गतवर्षको तुलनामा यस वर्ष एसईईको नतिजामा ४.१७ प्रतिशतले सुधार देखिएको भए पनि केही आधारभूत सवाल भने थप बलियो बनेको छ । खासगरी चार वटा प्रदेशहरू सुदूरपश्चिम, मधेश, कर्णाली र लुम्बिनीको नतिजा औसतभन्दा कमजोर देखिएको छ । यी तिनै प्रदेशहरू हुन्, जहाँ गरिबी उच्च छ । आर्थिक गतिविधि सुस्त छ । विषयगत शिक्षकको सहज उपलब्धता छैन । निगरानी प्रणाली बलियो छैन । कक्षागत र तहगत शैक्षिक उपलब्धि पनि कमजोर छ । परिणामतः हरेक वर्ष सार्वजनिक हुने एसईईको नतिजाले केही प्रदेशको शैक्षिक उपलब्धिलाई सार्वजनिक रूपमा अपमानित गर्न भूमिका खेल्ने गर्छ । अतः एसईई वा अन्य कक्षागत र तहगत नतिजामा सुधार खोज्ने हो भने दुई पक्षबाट समानान्तर मिहिनेत गर्न जरुरी छ– शैक्षिक वातावरण र आर्थिक गतिविधिमा अभिवृद्धि । किनकि, यी दुई पक्षले सम्बन्धित क्षेत्रको शैक्षिक उन्नतिमा प्रत्यक्ष र अप्रत्यक्ष भूमिका खेल्ने गर्छन् र परिपूरकको काम गर्छन् ।

देशभरकै विद्यार्थीको शैक्षिक उपलब्धि बढाउन अपरिहार्य छ नै, सुदूरपश्चिम, मधेश तथा कर्णाली प्रदेशका लागि भने विशेष प्रयत्न अनिवार्य छ । परीक्षा केन्द्रमै उत्तरपुस्तिका परीक्षण गरिएको यस वर्ष एसईईमा ६५.९८ प्रतिशत उत्तीर्ण भएका छन्, अघिल्लो वर्ष ६१.८१ प्रतिशत मात्रै उत्तीर्ण भएका थिए । विज्ञहरूले नतिजामा सुधार आउनुमा उत्तरपुस्तिका परीक्षणमा ल्याइएको बदलावलाई पनि जोडेका छन् । यद्यपि, सुदूरपश्चिमबाट ५१ प्रतिशत, मधेशबाट साढे ५८ प्रतिशत, कर्णालीबाट ५९ प्रतिशत र लुम्बिनीबाट ६१ प्रतिशत विद्यार्थी मात्रै कक्षा ११ मा भर्नाका लागि योग्य भए । समग्रमा ६५.९८ प्रतिशत मात्रै उत्तीर्ण हुने विषय नै समस्यापूर्ण छ । त्यसमा पनि कुनै प्रदेशबाट आधा विद्यार्थी नै अनुत्तीर्ण हुने विषय चिन्ताजनक नै हो । खास वर्षमा मात्रै यस्तो नतिजा प्राप्त भएको भए तत्कालीन कारणलाई केन्द्रमा राखेर बहस गर्न सकिन्थ्यो । जब नतिजाको प्रवृत्ति हरेक वर्ष नै उस्तै छ भने सम्बन्धित प्रदेशहरूले भविष्यमा पनि शैक्षिक, आर्थिक, सामाजिक प्रगति गर्ने सम्भावना पनि कमजोर हुन्छ । त्यसैले अहिल्यैदेखि तीनै तहका सरकार, विद्यालय, शिक्षक र अभिभावकले हरेक कक्षा तथा तहको शैक्षिक उपलब्धि उकास्न संवेदनशील भएर अभियान सञ्चालन गर्नु अनिवार्य छ ।

अहिले पनि धेरै विद्यालयमा विषयगत शिक्षकको अभाव छ । शिक्षा मन्त्रालयकै तथ्यांकअनुसार सामुदायिक विद्यालयमा ५० हजारभन्दा बढी विषयगत शिक्षकको अभाव छ । अर्कोतर्फ, २०५७ देखि देशभरका कुनै पनि सामुदायिक विद्यालयमा एउटा पनि शिक्षक दरबन्दी थप हुन सकेको छैन । उपलब्ध शिक्षक र विद्यार्थीको अनुपात पनि असाध्यै असन्तुलित छ । जस्तो कि, मधेशमा १६ लाख २९ हजार विद्यार्थी पढ्छन्, त्यहाँ १७ हजार ५ सय ४४ शिक्षक छन् । जबकि, कोशीमा १० लाख ८७ हजार विद्यार्थीका लागि ३० हजार शिक्षक छन् । यस वर्ष कोशीबाट ७०.४४ प्रतिशत विद्यार्थी उत्तीर्ण भएका छन् । भएकै शिक्षकलाई पनि टिकाउन मुस्किल छ । त्यस्तै, पाठ्यपुस्तक, सहयोगी कक्षा, पठनपाठन संस्कृति, बलियो निगरानी प्रणाली, जवाफदेहिता जस्ता पक्ष पनि कमजोर छ । धेरै थरी कारणले गर्दा विद्यार्थीले सम्बन्धित विषयले लक्षित गरेको शैक्षिक उपलब्धि भेट्टाउन कठिनाइ हुने गर्छ । तसर्थ, सरकारले राष्ट्रिय र स्थानीय समस्याको पहिचान गरेर शैक्षिक सुधारमा जोड दिनुपर्छ ।

शैक्षिक उपलब्धि कमजोर देखिनु वा तह विशेषको नतिजा कमजोर आउनुमा शैक्षिक वातावरण मात्रै मुख्य कारण होइन, आर्थिक कारण पनि उल्लेखनीय हुने गर्छ । जस्तो कि एसईईको नतिजा कमजोर आएका प्रदेशहरूको प्रतिव्यक्ति आय पनि कमजोर छ । आर्थिक सर्वेक्षण २०८१/८२ अनुसार प्रतिव्यक्ति जीडीपी अमेरिकी डलरमा सुदूरपश्चिमको ११५३, कर्णालीको १०८९ र मधेशको ९३२ छ । राष्ट्रिय तथ्यांक विभागका अनुसार सुदूरपश्चिममा ३४.१६, कर्णालीमा २६.६९ र मधेशमा २२.५३ प्रतिशत जनसंख्या गरिबीको रेखामुनि छन् । त्यसैले कमजोर आर्थिक क्षमता रहेको प्रदेश र त्यहाँको कमजोर एसईई नतिजालाई अलग्याएर हेर्नै सकिँदैन, मिल्दैन । बरु यी दुई पक्षबीच अन्योन्याश्रित सम्बन्ध रहेकोमा प्रस्ट भई शैक्षिक सुधारलाई आर्थिक पक्षबाट पनि सम्बोधन गरिनुपर्छ ।

गरिबीले शैक्षिक उपलब्धि कमजोर तुल्याउन धेरै वटा कोणबाट भूमिका खेल्छ । पहिलो, सम्बन्धित परिवारले तुलनात्मक रूपमा अब्बल विद्यालयमा पढाउने सम्भावना नै कम रहन्छ । आ–आफ्नै गाउँठाउँको विद्यालयमा पढाउनुपर्दा पनि परिवारको बाध्यताका कारण उपयुक्त शैक्षिक वातावरण उपलब्ध गराउन सक्दैनन् । त्यसैले विद्यार्थीले जसोतसो पढाइलाई निरन्तरता दिने वा बीचमै छाड्ने हुन सक्छ । दोस्रो, विद्यालयले विद्यार्थीमैत्री शैक्षिक वातावरण उपलब्ध गराउन सक्दैन । पर्याप्त शिक्षक, पर्याप्त शैक्षिक सामग्री, विद्यार्थीमैत्री शैक्षिक गतिविधि, आधुनिक प्रविधि, विद्यार्थीको व्यक्तिगत आवश्यकतालाई ध्यान दिएर अतिरिक्त कक्षा सञ्चालन जस्ता काम गर्न सक्दैन । कैयौं विद्यालयलाई कक्षाकोठा व्यवस्थापन गर्नसमेत कठिन हुन्छ । आर्थिक रूपले कमजोर सरकारले पनि विद्यालयको भौतिक आवश्यकता पूर्ति गर्ने कि शैक्षिक वातावरणलाई अब्बल बनाउन लगानी गर्ने भन्ने अन्योल रहन्छ । शैक्षिक उपलब्धिमा आर्थिक पक्षको भूमिका हुने भएकैले वार्षिक बजेटको २० प्रतिशतसम्म शिक्षा क्षेत्रमा खर्चिनुपर्ने माग उठ्ने गरेको छ । तर हरेक वर्ष १० प्रतिशत हाराहारीमा मात्रै बजेट खर्च हुने गरेको छ ।