विश्वभर जलवायु परिवर्तनको प्रभाव तीव्र हुँदै छ । तर, यसको व्यवस्थापनका लागि आवश्यक वित्तीय स्रोतको प्रश्नचाहिँ गम्भीर बन्दै गएको छ । सन् २०२४ मा अजरबैजानको राजधानी बाकु सहरमा पक्ष राष्ट्रहरूको २९औं सम्मेलन (कोप–२९) आयोजना गरिएको थियो । ‘कोप’ मा विकसित राष्ट्रहरूले जलवायु कार्यमाथि सहयोग गर्न विकासोन्मुख राष्ट्रका लागि सन् २०३५ सम्म कम्तीमा वार्षिक ३ खर्ब अमेरिकी डलर उपलब्ध गराउने नयाँ जलवायु वित्त लक्ष्य तय गरेका थिए । तर, विकासोन्मुख राष्ट्रहरूका लागि जलवायु लक्ष्य हासिल गर्न वार्षिक करिब ३० खर्ब अमेरिकी डलर लाग्ने अनुमान गरिएको छ । यस तथ्यले जलवायु वित्तीय आवश्यकता र प्रतिबद्धताबीच विशाल अन्तर भएको स्पष्ट संकेत गर्छ ।  

जलवायु जोखिमका दृष्टिले सबैभन्दा संवेदनशील मुलुकमध्ये एक हो– नेपाल । विभिन्न अध्ययनले जलवायु परिवर्तनका कारण नेपालमा बाढी, पहिरो, खडेरी तथा चरम मौसमी घटनाको आवृत्ति र तीव्रता बढ्दै गएको देखाएका छन् । साथै, तापवृद्धिका कारण तीव्र गतिमा हिमनदी पग्लिने र संकुचित हुने प्रक्रिया चलिरहेकै छ । त्यसले उच्च हिमाली क्षेत्रबाट उत्पन्न हुने बाह्रमासे नदीहरूको प्रवाह प्रणालीमा गम्भीर असर पार्ने सम्भावना छ । यसले नदीहरूको मौसमी सन्तुलन बिगार्दै जलस्रोतको उपलब्धता र समय अनिश्चितता बढाउनेछ । यसको प्रत्यक्ष असर कृषि उत्पादन, खानेपानी उपलब्धता तथा जलविद्युत् जस्ता महत्त्वपूर्ण क्षेत्रमा पर्ने देखिन्छ ।

वन तथा वातावरण मन्त्रालयद्वारा सार्वजनिक गरिएको संकटासन्नता तथा जोखिम मूल्यांकन प्रतिवेदनअनुसार, सन् २०५० सम्म नेपालका ३३ वटा जिल्लाहरू अति उच्च जलवायु जोखिमको श्रेणीमा पर्न सक्ने अनुमान गरिएको छ । अहिले यस्तो जोखिममा रहेका जिल्लाको संख्या ८ मात्रै छ । यसैगरी, अध्ययनहरूले जलवायु परिवर्तनका कारण सन् २१०० सम्म नेपालको कुल गार्हस्थ्य उत्पादनमा करिब १० प्रतिशतसम्म नकारात्मक असर पर्न सक्ने संकेत गरेका छन् । यस्तो अवस्थामा जलवायु जोखिम व्यवस्थापन अब वातावरणीय मात्रै नभई आर्थिक, सामाजिक तथा विकास नीतिको केन्द्रीय विषय बनिसकेको छ ।

यही परिप्रेक्ष्यमा, अब बन्ने बजेट निर्माण प्रक्रिया निकै महत्त्वपूर्ण छ । देशको दीर्घकालीन विकास दिशा निर्धारण गर्ने प्रमुख साधन बजेट, नीति तथा कार्यक्रमजस्ता व्यवस्था नै हुन् । नेपाल सरकारले बहुप्रकोपीय तथा जलवायु जोखिम अंगीकार गर्दै राष्ट्रिय अनुकूलन योजना (एनएपी), राष्ट्रिय निर्धारित योगदान (एनडीसी) तथा खुद शून्य उत्सर्जनतर्फ लक्षित दीर्घकालीन रणनीति 

(एलटीएस) जस्ता महत्त्वपूर्ण नीतिगत दस्ताबेज तयार पारिसकेको छ । जलवायु जोखिम न्यूनीकरणका लागि जलवायु परिवर्तन बजेट कोड (सीसीबीसी) जस्ता सकारात्मक अभ्यास पनि सन् २०१२ देखि कार्यान्वयनमा ल्याइएको छ । जलवायु परिवर्तन अनुकूलन तथा न्यूनीकरणका लागि आवश्यक लगानीको अनुमान पनि सरकारले गरेको छ । एनएपीअनुसार, विशेषतः अनुकूलनका कार्ययोजना कार्यान्वयन गर्न करिब सन् २०५० सम्म ४७ अर्ब अमेरिकी डलर (वार्षिक रूपमा करिब २.१ अर्ब अमेरिकी डलर) आवश्यक पर्ने अनुमान छ । त्यसैगरी अघिल्लो वर्ष जेठ महिनामा नेपाल सरकारले ‘यूएनएफसीसीसी’ लाई बुझाएको एनडीसी ३.० प्रतिवेदनअनुसार, सन् २०३५ सम्म विशेषतः न्यूनीकरणका लागि करिब ७४ अर्ब अमेरिकी डलर लाग्ने आकलन छ । सरल रूपमा हेर्दा यी दुई योजनालाई मात्रै आधार मान्दा नेपाललाई सन् २०३५ सम्म वार्षिक करिब ९.५ अर्ब अमेरिकी डलर आवश्यक पर्ने देखिन्छ ।

हरितगृह ग्यास उत्सर्जनमा नेपालको योगदान न्यून भए पनि जलवायु परिवर्तनका असरको भार भने नेपालले असमान बेहोर्नुपरेको छ । एनएपी र एनडीसीजस्ता योजनाहरू प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयन गर्दै आन्तरिक जलवायु बजेटको हिस्सा क्रमशः बढाउँदै लैजानु आजको आवश्यकता हो । तर, वित्तीय आवश्यकतासँग वर्तमान अवस्थाको तुलना गर्दा तथ्यांकहरू निकै गम्भीर छन् । ‘आईडब्लूएमआई’ द्वारा हालसालै गरिएको अध्ययनमा ‘सीसीबीसी’ का आधारमा नेपालले सन् २०१३–२०२६ को अवधिमा औसत रूपमा वार्षिक करिब ०.६५ अर्ब अमेरिकी डलर जलवायु परिवर्तनसम्बन्धी अति सान्दर्भिक क्रियाकलापमा बजेट विनियोजन गरेको पाइन्छ । अध्ययनहरूका अनुसार, सन् २०१२–२०२० को अवधिमा नेपालले वार्षिक औसत करिब ०.५ अर्ब अमेरिकी डलर बराबरको बाह्य जलवायु वित्त भित्र्याएको छ । समग्रमा हेर्दा प्रत्येक वर्ष करिब ८.३ अर्ब अमेरिकी डलर बराबरको जलवायु वित्तीय अन्तर विद्यमान रहेको अनुमान गर्न सकिन्छ ।

यो अन्तर केवल अंकमा सीमित छैन । यसले अर्थतन्त्र, खाद्य सुरक्षा, आवास, रोजगारी, गरिबी तथा समग्र विकासको यात्रामा बहुआयामिक असर पार्छ । समयमै उपयुक्त जलवायु अनुकूलन तथा न्यूनीकरणका उपायहरू कार्यान्वयन गर्न नसकिए जोखिम अझ गम्भीर बन्न सक्छ । यस सन्दर्भमा नेपालमा जलवायु वित्तको पहुँच विस्तार गर्नु अत्यन्तै सान्दर्भिक छ ।

हरितगृह ग्यास उत्सर्जनमा नेपालको योगदान न्यून भए पनि जलवायु परिवर्तनका असरको भार भने नेपालले असमान बेहोर्नुपरेको छ । एनएपी र एनडीसीजस्ता योजनाहरू प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयन गर्दै आन्तरिक जलवायु बजेटको हिस्सा क्रमशः बढाउँदै लैजानु आजको आवश्यकता हो । १६औं योजनाले वार्षिक बजेटको कम्तीमा २० प्रतिशत अति–सान्दर्भिक जलवायु क्रियाकलापमा विनियोजन गर्नुपर्ने आवश्यकता औंल्याएको व्यवस्था अति सान्दर्भिक छ । र, यसअनुरूप आन्तरिक स्रोत परिचालन गर्नु महत्त्वपूर्ण छ । यसले राष्ट्रियस्तरमा जलवायु परिवर्तन व्यवस्थापनका लागि दीर्घकालीन वित्तीय स्थायित्वको आधार तयार पार्छ । र, अन्तर्राष्ट्रियस्तरमा विकासको मूल प्रवाहमा जलवायु परिवर्तन समेट्न नेपालले लिएको नेतृत्वकारी भूमिका स्थापित गर्न मद्दत गर्छ । त्यसैगरी, अन्तर्राष्ट्रिय जलवायु कोषहरूमा सहवित्तको बढ्दो आवश्यकताबीच यस्तो अभ्यासले बाह्य वित्तमा नेपालको पहुँच थप विश्वसनीय बनाउन सहयोग पुर्‍याउँछ । 

साथै, नेपाल सन् २०२६ मा अति कम विकसित मुलुक (एलडीसी) को श्रेणीबाट मध्यम आय भएका विकासोन्मुख मुलुक (एलएमआईसी) को श्रेणीमा उक्लिने चरणमा छ । यस संक्रमणले अवसरसँगै केही संरचनात्मक चुनौतीहरू पनि ल्याउनेछ । विगतमा प्राप्त सहुलियतपूर्ण वित्तीय पहुँच क्रमशः सीमित हुन सक्ने भएकाले नेपालले अन्तर्राष्ट्रिय जलवायु वित्तमा अझ रणनीतिक र सक्रिय ढंगले पहुँच विस्तार गर्नु आवश्यक छ । 

हाल उपलब्ध अन्तर्राष्ट्रिय जलवायु वित्त सीमित, ढिलो तथा जटिल पहुँच प्रक्रियायुक्त देखिन्छ । समयमै आन्तरिक तयारी नगरे नेपालले उपलब्ध अवसर गुमाउन सक्छ । त्यसैले बाह्य जलवायु वित्त पहुँचका लागि राष्ट्रिय तयारी, संस्थागत क्षमता र परियोजना तयारीमा लगानी बढाउनु अपरिहार्य छ ।

नेपालको वार्षिक बजेट करिब १४ अर्ब अमेरिकी डलरको हाराहारीमा रहँदा जलवायु व्यवस्थापनका लागि आवश्यक ठूलो वित्तीय भार सरकार र सीमित बाह्य स्रोतले मात्रै वहन गर्न कठिन छ । यस सन्दर्भमा जलवायु न्यूनीकरण र अनुकूलन क्षेत्रमा निजी क्षेत्रको सहभागिता अझ महत्त्वपूर्ण बन्छ । स्पष्ट नीतिगत प्रोत्साहन, लगानीको सुरक्षा तथा मिश्रित वित्तजस्ता नवीन स्रोतमार्फत निजी क्षेत्रलाई आकर्षित गर्न सके जलवायु वित्तको स्रोत विविधीकरण सम्भव हुन्छ । यसले बढ्दो जलवायु जोखिम र सीमित वित्तीय अवस्थालाई सुदृढ गर्न मद्दत पुर्‍याउँछ ।