूर्ति शृंखलामा नियन्त्रण र वित्तीय संस्थामाथिको पकडले निर्धारण गरेको छ । वर्ल्ड बैंक वा इन्टरनेसनल मोनेटरी फन्डजस्ता संस्था विकास सहायता दिने निकाय मात्र नभई नीतिगत सर्त, ऋण संरचना र आर्थिक सुधारका ढाँचामार्फत विकासशील देशहरूको आर्थिक मार्गनिर्देशनमा प्रभाव पार्ने संरचनात्मक शक्ति बनेका छन् ।

दोस्रो, प्रविधि आजको शक्ति प्रतिस्पर्धाको मुख्य केन्द्रबिन्दु हो । कृत्रिम बुद्धिमत्ता, सेमिकन्डक्टर, डेटा र साइबर संरचनाजस्ता क्षेत्रमा अग्रता हासिल गर्ने राष्ट्रहरू नै शक्ति केन्द्र बनेका छन् । उदाहरणका लागि हुवावेइ र एप्पल इन्कबीचको प्रतिस्पर्धा केवल बजार हिस्सा होइन– प्रविधि नियन्त्रणमार्फत वैश्विक प्रभाव विस्तार गर्ने प्रतिस्पर्धा हो । प्रविधि इकोसिस्टम, डेटा नियन्त्रण र डिजिटल निर्भरता निर्माण गर्ने दीर्घकालीन शक्ति संघर्ष हो । प्रत्यक्ष सैन्य भिडन्तभन्दा बढी अब प्रतिस्पर्धा चिप डिजाइन, एल्गोरिदम, सफ्टवेयर र डेटा प्रवाह नियन्त्रणमा केन्द्रित छ, प्रविधि युद्ध तीव्र छ । यी प्रविधिगत नयाँ चोकप्वाइन्टमा नियन्त्रण गरेका मुलुकले आर्थिक लाभ मात्रै होइन, राजनीतिक र भू–रणनीतिक प्रभावसमेत विस्तार गरेका छन् ।

तेस्रो, प्रणाली नियन्त्रण शक्ति संरचनाको सबैभन्दा सूक्ष्म तर निर्णायक आयाम हो । आज विश्व व्यापार, इन्टरनेट संरचना, भुक्तानी प्रणाली र मानक निर्माण जस्ता क्षेत्रमा जसको नियन्त्रण छ, उसैले नियम बनाउँछ । यसैले विश्व व्यापार प्रणाली, इन्टरनेटको आर्किटेक्चर, डिजिटल प्लाटफर्महरू, भुक्तानी नेटवर्कहरू र प्राविधिक मानक निर्माण गर्ने संस्था आजको शक्ति सन्तुलनका अदृश्य तर निर्णायक स्तम्भ बनेका छन् । यसैकारण अन्तर्राष्ट्रिय भुक्तानी प्रणाली र वित्तीय सञ्जालहरूमा पहुँच रोक्ने वा सहज बनाउने क्षमता केवल आर्थिक उपकरण नभई यो भू–राजनीतिक दबाबको अत्यन्तै प्रभावकारी माध्यम बनेको छ ।

डलर प्रणाली चोकप्वाइन्टको केन्द्रमा छ । डलर केवल मुद्रा होइन, यो विश्व व्यापारको प्रवेशद्वार हो । डलर प्रणालीमा पहुँच भएका मुलुक विश्व बजारमा प्रवेश गर्न सक्छ । र, जसलाई छैन, ऊ सीमित हुन्छ । त्यसैले डलर एक प्रकारको वैश्विक शक्ति संरचना बनेको छ ।

यस संरचनामा संयुक्त राज्य अमेरिका अगाडि देखिन्छ । डलर प्रणालीमा यसको प्रभुत्व, वैश्विक वित्तीय संस्थाहरूमा प्रभाव र प्रविधिमा अग्रताले ऊ विश्व प्रणालीको केन्द्र बनेको हो । 

आज विश्व व्यवस्था स्थिर छैन, तर परिवर्तनशील र प्रतिस्पर्धात्मक छ । शीतयुद्धको समयमा जस्तो स्पष्ट वैचारिक विभाजन आज छैन, तर रणनीतिक अविश्वास र परनिर्भरता भने झन् गहिरिँदै छ । न त पुरानो शीतयुद्ध जस्तो पूर्ण विभाजित छ, न एकध्रुवीय स्थिर प्रणाली नै । बरु यो एक संक्रमण चरण 

हो, जहाँ प्रतिस्पर्धा र सहअस्तित्व दुवै समानान्तर चलिरहेका छन् । तर, त्यसको नियम र स्थायित्व अझै स्पष्ट छैन । यसको निष्कर्ष, भविष्यको शक्ति कुनै एक देशको हातमा स्थायी रूपमा रहने छैन । यो ती राष्ट्रहरूको हातमा केन्द्रित हुनेछ जसले अर्थतन्त्र, प्रविधि, ऊर्जा र वित्तीय प्रणालीका चोकप्वाइन्ट नियन्त्रण गर्न सक्छन् ।

त्यसैले विश्वभर राजनीतिक र रणनीतिक रूपमा अविश्वास बढ्दो छ । फरक शासन प्रणाली र विकास मोडलबीचको संघर्ष र चोकप्वाइन्ट नियन्त्रणको राजनीति चर्किएको छ । अन्तर्राष्ट्रिय प्रणाली अनिश्चित र अस्थिर छ । युक्रेन युद्ध, मध्यपूर्वको तनाव, इन्डो–प्यासिफिक क्षेत्रमा बढ्दो प्रतिस्पर्धा र व्यापार युद्धहरू यसै संक्रमणका परिणाम हुन् । यी घटना क्षेत्रीय संघर्ष मात्रै होइनन्, विश्व व्यवस्थाको दिशा निर्धारण गर्ने संघर्षका विभिन्न रूप हुन् । 

विश्व व्यवस्था बाह्य रूपमा खुला प्रतिस्पर्धा र स्वतन्त्र बजारजस्तो देखिए पनि यसको आन्तरिक संरचना गहिरोसँग असमान शक्ति वितरण, जटिल अन्तरनिर्भरता र निरन्तर चलिरहने ‘अदृश्य संघर्ष’ मा जेलिएको छ ।

अतः विश्व शक्ति व्यवस्थाको भविष्य न पूर्ण सहअस्तित्वमा स्थिर छ, न पूर्ण टकरावतर्फ । यो एक गतिशील र अनिश्चित संक्रमणकाल हो, जहाँ प्रतिस्पर्धा र सहअस्तित्व दुवै एकसाथ अस्तित्वमा छन् । त्यसैले वास्तविक चुनौती प्रतिस्पर्धा रोक्नु होइन, त्यसलाई व्यवस्थापन गर्दै सहअस्तित्व दिगो बनाउनु हो । यही सन्तुलनले आगामी दशकको विश्व व्यवस्था निर्धारण गर्नेछ ।

यस संरचनाको अर्को महत्त्वपूर्ण पक्ष हो– सामाजिक र आर्थिक असमानता । विश्वव्यापी पुँजी केही केन्द्रहरूमा केन्द्रित हुँदै जाँदा धेरै देश र समाज कमजोर हुँदै गएका छन् । यो असमानताले सामाजिक अस्थिरता, राजनीतिक ध्रुवीकरण र बसाइँसराइको दबाब बढाउँछ । कमजोर राज्यहरू कमजोर चोकप्वाइन्ट बन्ने सम्भावना रहन्छ, जसलाई बाह्य शक्तिले सजिलै प्रभावित–नियन्त्रण गर्न सक्छ । नेपालजस्ता देशका लागि यो संक्रमण अत्यन्तै संवेदनशील छ–भौगोलिक रूपमा मात्रै होइन, रणनीतिक रूपमा पनि संवेदनशील स्थानमा छ नेपाल ।

एकातिर दुई छिमेकी शक्तिबीचको प्रतिस्पर्धाबाट विकास र लगानीका अवसर प्राप्त हुन्छन् भने अर्कोतिर भू–राजनीतिक दबाब पनि बढ्दै छ । शक्ति–राजनीतिमा प्रक्सिमिटी डेलिमाको अवधारणाअनुसार, भौगोलिक रूपमा नजिक रहेका साना राष्ट्रहरू ठूला शक्तिको सुरक्षा र प्रभाव क्षेत्रको संवेदनशील भाग बन्न पुग्छन् । नेपाल दुई ठूला मुलुकको बीचमा छ । परिणामस्वरूप, विकासका प्रस्ताव मात्रै आर्थिक हुँदैनन्– तिनीहरूले रणनीतिक अर्थ बोकेका हुन्छन् । छिमेकीका प्रत्येक लगानी, पूर्वाधार परियोजना वा कनेक्टिभिटी पहलले भू–राजनीतिक संकेत पनि दिन्छ ।

त्यसैले नेपालले एकपक्षीय निर्भरताभन्दा सन्तुलित र बहुआयामिक कूटनीति अपनाउनुपर्छ । विश्व शक्ति संरचना बदलिइरहेका बेला कुनै एक ध्रुवमा अत्यधिक निर्भर हुनु दीर्घकालीन रूपमा जोखिमपूर्ण हुन्छ ।

श्रीप्रसाद त्रिविमा विद्यावारिधि अध्ययनरत देवकोटा शोधकर्ता तथा लेखक हुन् ।

Link copied successfully