प्रविधिको उच्चतम प्रयोग, लगानी वृद्धि, सुशासनलाई मुख्य रूपमा समेट्ने प्रयास गरेको नीति तथा कार्यक्रमले सर्वसाधारणको जीविका सुधारका तल्कालीन उपायसहितको रूपान्तरणकारी योजना सार्वजनिक गर्न नसक्दा परम्परागत देखिएको छ । 

सोमबार संघीय संसद्को संयुक्त बैठकमा राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले प्रस्तुत गरेको १०० बुँदाको सो दस्तावेजमा सीमित नयाँ पहल र अधिकांश पुराना योजना र भाषाले निरन्तरता पाएको छ । नीति तथा कार्यक्रममा बृहत् रूपमा समावेश भएका र सुधारका अन्य विषय समेटेर ठोस योजनासहित बजेट सार्वजनिक हुने हुँदा प्रतीक्षा गर्नुपर्ने हुन्छ । 

नयाँ चरणको आर्थिक सुधार र सात प्रतिशत आर्थिक वृद्धि हासिल गर्न थप सुधार र सुविधा बजेटले प्रस्तुत गर्न सक्नुपर्छ । सत्तारूढ राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीको वाचापत्रसमेतलाई हेर्दा सात प्रतिशतको आर्थिक वृद्धिले सय अर्ब अमेरिकी डलरको अर्थतन्त्र पाँचदेखि सात वर्षमा पुग्न कठिन देखिन्छ । 

त्यसैले नीति तथा कार्यक्रममा ठोस आधार प्रस्तुत हुने अपेक्षा गरिएको थियो । दशककै सबैभन्दा न्यून ब्याजदर हुँदा पनि लगानी गर्न निरुत्साहित रहेको सन्दर्भमा निजी क्षेत्रको मनोबल बढाउने योजनाको नीतिमा कमी छ । तर सूचना प्रविधिलाई दिइएको प्राथमिकता सकारात्मक छ । 

सरकारले नीति तथा कार्यक्रममा सूचना प्रविधि, एआई, डिजिटल जस्ता शब्दावलीलाई प्राथमिकता दिएको छ । सूचना प्रविधि क्षेत्रलाई राष्ट्रिय रणनीति उद्योग घोषणा गरी सफ्टवेयर, डिजिटल सेवा, क्लाउड सेवा, साइबर सुरक्षा, हरित कम्प्युटिङ र एआई कम्प्युटेसन निर्यातलाई प्राथमिकता दिने भनिएको छ । साथै, डिजिटल पार्क, उच्च क्षमताका डेटा सेन्टर र सार्वजनिक डिजिटल पूर्वाधार विकास गरी नेपाललाई टेक हबका रूपमा अघि बढाइने भनिएको छ । सूचना प्रविधिको निर्यातलाई पनि प्राथमिकता दिइएको छ । यस्ता प्राथमिकताले सरकारले बदलिँदो विश्वसँग आफ्नो गति मिलाउन खोजेको देखिन्छ ।

अर्थतन्त्रको शून्य दशमलब २ प्रतिशत हाराहारी वैदेशिक लगानी भित्रिइरहेको समयमा ल्याइएका लगानी प्रवर्द्धनका योजना आकर्षक छन् । लगानीकर्ताले बेहोर्नुपर्ने झन्झटले नेपालमा लगानी गर्न नै निरुत्साहित हुनुपरेको गुनासोका बीच सरकारले विदेशी लगानीसम्बन्धी कानुन संशोधन गरी स्वचालित मार्ग विस्तार गर्ने नीति लिएको छ । नेपाल सरकारले तोकेभन्दा माथिको लगानी गर्ने लगानीकर्तालाई ‘नेपाल लगानी भिसा’ उपलब्ध गराइने भनिएको छ । 

तर कतिपय विषय पुरानैको निरन्तरता छ । जस्तो कि, वैदेशिक लगानीका लागि प्राथमिकता दिइने क्षेत्र । अघिल्लो वर्षको नीति तथा कार्यक्रममा वैदेशिक लगानीलाई उच्च प्रतिफलयुक्त औद्योगिक तथा भौतिक पूर्वाधार आयोजनामा केन्द्रित गरिनेछ भनिएको थियो । यस वर्ष पनि वैदेशिक सहायता, ऋण र निजी क्षेत्रको लगानीलाई उच्च प्रतिफल दिने आयोजनामा केन्द्रित गरिनेछ भनिएको छ । 

सार्वजनिक प्रतिबद्धतामा पनि सरकारहरूले यस्तै भाषा प्रयोग गर्ने गरेको पाइन्छ । तर, नेपालले लिएको ऋण खर्च गरिने क्षेत्रका विषयमा सधैं आलोचना हुँदै आएको छ । त्यस्तै, नेपाललाई चलचित्र छायांकनको गन्तव्य बनाउने विषयलाई तुलना गरेर हेर्न सकिन्छ । सोमबार सार्वजनिक नीति तथा कार्यक्रममा नेपाललाई अन्तर्राष्ट्रिय चलचित्र छायांकन तथा सिर्जनात्मक गन्तव्यका रूपमा स्थापित गरिने भनिएको छ । अघिल्ला वर्षमा पनि त्यस्तै लक्ष्य राख्ने गरिएको थियो । 

राजनीतिक रूपमा संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक शासन प्रणालीको सुदृढीकरणलाई सरकारले मार्गदर्शनका रूपमा प्रस्तुत गरेको छ । संविधान संशोधनको आवाज र स्वयंको प्रतिबद्धतालाई पनि नीति तथा कार्यक्रममा प्राथमिकता दिइएको छ । विगतमा संविधान संशोधनलाई आपसी सम्झौता वा सहमतिमार्फत जनता अलमल्याउने रणनीतिक विषय मात्रै बनाइएको थियो । 

वर्तमान सरकार आएपछि गठन गरेको कार्यदलमार्फत संविधान संशोधनबारेका छलफल औपचारिक ढंगबाटै अघि बढेको छ । नीति तथा कार्यक्रममा सबै वर्ग, क्षेत्र र समुदायको समान अपनत्व सुनिश्चित गर्न राजनीतिक दलहरूसँग संवाद र सहकार्यका आधारमा संविधान संशोधनका साझा विषय पहिचान गरी बहस पत्र तयार गर्ने भनिएको छ । बढीभन्दा बढी पक्षको सहभागितामा संविधान संशोधन हुन सक्यो भने त्यसले राज्य–नागरिक सम्बन्धलाई बलियो र संविधानप्रति अपनत्व बढाउनेछ । 

नीति तथा कार्यक्रममा बाली लगाउनुअघि नै प्रमुख कृषि बालीको न्यूनतम समर्थन मूल्य तोक्ने भनिएको छ । वास्तविक भूमिहीनको पहिचान गरी स्थायी आवास र स्वामित्व सुनिश्चित गरिने भनिएको छ । २०८७ सम्ममा सबै नागरिकलाई स्वच्छ खानेपानी सुविधा सुनिश्चित गर्ने भनिएको छ । विपन्न, सीमान्तकृत, दलित, आदिवासी जनजाति, अपांगता भएका तथा पिछडिएका क्षेत्रका सबै बालबालिकाका लागि गुणस्तरीय शिक्षामा समान पहुँच सुनिश्चित गर्ने प्रतिबद्धता छ । यी र यस्ता कैयौं कार्यक्रम छन्, जसले भुइँतहका नागरिकलाई प्रत्यक्ष छुनेछ । र, नीति तथा कार्यक्रमको सफलता यस्तै प्रतिबद्धताको प्रतिफलमा सुनिश्चित हुनेछ । विगतमा भने यस्तै प्रतिबद्धता कार्यान्वयन नभएको थुप्रै उदाहरण छन् ।