अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा कोषले सन् २०२६ को जनवरीमा प्रकाशित गरेको विश्वव्यापी आर्थिक परिदृश्यमा गरेको अनुमान अनुसार सन् २०२६ मा विश्वको आर्थिक वृद्धि ३ दशमलव ३ प्रतिशत हुने आकलन छ । यही दर सन् २०२७ मा शून्य दशमलव १ प्रतिशतले घट्न गई ३ दशमलव २ प्रतिशतमा खुम्चने भनिएको छ । यसलाई प्रभाव पार्ने तत्त्वहरूमा घट्दो लगानी दर, घटबढ भइरहने आर्थिक नीतिहरू, कृत्रिम बौद्धिकता तथा निजी क्षेत्रमा बढ्दो क्रममा रहेको अनुकूलन भनेर उल्लेख गरिएको छ ।

यहाँ अनुकूलन भन्नाले आफूअनुकूल वातावरण निर्माण गराउनु तथा हुनु हो । तर सन् २०२५ को अन्तिम तथा २०२६ को पहिलो त्रैमासिकलाई तुलना गर्दा यो दर न त बढेको, न त घटेको पाइन्छ । अर्थव्यवस्थामा अर्थतन्त्र यथास्थानमा रहनु राम्रो मानिन्न ।

सन् २०२५ र २०२६ लाई तुलना गर्दा मुद्रास्फीति दर पनि बढदो दरमा हुने आकलन गरिएको छ । यसरी क्रमिक दरमा बढ्दो मुद्रास्फीति दरले लगानीमा अनिश्चितता, ब्याजदरमा बढोत्तरी, आयमा असमानता, अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा तीव्र प्रतिस्पर्धा जस्ता मूलभूत समस्या निम्त्याउन सक्छ । 

वर्तमानमा नेपाली राजनीतिको माहोल अरू समयभन्दा फरक छ– राज्यप्रणाली र आर्थिक सुधारका हिसाबले । नेपालका अर्थव्यवस्था तय गर्ने इकाईहरू अर्थ मन्त्रालय, राष्ट्रिय योजना आयोग तथा नेपाल राष्ट्र बैंकमा मुलुकका अर्थतन्त्र र विकास बुझेका अर्थशास्त्रीहरू रहेका सर्वविदितै छ । सरकारले विश्व अर्थव्यवस्था बुझेका सशक्त अर्थशास्त्रीलाई अर्थमन्त्रीका रूपमा पाएको छ । विगत दुई–चार वर्षयता नेपालमा चल्दै आएको आर्थिक मन्दीले थलिएको आन्तरिक अर्थव्यवस्था तथा वर्तमानमा मध्यपूर्वको टकरावले निम्तिएको चर्को मूल्यवृद्धिका बीच बजेट निर्माण गर्नु वर्तमान सरकारको प्रमुख चुनौती हो । 

नेपालको आर्थिक संरचना तीन हिसाबले निर्माण भएको पाइन्छ, प्रथम, द्वितीय र तृतीय । प्रथम क्षेत्रअन्तर्गत कृषिजन्य उत्पादन रहेका छन् । नेपाली बजारमा यस क्षेत्रको सबैभन्दा बढी योगदान भए पनि यसको प्रभावकारिता भने घट्दो क्रममा छ । विकसित मुलुकमा आधुनिक कृषि प्रणालीको विकासका लागि सरकारको योगदान भने उच्च हुन्छ, नेपालमा त्यस्तो पहलकदमी पाइँदैन । नेपालमा वि.सं. २०८१/८२ को कुल गार्हस्थ्य उत्पादनमा यस क्षेत्रको योगदान २५ दशमलव ६ प्रतिशत छ । द्वितीय क्षेत्रका रूपमा उद्योगजन्य उत्पादन, उत्पादनमूलक क्षेत्र तथा निर्माण रहेका छन्, जसको योगदान १२ दशमलव ४ प्रतिशत छ । उत्पादन क्षेत्रको योगदान ज्यादै न्यून हुनु अर्थव्यवस्थाको चलायमानतामा कमी हुनु बुझिन्छ ।

मुलुकमा बढ्दो विप्रेषण कारण यो क्षेत्र थप घट्दो क्रममा रहेको छ । यसको मतलब विप्रेषणले उत्पादनमूलक क्षेत्रमा सहयोग पुग्न सकेन भन्ने हो । सेवामा आधारित क्षेत्रहरू वा सेवामूलक क्षेत्रहरू तृतीय क्षेत्रअन्तर्गत पर्छन् । उदाहरणका रूपमा बैंकिङ, स्वास्थ्य, पर्यटन, बिमा आदि । प्राकृतिक स्रोत र साधनको प्रचुरता रहेको नेपालजस्तो मुलुकमा सबैभन्दा बढी फस्टाउनुपर्ने क्षेत्र सेवा हो । तर अस्वस्थ प्रतिस्पर्धा, राजनीतिक अस्थिरता, लगानीमैत्री वातावरणको असहजता जस्ता कारण यो क्षेत्र थप प्रभावित हुन पुगेको छ । वर्तमानमा यस तृतीय क्षेत्रको अर्थतन्त्रमा योगदान ६२ प्रतिशत रहेको छ । 

अमेरिकी उच्च भन्सार दरको प्रभाव एसिया तथा दक्षिण एसियामा परेको देखिन्छ, जसका कारण नेपालजस्ता भूपरिवेष्टित मुलुक थप मारमा परेका छन् । यसै हिसाबमा विगतमा नेपालका दुई ठूला छिमेकी मुलुक भारत, चीनसमेतको अमेरिकासँगको व्यापार सुस्ताएको सहजै अनुमान गर्न सकिन्छ । यसै हिसाबमा भारत–अमेरिका तथा चीन–अमेरिकाबीचको व्यापारको क्रम निकै नै तल झरेको विश्लेषण गरिन्छ ।

 पछिल्लो समय नेपालका बैंकहरूमा तरलता बढ्दा अपेक्षा अनुसारको आर्थिक प्रगति हुन सकिरहेको देखिन्न । यसैकारण वर्तमानमा अमेरिकामा समेत वस्तुको मूल्य अकासिने क्रममा छ । यसो हुनुको प्रथम कारण उच्च भन्सार दर कायम रहेका तथा घटाइएका मुलुकले अविश्वासका कारण अमेरिकामा निर्यात गर्न चाहिरहेका छैनन् भने हो । दोस्रो, मध्यपूर्वमा निम्तिएको युद्ध र त्यसले निम्तिएको ऊर्जा संकटबाट सिर्जना भएको उच्च मुद्रास्फीति दर हो । 

विश्व अर्थव्यवस्थामा क्षेत्रीय असन्तुलनलाई बहुसंकट निम्त्याउन सक्ने महत्त्वपूर्ण तत्त्वका रूपमा लिइन्छ । यसलाई न्यूनीकरण गर्न क्षेत्रीय संगठनको आवश्यकतालाई महसुस गरी विश्वव्यापी रूपमा यस्ता संगठनहरूको स्थापना तथा सञ्चालन गरिने गरेको इतिहास छ । यी क्षेत्रीय संगठनहरूको उद्देश्य व्यापार प्रवर्द्धन, आर्थिक कूटनीति सवलीकरण, आयात–निर्यातमा टेवा जस्ता काम पर्दछन् । पछिल्लो समय यी संगठनहरूले आन्तरिक स्रोत निर्माणमा ध्यान दिनाले यसको निष्क्रियता बढ्दो छ ।

आजभन्दा करिब ५ वर्षअघि मात्र कोभिडले थिलथिलो बनाएको विश्व अर्थतन्त्रलाई वर्तमानमा मध्यपूर्व तथा रसिया–युक्रेन द्वन्द्वले बल पुर्‍याउँदा बहुसंकटको अवस्था आउन सक्छ । विश्व अर्थव्यवस्थामा त्यसको उन्मूलन कठिन काम हो, तर निवारण भने सहज हुन सक्छ । जसका लागि स्थानीयकरण, उत्पादनको पुनर्प्रयोग, कूटनीतिक भ्रातृत्व, वातावरणमैत्री वस्तुको उपयोग आदिमा जोड दिनुपर्छ । 

मुलुकलाई विकासे फड्को मार्न आवश्यक तत्त्व हो, लगानी । लगानीलाई उद्यमशीलता सिर्जना गर्ने प्राथमिक कडीका रूपमा लिइन्छ । पछिल्लो समय नेपालका बैंकहरूमा तरलता बढ्दा अपेक्षा अनुसारको आर्थिक प्रगति हुन सकिरहेको देखिन्न । यसका प्रमुख कारणहरूमा औद्योगिक सुरक्षाको प्रत्याभूतिमा कमी, अनुसन्धान र विकासको न्यून अभ्यास, अस्थिरता, स्रोतको उच्च लागत, राज्यप्रति लगानीकर्ताको अविश्वास हो । सरकारले लगानीका क्षेत्रहरूमा लगानी सुरक्षण गर्ने वातावरण, वैदेशिक लगानीको पूर्ण सुरक्षा, जटिल कानुनी प्रक्रियामा सुधार, पूर्वाधार विकास, उद्यमशीलतामा नयाँ आयाम निर्माण तथा समग्रमा निर्यात प्रवर्द्धनका कार्यक्रमहरू गर्न सकेको अवस्थामा लगानीमैत्री वातावरण निर्माण हुन सक्छ ।

यसबाट बैंकसमेतको तरलताको समस्या समाधान हुन सक्छ । लगानीको उचित प्रवर्द्धन हुन सकेको खण्डमा उद्यमशीलतामा बढोत्तरी भई रोजगारी सिर्जना हुँदा प्रतिव्यक्ति आयसमेत बढ्ने पक्का हुन्छ । यी पक्षमा सुधारका लागि सरकारको बढी योगदान आवश्यक पर्छ ।