१४ वैशाखमा सर्वोच्च अदालतको संवैधानिक इजलासले ‘नागरिक राहत क्षतिपूर्ति तथा आर्थिक सहायतासम्बन्धी कार्यविधि’ को दफा १२ (१) खारेज गरिदिएको छ । यसअनुसार पूर्वविशिष्टहरूले विदेशमा उपचार गर्दा लागेको खर्च लिने गरेकामा अब नपाउने भएका छन् । लामो समयदेखि यसबारे बहस र आलोचना हुने गरेको थियो । तर नैतिकताका दृष्टिबाट प्रश्न उठाउने गरिएको थियो । यस आलेखमा भने यस कार्यविधि कसरी गैरसंवैधानिक थियो र उपचार खर्च लिने कार्य कसरी गम्भीर भ्रष्टाचार हो भनेर चर्चा गरिनेछ ।

२०६८ सालमा तत्कालीन सरकारले ‘नागरिक राहत क्षतिपूर्ति तथा आर्थिक सहायतासम्बन्धी कार्यविधि’ बनायो र दुई पटक संशोधन भयो । कार्यविधिका आधारमा राष्ट्रपति, पूर्वराष्टपति, पूर्वप्रधानमन्त्रीलगायत धेरैले राज्यकोषबाट खर्च लिए । केपी ओलीले पटक–पटक गरी झन्डै अढाई करोड, रामवरण यादवले झन्डै डेढ करोड, रामचन्द्र पौडलले झन्डै ५० लाख, झलनाथ खनालले ५० लाख लिएको सार्वजनिक भइसकेको छ । यस्तो व्यवस्थाका कारण उपचारका लागि सरकारी खर्चमा विदेश जाने प्रवृत्ति मौलायो । बिरामी मात्र होइन, ठूलो ‘इन्टोराज’ लैजाने खर्च पनि राज्यकोषबाट बेहोरिने भयो । जबकि, प्रायः रोगको उपचार नेपालमा नै हुन्छ ।

यसक्रममा खर्चको बिल भर्पाइ मागिएन । नेपालमै उपचार किन नगराउने भनेर सोधिएन । मेडिकल बोर्डको सिफारिस खोजिएन । बचेको रकम फिर्ता गराउने होइन, बरु थपियो । कानुनले नचिन्ने ‘कार्यविधि’ मा १५ लाख तोकियो तर अढाई करोडसम्म दिइयो । लाख त सामान्य भयो । मागेजति रकम प्रधानमन्त्रीबाट ‘हुकुम प्रमांगी’मा बक्सिस भयो । यस्ता कार्यहरू संविधानको धारा ७५(२) मा निहित कार्यकारी अधिकारको चरम दुरुपयोग, समानता र स्वास्थ्यसम्बन्धी मौलिक हकको उल्लंघन र भ्रष्टाचार हो र थियो ।

प्रजातन्त्रको गलत बुझाइ

पञ्चायती व्यवस्था प्रजातान्त्रिक थिएन । तर पञ्चायत ‘गभर्नेन्स’ र सुशासनमा धेरै अनुशासित थियो । आज नेपाल सिद्धान्ततः र संविधानतः पूर्ण प्रजातान्त्रिक छ । तर छाडापन पनि छ । आवधिक चुनावमा राजनीतिक दलको सहभागिता, निष्पक्ष निर्वाचन, शक्ति पृथकीकरण, स्वतन्त्र न्यायपालिका र संसदीय व्यवस्था हुनाले संसद्को ‘बाइप्रोडक्ट’ कार्यकारी हो । कार्यकारी संसद्प्रति उत्तरदायी हुनाले प्रजातान्त्रिक व्यवस्था हो र छ । प्रजातन्त्रमा ‘रुल बाइ ल, नट बाइ मेन’ हुन्छ । तर नेपालमा ‘रुल बाइ नेता’ भएको छ । न्यायपालिका र कार्यपालिकाको अधिकार कटाएर बाँकी सम्पूर्ण अधिकार कार्यपालिकाको हुन्छ । राज्यमा तीन अन्तरनिहित अधिकार हुन्छ । ‘इमिनेन्ट डोमेन’ को अधिकारले सार्वजनिक कामका लागि व्यक्तिको जग्गा प्राप्त गर्न सक्छ । ‘पुलिस पावर’ ले ऐन बनाएर नागरिकको मौलिक हकमा रोक लगाउन सक्छ । अर्को भनेको ‘नो ट्याक्सेसन विद आउट लेजिस्लेसन’ अर्थात् ‘कानुन बनाएर मात्र कर’ लगाउन सक्छ । तर नेपालमा बिना कानुन सरकारी ढुकुटीबाट रकम बाँडिन्छ ।

पञ्चायती व्यवस्था प्रजातान्त्रिक नभए पनि ‘गभर्नेन्स’ को ‘मूल्य र मान्यता’ मा शासन चल्थ्यो । पञ्चायतकालमा ‘अध्यादेश जारी’ र ‘राज्यकोष’ बाट रकम बाँडिएन । तर गणतन्त्रमा प्रजातन्त्रको न्यूनतम मूल्य र मान्यता पनि पालना गरिएन । सञ्चित कोषको रकममा दुरुपयोग गरियो । सञ्चित कोषबाट ऐनको अधिकार नभई खर्च गर्न हुँदैन भन्ने पनि नेताले बुझेनन् । यस्तो लाग्छ, यिनले राजतन्त्र हटाउनु नै प्रजातन्त्र हो भन्ने बुझे । सरकारी रकम बाँड्ने प्रजातन्त्र होइन भन्ने बुझेनन् । सरकारी ढुकुटीबाट रकम खर्च गर्न ऐन चाहिन्छ, ऐन संविधानसँग बाझिने गरी बनाउन पाइँदैन भन्ने पनि बुझेनन् । ऐन ‘फेयर, जस्ट, रिजनेवल’ हुनुपर्छ भन्नेसम्म पनि बुझेनन् । मन्त्रिपरिषद्ले ऐन बनाउन सक्दैन, मन्त्रिपरिषद्ले बनाएको कार्यविधि ‘फेयर, जस्ट, रिजनेवल’ हुँदैन भन्ने नै बुझेनन् । यिनले प्रजातन्त्र भनेकै बुझेनन् भनिएको यिनै कारणले हो ।

शासन गर्नेले प्रजातन्त्र भनेको ‘रुल बाइ ल, नट बाइ मेन’ भन्ने बुझ्नुपर्ने हो । बुझेको भए संविधानविपरीतको कार्यविधि बनाउने थिएनन् । राणाहरूले १०४ वर्ष राज गरे । राणा शासनमा संविधान, कानुनी शासन थिएन । शासक आफैं फ्रान्सको लुई १४ औंले ‘आई एम द स्टेट’ भने जस्तै राणाहरूले सरकार भनेको आफैं भन्ने ठान्थे । उनीहरूको हुकुम नै कानुन हुन्थ्यो । ऐन बनाउने संसद् थिएन । महालेखा परीक्षक थिएन । आजको बैंकलाई त्यतिबेला तेजारथ भनिन्थ्यो । प्रधानमन्त्रीलाई प्राइममिनिस्टर भनिन्थ्यो । उनीहरू कानुनभन्दा मािथ हुन्थे । रकम मनपरि बाँडिन्थ्यो । त्यस कार्यमा प्रश्न गर्न अपराध मानिन्थ्यो, कडा सजाय हुन्थ्यो । शासनमा १०४ वर्ष लामो ‘लिगेसी’ बोकेको देशमा अनुभव र अध्ययन नभएको तर जसरी पनि सत्ता र शक्ति चाहिने मानसिकता र संस्कार भएकाहरू शासक बनेपछि संविधानको भाग १० को संघीय आर्थिक कार्य प्रणालीमा ऐन किन लेखियो, कानुन किन लेखिएन भनेर नबुझ्नु स्वाभाविक हो । हामी नागरिक पनि सतर्क, सचेत, चनाखो र सूचित नभएर हामीले नै शासकहरूलाई सिंहदरबार पुर्‍यायौं । त्यसैको परिणाम ‘कार्यविधि’ बन्यो र सरकारी ढुकुटी दुरुपयोग भयो ।

आजका शासकहरूमा राणाहरूले सरकारी ढुकुटीबाट रकम बाँड्थे, हामीले पनि बाँड्नुपर्छ भन्ने सोच देखिन्छ । प्रजातन्त्रको गलत बुझाइले गर्दा कार्यविधि बनाएर राज्यकोषबाट लुटिएको हो ।

कार्यकारी अधिकारको दुरुपयोग

सरकार कार्यकारी अधिकारको स्रोत हो । शासन व्यवस्थाको सामान्य निर्देशन, नियन्त्रण र सञ्चालन यसैले गर्छ । यही अधिकारले संसद्बाट कानुन बनाउँछ । कानुन अपर्याप्त छ भने संशोधन गराउँछ । संविधानले सरकारी ढुकुटीबाट रकम खर्च गर्न ‘ऐन’ चाहिन्छ भन्दा पनि ‘कार्यविधि’ बनाएर तीन अर्ब खर्च गर्नु भनेको संविधान मिचाइ हो ।

बिना ऐन सरकारी ढुकुटीबाट खर्च गर्नु हुँदैन भन्ने कानुनको विद्यार्थीले पनि जानकारी राख्ने विषय हो । सरकार प्रमुखलाई जानकारी भएन भन्ने छुट हुँदैन । आफू पनि राज्यकोषबाट फाइदा लिने र आफ्ना आसेपासेहरूलाई पनि फाइदा दिलाउने उद्देश्यले कार्यविधि बनाइएको हो र छ । ‘कार्यविधि’ को नाम ‘आर्थिक सहायता’ राखिएको छ । तर फाइदा सिंहदरबारमा पहुँचवालाले मात्र लिन्छन् ।

कार्यविधि ऐनको प्रत्यायोजित अधिकारले बनेको होइन । कार्यविधिको प्रस्तावनामा ऐनको स्रोत उल्लेख गरिएको छैन । कार्यविधि प्रशासकीय अधिकारअन्तर्गत बनेको हो । राज्यकोषमा जम्मा भएको रकम खर्च गर्न कागजको खोस्टो जस्तो कार्यविधिबाट अधिकार हुँदैन । राज्यकोषमा जम्मा भएको रकम खर्च गर्न पाउने अधिकार संविधानको भाग १० को धारा ११५ देखि धारा १२५ सम्म १० धारा हुन् । उल्लिखित धाराहरूअन्तर्गत बनेको ऐनबाट मात्र राज्यकोषबाट रकम खर्च गर्न सकिन्छ । उल्लिखित १० धारामा खर्च गर्नुपर्दा ‘ऐन’ वा ‘संघीय ऐन’ भन्ने प्रस्ट उल्लेख छ । ‘कानुन’ भनिएको छैन । ‘कानुन’ भनियो भने सरकारले नियम, विनियम, कार्यविधि बनाएर खर्च गर्ला भनेर ऐन शब्द राखिएको हो । ऐन बहुमतले पास गर्नुपर्छ । सरकारको मनपरीको रोक विपक्षीले लगाउँछ । त्यसैले संविधानमा ‘ऐन’ लेखिएको हो । 

नेपालभित्रै उपचार सम्भव हुँदाहुँदै ‘कार्यविधि’ बनाएर नेताहरूलाई प्रोस्टेटको शल्यक्रिया र किड्नी प्रत्यारोपणका लागि बिरामी र ठूलो ‘इन्टोराज’ लाई डलर दिएर सरकारबाट राज्यकोषको दुरुपयोग गरियो । औषधोपचार खर्च लिने र दिने दुवैबाट अख्तियारको दुरुपयोग र भ्रष्टाचार भएको छ । संविधानविपरीत ‘कार्यविधि’ बनाएर सरकारी ढुकुटीबाट रकम दिन हुन्छ भने सरकारी कार्यालयका नाममा रहेको नेपाल राष्ट्र बैंक वा अन्य बैंकको खाताबाट चेकमा हस्ताक्षर चल्ने कार्यालय प्रमुख र लेखापाल मिलेर आफ्नालाई उपचार खर्च दिए हुन्छ ।

जसरी चेक काटेर सरकारी रकम उपचारमा खर्च गर्ने कार्य भ्रष्टाचार मानिन्छ र चेक काट्नेलाई सजाय हुन्छ, त्यसैगरी ‘कार्यविधि’ का आधारमा राज्यकोषबाट उपचारको रकम दिने–लिने दुवैलाई भ्रष्टाचारमा मुद्दा चलाइनुपर्छ । कार्यविधिका नाममा सरकारी ढुकुटी मासिनु गम्भीर भ्रष्टाचार हो । दिने र लिने दुवै व्यक्ति र पद जोसुकै होस्, दुवै मिलुवा मानेर पद होइन उनीहरूको कुकृत्य हेरिनुपर्छ । यो देशमा लिखित संविधान छ, समानताको हक छ र स्वास्थ्य सेवामा प्रत्येकको समान पहुँचको हक छ भन्ने र मान्ने हो भने राष्ट्रपति होस् वा प्रधानमन्त्री सबैलाई अ.दु.अ.आ. ऐनले धारा २३९ (१) बमोजिम अनुसन्धान गर्ने र उपधारा ३ बमोजिम भ्रष्टाचारमा मुद्दा चलाइनुपर्छ । 

जनता सचेत सतर्क र सूचित नहुनु

प्रजातन्त्र भन्दैमा नेताहरू सबै इमानदार, शिक्षित अनुशासित हुन्छ भन्नु गलत हो । कार्यविधि बनाएर राज्यकोष रित्याउनु आफैंमा नेपालका नेता भ्रष्टाचार गर्छन् भन्ने संकेत हो । कार्यविधिबाट गरिएका खर्च भ्रष्ट नेता र भ्रष्टाचारको प्रमाण हो । भ्रष्टाचार प्रजातन्त्रको दुरुपयोग हो । भ्रष्टाचार नियन्त्रण सूचित सचेत र सर्तक नागरिकबाट हुन्छ । २०६८ मा कार्यविधि बनाए । त्यहीबाट राज्यको ढुकुटी दोहन सुरु भयो । दुई पटक कार्यविधि संशोधन भयो । तीन अर्बभन्दा बढी रकम कार्यविधि देखाएर भ्रष्टाचारजन्य काम गरे । 

संविधानविपरीत कार्यविधि

संविधानको धारा १८ (१) मा सबै नागरिक कानुनको दृष्टिमा समान हुने र कानुनको समान संरक्षणबाट वञ्चित गर्न नपाइने व्यवस्था छ । धारा ३५ (३) मा प्रत्येक नागरिकलाई स्वास्थ्य सेवामा समान पहुँचको हक हुने व्यवस्था छ । धारा १ मा संविधानसँग बाझिने गरी कानुन बनाउन नहुने स्पष्ट छ । धारा ३५ (३) मा स्वास्थ्य सेवामा पहुँच भनेको राष्ट्रपति वा प्रधानमन्त्रीलाई सरकारी खर्चमा अमेरिका पठाउने भनेको होइन । यो भनेको बेलायतको ‘एनएचएस’ र अमेरिकाको ‘ओवामा केयर’ जस्तो सुविधा देशमा आर्थिक विकास गरेर बिना पहुँच सबैले स्वास्थ्य सेवा पाउनुपर्छ भनेको हो ।

कार्यविधिले आम जनतालाई सुविधा दिँदैन । नेतालाई मात्र दिन्छ । केही वर्ष अगाडि डायलासिस गर्ने पैसा नभएर टिचिङ अस्पतालको चार तलाबाट हामफालेर एक जनाले आत्महत्या गरे । कार्यविधिको पूर्वविशिष्टको वर्गीकरणमा यी वर्ग पर्दैनथे । त्यसैले कार्यविधि धारा १८ र ३५ को विपरीत बनेकाले यो गम्भीर भेदभावको घटना हो । सर्वोच्च अदालतले कार्यविधिको १२(१) मात्र होइन, कार्यविधि नै बदर गर्नुपर्दथ्यो ।

अन्त्यमा, ‘कार्यविधि’ कार्यकारी अधिकारको चरम दुरुपयोग हो । ‘कार्यविधि’ मा उल्लेख भएका कुराहरू जनताले थाहा पाउनुपर्छ । रकम दिनुपर्दा नेपालमा उपचार हुनै नसक्ने, मेडिकल बोर्डको सिफारिसलगायत कुनै विषय सोधिएको पाइँदैन । सीमा १५ लाख तोकिएकामा अढाई करोडसम्म दिइयो । अर्को महत्त्वपूर्ण विषय आफ्नै सम्पत्तिबाट किन उपचार नगराउने ? ऋण लिएर वा घरजग्गा बन्धक राखेर वा बेचेर पनि पुगेन भने सरकारसँग मागेको भए मानवताका आधारमा समाजले हेर्थ्यो होला । कसैले पनि आफ्नो सम्पत्ति चलाएनन् । राज्यको ढुकुटी ताके । अझ कतिसम्म भने केपी ओलीले संसद्मा नै ‘मैले सम्पत्ति सरकारलाई दिएँ, तपाईंहरू पनि दिनुहोस्’ भन्दै हुनुहुन्थ्यो । यस्तो भन्नेले सरकारी ढुकुटीबाट अढाई करोड लिनु नाटक भएन र ?