विकास निर्माणका गतिविधिमा तीव्रता, उच्च आर्थिक वृद्धिदर, ठूलो आकारको अर्थतन्त्र र यी सबैको आलोकमा उच्च ज्यालासहितको व्यापक रोजगारी सिर्जना– नेपाली समाजले लामो समयदेखि राखिरहेको अपेक्षा यही हो । विकास र समृद्धिको सार्वभौम लालसाका कारणले मात्रै होइन, जनसांख्यिक लाभ लिन सकिने समयावधि साँघुरिँदै गरेका कारण पनि हामीले आर्थिक गतिविधिमा वेग ल्याउनैपर्नेछ । अहिले शक्तिशाली सरकार गठन गरेको रास्वपाले २१ फागुनको निर्वाचनअघि सार्वजनिक गरेको वाचापत्रमा पनि पाँचदेखि सात वर्ष औसत सात प्रतिशत आर्थिक वृद्धिमार्फत अर्थतन्त्रको आकार सय अर्ब अमेरिकी डलर नजिक पुग्ने लक्ष्य प्रस्तुत गरेको थियो । आफ्नो लक्ष्यप्रति सरकारले दृढ प्रयत्न गर्ने र लक्ष्य प्राप्ति हुने विश्वास नागरिकमा छ । यस क्रममा निजी क्षेत्रको मनोबल उकास्नु र लगानीका लागि प्रेरित गर्नु अपरिहार्य छ । त्यसका लागि सरकारले आगामी नीति तथा कार्यक्रम र बजेटमार्फत तय गर्ने रणनीति यतिबेला प्रतीक्षित छ ।

अहिले ब्याजदर दशककै न्यून बिन्दुमा पुग्दासमेत कर्जा माग अपेक्षित बढ्न सकेको छैन । यसले दिने सन्देश स्पष्ट छ– लगानीका लागि निजी क्षेत्र उत्साहित छैन । निजी क्षेत्रले ऋण लिन अरुचि देखाउनु भनेको लगानीको वातावरण नबनेको अवस्था हो । यो निजी क्षेत्रले अनुभूति गर्ने आन्तरिक विषय मात्रै होइन, केही घटनाका आधारमा विश्लेषण गर्न सकिने बाह्य विषय पनि हो । जस्तो कि, कोभिड–१९ महामारी, त्यसपछि सरकारले अपनाएको माग नियन्त्रण गर्ने नीति तथा भदौको जेन–जी आन्दोलनका बेलामा समेत निजी क्षेत्रले प्रहार खेप्नुपर्‍यो । व्यापारिक र व्यावसायिक केन्द्रहरूमा आगजनी र लुटपाट भयो । जेन–जी आन्दोलनका क्रममा निजी क्षेत्रले ३० अर्ब रुपैयाँभन्दा बढी क्षति बेहोरेको थियो । अर्थतन्त्रमा करिब ८१ प्रतिशत हिस्सा राख्ने निजी क्षेत्रको मनोबल कमजोर रहिरहँदासम्म अर्थतन्त्रमा व्यापक सुधार ल्याउने सरकारको लक्ष्य पूरा हुन सक्दैन ।

सरकारले विभिन्न वित्तीय अनियमिततामा पहिले नै थुन्ने क्रम बढेपछि निजी क्षेत्र थप सशंकित छ । पहिले सुन्ने अनि थुन्ने निजी क्षेत्रको माग रहँदै आएको छ । जुनसुकै क्षेत्रमा भएको र जोसुकै व्यक्ति संलग्न भएको गलत काममाथि राज्यले अनुसन्धान गर्न पाउँछ, गर्नु पनि पर्छ । यसले गल्ती गर्नेले कुनै पनि समय सजाय पाउनेछन् भन्ने मान्यता स्थापित गर्छ । तर यतिबेला सरकारले दिएको प्राथमिकताले समग्र निजी क्षेत्रमाथि सरकारले हस्तक्षेप गरेको वा नकारात्मक दृष्टिकोण लिएको हो कि भन्ने सन्देश प्रवाह निजी क्षेत्रमा भएको देखिन्छ । यस्तो सन्देश बलियो बन्दै गयो भने निजी क्षेत्र थप त्रसित र निरुत्साहित हुनेछ । पुँजी पलायन र व्यवसाय बन्द पनि हुन सक्छ । तसर्थ अहिले भइरहेको र भविष्यमा हुने अनुसन्धानहरू त्रासमा राख्ने उद्देश्यले नभई सार्वजनिक आवश्यकता, कानुनी राज्यको अवधारणा, स्थापित विधि र प्रक्रियाअनुसार हुनुपर्छ । र, यो असल व्यावसायिक वातावरण निर्माणका लागि चालिएको कदम हो भनेर सरकारले स्थापित गर्नुपर्छ ।

यतिबेला स्थिर र बलियो सरकार गठन भएको छ । अब उसले स्थिर नीति लिएर निजी क्षेत्रलाई विश्वस्त तुल्याउँदै प्रोत्साहित गर्नुपर्छ । त्यसका लागि निजी क्षेत्रलाई सुरक्षाको प्रत्याभूति गर्नु अनिवार्य छ । रास्वपाको चुनावी वाचापत्रमा उल्लेखित लक्ष्यहरू सरकारको एकल प्रयासबाट सम्भव हुँदैन । अहिले नै राजस्वले चालु खर्च धान्नै धौ–धौ हुने र आंशिक रूपमा दैनिक खर्च र विकास खर्चका लागि ऋणकै भर पर्नुपर्ने हाम्रो जस्तो कमजोर आर्थिक स्थिति भएको देशका लागि निजी क्षेत्रको महत्त्व अधिक छ । किनकि, निजी क्षेत्रले जोखिम मोलेर पुँजी लगानी गर्छन् । प्रविधि भित्र्याउँछन् । कर तिर्छन् र सरकारको ढुकुटीलाई बलियो बनाउँछन् । रोजगारी सिर्जना गर्छन् । उत्पादन बढाउँछन् र आयात प्रतिस्थापनमा भूमिका खेल्छन् । सार्वजनिक–निजी साझेदारीको अवधारणाअनुसार पूर्वाधार निर्माणमा पनि सहयोगी बन्छन् । त्यसैले पनि लगानी क्षमता कमजोर भएको राज्यले निजी क्षेत्रलाई बलियो सारथिका रूपमा लिनुपर्छ र निजी क्षेत्रमैत्री वातावरण सिर्जना गर्नुपर्छ ।

निजी क्षेत्रले लामो समयदेखि स्थिर सरकार र त्यसमार्फत स्थिर तथा आकलनयोग्य नीति खोजिरहेका थिए । यतिबेला स्थिर र बलियो सरकार गठन भएको छ । अब उसले स्थिर नीति लिएर निजी क्षेत्रलाई विश्वस्त तुल्याउँदै प्रोत्साहित गर्नुपर्छ । त्यसका लागि निजी क्षेत्रलाई सुरक्षाको प्रत्याभूति गर्नु अनिवार्य छ । त्यसका अतिरिक्त अनुदान, कर छुट तथा सहुलियत जस्ता नीति लिन सकिन्छ । एनआरएन वा वैदेशिक लगानी भित्र्याउने सवालमा नेपालमा झन्झटिलो प्रक्रिया रहेको भनेर आलोचना हुने गरेको छ । तसर्थ सरकारले सहज प्रक्रियाको सुनिश्चितता गर्नुपर्छ । सरकारले कानुनहरूमा सुधार गरेर निजी क्षेत्रमैत्री वातावरण बनाउनुपर्छ । उत्पादनशील अर्थतन्त्रलाई प्रवर्द्धन र व्यापारमुखी अर्थतन्त्रलाई निरुत्साहित गर्नुपर्छ ।

साथसाथै, निजी क्षेत्रका प्रस्ताव लामो समय रोकिने गरेको स्थितिलाई तोड्नुपर्छ । जस्तो कि, अहिले ९८ वटा कम्पनीले ६६ अर्ब रुपैयाँभन्दा बढीको प्राथमिक सार्वजनिक निष्कासन (आईपीओ) का लागि नेपाल धितोपत्र बोर्डमा आवेदन दिएका छन् । तर लामो समयसम्म त्यसबारे निर्णय नहुँदा निजी क्षेत्रको उल्लिखित रकम बराबरको पुँजी परिचालन स्थगित भएको छ । साथै, उनीहरूको मनोबलमा पनि नकारात्मक असर परेको छ । तसर्थ, लगानीका प्रस्तावसम्बन्धी फाइलमा चाँडो निर्णय हुने संरचना बनाउनुपर्छ ।