शासकीय नियन्त्रण सुदृढ गर्न होस् वा आफ्नाविरुद्ध भइरहेको कुनै अन्तर्राष्ट्रिय षड्यन्त्रको भरपर्दो सूचनाले गर्दा होस्, सन् २०२५ को अगस्ट–सेप्टेम्बरतिर तत्कालीन प्रधानमन्त्री खड्गप्रसाद शर्मा ओलीले केही (अ)सामाजिक सञ्जालमाथि प्रतिबन्ध लगाएका थिए । त्यसबाट उत्पन्न उकुसमुकुसले अतालिएका सहरिया नवयुवाहरू विरोध प्रदर्शनका लागि सडकमा उत्रिए । त्यही क्रममा पानी बाँड्न माइतीघर पुगेका सुदन गुरुङ, ८ र ९ सेप्टेम्बर २०२५ बीचको अव्यवस्था, दमन, हिंसा, आगजनी र अराजकताको दुईदिने चक्र पूरा भएपछि गैरसंवैधानिक प्रधानमन्त्री चयन गर्न नेपाली सेनासँग वार्ता गर्ने हैसियतमा पुगेका थिए । उनले नै तत्कालीन काठमाडौं महानगरपालिकाका मेयर वालेन्द्र शाहलाई रास्वपाका सभापति रवि लामिछानेसँग मेल गराउन प्रारम्भिक सहजकर्ताको भूमिका निर्वाह गरेको चर्चा पनि चलेको थियो, यद्यपि त्यस कर्मको श्रेय लिन चाहनेहरूमा राष्ट्रिय राजनीतिका स्थापित खेलाडी अमरेशकुमार सिंहको नाम पनि जोडिने गर्छ । पर्दा पछाडिका देशी–विदेशी परिचालक एवं सञ्चालकहरूका बारेमा सामान्यजनले अनुमान मात्रै गर्ने हुन्, तथ्यपरक जानकारी सार्वजनिक वृत्तमा उपलब्ध हुन सक्ने कुरा भएन ।

नेपाली सेनाको अग्रसरता र राष्ट्रपतिको सहमतिमा गैरसंवैधानिक सरकार गठन, प्रतिनिधिसभा विघटन र आकस्मिक निर्वाचनपछि झन्डै दुईतिहाइ सांसदहरूको प्रचण्ड बहुमतका प्रधानमन्त्री वालेन्द्र शाह नेतृत्वको सरकारमा गृहमन्त्रीको जिम्मेवारी पाएपछि गोरखाका नवनिर्वाचित सांसद गुरुङले त्यो काम गरे, जुन कुनै पनि परिपक्व राजनीतिक व्यक्तिले सहजै गर्न सक्दैनथे । उनले बिनाकुनै सबुत प्रमाण र अदालती प्रक्रियालाई पूरै बेवास्ता गर्दै केवल आरोपको भरमा पूर्वप्रधानमन्त्री शर्मा ओली र पूर्वगृहमन्त्री रमेश लेखकलाई थुनामा पुर्‍याउन लगाए ।

गैरसंवैधानिक सरकारको प्रमुखलाई सार्वजनिक तवरले साष्टांग दण्डवत् गर्ने तिनै ‘आमाका छोरा’ अहिले शाह सत्ताको प्रचारतन्त्रात्मक कार्यविधि (अल्गोरिदम) बाहिर हुत्याइएका छन् । सार्वजनिक वृत्तमा उनको चर्चा उत्थान र पतनको कथामा समेटिएको छ । शाह सत्ताका लागि रास्वपाकै उपयोगितासमेत राजनीतिकभन्दा पनि प्राविधिक बन्न पुगेको छ– सत्ता कब्जा गर्न एउटा दलीय मञ्च हत्याउनु जरुरी थियो, त्यो काम पूरा भयो । अध्यक्ष रविले ताजा वक्तव्यमार्फत आफ्नो गर्धन सर्वोच्च अदालतमा तेर्सिइरहेको जनाउ त्यसै दिएका होइनन् । सायद शंका त उनलाई पहिलेदेखि नै थियो तर अब उनी पनि विश्वस्त भइसकेको हुनुपर्छ कि जुन शासकीय जिम्मेवारी फत्ते गर्न शाह सत्ता गठन भएको हो, त्यस कार्यक्रममा अवरोध वा विरोध जनाउन त के, विमति राख्नेहरूसमेत किनाराकृत हुन तयार रहनुपर्छ ।

जनहितको कुरा त सबै शासन व्यवस्थाले गर्छन् तर शाह सत्ताको अन्तर्निहित अभीष्ट के हो ? अधिशासक शाहसँग नजिक रहेकाहरू पनि यसमा स्पष्ट देखिँदैनन् । तीमध्ये धेरैले आफ्ना आदर्श राजनीतिकर्मीको बचाउमा प्रयोग गर्ने भाषा लगभग एकनासको हुन्छ– ‘नियम नमिलेको हुन सक्छ तर अधिशासक शाह असल नियतले काम गरिरहेका छन् ।’ त्यसो हो भने त झनै सावधान भएर उनका हरेक निर्णयहरूको प्रजातान्त्रिक परीक्षण जरुरी हुन जान्छ, किनभने प्रक्रिया मिचेर गरिएका कामहरूको अनपेक्षित परिणामबारे आश्वस्त हुन सकिँदैन ।

असल नियतका नाउँमा सन् २०१५–१६ तिर राष्ट्रवादी डोलेहरू काँध फेरि–फेरि खस–आर्य समुदायका नृजातीय मुख्तियार शर्मा ओलीको डोली बोकेर आफ्ना आराध्यदेवको सवारी चलाउने गर्थे । तिनताक लाग्थ्यो– उनी सबै नेपालीका साझा राजनीतिक नायक हुन् । तर नियति फेरियो, सिक्का उल्टियो र सत्ता पल्टियो । प्रक्रिया मिच्ने प्रपञ्चमा खप्पिस नृजातीय मुख्तियारलाई नियतको शुद्धताले जोगाउन सकेन । अहिले उनको खेदो खन्नु तिनै एक थरी पूर्वराष्ट्रवादी एवं नवविकासवादीहरूको पूर्णकालिक उद्यम बन्न पुगेको छ । आजभोलि चारैतिर निर्वाचित अधिशासक शाहको जयजयकार भइरहेको छ । शर्मा ओलीका हिजोका राजनीतिक डोलेहरू आज ‘झोले’ मा घटुवा भएका छन् भने नयाँ डोलेहरू बालुवाटारको दरबार, ज्वागलको गल्ली एवं कुपन्डोल नजिकका क्याफेहरूमा ताजा महाराजको प्रचारतन्त्रको भारी बोक्न लामबद्ध देखिन्छन् ।

नियतको शुद्धता र राष्ट्रवादको जलपले ढाकिएको यो नयाँ ‘भक्त–भाष्य’ शासकीय अहंकारको नयाँ संस्करण जस्तो मात्रै देखिन्छ । नियत मापन गर्ने यन्त्र, नाप्ने फित्ता वा तौलिने तराजु अहिलेसम्म बनेको छैन । मतपेटिकाबाट निस्किने अंक जनभरोसाको एउटा अनुबन्ध मात्रै हो, जसलाई टुट्न नदिन परिणाम मात्र होइन, पद्धतिको कसीमा पनि घोटेर जाँच्नुपर्ने हुन्छ । जब पद्धतिभन्दा पात्र र विचारभन्दा व्यक्ति हाबी हुन थाल्छ तब बुझ्नुपर्छ– अधिशासकका नयाँ डोलेहरूको गन्तव्य पनि हिजोका मुख्तियारका डोलेहरूले पुर्‍याएकै त्यही ‘प्रतिगामी प्रियतावाद’ को अँध्यारो सुरुङ नै हो, जहाँ पस्ने निर्णय आफ्नो हुन्छ तर निकालेर फाल्ने बेलामा अरू नै कोही टुप्लुक्क आइपुग्छन् ।

अधिशासक शाह राजनीतिक मैदानमा लामो कालसम्म टिक्न सक्ने सम्भावना भएका अडियल खेलाडी हुन्– सन् १९७० को दशकताका हिन्दी फिल्म ‘दिवार’ मा अमिताभ बच्चनले निभाएको पात्रबारे अभिव्यक्त प्रख्यात संवाद ‘लम्बी रेसका घोडा’ जस्तै । उनको सिर्जनशील र उत्पादक लामो उमेर अझै बाँकी छ । आधुनिक शिक्षा पाएका पढेलेखेका व्यक्ति हुन् । पारिवारिक विरासत उल्लेख्य छ । महोत्तरीबाट काठमाडौंको बासिन्दा भइसकेकाले मधेशी पहिचानको बोझले थिचिएका छैनन् । उनलाई सायद लाग्दो हो– ‘मन लागेको गर्छु, सकिएन भने र्‍याप गीत गाउनतिर फर्किन्छु ।’ उनले नसुनेको हुन सक्छ तर एक थरी कीर्तनमा लागेका मधेशका कीर्तनियाँहरू कुनै जमानामा लापरबाहीका साथ भन्ने गर्थे– ‘भाड में जाए दुनिया, हम बजैबै हरमुनियाँ’ । तर असीम सम्भावना भएको राजनीतिक कर्तामा आउने त्यस्तो विचलन उनको व्यक्तित्व मात्र नभएर देश हितमा समेत नरहेकाले खबरदारी गरिराख्नु उनका मुखर समर्थक र अनन्य भक्तहरूको कर्तव्य हुन आउँछ । परिचालकहरूको लहलहैमा लागेर गरिएको प्रशंसाले प्रचार भलै गर्ला, दीर्घकालीन हित गर्दैन भन्ने कुरा उनलाई सम्झाइराख्नु उनका हितचिन्तकहरूको पनि काम हो । सत्तालाई निरन्तर सत्य सुनाइराख्नु बौद्धिकहरूको परम कर्तव्य हुने कुरा त आफ्नो ठाउँमा छँदै छ ।

तजबिजी राज्य
हुन त निर्वाचित अधिशासक शाहले सानो दुःखले आर्जेको सत्ता होइन । राजधानी जलिरहँदा पदासीन मेयरका रूपमा महानगरका दमकलहरू रोकेर बस्नुपरेको थियो । अप्रत्याशित जस्तो देखिने हरिरपीत विद्रोहपछि अन्तरिम प्रधानमन्त्री बन्ने प्रस्ताव लत्याउने आँट गर्नुपरेको थियो । सेप्टेम्बर विध्वंसका नाइकेहरूलाई राष्ट्रपतिको साटो सैनिक नेतृत्वसँग वार्ता गर्न सुझाउनुपरेको थियो । नयाँ पार्टी बनाउने लेठो नगरेर भइरहेको दल कब्जा गर्न सहजकर्ताहरू परिचालन गर्नुपरेको थियो । सम्पन्न परिवारका युवालाई मागिएको महँगो चारपांग्रेमा प्रचारमा निस्किनुपर्दा मन अमिलो भएको पनि हुन सक्छ । जनकपुरको जानकी मन्दिरका अगाडि उभिएर जिन्दगीमा सायद पहिलो पटक आफूलाई ‘मधेशी छौडा’ भनेर चिनाउनुपरेको थियो । (अ)सामाजिक सञ्जालमा भाष्यकारहरूको फौज खडा गर्नु अपेक्षाकृत सहज थियो होला तर पञ्चायतकालीन बुद्धिजीवी एवं अवसरवादी पत्रकारको प्रचार संयन्त्रबेगर ‘तीन तिकडमबाजहरूको शासन’ सिध्याउन सजिलो हुन्थेन ।

वंशानुगत राजा पृथ्वी ‘नारायण’ शाह थिए, त्यसैले उनले ‘चेतना भया’ भन्दै दिव्योपदेश दिएर गए । निर्वाचित अधिशासक वालेन्द्र ‘नर’ शाह छन्, तसर्थ उनी अव्यक्त चेतावनी दिन्छन्– ‘पार्टी भलै अरूहरूको होला, सत्ता मेरो हो ।’ त्यत्रो प्रयत्नपछि बल्लतल्ल जोडिएको झन्डै दुईतिहाइ बहुमतको बलमा अलिअलि मनपरी गर्न नपाउनु त बेइन्साफी हुन्थ्यो होला । उनी मनपरेको पहिरनमा सज्जिन रुचाउँछन् । सूर्यवंशी दाबीलाई बल पुर्‍याउन कानमा हीराको टप लगाउँछन् । राष्ट्रपतिको सम्बोधनलाई बीचमा छाडेर संसद्बाट हिँडिदिन्छन् । व्यक्तिगत रुचि र व्यवहारमा टिप्पणी गरिराख्न किन पनि जरुरी छैन भने उनको मूल परिचय परम्परा तोड्ने र्‍याप गायकको हो । त्यसैले उनी अहिले मनलागी गरिरहेका छन् । तर उनलाई तत्क्षण निसाफ मन पर्ने रहेछ । सबैखाले शाह सत्तालाई इन्साफ मन पर्ने रहेछ । वंशानुगत राजा पृथ्वी ‘नारायण’ शाह थिए, त्यसैले उनले ‘चेतना भया’ भन्दै दिव्योपदेश दिएर गए । निर्वाचित अधिशासक वालेन्द्र ‘नर’ शाह छन्, तसर्थ उनी अव्यक्त चेतावनी दिन्छन्– ‘पार्टी भलै अरूहरूको होला, सत्ता मेरो हो ।’ उनका कुरा बुझ्नेहरूमध्ये धेरैजसो प्रभावित समूह र व्यक्तिहरू मुखमा बुझो लगाएर बस्न बाध्य भएको देखिँदै छ । तर, उनी जति नै जोस्सिए पनि बिर्सन नहुने कुरा के हो भने प्रचण्ड बहुमतले दिएको विशेषाधिकारसँग अपार जनअपेक्षाको भार, नैतिक उत्तरदायित्वको बोझ र अहंकारको जोखिम एकसाथ जोडिएर आउँछ । नियत र नियम देखाएर प्रक्रियालाई बेवास्ता गर्ने कर्म प्रजातन्त्र, बहुमत र अधिशासन हुँदै सर्वसत्तावादतर्फ पनि मोडिने गर्छ भन्ने सैद्धान्तिक चेतावनी नयाँ भने होइन ।

सन् १९३० को दशकमा जर्मन चिन्तक एर्न्स्ट फ्रेन्केलले प्रतिपादन गरेको ‘द्वैध राज्य’ को अवधारणाले मनपरीतन्त्रका संकेत र प्रवृत्तिलाई बुझ्ने महत्त्वपूर्ण आधार दिएको छ । द्वैध राज्यमा एउटा विधिमा आधारित राज्य हुन्छ (नर्मेटिभ स्टेट), जहाँ राज्यका कामहरू नियम, कानुन र स्थापित पद्धतिअनुसार चल्छन् । निजी सम्पत्ति, व्यापारिक सम्झौता र नागरिकका सामान्य कानुनी मामिलाहरू पूर्वनिर्धारित कानुनबमोजिम व्यवस्थापन गरिन्छ । उही राज्यमा समानान्तर सत्ता क्रियाशील रहन्छ– एक किसिमको तजबिजी राज्य (प्रिरोगेटिभ स्टेट), जहाँ निर्णय स्वविवेक, अपवाद र तत्कालीन आवश्यकताका नाममा लिइन्छ । यो राज्यको त्यो पाटो हो, जहाँ सामान्य कानुनले काम गर्दैन । यहाँ शासक वा राजनीतिक शक्तिले कुनै पनि कानुन, प्रचलन, विधि, विधान वा परम्पराको बन्देजबिना आफ्नो इच्छाअनुसार निर्णय लिन सक्छ । यसअन्तर्गत संकटकाल, दमन र राजनीतिक विरोधीहरूलाई पक्राउ गर्ने जस्ता कार्यहरू गरिन्छन् र जहाँ राष्ट्रिय सुरक्षा, तत्काल न्याय, विगतका गल्तीहरू सच्याउने वा असाधारण परिस्थितिका नाममा असीमित शक्ति प्रयोग गरिन्छ ।

यस्तो शासनशैली प्रजातन्त्रको विरोधमा जन्मिँदैन, बरु त्यस्तो द्वैध राज्य प्रायः प्रजातान्त्रिक अभिमतकै नाममा हुर्किन्छ । कानुन हटाइँदैन तर त्यसको प्रयोग चयनात्मक बन्छ । संस्थाहरू भत्काइँदैनन् तर तिनलाई छलेर हिँडिन्छ वा व्यवस्थापन गरेर कमजोर तुल्याइन्छ । शब्दावली उही रहन्छ तर अर्थ फेरिन्छ । अधिशासक शाहका प्रारम्भिक निर्णयहरूमा तजबिजी राज्यका लक्षणहरू देखिन थालेकाले उनको भविष्यसँगै देशको भविष्यका बारेमा पनि चिन्तित हुनुपरेको हो ।

बिनाकुनै तथ्य–प्रमाण वा अदालती कारबाही पूर्वप्रधानमन्त्री तथा पार्टी अध्यक्ष थुनिँदा नेकपा एमालेको पात भलै सरसरायो होला, हाँगाबिँगा भने हल्लिएन । पूर्वप्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा साह्रै सच्चरित्र राजनीतिकर्मी हुन् भनेर कसैले भन्दैन तर पूर्वाग्रही कारबाहीका लागि अन्तर्राष्ट्रियस्तरमा निर्मम खोजी (विच हन्ट) गर्नुपर्ने पात्र उनी हुन् भन्ने आक्षेप पनि उत्तिकै अपत्यारिलो लाग्छ– कानुनी प्रक्रिया पूरा गरेर उनलाई अदालतका अगाडि उभ्याएको भए नेपालमा विधिसम्मत राज्य कायम रहेको सन्देश प्रवाहित हुन्थ्यो । तर, विस्थापित दलाधिपतिहरूको मानमर्दनमा सम्बन्धित दल प्रतिक्रियाविहीन बन्न पुग्नुले त्यस्ता निर्णयहरूको वैधानिकता स्थापित हुँदैन ।

राजनीतिक दलहरू प्रतिबन्धित अवस्थामा रहेका बखतदेखि विद्यार्थी संगठन तिनको रक्षाको ढाल र प्रत्याक्रमणको तरबार रहँदै आएको कुरा सत्य हो । विद्यार्थी राजनीतिका नाउँमा शैक्षिक गतिविधि बिथोलिने गरेको आरोप पनि पूर्णतः गलत होइन । तर सुधारका सम्भाव्य उपायहरूबारे छलफलसमेत नगरी अधिशासक शाहले ती सबैलाई एकै डालोमा हालेर ‘स्लिपर सेल’ करार गर्दा कसैको बोली फुटेको सुनिएन भन्दैमा उनले स्वयंचाहिँ राजनीति आफ्ना गुरुहरूसँग सिकेको अप्रत्यक्ष दाबी स्थापित हुँदैन । अदालतले तात्कालिक त्राण दिए पनि विद्यार्थी समुदायको चुप्पी उदेकलाग्दो देखिँदै छ । आफ्नै दलले जेसुकै भनोस्– अधिशासक शाह मन परेको मन्त्री राख्छन्, मन नपरेकालाई खोस्छन् । सार्वजनिक जग्गाको अतिक्रमण हटाउने बहानामा दिनदहाडै देशभरि ‘डोजर आतंक’ मच्चाइएको छ । संसद् छलेर अध्यादेश ल्याइएको छ र संवैधानिक परिषद्मार्फत सर्वोच्च अदालतमा समेत भाँडभैलो निम्त्याइएको छ । प्रधानन्यायाधीशका लागि सिफारिस गरिएका पात्र योग्य छैनन् भन्ने होइन, तर उनीभन्दा वरिष्ठ न्यायाधीशहरू कसरी कम योग्य भए भन्ने कुराको भरपर्दो जवाफ शाह सत्ताले दिन सकिरहेको छैन ।

विश्वविद्यालयका पदाधिकारीहरूसँगै झन्डै १५०० पूर्वनियुक्त पदासीनहरूको बर्खास्तीलाई ‘निरन्तरताबेगरको कर्मभंगता’ का रूपमा पनि लिन सकिन्छ तर त्यस्तो कदमको निहितार्थ पूर्ण सत्ता कब्जाबाहेक अरू पनि केही हुन सक्ने देखिँदैन । सेप्टेम्बर विध्वंसमा राजनीतिकर्मीहरू सँगसँगै व्यवसायीहरूको घर र व्यापारमा आगो झोसिएको थियो, अहिले केही उद्यमी र व्यापारीलाई छानीछानी तिनको सामाजिक प्रतिष्ठामा हिलो छ्यापेर मानमर्दन गरिँदै छ । कानुन सबैका लागि समान हुनुपर्छ तर त्यसका लागि न्यायका प्रक्रिया पूरा गरिएको देखिनु पनि उत्तिकै जरुरी हुन्छ । व्यावहारिकतावादको दर्शनमा तथ्यात्मक संकेतहरू प्रत्यक्ष प्रमाणभन्दा बढी प्रभावशाली हुन्छन् । जस्तो कि, यदि कुनै जनावर सिकारी जस्तै लुसुक्क हिँड्छ, सिकारीझैं गर्जन्छ र सिकारीले जस्तै आक्रमण गर्छ भने, प्रबल सम्भावना यो हो कि त्यो एउटा सिकारी जनावर नै हो । शाह सत्ताका प्रारम्भिक गतिविधि र योजनाबद्ध खेलाँचीलाई सूक्ष्म रूपले नियाल्ने हो भने त्यसभित्र लुकेको सर्वसत्तावादी प्रवृत्तिको पदचाप अब छर्लंग देखिन थालेको छ ।

जनमतको ताज पहिरेर उदाएको अधिशासकमा सत्ताको सौन्दर्य, वैधताको सुगन्ध एवं समर्थनको संगीतले गर्दा प्रक्रियागत जटिलतालाई ‘झन्झट’ ठान्दै निर्णायक ढंगले अघि बढ्ने प्रलोभन पैदा हुनु अस्वाभाविक होइन । त्यस प्रवृत्तिलाई बेलैमा नियन्त्रण गर्न भने जरुरी हुन्छ । अधिशासक शाह लामो दौडका राजनीतिक घोडा हुन्, त्यसैले उनलाई सर्वसत्तावादको रथमा जोत्ने प्रपञ्चबाट जोगाउन पनि निरन्तर खबरदारी जरुरी देखिन गएको हो ।

आलोचकहरूको हिचक
दाग लागेकाहरूको बहिर्गमन नयाँ सुरुवात जस्तो देखिन्छ । तर भत्काउने दक्षता, बनाउने क्षमता, जनस्वीकार्यता र प्रजातान्त्रिक वैधता बहुसंख्यकवादले मात्रै स्थापित गर्छ भन्ने मान्यता यथार्थपरक होइन । वास्तवमा प्रजातन्त्र परिणामभन्दा बढी प्रक्रियामा आधारित हुन्छ । परामर्शको ढिलोपन, असहमतिका आवाजहरूको सुनुवाइ र संस्थागत सन्तुलन कमजोरी नभएर समाजको सबभन्दा पिँधमा रहेका सामान्यजनका संवैधानिक र नैतिक सुरक्षा कवच हुन् । त्यति कुरा गर्न पनि ‘म सत्ताको आलोचक त होइन’ भन्ने वाक्यबाट वार्तालाप सुरु गर्नुपर्ने बाध्यताले अधिशासक शाहका दृश्य र अदृश्य पृष्ठपोषकहरूको आक्रामक गतिविधि र जनवृत्तमा व्याप्त आतंकलाई दर्शाउँछ । नेपालबाट ‘कम्युनिस्ट निमिट्यान्न पार्ने’ सत्ताधारीको सम्भाव्य योजनाको महँगो लागत सामान्यजनबाट असुलउपर गर्ने बहुसंख्यकवादी अतिक्रमणको प्रतिरोध सच्चा प्रजातन्त्रवादीहरूले पनि गर्नुपर्ने हुन्छ, त्यसो किन हो भने एक पटक तजबिजी शासनको बक्सा खुल्यो भने त्यो सितिमिति बन्द हुँदैन ।

प्रक्रियागत विचलनको बाढीलाई रोक्न प्रतिनिधिसभाको गणितले पुग्दैन, त्यसैले कार्यपालिकालाई लगाम लगाउने व्यवस्थापिकाको क्षमता कमजोर देखिन्छ । तर संसदीय प्रक्रिया फगत संख्याहरूको खेल होइन । संसद्मा सत्ताधारी वा विपक्षमध्ये जुनसुकै तर्कशील सांसदको प्रस्तुतिले ‘अंगदको खुट्टा’ भएर भजन मण्डल र भोजन मण्डलीभित्र रमाउनेहरूलाई अत्याउन सक्छ । राज्यका अन्य अंगहरूमाथि शक्ति सन्तुलन कायम राख्ने न्यायपालिकाको ल्याकत पनि बाहिरबाट आकलन गरिएजस्तो क्षीण भइसकेको छैन । न्यायाधीशहरूको नियुक्ति संवैधानिक परिषद्को प्रक्रियाबाट भए तापनि उनीहरू जनउत्तरदायी हुन्छन्, संविधानको रक्षाका लागि प्रतिबद्ध हुन्छन् र आफ्नै अन्तःस्करणबाहेक अरू कसैको अधीनमा रहँदैनन् ।

अन्ततः नयाँ र पुराना मिडियालाई मञ्च बनाएर सामान्यजनलाई सचेत तुल्याउँदै सत्तालाई खबरदारी गर्ने अभिभारा सार्वजनिक बौद्धिक र जनसरोकारका टिप्पणीकारहरूको हुन जान्छ । सरकारलाई १०० दिने मधुमासमा ‘शंकाको लाभ’ दिने प्रचलन सत्ता कब्जा गर्ने अवस्था र तत्क्षण सूचना प्रवाहको कालखण्डका लागि उपयुक्त हुँदैन । शाह सत्ताले जनताको निगरानी गरिरहेको सार्वजनिक जानकारी दिइसकेको छ, त्यसैले निगरानी गर्नेहरूको निगरानी गर्नु नागरिक कर्तव्य पनि बन्न पुगेको छ ।