लामो समयदेखि नेपाली अर्थतन्त्र सुस्त छ । लगानी अभाव, सुस्त उद्योग र कमजोर व्यावसायिक विस्तारको दबाबमा यतिबेला अर्थतन्त्र छ । नयाँ परियोजनामा लगानी बढ्न सकेको छैन । यस्तो अवस्थामा पनि झन्डै एक सय कम्पनीले पुँजी बजारमार्फत सर्वसाधारणबाट लगानी जुटाएर उद्योग र आयोजना विस्तार गर्न खोजेका छन् । धितोपत्र बोर्डमा ९८ वटा कम्पनीले आईपीओ अनुमति पर्खिरहेका छन् ।

ती कम्पनीहरूले ६६ अर्ब रुपैयाँभन्दा बढीको आईपीओ निष्कासनका लागि आवेदन दिएका छन् । तर समयमा आईपीओ निष्कासन अनुमति नपाउनु भनेको निजी क्षेत्रको उल्लिखित रकम बराबरको पुँजी परिचालन स्थगित हुनु हो । मुलुक लगानीमैत्री बन्न नसकिरहेको र निजी क्षेत्रको आत्मबल कमजोर भएका बेला आईपीओ अनुमति रोकिनु पनि अर्थतन्त्रका लागि हितकर हुँदैन । त्यसैले आईपीओ निष्कासन कम्पनीले दिएको निवेदनबारे धितोपत्र बोर्डले तत्काल निर्णय दिनुपर्छ ।

आईपीओका लागि बोर्डमा आवेदन दिएका ९८ कम्पनीले ४४ करोड २१ लाख ७२ हजार १ सय ३२ कित्ता सेयर सर्वसाधारणलाई बिक्री गर्न चाहेका छन् । जसमध्ये उत्पादन तथा प्रशोधनतर्फका २६ कम्पनीले ३४ अर्ब २३ करोड ५८ लाख ३५ हजार, ३२ जलविद्युत् आयोजनाले १५ अर्ब ५४ करोड ७३ लाख ५५ हजार,  होटल तथा पर्यटन क्षेत्रका १८ कम्पनीले ६ अर्ब ४५ करोड १३ लाख रुपैयाँ बराबरको आईपीओ जारी गर्न अनुमति मागेका छन् । लगानी समूहअन्तर्गत पाँच कम्पनीले ३ अर्ब ४१ करोड ६० लाख ३७ हजार, तीन वटा माइक्रो इन्स्योरेन्स कम्पनीले ६७ करोड ५० लाख रुपैयाँ र अन्य क्षेत्रका १४ कम्पनीले ५ अर्ब ९० करोड ९९ लाख २० हजार रुपैयाँ बराबरको सेयर निष्कासन गर्दै छन् । यी कम्पनीले समयमा अनुमति नपाउँदा उनीहरूको पुँजी योजनाको चक्र नै प्रभावित हुने देखिन्छ ।

पब्लिक लिमिटेड कम्पनीले पुँजी संकलन गर्ने र कम्पनीमा नागरिकलाई पनि सेयरधनी बनाउने गरी मुख्य दुई उद्देश्यका लागि आईपीओ जारी गर्ने योजना बनाउँछन् । यही योजनाअनुसार आईपीओ जारी गरेपछि ऋण तिर्ने सर्तमा बैंकबाट अल्पकालीन ऋण लिएका हुन्छन् । धितोपत्र बोर्डबाट समयमै अनुमति नपाउँदा अहिले ती कम्पनीले आईपीओ जारी गर्न पाएका छैनन् । तर, धेरै कम्पनीले आईपीओ देखाएर बैंकबाट ऋण लिइसकेका छन् । तर आईपीओ जारी नहुँदा अहिले बैंकले ऋण तिर्नका लागि दिएको दबाब झेल्नु परिरहेको छ ।

नियामक निकायको दायित्व बजारलाई अनुशासित र विश्वसनीय बनाउनु हो । तर नियमन र अवरोधबीचको भिन्नता बुझ्न नसक्दा समस्या उत्पन्न हुन्छ । यदि कम्पनीले मापदण्ड मिचेका छन्, कागजात अपूरो छ, वित्तीय अवस्था कमजोर छ भने सच्याउन लगाउनुपर्छ । तर, निर्णयबिनै लामो समय कुनै पनि फाइल रोकेर राख्ने अभ्यासले पारदर्शिता होइन, शंका जन्माउँछ । अर्कोतर्फ, निश्चित रकमभन्दा बढी रकमको सेयर निष्कासन गर्नुअघि ‘क्रेडिट रेटिङ’ गर्नुपर्ने कानुनी व्यवस्था छ । त्यससँगै अन्डरराइटिङ (सेयर बिक्री भएन भने म किनिदिन्छु भन्ने सम्झौता) पनि गर्नुपर्छ । एक पटक गरिएको अन्डरराइटिङको अवधि ६ महिनासम्म मात्र हुन्छ । सेयर निष्कासन अनुमति नदिँदा कम्पनी/आयोजनाले हरेक ६ महिनामा पुनः अन्डरराइटिङ गर्नु परिरहेको छ । यसले ठूलो आर्थिक नोक्सानी भएको उद्योगी व्यवसायीको गुनासो छ । यो बेवास्ता गर्न मिल्ने स्थिति होइन ।

लामो समयसम्म कुनै फाइल रोकिँदा त्यसले केवल कम्पनीको कागजी प्रक्रिया ढिलो गराउँछ नै, पुँजी योजना, व्यवसायको विकास र विस्तारसँगै आयोजना निर्माण तालिका पनि बिगार्छ । आयोजनाको लागत बढाउँछ, रोजगारी सिर्जना रोक्छ र लगानीकर्ताको मनोबल कमजोर बनाउँछ । यस विषयमा सरकार र नियामक निकाय सचेत हुनुपर्छ । 

आईपीओ अनुमति मागेका सबैले तत्कालै अनुमति पाउनुपर्छ भन्ने छैन । आईपीओका लागि के कस्ता कम्पनीलाई अनुमति दिने, कहिले दिने जस्ता यावत् निर्णय गर्ने जिम्मेवारी धितोपत्र बोर्डको हो । पुँजी बजारको नियामक निकाय भएको कारणले पनि बजारलाई स्वच्छ, पारदर्शी र सुशासित बनाउने काम बोर्डको हो । यससँगै पुँजी बजारलाई प्रभावकारी बनाएर लगानीकर्ताको सम्पत्तिको सुरक्षा गर्ने जिम्मेवारी पनि बोर्डको हो । लगानीकर्ताको सम्पत्तिको सुरक्षा गर्दै बजारमा अनियमितता हुन नदिन र निर्बाध रूपमा सेयर आपूर्ति हुने चक्र बोर्डले बनाउन सक्नुपर्छ ।

नियामक निकायको दायित्व बजारलाई अनुशासित र विश्वसनीय बनाउनु हो । तर नियमन र अवरोधबीचको भिन्नता बुझ्न नसक्दा समस्या उत्पन्न हुन्छ । यदि कम्पनीले मापदण्ड मिचेका छन्, कागजात अपूरो छ, वित्तीय अवस्था कमजोर छ भने सच्याउन लगाउनुपर्छ । तर, निर्णयबिनै लामो समय कुनै पनि फाइल रोकेर राख्ने अभ्यासले पारदर्शिता होइन, शंका जन्माउँछ । झन् आईपीओ अनुमति प्रक्रियामै प्रभाव, पहुँच र स्वार्थका आरोप लाग्नुले स्थिति थप जटिल बनाएको छ । यसअघि ऊर्जा उत्पादकहरूले सार्वजनिक रूपमा कमिसन मागिएको आरोप नै लगाएका थिए । अख्तियारले अनुसन्धान थालेको भए पनि अझै निष्कर्ष नआउनुले अन्योल बढेको छ । समग्रमा, नियामकमाथि विश्वास कमजोर हुँदा त्यसको असर सम्पूर्ण पुँजी बजारमा पर्छ ।

औपचारिक सुरुवातको करिब साढे तीन दशकसम्म पनि नेपालको सेयर बजार अझै सीमित संरचनामा अडिएको छ । बैंक तथा वित्तीय संस्था र बिमा कम्पनीकै वर्चस्व रहेको बजारमा उत्पादनमूलक उद्योग, पर्यटन र ऊर्जा क्षेत्रको सहभागिता बढ्नुपर्ने आवश्यकता पुरानै हो । तर नयाँ कम्पनी भित्रिने प्रक्रिया नै अवरुद्ध हुँदा बजार विविधीकरणको लक्ष्य झन् पर धकेलिएको छ ।