‘जेन–जी’ को आह्वानमा सुरु भएको सडक आन्दोलन र त्यसपछि विकसित परिदृश्यले समाजमा दिएको प्रारम्भिक सन्देश हो– युवा बाहुल्य रहेको नेपाली जनसंख्याको ठूलो हिस्सा अब पुरानो राजनीतिक संस्कार र कार्यशैलीसँग पूर्णरूपमा कायल भइसके । डिजिटल संसारसँग जोडिएको यो पुस्ताको ठूलो हिस्साले विश्वमा भइरहेका भौतिक प्रगतिलगायत सूचनामा तीव्र पहुँच राख्छ, तर स्वदेशभित्रै आफू अट्ने सामान्य अवसर र स्थान देख्दैन । भदौ २३–२४ को जेन–जी आन्दोलन र ‘जनआक्रोश’ देखि गत फागुनमा सम्पन्न निर्वाचनमा देखिएको ‘जनलहर’ दशकौंका आन्दोलन र विद्रोहका निचोड हो । 

२०४६ सालपछिको नेपाली राजनीतिको मूलभूत चरित्र थियो– राज्यशक्तिलाई आमजनतासम्म पुर्‍याउने र त्यसलाई सीमित घेराभित्रै राख्ने प्रवृत्तिबीचको द्वन्द्व । एक दशक लामो माओवादी विद्रोहको उत्कर्षमा भएको २०६२–६३ को जनआन्दोलन र त्यसपछिको संक्रमणकालले गरिबी, सामाजिक बहिष्करण, राज्यशक्तिको असमान वितरणजस्ता ऐतिहासिक संरचनात्मक समस्यालाई सम्बोधन गरेको थियो । 

२०७२ को विनाशकारी भूकम्प नेपालको आधुनिक इतिहासमा अर्को ठूलो मोड साबित भयो । यसले भित्रभित्रै खोक्रो भइसकेको राज्यको राजनीतिक र प्रशासनिक संरचनालाई उदांगो पारिदियो । भूकम्पपछिको राहत तथा पुनर्निर्माणमा देखिएको सुस्तता र अक्षमताले जनतामा राज्यप्रति विश्वास थप घटायो । सीमित दलीय स्वार्थ र खिचातानीका कारण लगभग दस वर्षपछि धकेलिएको संविधान–निर्माण प्रक्रियाले भूकम्पपछि सिर्जित राजनीतिक वातावरणमा नयाँ जीवन प्राप्त गर्‍यो । अन्ततः अग्रगामी राज्य पुनःसंरचनासम्बन्धी महत्त्वपूर्ण बहस तार्किक निष्कर्षमा नपुर्‍याइ हतार–हतार ‘फास्ट–ट्र्याक’ को बाटोबाट संविधान जारी गरियो । 

राज्यले अब स्वीकार गर्नुपर्छ– पुरानो शासनशैलीले नयाँ पुस्ताका अपेक्षा धान्न सक्दैन । वास्तविक सुधारका लागि संघीयतालाई यसको मूल मर्मअनुसार कार्यान्वयन गरिनुपर्छ, जसबाट राज्यसत्ता र स्रोतको वास्तविक निक्षेपण हुन सकोस् । र, ऐतिहासिक–सामाजिक बहिष्करणमा पारिएका समूहहरूको अपनत्व सुनिश्चित होस् । सार्वजनिक प्रशासनलाई प्रविधिमैत्री, पारदर्शी र समतामूलक बनाउँदै सेवा प्रवाहमा गुणात्मक परिवर्तन ल्याउनु अपरिहार्य हुनेछ ।योबीच कोभिड–१९ महामारीले नेपालको सामाजिक र आर्थिक संरचनामा बहुआयामिक झट्का दियो । राज्य संयन्त्रको लाचारी, व्यापक अनियमितता र फितलो प्रतिकार्यमा प्रतिबिम्बित समग्र स्वास्थ्य क्षेत्रको निर्बलताले आम नागरिकलाई थप निराश र आक्रोशित बनायो । कोभिडपछि बेरोजगारीको समस्या झन प्रगाढ भयो । साना व्यवसाय धराशायी भए । लाखौं युवा विदेश पलायन हुने क्रम झनै उत्कर्षमा पुग्यो ।

तर, यही संकटमाझ फैलिएको विश्वव्यापी डिजिटल रूपान्तरणबाट नेपाल पनि टाढा रहेन । भौतिक रूपमा संगठित हुन नसक्दा जनसंख्याको ठूलो हिस्सा बनिसकेको युवा पुस्ताले सामाजिक सञ्जाललाई अभिव्यक्तिको मुख्य माध्यम बनाए । नयाँ मिडिया र डिजिटल प्लाटफर्महरूले सूचनाको उत्पादन र उपभोगमा परम्परागत मिडियाको एकाधिकार तोडे । पुरातन संस्कारमा अड्किएका राजनीतिक दल अनि तिनका सत्तालाई अनलाइन प्लाटफर्ममा जागृत नयाँ पुस्ताले संसारैभरबाट संगठित भई कडा र निरन्तर प्रश्न गर्न थालिसकेको थियो ।

मूलतः भदौ २३–२४ का आन्दोलन र दंगा यही प्रविधि र वर्षौंदेखि सञ्चित सामूहिक आक्रोशको विस्फोट थिए । सडकमा उत्रिएका युवा बेरोजगारी र राजनीतिक नेतृत्वको संवेदनहीनताबाट थाकेको नागरिकको ठूलो तप्का थियो ।

यी घटनाक्रमले अब जनतालाई आश्वासनले मात्रै भुलाइराख्न नसकिने पनि स्पष्ट पारेको छ । तर, नेपालको राजनीतिक वर्गले समाजभित्र आफ्नै समाजमा भइरहेका गहिरो परिवर्तन बुझ्न सकेन या चाहेन । उसले जनतालाई सधैंझैं नियन्त्रणमा राख्न सकिने आकलन गर्‍यो । तर, प्रविधिको विस्तार र वैश्विक चेतनासँगै सायद नेपाली युवा पुस्ता पनि अब विश्वस्तरको सुविधा, अवसर र सुशासनको मागमा सम्झौता नगर्ने अवस्थामा पुगिसकेको छ । आजको नेपाली युवा पुस्ता वैश्विक सन्दर्भमा सोचिरहेको छ । उसले बाहिरको संसार देखिरहेको छ, तुलना गरिरहेको छ र प्रश्न गरिरहेको छ । किन नेपाल अझै उही चक्रमा घुमिरह्यो ? यही असमान अनुभूति र अपेक्षाबीचको दूरी पनि आक्रोशको प्रमुख स्रोत बनेका हुन् ।

आजको अवस्था जटिल छ । यहाँबाट मुलुक कता मोडिन्छ भन्ने विषय राज्यका प्रमुख संस्था र नयाँ राजनीतिक नेतृत्वले लिने निर्णयमा निर्भर हुनेछ । एउटा सम्भावना पुरानै ढाँचामा शक्तिको पुनःकेन्द्रीकरणको हो, जहाँ कानुन र प्रक्रियाको आवरणमा जनआवाज सीमित गर्ने प्रयास हुन्छ । यस्तो बाटोले नेपालजस्तो जटिल समाजमा दीर्घकालमा अझ ठूलो विद्रोहको बीउ रोप्ने निश्चित छ । अर्को सम्भावना भनेको सतही सुधारमार्फत आमअसन्तुष्टिलाई केही समयका लागि टार्ने हो । तर, नेपालको दीर्घकालीन हितका लागि आवश्यक छ– संस्थागत सुधारमार्फत हुन सक्ने वास्तविक रूपान्तरण ।

राज्यले अब स्वीकार गर्नुपर्छ– पुरानो शासनशैलीले नयाँ पुस्ताका अपेक्षा धान्न सक्दैन । वास्तविक सुधारका लागि संघीयतालाई यसको मूल मर्मअनुसार कार्यान्वयन गरिनुपर्छ, जसबाट राज्यसत्ता र स्रोतको वास्तविक निक्षेपण हुन सकोस् । र, ऐतिहासिक–सामाजिक बहिष्करणमा पारिएका समूहहरूको अपनत्व सुनिश्चित होस् । सार्वजनिक प्रशासनलाई प्रविधिमैत्री, पारदर्शी र समतामूलक बनाउँदै सेवा प्रवाहमा गुणात्मक परिवर्तन ल्याउनु अपरिहार्य हुनेछ ।