अर्थराजनीतिका प्राविधिक शब्दावलीहरूलाई विदेशी भाषामा टाँसेर आलेख सुरु गर्दा मलाई कत्ति पनि खुसी लागेको छैन । सरकार र नीति निर्माताहरूलाई अलि धेरै झक्झकाउनेबाहेक यसको अरू कुनै अभिप्रायः पनि छैन । नयाँ र अभूतपूर्व जनादेश पाएको सरकारसँग पुराना गठबन्धनका भविष्य अनिश्चित सरकारहरूभन्दा आफ्नो पृथक् आर्थिक विकासको प्रमुख राष्ट्रियस्तरको स्पष्ट रणनीति र रोडम्यापको अपेक्षा गर्नु कुनै पनि दृष्टिकोणबाट गलत हुँदैन । त्यसतर्फ सचेत गराउनु, राय र धारणा राख्नु असल र सचेत नागरिकको कर्तव्य नै हो ।

विकासको राष्ट्रिय नीति र प्रचारप्रसार

रसियाली लेखक लियो टोल्स्टोयको विश्व प्रसिद्ध उपन्यास ‘अन्ना करेनिना’ को पहिलो वाक्य यस्तो छ– ‘सबै सुखी परिवारहरू उस्तै हुन्छन् । प्रत्येक दुःखी परिवार आ–आफ्नै तरिकाले दुःखी हुन्छन् ।’ आर्थिक वृद्धि वा विकास जे भने पनि त्यसमा सफलता प्राप्त गरेका देशहरूबीच धेरै समानता रहने मात्रै होइन, त्यस्ता देशहरूको तुलनात्मक अध्ययन गर्दा, उनीहरूले उल्लेखनीय आर्थिक प्रगति हासिल गर्न अवलम्बन गर्ने मोडलहरूको संख्या पनि खासै धेरै नरहेको स्पष्ट हुन्छ । निश्चित रूपमा अर्काको मोडल जस्ताको तस्तै अवलम्बन गर्नुपर्छ भन्ने होइन । हाम्रो जस्तो अवस्थामा रहेका देशहरूले के–कस्ता मोडलबाट प्रगतिको पथमा अगाडि बढे हेर्नु र विवेचना गर्नु स्वाभाविक प्रक्रिया हो ।

यहाँ चर्चा गर्न खोजिएको प्रसंग भने सबैले बुझ्ने सरल भाषामा विकासको राष्ट्रिय नीति र त्यसको व्यापक प्रचारप्रसार किन आवश्यक छ भन्ने हो । संघीयताबाट यसको विमर्श सुरु गर्नु उपयुक्त हुन्छ । संघीय सरकारको नीति तथा कार्यक्रम एवं बजेट र ६ हजार ७ सय ४३ वडाका आर्थिक योजनाबीच रणनीतिक सहकार्य परिहार्य हुन्छ । त्यसको आधार खडा गर्ने काम पक्कै पनि संघीय सरकारको हो । संघीय सदनमा हुने मुलुकको आर्थिक रूपान्तरणको छलफल र स्थानीय तहले नीति तथा कार्यक्रम र बजेट तर्जुमा गर्दा आयोजना गर्ने टोल भेलामा हुने छलफल मूलतः एकै दिशातर्फ उन्मुख हुनुपर्छ । त्यसको आधार भनेको नै संघीय सरकारको प्रस्ट र सरल आर्थिक नीति तथा त्यसको व्यापक प्रचारप्रसार हो । तीनै तहका सरकारले विकास गर्न खोजेको भूगोल र खुसी बनाउन खोजेका जनता एकै हुन् ।

त्यति मात्रै होइन, संघीय सरकार, प्रदेश सरकार र स्थानीय तहका हरेक कार्यालयले आगामी वर्षको नीति तथा कार्यक्रम र बजेट तर्जुमा गर्दा राष्ट्रिय आर्थिक विकासको रणनीतिका प्रमुख लक्ष्य प्राप्ति गर्ने नीति तथा कार्यक्रमलाई उच्च प्राथमिकता दिएको हुनै पर्छ । जस्तै एउटा उदाहरण हेरौं । देशभर एआईको भूत नै सवार भएको छ । हरेक नीतिगत एवं विकासे छलफलमा दुई/चार थान एआई मात्रै हामीसँग भयो भने संसारमा नेपाल नै पहिलो देश हुने तर्क यत्रतत्र भेटिन्छ । पक्कै पनि हाम्रा सार्वजनिक संवादमा चर्चा हुने गरेझैं एआई त्यति सजिलो र हल्का विषय होइन होला । यो संवेदनशील र देशको भविष्यसँग जोडिएको विषय अब सामान्य प्रविधि मात्रै नभई एक ‘उद्योग’ हो अर्थात् एआई उद्योग हो । राज्यले सुरुमा एआईको प्रयोग कुन–कुन क्षेत्रबाट सुरु गर्ने र विस्तार गर्ने हो, यसको हार्डवेयर–सफ्टवेयर, ऊर्जा पूर्वाधारको सुनिश्चितता, वैदेशिक सहकार्य, मानव संसाधन त्यसमा पनि दक्ष जनशक्ति उत्पादन, नैतिक र साइबर सुरक्षा जस्ता अनगिन्ती विषयहरू जोडिएका छन् । यस्ता तमाम विषयमा प्रस्ट नभई हरेक तह र कार्यालयले तर्जुमा गरेको एआई उपयोग नीतिले थप समस्या र अन्योल सिर्जना गर्न सक्छ ।

तीन तहका सरकार मात्रै होइन, निजी क्षेत्रसँगको सहकार्यका लागि, नेपाललाई सबैभन्दा ठूलो खाँचो रहेको लगानी विस्तार र रोजगारी सिर्जनाका लागि पनि यस्तो प्रस्टता अपरिहार्य हुन्छ । आर्थिक नीतिलाई अर्थतन्त्रमा सीमित गर्ने होइन, खासमा यो नै राजनीति हो भन्ने तथ्य हामीले स्वीकार गरेर असल कार्यान्वयनमा लैजाने समय आएको छ । सुन्दा अलि अप्रिय लाग्ला तर अहिलेको हाम्रो सोच र त्यसतर्फको तयारी अलि कम नै देखिन्छ । यसका लागि सरकार १६ औं पञ्चवर्षीय आवधिक योजनाको पुनर्लेखनका लागि तयार हुनुपर्छ । दीर्घकालीन सोच र योजना एकातर्फ अनि तत्कालका कार्यक्रम अर्कातर्फ गरेर देश समुन्नत हुँदैन । २०४८ सालदेखि नेपाली राजनीतिले गरेको यो महाभूलसँगको सम्बन्ध विच्छेदप्रतिको नेपाली जनताको तृष्णालाई कदापि नजरअन्दाज गर्नु हुँदैन । त्यति मात्रै होइन, अहिले तयारी कम भयो भने संसद्को हिउँदे अधिवेशनसम्म तयारी गरेर नयाँ आवधिक योजना र त्यसका आधारमा पूरक बजेट ल्याउन पनि सरकार तयार हुनुपर्छ । ढाकछोपको बहानामा सिंगो एक वर्षलाई खेर जान दिनु हुँदैन ।

यक्ष प्रश्नः राज्यको हस्तक्षेपको मोडल

यी सबै प्रक्रियाको यक्ष प्रश्न भनेको नेपाल राज्यको अर्थतन्त्रमा रहने हस्तक्षेपको मोडल, त्यसको आमसहमति र निश्चित अवधिसम्मका लागि निरन्तरता नै रहनेछ । सबैभन्दा पहिला हामी एउटा विषयमा प्रस्ट हुनुपर्छ । प्रतिव्यक्ति आय १५ सय अमेरिकी डलरको आसपासमा रहेको हाम्रो अर्थतन्त्रमा राज्यको नियमकारी भूमिकाले मात्रै तीव्र आर्थिक वृद्धि कठिन हुन्छ । आफैंले तर्जुमा गरेको बजेटलाई खर्च गर्न नसक्नु, बैंकमा अधिक तरलताका बीच पनि कर्जा प्रवाह कम हुनु, व्यापार घाटा र महँगी नियन्त्रणको कछुवा गति, कुनै नयाँ क्षेत्रमा उल्लेखनीय रोजगारी सिर्जना हुन नसक्नु, पूर्वाधार विकासका बहुआयामिक समस्याहरू, कृषिलगायत अब्बल क्षेत्रमा देखिएका उत्पादन एवं उत्पादकत्वका समस्या जस्ता अर्थतन्त्रका जटिल आयामहरू सामान्य नियमनबाट मात्रै रूपान्तरण गर्न मुस्किल छ ।

साथै, सन् १९५० देखि आर्थिक विकासमा उल्लेखनीय प्रगति गरेका देशहरूको अनुभवबाट सिक्नुपर्ने अर्को सत्य के पनि हो भने प्रतिव्यक्ति आय कम्तीमा ३ हजार डलर र बढीमा ५ हजार डलर पुग्दासम्म राज्यले नै अर्थतन्त्रलाई डोर्‍याउँदै लगेको आधुनिक इतिहासको हामी आफैं नै साक्षी छौं । वर्षात्मा पानी कम वा धेरै पर्दा सिंगो अर्थतन्त्र र कुल गार्हस्थ्य उत्पादनमा ठूलो प्रभाव पर्ने हाम्रो अहिलेको अर्थतन्त्रमा राज्यको हस्तक्षेपकारी भूमिका अपरिहार्य छ ।

यतिखेर संघीय सरकार, प्रदेश र स्थानीय तहसँगै निजी क्षेत्रसँग त्यस्तो विषयमा घनीभूत छलफलमा हुनुपर्थ्यो । हाम्रो राष्ट्रिय बहस पनि त्यसैमा केन्द्रित हुनुपर्थ्यो । नयाँ सरकारको नीति तथा कार्यक्रम र बजेट त्यसको मूर्त स्वरूपको दस्ताबेज हुनुपर्छ । साथै निश्चित समयसम्म त्यस्तो रणनीतिको निरन्तरता राजनीतिक प्रतिबद्धता पनि परिहार्य हुन्छ । त्यस्तो अवस्थामा मात्रै विदेशमा रहेका नेपालीले आयोजना गर्ने सभा सम्मेलनहरूमा राज्यको आर्थिक नीतिको प्रचारप्रसार हुन्छ । स्थानीय सरकारका रोजगार संयोजकहरूले आफ्ना कार्यक्रमहरूमा के–कस्ता विषयलाई प्राथमिकता दिने मार्गदर्शन पाउँछन् । होमस्टे सञ्चालकहरू विदेशी पाहुनासँग छलफल गर्ने एजेन्डामा प्रस्ट हुन्छन् । आदि–आदि । सन् १९३० देखिको विश्वको अनुभवका आधारमा अर्थतन्त्रमा राज्यको हस्तक्षेपकारी भूमिकाका बारेमा तीन मोडलमा केन्द्रित भएर छलफल गर्दा उपयुक्त समाधान आउने दखिन्छ । यहाँ तिनै तीन मोडलका बारेमा संक्षिप्त चर्चा गरिएको छ ।  

न्यु डिल र बिग डिल

सन् १९३० को दशकमा अमेरिकी राष्ट्रपति फ्र्यांकलिन डी. रुजबेल्टले अमेरिकालाई संकटबाट उकास्ने नीति ल्याउँदा ‘न्यु डिल’ शब्दको प्रयोग गरेका थिए । त्यसपश्चात् पनि धेरै देशहरूमा आफ्नो अर्थतन्त्रलाई नितान्त नयाँ दिशामा खासगरी हरित अर्थतन्त्र र सूचना प्रविधिकेन्द्रित बनाउँदा यो शब्दावलीको प्रयोग भएको देखिन्छ । सामान्यतः जब राज्यमा वित्तीय स्रोत र राष्ट्रिय अर्थतन्त्रका प्राथमिकताका बीच तादत्म्यता अभाव देखिन्छ, त्यतिखेर यस्तो नीति लिने गरिन्छ । अर्थात्, राज्यको प्रतिस्पर्धी लाभ भएका क्षेत्रहरूमा राज्य र निजी क्षेत्रको लगानी कम भएको अवस्थामा सिंगो अर्थतन्त्रको प्रवाहको दिशा परिवर्तन गरिन्छ । 

कृषि, जलस्रोत र पर्यटन नेपाली अर्थतन्त्रका तीन खम्बा हुन् र यसैमा नेपालको भविष्य छ भनेर नेपाली तीन पुस्ताले जीवन काटिसक्यो ।अमेरिकाको हकमा रुजबेल्टले राहत (रिलिफ), पुनरुत्थान (रिकभरी) र संरचनागत सुधार (रिफर्म) अर्थात् तीन ‘आर’ को नीतिमा रहेर अमेरिकी अर्थतन्त्रलाई नयाँ दिशातर्फ लैजाने प्रयत्न गरेका थिए । बैंकिङ क्षेत्रको सुधारमार्फत नागरिकको विश्वास आर्जन, समाज कल्याणका क्षेत्रको सुधारमार्फत नागरिक आत्मविश्वास वृद्धि, राज्यकेन्द्रित ठूला भौतिक पूर्वाधार परियोजनामार्फत रोजगारी एवं औद्योगिकीकरणको आधार सिर्जना र तत्कालीन अमेरिकाको अर्थतन्त्रको मेरुदण्डका रूपमा रहेको कृषि क्षेत्रमा मूल्य स्थिरता, आम्दानी संरक्षण र ग्रामीण विकास जस्ता क्षेत्रमा सुधारहरू केन्द्रित थिए ।

सारमा, दुई प्रमुख अवस्थामा ‘न्यु डिल’ नीतिहरू प्रस्तावित हुन्छन् । पहिलो, अहिलेको पुँजीको संरचना र प्रवाहमा सामान्य सुधारबाट अर्थतन्त्रमा आमूल सुधारको अपेक्षा गर्न कठिन हुन्छ । जुन क्षेत्रमा लगानी धेरै हुनुपर्ने हो, त्यसभन्दा अन्य क्षेत्रमा लगानी आकर्षित भएको अवस्थामा राज्यले लगानी आवश्यक भएको क्षेत्रलाई केन्द्रबिन्दुमा राखेर सिंगो अर्थतन्त्रलाई नै पुनःसंरचना गर्छ । पुँजीको प्रवाहमा आएको परिवर्तनले ल्याउन सक्ने नकारात्मक प्रभावहरूलाई पनि सँगै सम्बोधन गरिन्छ । दोस्रो, राज्यको अहिलेको प्रमुख प्राथमिकता निश्चित क्षेत्रमा मात्र सीमित हुँदा दीर्घकालीन आर्थिक वृद्धि कठिन भएको अवस्थामा राज्यले नै नेतृत्व गरेर नितान्त नयाँ क्षेत्रको उद्योगको विकासमा पनि ‘न्यु डिल’ नीतिहरू अभ्यासमा ल्याउने गरेको देखिन्छ । खासगरी हरित अर्थतन्त्र वा सूचना प्रविधिलाई राष्ट्रिय अर्थतन्त्रको प्रमुख केन्द्र बनाउने सिलसिलामा यस्तो अभ्यास हुने गरेका छन् ।

जुन क्षेत्रबाट राज्यको समृद्धि हुनुपर्ने हो, त्यस क्षेत्रमा वित्तीय प्रवाह पनि कम भएको, पूर्वाधारको विकास पनि कमजोर रहेको र गुणस्तरीय जनशक्ति पनि अभाव छ भने समष्टिगत विकासका लागि सिंगो अर्थतन्त्रको दिशा परिवर्तन अपरिहार्य हुन्छ र त्यस्तो समयमा ‘न्यु डिल’ नीतिहरू अवलम्बन गरिन्छ ।  

‘न्यु डिल’ भन्दा फरक रहेको ‘बिग डिल’ मा राज्यले नेतृत्व लिएर देशभित्र रहेका उद्योगहरूलाई गाभ्ने, हटाउने र नयाँ सिर्जना गर्ने काम गर्छ । मूलतः यो औद्योगिक नीति हो । देशभित्र एकै क्षेत्रमा धेरै व्यवसायीले स–सानो स्तरमा गर्ने गरेको उत्पादनबाट गुणस्तर अभिवृद्धि एवं प्रतिस्पर्धी क्षमतामा समस्या आएको अवस्थामा राज्यको समन्वयमा हरेक प्रमुख उत्पादनलाई कुनै एक औद्योगिक कम्पनी वा समूह केन्द्रित गरिन्छ । जस्तै ३–४ कम्पनीले गाडी र मेमोरी चिप्स निर्माण गर्छन् भने तिनीहरूमध्ये १–२ कम्पनीलाई गाडी मात्रै उत्पादन गर्ने गरी र बाँकी १–२ कम्पनीलाई मेमोरी चिप्स मात्रै उत्पादन गर्ने गरी केन्द्रित गरिन्छ । अर्थात् राज्यको समन्वयमा निजी क्षेत्रबीच व्यवसाय मर्ज हुन्छ । सन् १९९० मा कोरियाले लिएको यस्तो नीतिलाई नमुनाका रूपमा चर्चा गर्ने गरिन्छ ।

माथिका दुवै विधिहरू प्रायः अर्थतन्त्र जटिल संकटमा रहेको अवस्थामा मात्रै अवलम्बन गर्ने गरिन्छ । सन् १९३० को दशकमा अमेरिका वा सन् १९९० को दशकमा कोरियाले पनि आर्थिक संकटपश्चात् मात्र त्यस्तो नीति लिएका थिए । नेपाली अर्थतन्त्रका संरचनागत समस्यालाई कुन तहको संकटका रूपमा बुझ्ने र सन् १९९० देखि हरित अर्थतन्त्र वा सूचना प्रविधि अर्थतन्त्रलाई राज्यको प्रमुख ‘न्यु ग्रोथ सेक्टर’ अर्थात् नयाँ वृद्धि क्षेत्र घोषणा गर्दा अभ्यास गरे जस्तै गरी नेपाललाई ‘न्यु/बिग डिल’ आवश्यक हो वा होइन, हामीलाई राष्ट्रिय बहस अत्यावश्यक छ ।

पोलिसी डिपार्चर

होइन भने, नेपाली अर्थतन्त्रले नीतिगत प्रस्थान वा ‘पोलिसी डिपार्चर’ खोजिरहेको छ । कृषि, जलस्रोत र पर्यटन नेपाली अर्थतन्त्रका तीन खम्बा हुन् र यसैमा नेपालको भविष्य छ भनेर नेपाली तीन पुस्ताले जीवन काटिसक्यो । विगत एक दशकदेखि सूचना प्रविधिलाई चौथो खम्बाका रूपमा हेर्ने गरिएको छ । आधुनिक नेपालमा यी विषयहरू सबैलाई भाषण गर्ने मसलाका रूपमा मात्रै सीमित रहे । ऊर्जा क्षेत्रमा धेरै सुधार र सहजता जरुर प्रशंसनीय छ । तर ऊर्जामा कति रोजगारी सिर्जना हुँदै छन् र यसले राजस्वमा पुर्‍याउने योगदान आदिका बारेमा चित्र प्रस्ट नहुँदा पनि यसलाई हेर्ने दृष्टिकोणमा एकरूपता छैन ।

माथि उल्लेखित चारै क्षेत्रको विकासमा हामी कहाँ छौं ? के कुराको अपर्याप्तता वा तादत्म्यता अभावका कारण सोचअनुसारको विकास हुन सकेन र त्यसको नीतिगत प्रस्थानबिन्दुका बारेमा राष्ट्रिय नीति अपरिहार्य छ । यहाँ पनि राज्यको हस्तक्षेपकारी भूमिका रहन्छ । साथै, एकातर्फ कृषि, पर्यटन, जलस्रोत र सूचना प्रविधि क्षेत्रका बारेमा तल उल्लेखित पाँच आयामहरू केन्द्रित विवेचना आवश्यक छ भने अर्कोतर्फ यी क्षेत्र र नेपालको उत्पादन उद्योगसँगको प्रस्ट नीतिगत, कार्यगत एकता पनि उत्तिकै महत्त्वपूर्ण छ । अब चर्चा गरौँ, नीतिगत प्रस्थानअघि नै छलफल गर्नुपर्ने आधारभूत आयामहरूः

पहिलो, हाम्रो अर्थतन्त्रको मेरुदण्डमा लगानी र पुँजीको अवस्था कस्तो छ ? पर्याप्त लगानी भएर पनि विकास हुन नसकेको हो वा लगानीको अभाव छ ? कतै निजी क्षेत्रको लगानी वृद्धिमा नकारात्मक प्रभाव पुर्‍याउने अनुदानका नीति वा कार्यक्रमहरू त छैनन् ? नयाँ ज्ञान एवं प्रविधि विकासमा लगानीको अवस्था कस्तो छ ? दोस्रो, प्रविधिको प्रयोगको अवस्था कस्तो छ ? खासगरी हामी प्रविधिका कुन–कुन क्षेत्रमा कसरी आत्मनिर्भर बन्दै जाने भन्ने विषयमा राष्ट्रिय रोडम्यापबिना अगाडिको बाटो तय गर्न कठिन हुने विषयलाई अब कदापि नजरअन्दाज गर्नु हुँदैन । यसको राष्ट्रिय सहकार्यको मोडल आवश्यक छ ।

तेस्रो र हामीले सबैभन्दा कम ध्यान दिएको पक्ष जनशक्ति हो । हरेक क्षेत्रमा हामीलाई आवश्यक गुणस्तरीय जनशक्ति कति हुन् र हामी त्यसलाई कसरी उत्पादन गर्दै छौं भन्ने हो । जुन क्षेत्रमा केन्द्रित भएर देशको विकास गर्ने भनिएको छ, सोही क्षेत्रमा अन्तर्राष्ट्रिय रूपमा प्रतिस्पर्धी संस्थाहरूको विकासमा हाम्रो अलमल यथावत् छ । शैक्षिक एवं अनुसन्धान संस्थाहरूको संरचनागत सुधार नेपालको अर्थतन्त्रको नीतिगत प्रस्थानको प्रथम प्राथमिकता हुनुपर्छ । चौथो, बजारको पहिचान र त्यसमा राज्य र निजी क्षेत्रको सहकार्य । आर्थिक रूपमा उल्लेखीय प्रगति गरेका देशहरूलाई हेर्‍यो भने राज्यको नेतृत्वमा आन्तरिक बजार प्रवर्द्धन र बाह्य बजार विस्तार गरेका प्रशस्तै उदाहरण छन् । खासमा आर्थिक वृद्धिका लागि यो नै एक मात्र बाटो पनि हो । हामीसँग पनि राष्ट्रिय नीति आवश्यक हुन्छ । पाँचौं, आवश्यक पूर्वाधारको विकास आवश्यक हुन्छ । पहिला सडक र बिजुलीलाई पूर्वाधारका प्रमुख आधार मान्ने गरिन्थ्यो । अहिले सूचना प्रविधि र प्रयोगशालाहरूको महत्त्व बढेको छ । अर्थात् स्थानीय विश्वविद्यालय र अनुसन्धान केन्द्रहरूको क्षमताले पूर्वाधारको अवस्थालाई निर्धारण गर्ने गर्छ ।